६ फागुन, काठमाडौं । ‘सबै राजनीतिक दल र नेता एकै हुन । सत्ता प्राप्तीको लागि आन्दोलन गर्छन् तर सत्तामा गएपछि सिन्को भाँच्दैनन् । तपाईंहरु र केपी ओलीमा के फरक छ ? भोलि तपाईंहरु सत्तामा गएपछि के फरक हुन्छ ?’
प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधमा दुई महिनादेखि आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरु यिनै प्रश्नहरुको सामना गरिरहेका छन् ।
सर्वसाधारण, मिडिया, नागरिक समाज, उद्योगी व्यापारीले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई बारम्बार यिनै प्रश्न गरिरहेका छन् ।
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल समूहले यस विचमा जति पनि अन्तरक्रिया र कार्यक्रम आयोजना गरे, त्यहाँ पनि यस्तै प्रश्न उठाइएको छ ।
अझ कतिपयले प्रश्न गरेका छन्, ‘तपाईहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामीले किन साथ दिने ?’ यति मात्र होइन, कतिपय नागरिक समाजका अगुवाले अहिलेको अवस्था आउनमा सो समूहकै नेताहरु कति जिम्मेवार छन् भनी प्रश्न गरिरहेका छन् ।
त्यसैले यतिबेला प्रचण्ड र नेपाल समूहको ठूलो चुनौती भनेको हामी ओलीभन्दा फरक छौं र भोलि सरकारमा गएपछि पनि फरक देखिन्छौं भनेर प्रमाणित गर्नु हो । त्यसैले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्ड, नेपाल लगायतका नेताहरुले आफ्नो आन्दोलन सत्ताको लागि नभई प्रजातन्त्र र विधिका लागि भएको बताइरहेका छन् । यतिसम्म कि प्रचण्डले यो आन्दोलन प्रधानमन्त्री पद पाउनका लागि होइन कि संविधान र व्यवस्था जोगाउनका लागि हो भनि पटक-पटक स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । तर आम नागरिक विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
त्यसैले सबैखाले आशंकालाई मेट्न भन्दै प्रचण्ड-नेपाल समूह यतिबेला श्वेतपत्र वा राजनीतिक प्रतिवद्धता लेख्न व्यस्त छ । सो समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’को संयोजकत्वमा प्रतिवद्धता लेख्ने कार्यदल बनाइएको छ । २६ माघमा बसेको संघर्ष समितिको बैठकले सो कार्यदल गठन गरेको हो ।
सो प्रतिवद्धता जारी गर्नुको पहिलो उद्देश्य नेपाली कांग्रेस र अन्य दलसँग संयुक्त आन्दोलनको लागि वातावरण तयार पार्नु हो ।
नेपाली कांग्रेसले नेकपा आधिकारिक रुपमा विभाजन नभइसकेको र भोलि मिल्ने सम्भावना पनि रहेका कारण संयुक्त आन्दोलन गर्न इन्कार गरेको छ । यति मात्र होइन, कांग्रेसले अहिलेको अजस्था आउनुमा ओली मात्र नभई अन्य नेता पनि जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएको छ । प्रतिवद्धतासहित सबै विषयमा स्पष्ट पारेमा कांग्रेस र अन्य दल संयुक्त आन्दोलनका लागि तयार हुने विश्वास प्रचण्ड-नेपाल समूहको छ ।
प्रतिनिधि सभा भंगको विरोधमा यतिबेला नागरिक समाज पनि आन्दोलित छ । प्रचण्ड-ओली समूहले भने आफ्नो आन्दोलनमा नागरिक समाजको पनि साथ खोजिरहेको छ । तर, माथि उल्लेख गरिएझैं नागरिक समाजले सो समूहमाथि विभिन्न प्रश्नहरु उठाएको छ र त्यसको जवाफ खोजिरहेको छ । त्यसैले प्रतिवद्धतामार्फत सो समूहले नागरिक समाजलाई पनि आश्वस्त पार्न खोजिरहेको छ ।
सो समूहले आफ्नो आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ खोजिरहेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण अहिले संकट उत्पन्न भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसैले प्रतिवद्धता मार्फत सो समूहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सन्देश दिन खोजिरहेको छ । प्रचण्ड-माधव समूहले विदेशी मिडियाहरुसँग गरेको ब्रिफिङ पनि यसैको एक कडीको रुपमा लिइएको छ ।
माथि उल्लेख गरिएझैं सर्वसाधारणका पनि विभिन्न प्रश्न र आशंकाहरु रहेका छन् । त्यसैले सो समूहले प्रतिवद्धता मार्फत जानकारी दिनुपर्ने विषय के हो भने के कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो । विगत ३ वर्षदेखि नेकपाभित्र विभिन्न विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो । त्यसैले यस अवधीमा पार्टीभित्र के-के भयो र त्यो विकास हुँदै गयो भनेर सबैलाई जानकारी गराउने दायित्व सो समूहको काँधमा छ जुन प्रतिवद्धता पत्रमा आउने धेरैको अपेक्षा छ ।
यति मात्र होइन, विगत तीन वर्षमा सरकारले लिएका कतिपय नीति र निर्णयको सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन् । तर ती निर्णय लिँदा अहिले प्रचण्ड-नेपाल समूहका कतिपय नेता सरकारमा नै मन्त्री थिए भने शीर्ष नेताहरु एउटै पार्टीमा थिए । ती निर्णयको बारेमा प्रचण्ड-नेपाल समूहको धारणा के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । विगतमा भएका गल्ती र कमजोरीको समीक्षा गर्दै भावी दिनमा त्यो नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न प्रचण्ड-नेपाल समूहले खोजेको छ ।
अहिलेको कुनै चुनौती भनेको राजनीतिक दलहरुको विचमा के फरक छ ? एउटा प्रधानमन्त्री हटेर अर्काे प्रधानमन्त्री आएपछि के परिवर्तन हुन्छ ? संविधान, नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्यायको विषय ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भई देश राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा गएपनि राजनीतिक दलले आफू भित्रको समस्या समाधान गर्न नसक्नु, राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन नल्याउनु र संविधानप्रति पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध नभएका कारण जनताले राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यतिबेला प्रचण्ड-नेपाल सामू उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिनु मात्र होइन कि भोलि सत्तामा गएपछि त्यो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पनि रहेको छ ।
