१३ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत् नभएको भन्दै सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको मानहानीमा मुद्दा दायर भयो ।
अदालतले म्याद तामेल गर्नुभन्दा पहिला नै चारैजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सशरीर अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाए । भलै उनीहरूले विज्ञप्तिमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने भाषाको प्रयोगसम्म गरेका थिएनन् ।
‘न्यायालयको सम्मानका लागि हामी म्याद तामेल नहुँदै खुसी–खुसी अदालत गएका हौं,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराम शर्मा भन्छन्, ‘मैले मेरो देशको अदालतलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई भन्दा पनि ठूलो मानेको छु ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफूहरूले भनेकै कुरा स्थापित गरेको शर्मा बताउँछन् । संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलाले संविधानवादको जित भएको उनको निष्कर्ष छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रले एफएम रेडियोमा समाचार प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा फैसला गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मासँग संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी फैसला र अदालतको अवहेलनामा केन्द्रित रहेर हामीले संवाद गरेका छौं ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसला सुन्दा कस्तो लाग्यो ?
एकजना मित्रले संसद पुनर्स्थापित भयो भनेर फोन गरेपछि बल्ल मैले टिभी खोलें र अनलाइनखबर हेरेँ । मैले विगतका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भनेको थिएँ, संविधानका धाराहरु छाडेन भने परिणाम त यही हुन्थ्यो ।
यहाँका लागि यस्तो फैसला अनपेक्षित थिएन ?
संविधानको उल्टोपुल्टो व्याख्या भयो भने छुट्टै कुरा, नत्र अपेक्षित नै हो । व्याख्याको सिद्धान्त के हुन्छ भने प्लेन भाषामा त्यसको अर्थ के आउँछ । के अर्थ लाग्छ भने व्याख्या गरिरहनुपर्दैन । अर्थ लाग्दैन भने समग्रतामा त्यसको मोटिभ के हो ? त्यो हेरिन्छ ।
अहिले जुन धारा विवादमा आयो त्यसका शब्द अंश हेर्ने हो भने त्यसमा स्पष्ट शब्दमा लेखिएका छन् । घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरेको छैन । त्यो हेर्दा नै परिणाम के हुन्छ, थाहा हुन्छ ।
त्यस मलाई के लाग्छ भने अदालतले संविधानलाई छाडेन । हाम्रो पद्दति संविधानवादमा अडेको पद्धति हो । त्यसैले त्यसलाई यो फैसलाले अझ बलियो बनायो ।
१५ पृष्ठको फैसलामार्फत हेर्दा सर्वोच्चले भन्न खोजेको के हो ?
हामीले धेरैपटक संसद विघटनको सामना गर्नुपर्यो । बहुमतले पनि विघटन गर्यो, अल्पमतले पनि गर्यो । यसले अस्थिरता निम्त्यायो । अस्थिरता नआओस्, स्थिरता भयो भने मात्रै विकास आउँछ । त्यसकारण अहिलेको संविधान स्थिरतातिर नै केन्द्रित छ ।
नत्र त कस्तो हन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई राति सुतेर उठ्दा सभामुख मन परेन, विघटन । सांसदहरूले धेरै प्रश्न सोधेको मन परेन, विघटन । कुनै कारण नै चाहिँदैन थियो । बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको ‘यार्डस्ट्रिक’ भनिन्थ्यो । त्यही बेलायतमा पनि अहिले जथाभावी विघटन गर्न पाउँदैन । त्यसलाई अदालतले जाँच्न पाउँछ । नत्र बेलायतमा संसदको कामलाई अदालतले जाँच्दैन ।
एक हिसाबले प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने बेलायतको सैद्धान्तिक अवधारण बेलायतले नै छाडिसक्यो भने त्यहाँको पचासौं वर्ष पुरानो अवधारणा हामीले किन लिने ? त्यो लिनु किन पनि हुँदैन भने हाम्रो लिखित संविधान हो । लिखित संविधानले नबोलेको कुरामा पो अर्काले के बोलेको छ, त्यो हेर्ने हो ।
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन भनेर स्पष्ट भाषामा लेखेको छ । त्यसैले मलाई के विश्वास थियो भने हाम्रा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु धेरै खारिइसक्नुभएको छ । वकिलबाट आउने पनि अदालतबाट आउनेहरू पनि ३०/४० वर्ष बहस गरिसकेकाहरु हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरुले संविधानको भावनाअनुसार नै फैसला गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो ।
प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरेका वकिलहरूले बहसका बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार छ भनेका थिए । यो कुरालाई पनि फैसलाले अमान्य भनेको हो ?
