रुसी अक्टोवर क्रान्तिका नायक लेनिनले बनाएको कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालनको प्रमुख सिद्धान्त जनवादी केन्द्रियतालाई संसारका सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टीले मान्दै आएका छन् । नेपालमा पनि यसको विभिन्न हिसाबले बहस–पैरबी र प्रयोग हुदै आएको छ । सात दशकभन्दा लामो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको बिभिन्न कालखण्डमा जनवादी केन्द्रियता विवादित पनि बन्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को ९ सदस्यीय सचिवालयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पाँच जनाको बहुमतले केपि शर्मा ओली नेतृत्वको चार जनाको अल्पमतलाई जनवादी केन्द्रियताको लौरो देखाएर ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पद छोड्नै पर्ने अड्डी कस्यो ।
विवाद बढ्दै जाँदा ३ जेठ २०७५ नेकपा बनेको पुर्व एमाले र पुर्व माओवादी केन्द्र ‘पिण्ड स्थाने पिण्डम्’ को अवस्थामा पुगे । पार्टी व्यवस्था, कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालन परम्परा, जनवादी केन्द्रियताका विभिन्न प्रचलनको कसीमा त्यो बहस कति उपयुक्त थियो भन्नेबारे यहाँ केही चर्चा गरिएको छ ।
पृष्ठभूमि
पार्टी व्यवस्थाको सबभन्दा पुरानो थलो वेलायतमा आफ्नो जीवनको अधिकांश समय विताएका कार्ल मार्क्सले सन् १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणा–पत्र प्रकाशित गरेपछि शुरु भएको कम्युनिष्ट आन्दोलन विभिन्न आरोह अवरोहका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।
कम्युनिष्ट सिद्धान्तका प्रणेता कार्ल मार्क्सले आफ्नो जीवनमा पेरिसका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले पहिले कब्जा र लगत्तै चुनावमार्फत् पेरिस कम्युन निर्माण गरेको देख्न पाए । २६ मार्च १८७१ मा भएको निर्वाचनमा जेलमा रहेका लुइ अगस्ट ब्लाङ्क्वीसहित कम्युनिष्टहरुले पेरिसको सत्ता छोटो समयका लागि कब्जा गर्न सफल भए।
प्राप्त उपलब्धीलाई टिकाईराख्न आवश्यक पर्ने मजबुत पार्टी निर्माण सम्बन्धि प्रश्नको उत्तर खोज्न भने कार्ल माक्र्सले भ्याएनन् । कम्युनिष्ट विचार निर्माणमा मार्क्स र एङ्गेल्सको ठूलो योगदान रहे पनि सोही विचार अनुसारको पार्टी निर्माणमा उनीहरुको नगण्य भूमिका रह्यो ।
रुसी अनुभव
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ– मार्क्सका विचार बोक्ने शक्तिशाली पार्टीको निर्माण लेनिनको नेतृत्वमा भयो । पार्टी निर्माणको विषय, पार्टी सदश्यताको विषय, पार्टी प्रकाशनको महत्व, अन्तरपार्टी जनवादको अभ्याससम्बन्धी विषय, पूँजीवादी संसद र यसको उपयोग, पार्टी लेवीजस्ता विषयको ठोस विश्लेषण र समाधान लेनिनकै पालामा भएको मानिन्छ ।
त्यही भएर आजसम्म विश्वभरि नै कम्युनिष्ट पार्टीको संगठन निर्माण र संगठनभित्र अभ्यास गरिने जनवादको प्रश्न आउनेवित्तिकै लेनीनका भनाई सम्झने गरिन्छ ।
रसियन कम्युनिष्ट पार्टी सात दशकमा छिन्नभिन्न भए पनि पार्टी संगठन सञ्चालनमा ग्लासनोस्त ९खुल्लापन० अपनाउने लेनीनलाई सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको विद्रोहका लागि विश्वभरका कम्युनिष्टले आदर्श मान्दै आएका छन् ।
जनवादी केन्द्रीयताको व्याख्या गर्दै तत्कालिन सोभियत बोल्सेभिक पार्टीको २६ जुलाई–३ अगस्ट १९१७ मा सम्पन्न महाधिवेशनले चार विषयमा जोड दिएको थियो– ९१० माथिदेखि तलसम्मका सबै पार्टी कमिटि निर्वाचनमार्फत् निर्माण गर्ने, ९२० आफुले गरेका सबै गतिविधिको विवरण आवधिक रुपमा सम्बन्धित पार्टी कमिटीमा बुझाउने, ९३० कडा पार्टी अनुशासन तथा अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ हुने र ९४० पार्टीको माथिल्लो कमिटिले गरेका निर्णय सबै मातहत कमिटि र सदस्यले अनिवार्य मान्नु पार्ने ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनवादी केन्द्रीयतालाई संगठनिक सूत्र बनाउने लेनिनले छलफलमा स्वतन्त्रता र निर्णय कार्यन्वयनमा एकरुपता भनेका छन् । उनले जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे पनि रुसमा त्यसको त्यही पैमानामा प्रयोग भएन । बरु त्यहाँ सर्वोच्च सोभियतको अभ्यास गरियो ।
