२० चैत, पाँचथर । पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाका ३९६ परिवारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेको भनी निवेदन दिएका छन् ।
नमुना स्थानीय तहका रुपमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्य भइरहेको हिलिहाङमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाको बढी निवेदन परेको छ । यहाँ सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका ३६१ परिवारले निवेदन दिएका छन् ।
यस्तै भूमिहीन दलित पाँच परिवार तथा भूमिहीन सुकुम्बासी ३० परिवारले निवेदन दिएका छन् । प्राप्त निवेदनहरु सङ्कलन गरी वडा कार्यालयहरुबाट रुजु गर्ने तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम लिम्बूले जानकारी दिए ।
हिलिहाङको वडा नं. ५ र ६ मा पर्ने जोरपोखरी बजारमा मेची राजमार्गको आसपासमा बसाइएको बजारका झण्डै २०० जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा निवेदन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भुवानीप्रसाद लिङदेनले बताए ।
यस्तै अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा निवेदन दिनेमा हिलिहाङ–३ गोपेटार बजार र हिलिहाङ–१ अमरपुरका स्थानीयवासी बढी छन् । मेची राजमार्ग विस्तार भएसँगै बसाइएका नयाँ बजारहरुमा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लिङदेनले बताए ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नमुना गाउँपालिकाका रुपमा छनौट भएको हिलिहाङ र आयोगबीच गत मङ्सिर २२ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई काम सुरु भएको थियो । यसपछि अनुमानित प्रारम्भिक विवरणहरु आयोगमा पठाई विवरण सङ्कलनको कार्य सुरु गरिएको थियो ।
उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिम्बूका अनुसार यसपछि गाउँपालिका तथा वडाहरुमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो । आयोगबाट बजेट प्राप्त नभएको अवस्थामा गाउँपालिकाले बजेट छुट्ट्याई कार्यालय र सामग्री व्यवस्थापन, कर्मचारी छनौट र तालिम दिएको थियो । यस क्रममा हालसम्म करिब रु २३ लाख रकम खर्च भइसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिम्बूले जानकारी दिए।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका क्रममा आयोग र स्थानीय तहबीच समझदारीदेखि लालपुर्जा वितरणसम्म ११ वटा चरणहरु रहेका छन् । हिलिहाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिम्बूका अनुसार लगत सङ्कलनको कार्य सम्पन्न गर्न करारका कर्मचारीहरु निकै कठिन पर्ने गर्छ । “हामीले नै धेरै समय दिएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ’, लिम्बूले भने, ‘दैनिक सहजीकरण गरेर लगत तयार पारेका हौँ ।’
कतिपय अव्यवस्थित बसोबासीले शुल्क तिरेर जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको समेत पाइएको लिम्बूको अनुभव छ । ‘अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गर्न शुल्क तिर्नुपर्छ । सक्षम मान्छेले मात्रै शुल्क तिर्न सक्छन्। ‘, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिम्बूले भने, ‘आर्थिक रुपले सक्षम व्यक्ति सुकुम्बासी होइन् भनेर कानूनले भनेको छ । यहाँ विरोधाभास उत्पन्न भएको छ।’
नयाँबस्ती बसाएका कतिपयले आफैँले शुल्क तिरेर सोही जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको लिम्बूले बताए। हिलिहाङ अतिरिक्त अन्य स्थानीय तहहरुमा आयोग र स्थानीय तहबीच समझदारी गरी आयोगका कार्यहरु अगाडि बढाइएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पाँचथरका अध्यक्ष करुणा राईले जानकारी दिए।