विशेषाधिकार हो भने दिएको हुनुपर्छ । ‘साइलेन्ट’ बसेर विशेषाधिकार छ भन्न पाइँदैन । विशेषाधिकार नदिएपछि सिद्धियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ भन्न पाइँदैन ?
अहँ, पाइँदैन । लिखित संविधान भएपछि लेख्नैपर्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मान्ने हो भने संविधान किन चाहियो ? बेलायतमा संविधान नै छैन । सबै कानुनबाट नै चल्छ । मैले एकपटक ठट्टामा भनेको थिएँ, हाम्रो संविधानको प्रस्तावनालाई मात्रै संविधान भनेर निकालिदिए पनि हुन्छ । त्यसैमा छ सबै कुरा । कस्तो राज्य बनाउने ? कस्तो उद्देश्य लिने ? कस्तो प्रेस हुने, कस्तो अदालत हुने ? समाजवाद उन्मुख बहुदलीय शासन व्यवस्था, बहुजातीय प्रतिनिधित्व गर्ने धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरु सबै त्यसैमा छ । तर, त्यतिमात्रै गरिदिए पनि संविधान हुन्छ, हुनलाई । तर, भित्र व्याख्या गरेको हुनाले विशेषाधिकार छ भने त्यो लिखितरुपमै दिएको हुनुपर्छ ।
२०४७ सालको संविधानमा जसरी अहिले पनि कतै विघटन गर्न मिल्नेरहेछ कि भनेर तर्क गर्न मिलेन ?
किन मिलेन भने २०४७ सालको संविधानमा विघटनको स्पष्ट व्यवस्था थियो । त्यस्तै व्यवस्था राख्न खोजेको हुन्थ्यो भने त ५३ (४) कै शब्द राखिन्थ्यो । संविधान निर्माणकर्ताले प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संसद विघटन हुने व्यवस्था रुचाएनन् । त्यो व्यवस्था रुचाएन न र अंकुशे लगायो ।
त्यतिमात्रै होइन, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नै गर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरिदियो । चाँडो–चाँडो सरकार परिवर्तन नहोस् भनेर स्थिरताको पक्षमा उल्लेख गरिएको हो । भारत लगायतका देशमा यस्तो प्रावधान छैन । भारतमा अटल बिहारी बाजपेयीविरुद्ध १८ दिनमै अविश्वासको आएको थियो । हामीकहाँ राखिएको स्थिरतासम्बन्धी व्यवस्था विशेष व्यवस्था हुन् ।
यो फैसलाअनुसार भविष्यमा पनि संसद विघटन गर्न मिलेन ?
मिलेन । गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको विघटन अहिलेका लागि नजिर होइनन् । किनभने, त्यो त २०४७ सालको संविधानको त्यो धाराको व्याख्या हो । तर, अहिलेको यो संविधान फरक कुरा हो । संविधानको भाषा त्यही भइदिएको भए मात्रै नजिर मान्न सकिन्थ्यो । तर, यो फरक छ ।
एउटा ‘पर्सुयसिभ’ नजिर हुन्छ, अर्काे ‘म्याण्डेटरी’ । तर, यो ‘म्याण्डेटरी’ होइन । त्यसकारण कसरी गर्या रैछ भनेर हेर्ने मात्रै हो, नजीर होइन । यसमा त सिफारिस गर्नेहरू आफैं अन्योलमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले सिफारिसमा संविधानको धारा पनि उल्लेख गर्नुभएको छैन । कहिले राजनीतिक भन्नुहुन्छ, कहिले संवैधानिक भन्नुहुन्छ ।
संसद विघटनपछि यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहस भए । यस्तो बहसले संविधानलाई बलियो बनाउने काम गर्यो ?
