नेपालमा अस्थिर राजनीतिको मुख्य जड राजनीतिक बलमिच्याइँ हो । स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्दै जाँदा बहुदलीय संसदीय प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्दै गएको यथार्थ जगजाहेर छ । विधि विधानको उपहास गर्दै पार्टी नेतृत्वप्रति बफादारी देखाउने कुसंस्कारले दूषित बन्दै गएको राजनीति मुला धोएसरी पखाल्नु अपरिहार्य बनेको छ ।
न्यायालयलाई समेत राजनीतिक दुष्चक्रमा तान्ने दुष्प्रयासले प्रजातन्त्रमा खिया लाग्दै जाने निश्चित छ । ऐन, कानूनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत रहेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । नियम कानूनको व्याख्या कानूनविद्हरूले गर्ने भए पनि जनताको मनोभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिको विद्यार्थीको नाताले नेकपा विभाजनको आदेशप्रतिको पुनरावलोकनको सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरिदिंदा न्यायालयप्रति नेपाली जनताको विश्वास एकाएक चुलियो । तर राजनीतिक दल विभाजन उन्मुख आदेश सर्वोच्चले जारी गरेसँगै त्यो विश्वास पुनः कमजोर बनेको अवस्था छ ।
नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेगरी सर्वोच्चबाट भएको आदेशले नेकपा विभाजन मात्र भएन यसले संसदीय व्यवस्थाको सर्वोच्चतामाथि नै अन्योल खडा गरेको छ । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र राष्ट्रपतिको सदरलाई असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले उक्त कदम उठाउने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति माथि महाभियोग लगाउने ढोका बन्द गरिदिएसँगै न्यायिक सर्वोच्चता र विधिको शासनप्रतिको जनविश्वासमा तुवाँलो लागेको हो ।
सामान्य घरझगडाको न्यायिक निरुपण पारपाचुके हो भन्ने व्याख्यालाई आम सर्वसाधारणले समेत स्वीकार्न नसकेको अवस्था छ । अरूको सन्तान कुनै दम्पतीले अपहरण गरिरहँदा अपहरितलाई मुक्त गराउने कि दम्पतीबीच पारपाचुकेको आदेश दिने हो ?
पारपाचुके गर्न चाहने दम्पती पनि बराबर सम्पत्तिको भागिदार हुन्छन् । छोराछोरी छन् भने उनीहरूलाई समेत अंश छुट्याइन्छ । दम्पतीको झगडाले बेसहारा बनेका सन्तान झैं ओली–प्रचण्ड झगडाको मिचाइमा माधव–झलनाथ परेको प्रष्ट छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २९ धारा २६९ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ७ को ९४० मा दलले आफ्नो नामबाट नालिस, उजुर गर्न र दल उपर पनि नालिस, उजुर गर्न सकिने व्यवस्था छ । राज्यको मूल कानून र ऐनको अन्तिम व्याख्याता र रक्षक स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेका छन्– ‘संविधान, ऐन र आफ्नै विधान विपरीतका पार्टी गतिविधि न्यायपालिकाले हेर्न हुने कि नहुने ? यस्ता गतिविधि नसच्चिने हुन् भने लोकतन्त्र र विधिको शासनको खोलमा लोकतन्त्र होइन पार्टी निरंकुशता र नेतातन्त्रले पार्टी सुधार र लोकतन्त्रमा खिया लाग्दै जानेछ । पार्टीभित्र विधिको शासन, सुधार र सुशासन अरण्यरोदन बन्नेछ ।’
प्रधानमन्त्रीबाट राजनीतिक अपराध भएको तथ्यलाई न्यायालयले स्वीकारिसकेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको बचाउ भइरहँदा प्रश्न उठाउने निकाय कुन हो ?
