२७ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसदका विभिन्न विषयगत समिति (मिनी संसद) मा सदस्यहरु हेरफेर भएका छन् । हेरफेरले सत्तारुढ नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली पक्षको संसदीय समितिमा अर्थपूर्ण उपस्थिति कायम हुने भएको छ ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि सत्तारुढ एमालेले दलीय हैसियतअनुसार संसदीय समितिमा उपस्थितिको माग राखेको थियो ।
सोही अनुसार एमालेले हेरफेर गर्न आग्रह गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पत्र लेखेको थियो । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट समेत हेरफेर गर्न आग्रह गर्दै पत्र आएपछि सभामुख सापकोटाले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सदस्यहरुको नाम मनोनयन, थप तथा हेरफेर गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार सम्बन्धित सदनको सहमतिमा समिति सदस्य हेरफेर गर्न सकिन्छ । नियमावलीको नियम १७४ मा भनिएको छ, ‘सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।’
संसदको विषयगत समितिका सदस्यहरु हेरफेर गर्दा सम्बन्धित संसदीय दलको तर्फबाट संसद सचिवालयलाई आग्रह गर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य हेरफेरको हकमा सभामुखले र राष्ट्रिय सभा सदस्य हेरफेरको हकमा राष्ट्रियसभा सदस्यले अनुमोदन गरी बैठकमा सुनाउने अभ्यास छ ।
परामर्श समितिबाट माधव नेपाल पक्ष आउट !
प्रतिनिधि सभा बैठकअघि एजेन्डा, कार्यसूची र बैठकमा बोल्ने सांसदहरुको नाम तय गर्ने ठाउँ हो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति । यो समितिबाट माधव नेपाल पक्षका सांसद हटाइएका छन् ।
यसअघि माधव नेपाल पक्षकी सांसद कल्याणीकुमारी खड्का कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा थिइन् । उनको नाम हटाएर ओली पक्षले आफु निकटका सांसद शेरबहादुर तामाङलाई पठाएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेबाट अब सांसद तामाङसहित, खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, लालबहादुर थापा, विशाल भट्टराई र शान्ता चौधरी रहनेछन् ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले कार्यव्यवस्था समितिमा विगतमा रहेका सांसदहरुलाई नै निरन्तरता दिएको छ । यो समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट बालकृष्ण खाँड, पुष्पा भुसाल गौतम र दिलेन्द्रप्रसाद बडू सदस्य छन् ।
माओवादी केन्द्रले कार्यव्यवस्था समितिमा विगतमा रहेका सासंदलाई नै निरन्तरता दिएको छ । एमाले प्रवेश गरेका प्रभु शाह यो समितिमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट थिए । उनी सांसदबाट पदमुक्त भइसकेका छन् ।
शाहको नाम हटाएर माओवादी केन्द्रले बाँकी सांसदहरु देवप्रसाद गुरुङ, जयपुरी घर्ती र रेखा शर्मालाई यो समितिमा कायमै राखेको छ । जसपाको तर्फबाट कार्यव्यवस्था समितिमा सांसद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र उमाशंकर अरगरिया छन् ।
लेखा समितिमा ओली पक्षको ९ सदस्य
पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद गोकुल बाँस्कोटा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यमा पठाइएका छन् । बास्कोटासंगै एमालेले यो समितिमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेका राजेन्द्रप्रसाद गौतमलाई पनि पठाएको छ ।
२७ सदस्यीय सार्वजनिक लेखा समितिमा दुई जना थपिएपछि एमालेका तर्फबाट १३ जना सदस्य भएका छन् । १३ मध्ये एमाले ओली पक्षका ९ जना छन् ।
लेखा समितिमा रहेका ओली पक्षका सांसदहरुमा गोकुल बास्कोटा, राजेन्द्रप्रसाद गौत्तम, धनबहादुर बुढा, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, मैनाकुमारी भण्डारी, यज्ञबहादुर बोगटी, रघुबीर महासेठ, विशाल भट्टराई र सूर्यप्रसाद पाठक छन् ।
कृष्णलाल महर्जन, पार्वती कुमारी विशंखे, विनादेवी बुढाथोकी र विरोध खतिवडा गरी ४ जना माधव नेपाल पक्षका छन् ।
लेखा समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट सभापति भरतकुमार शाह, सदस्यहरु तेजुलाल चौधरी, पार्बता डी.सी. (चौधरी), मिना सुब्वा, मिनेन्द्र रिजाल, मोहन आचार्य, राजेन्द्रकुमार केसी गरी ६ जना छन् ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि नेतृ पम्फा भुसाललाई लेखा समितिमा पठाएको छ । भुसाल यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थिइन् । भुसालसंगै माओवादीबाट लेखा समितिमा अमनलाल मोदी, गंगाबहादुर तामाङ, चक्रपाणि खनाल, धर्माशीला चापागाईं रहनेछन् ।
जसपाबाट चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव, मोहम्मद ईश्तियाक राई र शरत सिंह भण्डारी सदस्य रहेका छन् ।
राज्य व्यवस्थामा माओवादी केन्द्रको घटुवा !