यहाँ स्पष्ट दुई विषय आएका हुन् । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने जति सबैले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन भनेर बहस गरे । तर, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गर्नेजति सबैले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छ भनेर संविधानमा देखाउन सकेनन् । खाली परपरको कुरा गरे । सैद्धान्तिक विषयलाई जोड दिए । बाहिरको अभ्यासको कुरा गरे । बाहिरको अभ्यासअनुसार बदर हुँदैन, हाम्रो संविधानको धारा अनुसार बदर हुने हो ।
त्यहाँ एउटा दफा समातेर उहाँहरुले बीचमा विघटन पनि त हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो । हुन्छ । तर, सबै सरकार निर्माणको प्रयत्न गर्दागर्दै पनि सरकार बन्न सकेन भने बीच विघटन हुन्छ भनिएको हो । यो संविधानअनुसार अल्पमतको सरकार, विश्वासको मत प्राप्त गन नसकेको सरकारले मात्रै विघटन गर्न सक्छ भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री आफैंले भन्नुभएको छ, म बहुमतको सरकार भनेर । त्यसो भए किन विघटन गर्या त ?
अर्को, उहाँले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिएन भन्ने भन्नुभयो । कसले दिएन त भन्दा पार्टीले दिएन । पार्टीभित्रको घर झगडाले संसदले काम दिएन भन्न त पाएन नि । काम गर्न नदिएको कुरा त संसदमा परीक्षण हुनुपर्यो । संसदबाट प्रधानमन्त्रीजी भाग्नुभयो । मनमोहन अधिकारी पनि भाग्नुभएको थियो ।
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश संयुक्त विज्ञप्ति आयो । त्यसैका कारणले सर्वाेच्च अदालत जानुपर्यो । यो घटनालाई चाहिँ कसरी लिनुभयो ?
यो स्वाभाविक हो । त्यो अदालतले हामीमाथि चलाएको मुद्दा होइन । त्यो त कसैको निवेदनले चलेको विषय हो । अदालतले त यस्तो मुद्दा पर्न आयो । के भएको हो जानकारी दिन आऊ भनेको मात्रै हो । त्यो प्रचलन पनि हो ।
संसारमा यस्तो परिवर्तनहरू आइसक्यो, तर हामीचाहिँ डेढ सय वर्ष पुरानो अवधारणालाई लिएर बसिरहेका छौं । अदालतको अवहेलनाको विषयमा बेलायतमा एउटा व्यवस्था छ, भारतले त्यसको नक्कल गर्यो । हामीले त्यसको कपी गर्न खोज्यौं । हामीकहाँ अदालतको अवहेलनाको छुट्टै ऐन छैन । संविधानमा त्यसको व्यवस्था छ । अदालतको आदेश पालना भएन भने र अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अवरोध पुर्यायो भने मात्रै अवहेलना हुन्छ ।
यदि हाम्रो वक्तव्यलाई मानहानी मान्ने हो भने ल क्याम्पसमा त यही विषय पढाइन्छ नि, जुन हामीले उल्लेख गरेका छौं । त्यसो भए त्यहाँका प्राध्यापकहरूले अदालती प्रक्रियामा बाधा दिए त ? त्यो त होइन नि । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वकिल साहेबहरूले विघटन गर्न पाइँदैन भनेर धुवाँदार बहस गर्नुभयो । त्यो पनि अवरोध हो त ? त्यो त होइन नि ।
