७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पार्टीका २७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) लाई सांसद पदबाट किन नहटाउने ? भनेर स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार, चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उनीहरुलाई सांसद पदबाट हटाउने तयारी छ । सोही योजना अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
‘परिस्थिति बीचमा मिलेन भने २७ नै जनालाई सांसद पदबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र त पार्टी नबच्ने भयो’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘पार्टीभित्र असन्तुष्टि हुन सक्छ तर, त्यसलाई लिएर ह्वीप उल्लंघन गर्ने जस्तो असंसदीय गतिविधि भयो, कर्णालीमा देखिहाल्नुभयो ।’
२७ जना सांसदलाई एकैपटक सांसद पदबाट हटाउँदा टेक्ने कानूनी आधार के के हुन् ? भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, ‘समानान्तर गतिविधि गरेको, पार्टीमा नबसेको, पार्टीको बैठकमा नआएको, छुट्टै पार्टी अभ्यास गरेको सबैले देखेका छन् । यो भनेको दल त्याग गरेजस्तै हो । यही आधार पर्याप्त छैन र ?’
ओलीले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा पनि यिनै प्रश्न उठाइएका छन् । एमालेको नाम र निर्वाचन चिह्न सूर्यको दुरुपयोग गरी पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमभन्दा भिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको र नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्नुअघि संगठनात्मक आधार खडा गर्न भेला गर्दै हिंडेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ ।
यसअघि ६ महीनाका लागि निलम्बन गरिएका माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई निलम्बनपछि पनि पुनः त्यही गतिविधि किन दोहोर्याएको भनी प्रश्न गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्न निर्देशन दिएको भन्दै ओलीले उक्त कदमलाई पार्टी वा संसदीय दल परित्याग गरेको किन नभन्ने भनी प्रश्न गरेका छन् ।
पार्टी निर्णयको उल्लंघन गरेको, नयाँ राजनीतिक दलको स्वरुपमा पार्टी विरोधीहरुसँग साँठगाँठ गरेको भन्दै सोधिएको छ, ‘तपाईंलाई विधानको धारा ४९ (ख) (ग) धारा ५० बमोजिम किन करबाही नगर्ने ?’
पत्रमा अघि भनिएको छ, ‘साथै तपाईंले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेकोमा किन कारबाही नगर्ने ? र, तपाईंलाई संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने ? आधार कारणसहित तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु ।’
ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका २७ जनामा २० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् ।
ती सांसदमा माधवकुमार नेपाल काठमाडौं–२, झलनाथ खनाल इलाम– १, भीम रावल अछाम–१, सुरेन्द्र पाण्डे चितवन–१, घनश्याम भुसाल रुपन्देही–३, योगेशकुमार भट्टराई ताप्लेजुङ, पवित्रा निरौला झापा–२, झपट रावल कैलाली–३, मेटमणि चौधरी दाङ–१ छन् ।
यसैगरी स्पष्टीकरण सोधिएका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुमा यज्ञराज सुनुवार ओखलढुङ्गा, जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौं–८, विरोध खतिवडा मकवानपुर–२, सोमप्रसाद पाण्डे पाल्पा–२, भवानी खापुङ तेह्रथुम, नारायण खतिवडा नुवाकोट, जयकुमार राई सुनसरी–१, गणेश पहाडी सिन्धुली–१, दीपकप्रकाश भट्ट कञ्चनपुर–३, हिराचन्द्र केसी दाङ–३ र कृष्णलाल महर्जन ललितपुर–२ पनि हुन् ।
स्पष्टीकरण सोधिएकामा ७ जना समानुपातिक सांसद छन् । तिनमा गुल्मीकी रामकुमारी झाँक्री, पर्साकी पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, रौतहटकी कल्याणी खड्का र सरलाकुमारी यादव, कैलालीकी लक्ष्मीकुमारी चौधरी, डडेल्धुराकी नीरादेवी जैरु र भोजपुरका मुकुन्द नेउपाने छन् ।
तर, सजिलो छैन कारबाही
संविधानको धारा ८९ मा संघीय संसदको सदस्य पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा र मृत्यु भएमा संघीय संसदको पद रिक्त हुने भनिएको छ ।
संविधानले इंगित गरेको ‘संघीय कानून’ भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हो । सो ऐनको दफा ३२ मा दल त्याग गरेको मानिने आधारहरु छन् ।
जहाँ सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा आफैंले वा आफूसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