लेनिनपछि सत्तामा आएका जोसेफ स्तालिनले जनवादभन्दा केन्द्रियतालाई बढी प्रयोग गरे । पार्टीको उच्च तहमा रहेका ट्राटस्की, बुखारिनलगायत हजारौंले बर्ग शत्रुुको रुपमा ज्यान गुमाए ।
चिनियाँ अनुभव
रुसी अक्टोवर क्रान्ति सफल भएलगत्तै सन् १९२० मा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी गठन भयो । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालन, चिनियाँ क्रान्तिको सफलता, गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्ने तरिका, अन्तरपार्टी जनवाद प्रयोग संसारभरका कम्युनिष्टहरुका लागि उदाहरणीय मानिन्छ ।
माओको नेतृत्वमा जापानी साम्राज्यवाद र घरेलु सामन्तवादसंग दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो हुदै नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले ठूल्ठूला कमजोरीबाट पाठ सिक्दै निरन्तर सफलता हासिल गर्यो ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले कमजोरी देखिनेवित्तिकै आफ्ना सदश्य र जनताबाट सिक्ने सुन्दर शैली अपनाउदै आएको छ । माओले चीनलाई कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थाबाट केही बर्षभित्रै समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष राखेर १९५८ मा शुरु गरेको अग्रगामी फड्को (ग्रेट लिप फरवार्ड) र १९६६ मा पुराना चार कुरा ९पुराना विचार, पुराना रीतिरिवाज, पुरानो संकृति र पुरानो बानी० लाई बढार्ने लक्ष राखेर माओले शुरु गरेको ‘महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ जस्ता कमजोरीहरुबाट आफूलाई जोगाएर अगाडि बढ्न सक्यो ।
त्यो प्रक्रियामा पार्टीले आफ्ना लाखौं सदस्यको आवाज निरन्तर सुनिरह्यो । अन्तरपार्टी जनवादको अभ्यास गरिरह्यो । त्यसरी आफ्ना सदस्यहरुलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले मास्टर मान्दै आएको छ । यहाँनेर ‘ठूला नेता पनि ईश्वर नभई मान्छे नै भएको हुनाले माओले पनि गल्ती गर्नुभयो’ भन्ने वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ्ग पिङ्गको भनाई स्मरणीय छ ।
माओको नेतृत्वमा चलेको १० वर्षे सांस्कृतिक क्रान्तिको ५० वर्षपछि सन् २०१६ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र पिपुल्स डेलीमा छापिएको मुल्याङ्कन यस्तो छ– ईतिहासले सांस्कृतिक क्रान्ति पूर्णरुपेण कमजोरी थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । यो कुनै पनि अर्थमा क्रान्ति वा सामाजिक प्रगति होईन र हुन सक्दैन । हामी सांस्कृतिक क्रान्ति जस्तो कमजारी कहिल्यै हुन दिने छैनौं ।
चिनिया कम्युनिस्टहरुले जनवादी केंद्रियतालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त र जीवन पद्धति बनाए । १९४५ मा माओले नयाँ जनवादी चीनको संगठनात्मक सिद्धान्त नै जनवादी केन्द्रीयता हुने प्रष्ट पारेका थिए । त्यसबेला पारित चीनको प्रथम संविधानको धारा २ मा राज्यका हरेक तहमा जनवादी केन्द्रीयता अवलम्बन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो । माओदेखि सी जिंगपिंगसम्म सबैले जनवादी केन्द्रीयतालाई पार्टी र राजकीय जीवनमा उत्तिकै महत्व दिदै आएका छन् ।
पार्टी र राज्यका केही अति महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा उनीहरुले जनवादी केन्द्रीयतालाई स्थान दिएका छन् । अधिकांश चिनिया विद्वानहरु यो पनि विश्वास गर्दछन कि चीनको भीमकाय प्रगतिको प्रमुख कारण चीनले आफ्नो राजनीतिमा अवलम्बन गरेको जनवादी केन्द्रीयता नै हो ।
चीनको संविधानको धारा ३ मा लेखिएको छ( जनवादी गणतन्त्र चीनका राज्य अंगहरूले जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्त अवलम्वन गर्नेछन् । राष्ट्रिय जनकंग्रेस र विभिन्न तहका स्थानीय जनकंग्रेसहरू जनवादी निर्वाचनको माध्यमद्वारा गठन हुनेछन् । ती जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र उनीहरू अनुगमनको दायरामा हुनेछन् ।