न्यायाधीशलाई जबरजस्ती गर्नै यस्तो हुनैपर्छ भनियो भने त्यो अवरोध हुन सक्छ । बाहिर चर्चा–परिचर्चा त चल्छ । तर, चर्चा चल्दैमा अवरोध गरेको हुँदैन ।
भारतको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु ।
भारतमा सिबल भन्ने एकजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेसको सरकार ढलेपछि उहाँले एउटा राजनीतिक मुद्दा गर्नुभयो । मुद्दा हारेपछि सर्वोच्च अदालतबारे लेख लेख्नुभयो । त्यसपछि अदालतको मानहानीमा उहाँलाई बोलाइयो । अदालतले उहाँलाई भन्यो ‘सिबल आफैं वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्तालाई त सर्वाेच्चले बाटो बिराउला कि, अदालत खस्केला कि ? भन्ने चिन्ता त लागिहाल्छ नि’ भनेर उहाँको आलोचनाले अदालतको अहेलना हुँदैन भनेर पठाइयो ।
छिमेकी भारतमै त्यस्तो कुरा आइसक्यो । हामी भने बेलायतमा समेत खारेज भइसकेको विषयलाई लिएर यस्तो कुरा गर्ने ? न्यायाधीशहरूको बैंग्लौर सम्मेलनले न्यायाधीशहरूले जारी मुद्दामा पनि स्वच्छ आलोचना गर्न पाइन्छ भनेको थियो ।
न्यायाधीश नागरिक होइन र ? तपाईंलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने अनि मलाई नहुने भन्ने हुन्छ र ? अवकाश भएको मेरो के हैसियत छ र ? कुनै जमानामा एउटा पदमा थिएँ । तर, अवकाश भइसकेकाले कुनै ‘प्रिभिलेज’ पनि छैन ।
त्यसकारण म पहिलो त नागरिक हुँ । मलाईचाहिँ यो संविधान ‘डिरेल’ हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हुँदैन र ? मैले चिन्ता व्यक्त गरेको हुँ ।
मेरो विरुद्धमा रिट निवेदन दिने ३२/३३ वर्षका कानुन व्यवसायी हुनुहुँदोरहेछ । चार दशक भन्दा बढी न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिले अदालतको अवहेलना गर्नेबारे सोच्न पनि सक्दैन । मलाई आश्चर्य पनि लाग्यो, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो जवाफमा करिब–करिब यही भाव व्यक्त गर्नुभएको रहेछ । मेरै लिखित जवाफ हेरेर पो लेख्नु भएछ कि जस्तो पनि लाग्यो (हाँस्दै, जोकमात्रै है) ।
डा. तुलसी गिरी ज्ञानेन्द्र सरकारमा उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । गिरीले ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु राजनीति गर्छन्’ भनेर भाषण गरेपछि मानहानीको मुद्दा परिहाल्यो ।
सौभाग्यवश त्यो मुद्दा मेरै इजलासमा पर्यो । मैले भनेको थिएँ–राजनीतिकको भाषा त यही हुन्छ । उहाँले कुनै मुद्दालाई इंगित गरेर बोल्नुभएको त होइन । जनताले जे बोल्दा मन पराउँछन्, त्यही बोल्नुभएको हो भनेर मैले त्यसलाई मानहानी होइन भन्ने ठहर गरिदिएँ ।
यहाँंले सर्वोच्चलाई छुट्टै लिखित जवाफ किन लेख्नुभयो ?