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एमालेले सांसदहरु महेश बस्नेत, खेम लोहनी र दामोदार भण्डारीको नाम थपेको छ । यी तीनै जना एमाले ओली पक्षका हुन् ।
यो समितिमा एमाले ओली पक्षका नवराज सिलवाल, बिजय सुब्बा, बृजेशकुमार गुप्ता, तीर्था गौतम र लालबाबु पण्डित गरी ५ जना यसअघि नै थिए । माधव नेपाल पक्षबाट झपटबहादुर रावल र लक्ष्मीकुमारी चौधरी छन् । २६ सदस्यीय राज्य व्यवस्थामा अब एमालेका १० जना हुनेछन् । जसमा एमाले ओली पक्षका आठ जना छन् ।
कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ५, जसपाबाट ४, नेमकिपाबाट एक र स्वतन्त्र एक जना सदस्य रहन्छन् ।
नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका विनोद कुमार चौधरीलाई अर्थ समितिमा पठाएको छ र चौधरीको ठाउँमा मोहन प्रसाद पाण्डेलाई पठाएको छ ।
कांग्रेसबाट यो समितिमा अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला, मीना पाण्डे, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कंडेल र मोहनप्रसाद पाण्डे रहनेछन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा माओवादी केन्द्रको सदस्य घटेका छन् । दलीय हैसियत अनुसार प्रतिनिधित्व हुने भएपछि माओवादी केन्द्रले राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा र पम्फा भुसाललाई लेखा समिति पठाएको छ ।
दुई जना अन्य समितिमा पठाउँदा माओवादी केन्द्रको यो समितिमा सभापति शशी श्रेष्ठ, सदस्यहरु जनार्दन शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज (अथक), यशोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा रहन्छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट यो समितिमा राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र रामसहाय प्रसाद यादव सदस्य छन् । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र स्वतन्त्र सांसद छक्क बहादुर लामा पनि यही समितिमा छन् ।
अर्थ समितिमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार
अर्थ समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका सांसद मोतिलाल दुगडलाई पठाइएको छ । सरकारबाट बाहिरिएका एमाले माधव नेपाल पक्षका सांसद घनश्याम भुसाललाई पनि अर्थ समितिमा पठाइएको छ ।
अर्थ समितिमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसहित एमालेका ८ जना सांसद थिए, अब १० जना भएका छन् । अर्थ समितिका सभापति दाहाल, सदस्यहरु मोतिलाल दुगड, तुल्सी थापा र पदम गिरी ओली पक्षका हुन् । त्यस्तै घनश्याम भुसाल, गोकर्णराज विष्ट, जयकुमार राई, निरादेवी जैरु, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाक्री र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे माधव नेपाल पक्षका हुन् ।
यो समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट किशोर सिंह राठौर, प्रमिला राई, विजयकुमार गच्छदार, शशांक कोइराला, सरवत आरा खानम र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् ।
माओवादी केन्द्रले यो समितिबाट चुडामणि खड्कालाई उद्योग समितिमा पठाएको छ । खड्काको ठाउँमा वर्षमान पुनलाई पठाएको छ ।
यो संगै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थ समितिमा वर्षमान पुन, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सत्य पहाडी, हरिराज अधिकारी र हेमकुमार राई रहनेछन् । जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई र महन्थ ठाकुर र रामबाबु कुमार यादव छन् ।
महराले रोजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति
सभामुखबाट राजीनामा गरेपछि कुनै पनि संसदीय समितिमा नरहेका माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णबहादुर महराले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति रोजेका छन् । सोही अनुसार उनलाई सदस्य बनाइएको छ ।
यस्तै, एमालेले योगेश भट्टराईलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य बनाइएको छ । भट्टराई यसअघि संसदीय सुनुवाई समितिमा थिए । मन्त्री भएपछि उनको ठाउँमा तत्कालिन नेकपाको तर्फबाट देव गुरुङलाई लगिएको थियो ।
जसपाकी सांसद लिलादेवी सिटौलालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा राखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले शक्तिबहादुर बस्नेतलाई कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा, रामेश्वर राय यादवलाई उद्योग तथा बाणिज्य उपभोक्ता हित समितिमा पठाएको छ । त्यस्तै सन्तकुमार थारु र गजेन्द्र बहादुर महतलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट विकास तथा प्रविधि समितिमा, उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा रहेकी दुर्गाकुमारी विकलाई महिला तथा बालबालिका समितिमा पठाएको छ ।
समिति सदस्यहरु हेरफेर किन ?
संसदीय समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन सदस्यहरु हेरफेर गरिएको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् । ‘आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने त छँदैछ, संसदीय समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सदस्यहरुको हेरफेर गरिएको हो’ भट्टराईले अनलाइनखबरसंग भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दलीय हैसियतअनुसार सदस्यहरु हेरफेर हुनु स्वाभाविक भएको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि दलीय हैसियत अनुसार सदस्य हेरफेरको प्रश्न उठेकाले त्यसलाई मिलाइएको बताए ।
सुनुवाइ समितिको हेरफेर रोकियो
सत्तारुढ एमालेको विषयगत समितिसंगै संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुको पनि हेरफेर गर्ने प्रस्ताव थियो । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्चमा सिफारिस न्यायाधीशहरुको सुनुवाइ भइरहेकाले हेरफेर रोकिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको सुनुवाइ जारी छ ।
एमाले ओली पक्षले सुनुवाइ समितिमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईलाई राख्न सिफारिस गरेको छ । सुनुवाइ समितिमा रहेका एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेलाई हटाउन सिफारिस गरिएको छ ।