राज्यको सबै प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक अंगहरू जनकंग्रेसबाट निर्माण गरिनेछन् र तिनीहरू जनकंग्रेसप्रति जवाफदेही हुनेछन् । केन्द्रिय र स्थानीय तहको कार्य विभाजन र शक्ति विन्यास स्थानीय तहको पूर्ण अधिकार र उत्साहवर्धक सहभागिता तथा केन्द्रिय तहले एकीकृत नेतृत्व गर्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेछ ।
चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी राजकीय पार्टी भएकोले त्यहाँ हरेक तहमा निर्वाचित पार्टी नेतृत्व नै राज्यको सोही तहको प्रमुख हुने व्यवस्था छ । पार्टी सञ्चालनमा जनवादी केन्द्रियता भएपछि स्वभाविक रुपमा राज्य सञ्चालनमा समेत यसको प्रयोग सहज बन्यो ।
१९ शौं महाधिवेशनसम्म आईपुग्दा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका ८ करोड ९० लाख सदस्य छन् । पार्टीका ४५ लाख कमिटीहरु कृयाशील छन् । १९ शौं महाधिवेशनको नीति र नेतृत्व निर्वाचनमा ९९।२ प्रतिशत पार्टी सदस्यले मतदान गरेको बताइएको छ ।
पार्टीको दैनन्दिन काममा खट्न नसक्ने जेष्ठ सदस्यको घरमा समेत राय, सल्लाह र उम्मेद्वार सिफारिसको लागि सम्बन्धित तहको पार्टी कमिटी र नेता जाने परम्परा बसालिएको छ ।
नेपालमा यस्तो सम्भव छ ?
रुस, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, क्युवालगायत देशजस्तो नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी राजकीय पार्टी बनेन । गठन भएदेखि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वेष्टमिन्स्टर मोडेलको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिदैं आयो । राजतन्त्रात्मक निरङ्कुश व्यवस्था हटाएर लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन निर्णायक संघर्ष गर्यो ।
नेपालका कम्युनिष्टहरुले एक दलीय सत्ता होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरे । झापा विद्रोह र माओवादी विद्रोहले चीनमा जस्तो दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत् सम्पूर्ण रुपमा सत्ता कब्जा गर्ने रहर गरे पनि अन्ततः लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रुपान्तरित भए ।
नेपालको सत्तारुढ एमालेलाई सर्वसत्तावादी भने पनि, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले कहिलेकहीं अधिनायकवादी भने पनि यो पार्टी न अधिनायकवादी बन्न सक्दछ न त सर्वसत्तावादी । बरु बढी लोकतन्त्रवादी बनेर जनताको मन जित्न निरन्तर कोशिस गर्नेछ । योभन्दा ऊसंग अरु कुनै बाटो छैन ।
मदन भण्डारीको अगुवाईमा शुरु भएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणलाई नेकपा ९एमाले०ले निरन्तरता दिएको छ । यसको विधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ– यो जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हो । पार्टीका सबै सदस्य समान हुनेछन् । पार्टीको सार्वभौम अधिकार सदस्यहरुमा निहित रहनेछ ।
पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिहरुको निर्माण तथा सबै तहका कमिटी र सदस्यहरुको सञ्चालन जनवादी केन्द्रियताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा गरिनेछ । कम्युनिष्ट पार्टीको एकछत्र राज भएका अन्य देशमा जस्तो नेपालमा जनवादी केन्द्रियताको आधारमा राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन ।
जनताबाट निर्वाचित कुनै कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले जनवादी केन्द्रियता अधिनस्थ होइन, संविधान अधिनस्थ भएर मात्र शासन गर्न सक्छ । कुनै पनि कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मुद्वा–मुद्वामा परिवर्तन हुनसक्ने आफ्नो पार्टीको बहुमत(अल्पमतको आधारमा होईन, आमनिर्वाचनमा जनताले दिएको म्यान्डेटको आधारमा अगाडि नबढी सुख छैन ।
अर्थात् यसो भन्न सकिन्छ– लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा अभ्यस्त नेपालका कम्युनिष्टहरूले जनवादी केन्द्रियताको परम्परागत मान्यतामा पुनर्विचार गर्न ढिलो भईसकेको छ । जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तलाई श्राद्धमा विरालो बाँध्ने प्रथाजस्तो किन गर्नु ?