एउटैमा मिसाउँदा लामो र झण्झटिलो हुन्छ भनेर पनि मैले छुट्टै बुझाएको हुँ । मेरो लिखित जवाफ दिनुभन्दा पहिले ३ वटा अन्तर्वार्ता आए र लिखित जवाफमा पनि मैले त्यही लाइनमा लेखेको छु । मेरो धारणा बदलिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई आक्रमण गर्नुभयो । त्यसपछि मैले हल्का भाषामा भनें– दुर्भाग्यवश कानून नजानेका न्यायाधीशहरूले बोल्दा नजीर हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले बोल्दा केही पनि हुँदैन । त्यसकारण जसलाई संविधानले जे अभिभारा दिएको छ, त्यही गर्ने त हो नि । उहाँलाई सत्ता चलाउने अभिभारा दिएको छ, कसैलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अभिभारा दिएको छ । न्यायाधीशको व्याख्याको व्याख्या हुन्छ त अरुको व्याख्या त व्याख्या हुँदैन ।
अबको जमानामा सार्वजनिक पदमा बस्ने कोही पनि आलोचना भन्दामाथि हुन सक्दैन । सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छेले के खाए, के लाए, के गरे भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय बन्छ । अहिलेका जनता बेवकुफ छैनन् । त्यो त जनताको अधिकार हो । मेरो पनि अधिकार हो ।
खाली मैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारलाई रोक्नुहुँदैन । मैले नेपालको संविधानले यस्तो भनेको छ है भन्दाखेरि दायर मुद्दामा यसले कसरी असर गर्छ ? त्यसो भए ल कलेजका प्राध्यापकहरू सबैलाई अदालतको मानहानी मुद्दा लगाउनुपर्यो भनेर ठट्टा गरेको थिएँ ।
आफैंले नेतृत्व गरिसकेको संस्थामा निवेदन बोकेर जाँदा कस्तो अनुभव भयो ?
खुसीका साथ किन गएँ भने त्यो त एउटा संस्था हो । र, त्यसको सम्मान गरेको हुँ । कुनैबेला मैले त्यो संस्थाको नेतृत्व गर्थें ।
मैले त मेरो देशको अदालतलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई भन्दा पनि ठूलो मानेँ । किनभने, संसदले बनाएको कानुन जाँच्ने अधिकार ऊसँग मात्रै छ ।
म नगएको भए पनि हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीजी म्याद तामेल भएपछि जानुभयो । तर, हामी तामेल हुनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ गयौं । त्यसैले यसले के देखाउँछ भने हामी न्याय व्यवस्थाप्रति आस्था राख्छौं । मैले भन्दै आएको थिएँ, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले संविधान छाड्दैन र छाडेनन् पनि ।
२०४७ सालको संविधानिक व्यवस्थाबाट एक किसिमकोे बेथिति आयो । तर, २०७२ को संविधानपछि पनि संसद भंग गरियो । अदालतको फैसलाले विगतमा जस्तो दुर्घटना अब हुँदैन त ?
हो, अब सम्भावित दुर्घटना टर्यो । अब यस्तो भोग्नुपर्दैन ।
भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको इच्छाले संसद विघटन हुँदैन ?
मौजुदा संविधानका यी अक्षरहरू रहुन्जेलसम्म हुँदैन, गर्नै मिल्दैन । संविधान संशोधन भयो भने त बेग्लै कुरा भयो ।
पाँचैजना न्यायाधीशले एउटै मतमा फैसला दिनुको अर्थ के हुन्छ ?
त्यसको अर्थ हो, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पाँचैजना एउटै विन्दुमा पुगेका हुन् । शाही आयोगको विघटन गर्दा पनि पाँचैजना थियौं र त्यतिबेला पनि कसैको फरक मत थिएन । अहिलेको सन्दर्भमा मलाई अलिकति आशंकाचाहिँ के थियो भने कतै मत बाझिन्छ कि ?
न्यायाधीशले इजलासमा सोधेको प्रश्नको आधार धारणा बनाउनुहुँदैन । फैसला विपरीत पनि हुन सक्छ । वकिलको त्यो विषयमा के धारणा रहेछ भनेर त्यस्तो प्रश्न गरिएको हुन्छ ।
बाहिर सञ्चार माध्यमका आएका कुरा वा भिडले मागेका कुरा न्यायाधीशले दिने होइन । न्यायाधीशले त संविधानले के बोलेको छ, त्यसका आधारमा व्याख्या गर्ने हो । जब फाइल हेर्छ, त्यसपछि न्यायाधीशले दायाँ–बायाँ, तल–माथि कतै पनि हेर्दैन । फाइलमा घोत्लिएर एउटा तर्क बुन्दछ । र, त्यो तर्क संविधानसँग सामञ्जस्यपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्छ । सामञ्जस्यपूर्ण छ र मनले खायो भने त्यही फैसला गर्छ । र, न्यायाधीशले मोटामोटी निवेदन पढ्ने बित्तिकै सबै कुरा थाहा हुन्छ ।
बाहिर टीकाटिप्पणी भयो, छलफल भयो भनेर चिन्तित हुनुपरेन ?
