२४ फागुन, काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले आफ्ना अलग अलग पूर्वपार्टीमा रहने र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
करिब ३ वर्षअघि भएको तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले निष्क्रिय बनाइदिएपछि प्रचण्ड– माधव समूहले सोमबार स्थायी कमिटी बैठकमा यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलले उक्त फैसला राजनीतिक प्रकृतिको रहेको भन्दै असहमति जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले असहमति भए पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले नेकपाको रुपमा यो स्थायी कमिटी बैठक अन्तिम हुनसक्ने पनि बताए । ‘यस प्रकारको बैठक यो अन्तिम पनि हुन सक्छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको चरणमा जाने नै भयो’ उनले भने ।
राजनीतिबाट प्रेरित फैसला
नेता श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसला राजनीतिबाट प्रेरित भएको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसला रिट निवेदकको मागदावी भन्दा बाहिर गएर गरिएको राजनीतिक फैसला हो । पार्टीको नाम सम्बन्धमा परेको रिटमा नामका बारेमा निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने, आदेश गर्नुपर्ने यसको उत्तरदायित्व जिम्मेवारी हुँदाहुँदै त्यसभन्दा बाहिर गएर फैसला गरिएको छ’ उनले भने ।
रिट निवेदकको माग दावीअनुसार फैसला भएको भए स्वागत गर्ने भन्दै नेता श्रेष्ठले कुनै राजनीतिक दलको एकता गर्ने वा नगर्ने र एकीकृत पार्टी विभाजन गर्ने फैसलाप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको उनले बताए । ‘यो फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । असहमति हुँदाहुँदै आफ्नै ढंगले कार्यान्वयनमा जानेछ’ श्रेष्ठले भने ।
३२ महिनासम्म एउटै पार्टी
२०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी (केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बनेको थियो ।
दुई पार्टीबीच एकताको प्रक्रिया पूरा नहुँदै अन्तत सर्वोच्चको फैसलाका कारण अलग अलग हुने स्थिति बन्यो । सर्वोच्चको फैसलाको केपी शर्मा ओलीले आइतबार नै स्वागत गरेको थियो भने माधवकुमार नेपाल समूह प्रचण्ड समूहसँगै थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–माधव समूह त्यसको विपक्षमा एक ठाउँमा थिए । तर आइतबारको फैसलाले पूर्वएमाले नेता माधवकुमार नेतासहितका नेतालाई केपी ओलीसँगै रहनुपर्ने स्थितिमा पुर्याएको छ ।
नाम विवादले छुट्याइदियो !
तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बन्नु भन्दा पहिले नै निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा नेपाल कम्युिनस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले कट्टेलको नेकपासंग नाम मिल्ने गरी अर्को पार्टी (ने क पा) नाम २०७५ जेठ २३ गते दर्ता गरिदियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कट्टेल २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्च गए ।
रिट दर्ता भएको २७ महिनापछि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कट्टेलको माग अनुसार रिट जारी गर्यो ।
सर्वोच्चले कट्टेल नेतृत्वको पार्टीले नेकपा पाउने भनेर रिट मात्रै जारी गरेन, एकीकरण हुनु अघि साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा कायम रहने फैसला सुनायो ।
अर्थात, सर्वोच्चले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई ३ वर्षपछि निष्क्रिय तुल्याइदियो ।
संसद विघटन कोशेढुंगा
नेकपा एकता भाँडिएर अलग अलग पार्टी हुनुमा २०७७ पुस ५ गते सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुख्य भूमिका छ । नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटन गर्ने स्थितिमा पुगे भने अर्को समूह ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा रह्यो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा प्रचण्ड–माधव समूहले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)र नागरिक समाजको साथ पायो । प्रचण्ड–माधव समूहले माघ २० गते निर्वाचन आयोगमा नेकपा पार्टीको आधिकारिता दाबी पेश गर्यो ।
तर, निर्वाचन आयोगले निर्णय दिनमा ढिलाइ गर्यो । दाबी पेश भएको एक महिना भन्दा बढी समय हुँदा पनि विवाद निरुपणको प्रक्रिया नै सुरु गरेन । निर्वाचन आयोग उक्त विवादमा प्रवेश नगर्दै अन्ततः फागुन २३ गते सर्वोच्चबाट एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता नै निष्क्रिय हुने गरी फैसला आयो ।
