३ फागनु, काठमाडौं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले ५ नयाँ कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । सोमबार कोषले पत्रकार सम्मेलन गरी कोषका नयाँ कार्यक्रमहरु बारे जानकारी दिएको हो । कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष कल्याण रोका (पिएचडी) ले कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने बताए ।

पुराना ऋण तिर्न बाँकी रहैकाहरुबाट कडा रुपमा प्रस्तुत भएर असुली गर्ने र नयाँ कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने जानकारी दिए । कोषका नयाँ कार्यक्रमहरुमा सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम रहेको छ । जसमा स्थानीय श्रोत साधनको समुचित प्रयोग हुने गरी मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिद्वारा स्वरोजगार मूलक व्यवसायिक परियोजना सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका नगरपालिका, गाउँपालिकाहरु र समान उदेश्य बोकेका स्वरोजगार तथा रोजगारसँग जोडिएका संघ संस्थाहरुसँगसहकार्यमा आधारित साझेदारी कर्जा लगानी कार्यक्रम मार्फत सुलभ व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशिलताको विकास गर्ने कोषको योजना छ ।

उपाध्यक्ष रोकाका अनुसार कोषले स्वरोजगार तथा रोजगार सृजना गर्नका लागि प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिकासँग बढिमा ३.५ प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा लिनेछ । प्रदेश सरकार , नगरपालिका, गाउँपालिकासँग लिएको कर्जामा कोषले आवश्यकताको आधारमा रकम थप गरी सम्बन्धित प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिकामा स्वरोजगार तथा रोजगार सृजना गर्न बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था मार्फत कर्जा लगानी गर्नेछ ।

कोषले ल्याएको अर्को नयाँ कार्यक्रम भनेको कोशी इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत सप्तकोशी नदी तथा उक्त नदीमा सहायक नदीहरुका किनारको आसपास नदी किनारबाट एक किलामिटर भित्र) मा नदीले छोएका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सप्तरी, भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सुनसरी गरी १७ जिल्लामा माछापालन, लोकल हाँस–कुखुरापालन, बंगुरपालन, बाख्रापालन, होमस्टे, ¥याफ्टीङ व्यवसाय, आलु खेती, केरा खेती, बगर खेती, गोलभेडा, अदुवाखेती, काउली, बन्दा, गाई भैँसीपालन, बेसार खेती आदि व्यवसायमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गरिने उनले बताए ।

यसैगरी भेरी–कर्णाली इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने कोषको योजना छ । भेरी–कर्णाली नदी किनारको आसपासका १७ जिल्लाहरु ( हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरा, सल्यान, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, कैलाली तथा वर्दिया) मा तरकारी खेती, पशुपालन, पंक्षीपालन, फापर÷काउनो खेती, माछापालन, राता चामल, फलपूल खेती, होमस्टे/होटल, ¥याफटिंग, अन्य स्थानीय व्यवसायआदि मार्फत स्वरोजगार सृजना गर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा समेत स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कोषको योजना छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका महानगरपालिका, नगरपालिका र समान उदेश्य बोकेका स्वरोजगार तथा रोजगारसँग जोडिएका संघ संस्थाहरुसँग समन्वय र साझेदारी गरी पार्क, चोक, गल्ली, सपिङ मल लगायतका ठाउँहरुमा ठेलागाडामा फास्टफूड, तरकारी तथा फलफुल, दुग्धजन्य उत्पादन बिक्रीआदिकार्यका लागि कर्जा उपलब्ध गराइने कोषले जनाएको छ ।

अर्को कार्यक्रम भनेको तराई–मधेश स्वरोजगार कार्यक्रम रहेको छ । तराईका २१ जिल्ला (कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, कपिलवस्तु, नवलपरासी, रुपन्देही, चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ्ग, झापा, उदयपुर) मा कोषले भकारी प्रविधियुक्त माछापालनमा लगानी गरी स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गरिने कोषले जनाएको छ ।