पर्दैन । विज्ञ र अरुको टिप्पणीले फैसला प्रभावित हुँदैन ।
दबावले त फरक पार्छ होला नि ?
हो, नेपालजस्तो ठाउँमा दबाव पनि आउँछ, प्रभाव पनि आउँछ । नातागोता, इस्टमित्र, साथीभाइ, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलको दबाव झेलेर न्याय दिन सक्ने व्यक्ति नै न्यायाधीश हो । दबावमा दब्न थाल्यो भने त्यो न्यायाधीश नै होइन । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पनि न्यायाधीशहरूले संविधान हेरेर फैसला गरेका हुन् ।
यो फैसलापछि संविधान अब ट्रयाकमा आयो ?
संविधानलाई एक हिसाबले ट्रयाकमा ल्यायो । उल्टो फैसला भएको थियो भने संविधानमा धरापमा पर्ने थियो । राजनीतिकरुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा न्यायाधीशले हेर्दैन, त्यो दलहरूको काम हो ।
विदेशतिर पनि विघटन संविधानअनुसार छ/छैन भनेर हेरिन्छ । त्यो ठीक छ कि छैन भनेर सडक तात्दैन । हाम्रै छिमेकी मुलुकमा नै हेरौं न, अटल बिहारी बाजपेयीको प्रधानमन्त्रीकालको कुरालाई हेर्नुहोस् । उनीहरुलाई राजीनामा दिने र नयाँ सरकार बनाउनेलाई धेरै ठूलो मान्दैनन् । हामीले सामान्यरुपमा लिन सकेनौं ।
यो फैसला, जसको पक्षमा आए पनि सडक तात्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । फैसलापछिको परिणामलाई कसरी बुझ्ने ?
फैसलापछि न्यायाधीशलाई आलोचना वा धन्यवाद भन्नुपर्दैन । केवल त्यो फैसला कार्यान्वयन गरे पुग्छ । चित्त बुझेको पक्षले पनि यसमा हामीहरुको सहमति छ भन्ने हो, चित्त नबुझेको पक्षले पनि पूर्णपाठ आएपछि स्वच्छ आलोचनासम्म गर्न सक्छ ।
तर, स्थापित न्यायालय नै खल्बलिने गरेर आन्दोलन गर्नुहुँदैन । सर्वोच्च अदालतले भनेपछि मान्दो रहेनछ भन्ने सन्देश जान दिनुहुँदैन । भारतमा जतिसुकै कुख्यात राजनीतिकर्मीले पनि अदालतको फैसला शीरोधार्य गर्छ ।
कसैले यो फैसलाले अदालतप्रतिको जनविश्वास अझै बढायो भन्ने पनि सुनियो । त्यस्तो भन्नु आवश्यक थियो ?
फैसला आउनुभन्दा पहिला धुकचुक थियो । राजनीतिक दलबाट प्रभावित हुन्छ कि, सत्तामा रहेका कार्यकारीले प्रभाव पार्छन् कि ? अर्थात् त्यसको विपक्षमा रहेका पार्टीले प्रभाव पार्छन् कि भन्ने आशंका थियो । हिजो चाहिँ संविधानकै भाषामा टेकेर फैसला आयो ।
त्यसोभए यो फैसलालाई संविधानवादको जित हो भन्नमिल्छ ?
मिल्छ । हो नै त्यही । अदालतको यो फैसला पूर्णरुपमा संविधानवादमा आधारित छ ।
तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर
