२३ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७७ पेस हुने भएको छ ।
९ महिनाअघि १५ असार २०७७ मा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट यो विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो ।
समितिबाट पारित भएको ९ महिनापछि सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्न लागेकी हुन् ।
संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा समितिको प्रतिवेदन पेस हुने उल्लेख छ । यो कार्यसूची हेरफेर नहुने सभामुखको सचिलायले जनाएको छ ।
यस्तै, सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, ०७७ पेस गर्ने पनि उल्लेख छ ।
के छन विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ?
विधेयकको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याइएको छ । तर उमेर हदको कार्यान्वयन एकै पटक हुने छैन । प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले बढाउँदै लगेर ऐन लागू भएको ४ वर्षपछि पूर्णरुपमा ६० वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यसैगरी, राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत रहने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । हाल खुलामा ५५ र आरक्षण ४५ प्रतिशत छ ।
आरक्षणको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समूहको आरक्षणमा छुट्याइनेछ ।
अन्य समूहको आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खस आर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् ।
महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसमा दलितले १६ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिले ३३ प्रतिशत, खस आर्यले १०, मधेशीले २० प्रतिशत, थारुले ७ प्रतिशत, मुस्लिमले ५ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रले ५ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् ।
सरकारले निजामती सेवामा खसआर्यको आरक्षण कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, संविधानमै खास आर्यको क्लष्टर रहेको भन्दै समितिले महिला आरक्षणभित्र खसआर्यलाई २८ प्रतिशत र अन्य आरक्षणमा विपन्न खसआर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा पनि निजामतीमै
विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ अनुसार निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवासहित, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र विविध सेवा पर्नेछन् ।
यसअघि छुट्टै सेवा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामै समाहित गरेको छ । ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र तहगत वा श्रेणीगतमध्ये एउटामात्र प्रणाली लागू गर्ने गरी हाल देखिएको तहगत र श्रेणीगत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गर्ने गरिएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नहुने
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान रोक लगाएको छ । अब खुला प्रतिस्पर्धा, अन्तर तह प्रतियोगिता र बढुवाबाट मात्र कर्मचारी माथिल्लो तहमा जान पाउनेछन् ।
सेवामै रहेर खुला प्रतिस्पर्धा गर्न भने पाइनेछ । तर यसरी प्रतिस्पर्धा गरेर माथिल्लो तहमा पुगेमा पहिले गरेको सेवा अवधि गणना हुने छैन ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवाको व्यवस्था हटाएर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
विधेयकमा राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी (उपसचिव र सहसचिव) मा १०/१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपसचिवमा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहसचिवमा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
शाखा अधिकृतमा भने खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८०, आन्तरिक बढुवाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति हुनेछ । खरिदारमा ९० प्रतिशत र नायब सुब्बामा ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ ।
अब कर्मचारी युनियन
समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामुहिक सौदावाजी गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नको लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने’ उल्लेख छ ।
अर्थात अब ‘आधिकारिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन’ नभनेर आधिकारिक कर्मचारीको युनियन’ भनिनेछ । यस ऐनअनुसार निर्वाचन नभएसम्म पुरानो आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी बढीमा एक वर्षसम्म रहनेछन् ।
