१३ चैत, काठमाडौं । तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जोखिम मोलेर नेपाली बैंकहरूको पुँजी वृद्धिको योजना ल्याए । उनले आफ्नो कार्यकालको शुरुवातमै (५ वर्ष अघि) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि चार गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे । उनको त्यो नीति सफल पनि भयो । तर कार्यकालको उत्तरार्धमा उनले बनाएको बिग मर्जरको योजना भने सफल हुन सकेन । बजेटमा नै समावेश भएको ‘बिग मर्जर’को विषयलाई अहिले राष्ट्र बैंक स्वयम्ले बेवास्ता गरेको छ ।
ठूला बैंकहरू एकआपसमा गाभिए बलियो बैंक बन्ने भन्दै करिब २ वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि निकै जोडबल नै गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकमा नयाँ नेतृत्व आएपछि यो विषय ओझेल पर्यो । ठूला बैंकहरू मर्जरमा जान इच्छुक छैनन् । राष्ट्र बैंकले पनि आकर्षित हुने किसिमको नीति बनाउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय त झन राष्ट्र बैंक मर्जरको विषयमा मौन छ ।
कोरोना महामारीकै बीच चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । नीति बन्यो तर बैंकहरू प्रोत्साहित भएनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको १३ पृष्ठ लामो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भने राष्ट्र बैंकले ‘मर्जर’ शब्द नै उल्लेख गरेन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बैंकहरू मर्जरमा जानैपर्छ भन्ने कुनै नीति नभएको बताउँछन् । बिग मर्जरको विषयमा राष्ट्र बैंकको धारणा भनेको मौद्रिक नीति र त्यसपछि आएका सर्कुलरहरू नै भएको उनको जिकिर छ ।
मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नै मौद्रिक नीति बनेको उनको जिकिर छ । ‘फोर्स मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति छैन, मर्जरस्वतस्फूर्त रुपमा प्रोत्साहित हुनुपर्छ’, उनले भने ।
मौद्रिक नीतिमा के छ ?
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि ठूला बैंकहरूको मर्जर आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेटमा नै ‘बिग मर्जर’ को विषयलाई समावेश गरे । बजेटमा नै बिग मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनियो । बजेट कार्यान्वयनलाई नै सघाउ पुग्ने गरी बनाइने मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय समावेश छ ।
वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त तपशिल बमोजिका सुविधाहरू दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छः
(क) कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने ।
(ख) कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने ।
(ग) शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने ।
घ) सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने ।
(ङ) चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने ।
मर्जरको सम्भावना
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपछि २०७७ माघ मसान्तसम्म कुल २१३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर–प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १६१ संस्थाहरूको इजाजत खारेज भएर ५२ संस्था कायम भएका छन् ।
यो प्रक्रियामा अधिकांश साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धिको योजनाले साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो संख्या विलय भयो ।
तर ठूला बैंकहरूको भने अपेक्षाकृत संख्या घट्न सकेन । दुई वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र मर्जरमा नगए बाध्य पार्ने भनेपछि दुई ठूला बैंकहरू ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक नेपाल मर्जरमा गए । त्यसपछि न त राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि बाध्य पार्ने नीति लियो, नत बैंकहरू नै स्वतस्फूर्त मर्जरमा गए ।
अहिले थप दुई वाणिज्य बैंकहिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरमा जाने तयारीका साथ छलफलमा छन् । एक बराबर एकको स्वाप रेसियोमा यी बैंकहरू मर्जरमा जाने गरी छलफल गरिरहेका छन् । तर मर्जरमा जाने पक्कापक्की भने भइनसकेको एक सञ्चालकले बताए ।
‘छलफल अघि बढेको हो’, एक सञ्चालकले भने, ‘एमओयूमा हस्ताक्षर हुन अघिल्लो दिन पनि भाडिन सक्छ, अहिले नै भनिहाल्ने अवस्था केहि छैन ।’
ति सञ्चालकका अनुसार हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतम अस्वस्थ छन् । अध्यक्ष नै बिरामी भएका कारण पनि महत्वपूर्ण छलफल तथा निर्णय हुन सकेको छैन ।
अहिलेको सहुलियतका भरमा मर्जर हुन गाह्रो
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केहि सहुलियत दिने नीति भए पनि समीक्षामा भने राष्ट्र बैंकले मर्जरको विषय नै समेटेको छैन । यसकारण राष्ट्र बैंकका कारण ठूला बैंकहरू मर्जरमा जानसक्ने सम्भावना कम छ । बरु आफैंले आवश्यकता महशुस गरेर बैंकहरू मर्जरमा जाने स्म्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पूर्ब बैंक सञ्चालक मनोहर दास मूल मर्जर भनेको आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन् । मर्जरमा जान चाहाने बैंकहरूलाई मर्जरमा जान दिनु पर्ने र मर्जरमा जान नचाहनेहरूलाई जानै पर्छ भनेर बल गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी सबै बैंकहरूले पुर्याइसकेका कारण मर्जर हुनैपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेर नहुने उनी बताउँछन् । ‘मर्ज भएर ठूलो बनेको बैंकमा भोलि समस्या आयो भने त्यो झनै खतरा हुन्छ, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै समस्या ल्याउँछ’, उनले भने ।
