२३ फागुन, वीरगञ्ज । प्रदेश २ सरकारले राप्ती दुधौरा डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय योजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ । खानेपानी, सिँचाई र उर्जा उत्पादनसमेत हुने गरी प्रदेश २ सरकारले राप्ती दुधौरा डाईभर्सन योजना अघि सारेको हो ।
पहिले चुरेलाई पानीको र तराईलाई अन्नको भण्डार भन्ने गरिएको थियो । तर पछिल्ला दिनमा चुरेको भावर क्षेत्रमा खानेपानीको संकट चुलिँदै गएको छ । चुरे क्षेत्रमा जंगलको फडानी र नदी तथा खोलाबाट अवैज्ञानिक रुपमा हुने प्राकृतिक स्रोतको दोहनले जल सतह घटेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरीको उत्तरी भेगका कतिपय बस्तीहरुमा खानेपानीको चरम अभाव हुने गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
अमलेखगञ्ज ढुकुवाबासमा खानेपानीका लागि सास्ती
भूमिगत पानीको स्रोत चैत लागेपछि सुक्ने हुँदा चुरे फेदका बासिन्दाले पानीका लागि कष्ट भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको सर्लाहीका सुवास श्रेष्ठले बताए ।
सिँचाइका लागि पनि प्रत्येक वर्ष समस्या बढ्दैछ । सोही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा राप्ती दुधौरा डाईभर्सनलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन जोड दिने घोषणा गरेको थियो । बागमती प्रदेशको राप्ती खोलामा ड्याम बनाएर प्रदेश २ को दुधौरा खोलामा पानी ल्याउने प्रदेश सरकारको सपना छ ।
सोही बहुउद्देश्यीय महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले जानकारी दिए । मन्त्री सोनल, प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रालयका प्रतिनिधि र विज्ञसहितको टोलीले राप्ती–दुधौरा डाइभर्सनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अमलेखगञ्जमा शनिबार सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको मन्त्री सोनलका स्वकीय सचिव रमेश सर्राफले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्ने साइट भिजिट गरेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बारा पर्साको उत्तरी क्षेत्रमा देखिएको खानेपानी अभाव, सिँचाई समस्या समाधान गर्दै जलविद्युतसमेत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले राप्ती–दुधौरा डाइभर्सनले परिकल्पना गरिएको मन्त्री सोनलले बताए ।
‘राप्ती दुधौरा डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय योजनाको प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएको छ । अमलेखगञ्जमा विज्ञ प्राविधिकहरुसहित गएर स्थलगत अध्ययन र स्थानीयसँग छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बारा पर्सामा विद्यमान पिउने पानीको संकट र सिँचाई समस्या समाधान गर्ने मुख्य उद्देश्य हो । विद्युत उत्पादनको सम्भाव्यताको पनि अध्ययन गर्छौ । अध्ययन मात्रै भएर हुन्न फाइनान्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
योजना अगाडि बढाउने धेरै प्रक्रिया र चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । पानीको स्रोत बागमती प्रदेशमा पर्छ । प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको समन्वयमै सम्भाव्यता अध्ययन र योजनाको विस्तृत खाका (डीपीआर) तयार गर्ने तयारी थालेको छ ।
राप्ती–दुधौरा डाइभर्सन योजना सफल भएको खण्डमा बारा पर्सामा विद्यमान खानेपानी र सिँचाईको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त पानी आउने मन्त्री सोनलको दाबी छ ।
मन्त्रालयका सचिव साहले बागमती प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न बाँकी नै रहेको बताए ।
‘अमलेखगञ्जमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उता कहाँबाट पानी ल्याउन सकिन्छ भनेर ‘इन्ट्री’ प्वाइन्ट हेर्न गएका हौं । बागमती प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पाटो बाँकी नै छ ।’
