२५ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाको लागि एक अन्तरिम सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ संविधान नबन्दासम्म उक्त अन्तरिम सरकारले काम गर्नेछ र निर्वाचन पनि गराउनेछ । यो अवधिमा संयुक्त आयोगले युद्धविरामको पालना भए/नभएको निरीक्षण गर्नेछ ।
यद्यपि अफगानिस्तानमा युद्धरत पक्षले भने यो प्रस्तावको महत्वपूर्ण बुँदामा भने आपत्ति जनएका छन् । गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूत जाल्मे खालिजादले आठ पृष्ठलामो संक्रमणकालीन शान्ति सरकारको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावमा अन्तरिम सरकारमा अफगानिस्तानमा सांसदको संख्या बढाएर तालिबानका नेतालाई समेट्ने वा अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म संसद् विघटन गर्ने उल्लेख थियो ।
अफगानिस्तानले आफ्नो भूमिमा कुनै पनि आतंकवादी गतिविधिलाई प्रश्रय दिन नपाउने, महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्षा गरिनुपर्ने लगायतका विषय पनि उक्त प्रस्तावमा छ । तालिबानका प्रवक्ताले अहिले अमेरिकाले गरेको प्रस्तावबारे छलफल गरिरहेको बताएका छन् ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असर्फ घानीले भने अन्तरिम सरकार गठनको विरोध गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार राजनीतिक सम्झौताबाट बनाइने अन्तरिम सरकार स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् । उनले त्यसका लागि मुलुकमा निर्वाचनको मिति तय गर्न सकिने बताएका थिए । तर, तालिबानले भने युद्धविराम र निर्वाचनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।
-एजेन्सीहरुको सहयोगमा