संसदीय प्रणाली भएको नेपालको संविधानमा संवैधानिक सर्वोच्चताको खिलाफ राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने जो–कोहीलाई संसदको दुईतिहाइ बहुमतले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीश लगायतलाई महाभियोग लगाउन सकिने प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा भए पनि जटिल बनाइएको सदनको अंकगणितले विपक्षी दलहरू निरीह बनेका छन् ।
तथापि, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले इमानदारी प्रदर्शन गर्न सकेमा अझै पनि ओलीको निरंकुशताको सेखी झार्न सक्ने अवस्था कायम छ । तर, नेताहरूमा त्यो इमानदारी देखिएन । सदनभित्रको अंकगणितलाई असहज बनाउन गरिएको दल विभाजनको आदेशले मुलुकमा अस्थिर राजनीतिलाई मलजल पुगेको प्रति न्यायालय पक्कै बेखबर छैन ।
संविधानसभाबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको अवस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिकै लागि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमले तीन महिनायता मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको अवस्था छ ।
विधिको शासनको वकालत गर्ने ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गलत सिद्ध गरिदिंदा पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने नैतिकता देखिएन । बरु झन् निरंकुश शैलीमा अगाडि बढ्ने आफ्नो स्पष्ट रोडम्याप ओलीले तय गरे । थप निरंकुश बन्ने उद्देश्य अनुरुप मन्त्री, विभिन्न आयोगमा नियुक्तिहरू गरिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो अस्त्र बनाउने रणनीतिमा लागेका ओली आफ्नै पार्टी एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई किनारा लगाउँदै पार्टीभित्र समेत निरंकुश शैलीमा हाबी हुँदै एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी निर्णय गरिरहेका छन् ।
ओलीको निरंकुश प्रवृत्तिले नेकपामा मात्र पहिरो जान्छ भनेर आकलन गर्नु गलत हुनेछ । ओली प्रवृत्ति हाबी भइरहँदा मुलुक थप बर्बादीतिर धकेलिन सक्ने खतरा व्याप्त छ । ओलीको रबैयाप्रति विपक्षी दलहरू रमिते बनिदिंदा मुलुकको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
विधिविधानको उपहास गर्दै भ्रष्टाचार, हिंसालगायत अराजक गतिविधिमा संलग्नहरूको संरक्षक बन्दै सरकारले बलमिचाइ गरिरहेको छ । हत्या आरोपित रेशम चौधरीको रिहाइको मागका लागि आन्दोलित समूहसँग ओली सरकारका गृहमन्त्री स्वयंले ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्नु लज्जाको विषय बनेको छ ।
आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट संविधान च्यातिन्छ, भ्रष्टाचार, बलात्कार र हत्याहिंसाका मतियारहरूको संरक्षणका लागि राष्ट्रियतालाई बन्धक राखेर नेपाली आमाको चीरहरण गरिन्छ भन्ने कल्पना कसले गरेको थियो होला र ? मूल ढोका बन्द गरी घरभित्र वितण्डा मच्चाउने ओली प्रवृत्तिको सामु विपक्षी दलहरू निरीह देखिनु निकै गम्भीर अवस्था हो ।
बन्द कोठाभित्रको बिरालोलाई धपाउने प्रयत्न मात्र गरिरहने तर ढोका नउघार्ने हो भने सोही बिरालोले घाँटी न्याँक्न सक्छ भने झैं ओली सरकारको रबैयाप्रति सदनभित्र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने तर कुनै निकासको द्वार खोल्न प्रष्ट योजनासहित निर्णयमा पुग्न नसक्ने विपक्षी दलहरूलाई ओलीले घिसारिरहेको पत्तो नहुनु संसदीय पद्धतिकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
मुलुकलाई बर्बादीतिर धकेल्न लाग्दा समेत विपक्षी दलहरू रमिते बनिदिंदा देशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको जगजाहेर छ । संसद विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गलत सिद्ध गरिरहँदा गद्गद् ओली इतरका नेता कार्यकर्ताहरूले लड्डु खाएर हर्ष मनाएका थिए । अहिले त्यही लड्डु घाँटीमा अड्किएको अवस्था छ ।
एकातिर मुलुकमा विधिको शासन कायम रहेको सन्देश सम्प्रेषण भयो । अर्कोतिर नेकपामाथि सर्वोच्च अदालतको अस्वाभाविक हस्तक्षेपले संविधानको उपहास गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउने प्रपञ्चस्वरुप सदनको अंकगणितलाई जटिल बनाइयो ।
नेपालको राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा कतिपय ऐतिहासिक निर्णयहरू राजनीतिक तवरबाट पनि गरिएका छन् । संविधानको मूल मर्मको अपव्याख्या नहुने गरी जनभावनाको कदर गर्दै गरिएका राजनीतिक निर्णयले नै यतिबेला नेपालमा बहुदलीय संसदीय प्रणाली अस्तित्वमा छ । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धि २०४७ को संविधान रह्यो ।
संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि राजा ज्ञानेन्द्रले वक्रदृष्टि लगाएकै कारण लामो इतिहास बोकेको राजसंस्था २०६२-६३ को जनआन्दोलनको बलमा अन्त्य भयो । राजनीतिक निर्णयकै जगमा २०४७ सालको संविधान खारेज गरी मुलुकमा अन्तरिम संविधान लागू गरिएको थियो ।
अन्तरिम संविधानको जगमा उभिएर दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान २०७२ समेत यतिबेला संकट उन्मुख बन्नु बहुदलीय संसदीय प्रणालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । दाम्लो फुकेको साँढेले बुर्कुसी मार्दै मानिसको भीडमा वितण्डा मच्चाए जस्तो दृश्य अहिले एमाले पार्टी वृत्तमा देखिएको छ ।
माधव–झलनाथको राजनीतिक अस्तित्व घाँटीमा अड्किएको हड्डी समान बनेको छ । डाक्टरले अप्रेसन नगरेसम्म प्राण रहला कि नरहला जस्तो अवस्था पैदा भएको छ । दल विभाजनको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले स्थितिलाई झन् जटिल बनाएको छ । न्यायालयको भूमिका राजनीतिक बलमिचाइ निरुत्साहनका लागि महत्वपूर्ण रहनुपथ्र्यो, जुन देखिएन ।
नेकपाभित्र सिर्जित अराजनीतिक वितण्डाप्रति अन्य दलहरू मौन रहनु छिमेकमा सल्केको आगोले आफ्नो घर जलाउन सक्नेतर्फ हेक्का नपुर्याएसरह हो । भोलि आफ्नो दलभित्र पनि ओली प्रवृत्ति हाबी हुनसक्ने खतराप्रति सजग हुँदै त्यसलाई निस्तेज गर्न ढिला भइरहेको छ । यसका लागि जनदबाब अत्यावश्यक देखिएको छ ।