संविधान र कानुनका यी आधारहरु भन्दा बाहिर गएर २७ जना सांसदलाई पदबाटै हटाउने गरी कारबाही गर्न ओलीलाई सजिलो नरहेको संविधान र कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।
केही गरी कारबाही नै गरे भने के हुन्छ ? यो प्रश्नमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको जवाफ छ– ‘कानून विपरीत कारबाही गरे सभामुखले रोक्न सक्छन् ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१२ मा सांसदको स्थान रिक्ततासम्बन्धी सूचना प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘संविधानको धारा ८९ बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछन्’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘सभाको बैठक चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउनेछन् ।’
सूचना दिइसकेपछि स्थान रिक्त भएको जानकारी मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिन र सूचना नेपाल राजपत्रमा पनि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सभामुखले पार्टीले गरेको कारबाही संविधान, ऐन अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्न सक्ने र सो अनुसार निर्णय लिन सक्ने बताउँछन् पूर्वसभामुख ढुङ्गाना ।
‘दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था भन्दा बाहिर भयो भने सभामुखले इन्कार गर्न सक्छन् । दल त्याग गरेको देखिएन, कानून आकर्षित भएन भने कारबाही अगाडि बढाउन सकिन भन्न सक्छन्’ उनले भने, ‘पार्टीले अन्धाधुन्द कुनै निर्णय गरिदियो र कुनै सांसदको हैसियत समाप्त गर्दैमा सभामुखले कहाँ अगाडि बढाउन सक्छन् ? सक्दैनन् । संविधान बमोजिम सांसदको पद कायम रहने नरहने सभामुखले हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ, गर्छन् ।’
संविधान र ऐन बाहिर गएर सांसदको पद समाप्त हुने गरी भएको कारबाही सभामुखबाट समेत अगाडि बढेको खण्डमा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘समानान्तर गतिविधि गर्नेको सांसद पद गएको सुनेको छैन’
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती समानान्तर गतिविधि गरेको भनेर सांसद पद गएको आफूले नसुनेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘फ्लोर क्रस गर्दा, अर्को पार्टीमा जाँदा हुने कारबाही अभ्यासमा छ । कानून अनुसार निलम्बनमा परेकै छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर, समानान्तर गतिविधि गरेको भनेर सांसद पदबाट हटाएको मैले कतै सुनेको छैन, देखेको छैन । म विश्वका विभिन्न ४१ वटा देशमा निर्वाचन गर्ने, हेर्ने, देखाउने, देख्ने, बोल्ने गरेर आएको मान्छे हुँ । मैले चाहिं त्यस्तो सुनेको छैन ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधान र ऐन विपरीत सांसदको पद नरहने गरी कारबाही नहोला भन्न नसकिने बताउँछन् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ।
‘सांसद पद रिक्त हुन कि आफैं संलग्न भएर अर्को दल खोल्नुपर्यो, कि दलबाट राजीनामा गर्नुपर्यो कि संसदीय दलले दिएको निर्देशन/ह्वीप उल्लंघन गरेको हुनुपर्यो । यी अवस्थामा बाहेक सांसदको पद रिक्त हुँदैन ।’
‘अन्यथा अवस्थामा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कसैले पार्टीका सांसदलाई तिमीहरुको सांसद पद गयो भन्छ भने त्यो अवैध हुन्छ । असंवैधानिक हुन्छ । स्वेच्छाचारी निर्णय हुन्छ’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘स्वेच्छाचारी, अवैध र असंवैधानिक निर्णय हुन्छ भनेर कल्पना कसरी गर्नु ? त्यसो गरिहाले न्यायिक निकायहरु छन् । न्यायिक निकायमा प्रश्न उठ्छ ।’
पार्टीलाई कम्पनी जस्तो बनाइयो : संविधानविद् आचार्य
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको बताउँछन् ।
आचार्य भन्छन्, ‘आधुनिक राज्य प्रणालीमा दल सार्वजनिक संस्था हो । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हुन्छ । तथापि पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छ । तर, समानान्तर गतिविधि गरेको भनेर सांसद पदबाटै हटाउने भन्ने हुँदैन ।’
आचार्यले अघि भने, ‘सांसद पद जाने कुन कुन अवस्थामा हो कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था छ । पार्टीलाई एउटा निजी कम्पनी ठान्ने प्रवृत्तिले कुनै सांसदलाई सांसद पदबाट हटाए त्यो असंवैधानिक हुन्छ । असंवैधानिक कदम चालिए अदालतबाट सच्चिन्छ ।’
