विकास आयोजनालाई हामीले देशको चार दशकको राजनीतिक अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यो ४० वर्षमा हाम्रो देशको र अरू देशको राजनीतिक अवस्था कस्तो रहृयो हेरौं न । पछिल्लो ४० वर्षमा नेपालमा ठूल्ठूला राजनीतिक उथलपुथल, सरकार अदलीबदली, द्वन्द्व अनि सत्ता परिवर्तन जस्ता घटना धेरै भए । जसका कारण देशले ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सकेन ।
देशको प्रधान विषय नै राजनीतिक मुद्दा भयो । व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको सारा ऊर्जा नै राजनीतिक मुद्दाको वरिपरि घुमेर खर्च भयो । यसको असर ठूला विकासे आयोजनामा पनि देखियो ।
एउटा सरकारको पालामा कुनै योजना शुरू भयो । अनि सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै त्यो आयोजनामा नयाँ सरकारको स्वामित्व नै भएन । भए पनि त्यो देखावटी हिसाबले मात्रै । लोकतन्त्रमा सत्ताको अदलीबदली राजनीतिक वा अन्य जुनसुकै कारणले पनि भइरहन्छ । तर, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको त जनताको सुख-सुविधाको लागि बनाउने हो भन्ने मान्यता नेपालमा लागू नै भएन ।
४० वर्षको इतिहास केलाउने हो भने पञ्चायती सरकारले शुरू गरेका आयोजना बहुदल आएपछि पन्छाउने र ओझेलमा पार्ने काम भए । बहुदल आएपछि पनि कुनै एक पार्टीले अघि सारेको भनेर कतिपय आयोजनालाई सरकार परिवर्तनपछि अर्को पार्टीले त्यति महत्व नै दिएन ।
ठूला आयोजनाले जुन हिसाबले राजनीतिक अभिभावकत्व पाउनुपर्ने थियो, त्यो पाउन सकेनन् । फलानाले शुरू गरेको आयोजना भन्दै कुनै पनि योजनालाई अमूक पार्टी, नेतासँग जोडिदिने र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आयोजनामाथि व्यवहार गर्ने काम भयो । आयोजनालाई प्रतिशोध र हँसिमजाकको विषय बनाउने काम भयो, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन ।
कतिपयले त आयोजनालाई असफल बनाउन त्योभन्दा पनि क्रान्तिकारी आयोजना घोषणा गरिदिने काम गरे । पहिलेका सरकारले अघि सारेका आयोजनालाई महत्व दिएर अघि बढाउने काम त्यसपछिका सरकारले गरेको कमै देखियो । यो मेलम्ची आयोजना भने धुकचुक-धुकचुक गरेरै भए पनि यहाँसम्म आइपुग्यो ।
कतिपय आयोजना त बीचैमा बजेट नपाएर तुहिएका पनि छन् । राजनीतिक उतारचढाव र त्यसपछि बनेका सरकारले संरक्षकत्व नदिंदा धेरै आयोजना लम्बिए । आयोजनाको अवधि लम्बिंदा त्यसको लागत बढेको छ । जनताले त्यसबाट लाभ पाउनै नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
आयोजना बन्दैछ भन्ने भन्दा पनि त्यसबाट जनता लाभान्वित हुनुपर्यो । आयोजना बनेको बन्यै छ, कर्मचारीको तलब भत्ता आएको आयै छ तर त्यो आयोजनाबाट जनतामा लाभ केही नहुँदा मानिसमा निराशा छाएको छ ।
ठूला विकास आयोजना अघि बढाउने सवालमा प्रत्येक पाइलामा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने, त्यसको कार्यक्रम तर्जुमा गरेर बजेटको व्यवस्था गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो ।
समग्रमा भन्ने हो भने कुनै पनि आयोजनाको विभिन्न चरणका काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ । तर, कुन ठाउँमा कस्तो आयोजना चाहिन्छ भन्ने भिजन भने राजनीतिक नेतृत्वले नै दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व नलिएसम्म त्यो आयोजना अघि बढ्दै बढ्दैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकृति दिने र त्यसको आधार तयार गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसको सञ्चालन, मर्मतसम्भारलगायतको काम पनि कर्मचारीतन्त्रले नै गर्ने हो ।
तर नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा स्पष्ट दूरी छ । चार दशकलाई नियाल्ने हो भने हामी २०३६ सालसम्म र्फकनुपर्छ । पञ्चायत कालको कुनै परियोजनालाई कर्मचारीतन्त्रले राम्रो भन्यो भने ऊ पञ्चायत पक्षधर वा बहुदलको विरोधी भन्ने आरोपमा मुछिने अवस्था थियो । यो राजनीतिले निर्माण गरेको हो ।
अब बहुदल आएपछि पनि कुनै एक पार्टीको सरकार आउनु स्वाभाविक भयो । तर, त्यो सरकारले अघि बढाएका आयोजना कुनै कर्मचारीले देश र जनताको हितमा छ भन्यो भने ऊ प्रतिगामी वा सम्बन्धित दलको मान्छेको रूपमा आरोपित हुन पुग्यो ।
कर्मचारीहरू प्रतिगामीको आरोप खेप्न त चाहन्नन् । व्यक्तिगत स्वार्थ र कुनै कारणविनै प्रतिगामीको बिल्ला किन भिर्ने भन्ने भएपछि बुझेको कर्मचारी पनि जुन सरकार आयो उसले जे भन्यो त्यही अनुसार अघि बढ्ने भए । उसले विवेक प्रयोग गरेर राम्रो नराम्रो भन्न सक्ने भएन ।
राजनीतिक परिवर्तनले यस्तोसम्म भयो कि- घोषणा भएका आयोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने भिजन र दृष्टिकोण भएका सबै राजनीतिक व्यक्ति एकठाउँमा आएनन् र उनीहरूलाई बुझाउने सम्झाउने काम कर्मचारीतन्त्रले पनि गरेन । फलस्वरुप कतिपय आयोजनाहरूले निरन्तरता नै पाएनन् ।
अघि बढेका महत्वका आयोजनालाई हरेक सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भए धेरै आयोजना छिट्टै बन्ने थिए । अझ २०६२/६३ पछि त समयमै बजेट नआउने, आयोजनाले बजेट नै नपाउने, वर्षको तीन पटक बजेट बन्ने, सरकारै पिच्छे नयाँ बजेट बनाउने काम धेरै भयो ।
म सेवामा रहँदा एक वर्ष त बजेट नै तीन वटा आए । बजेट बनाउँदा बनाउँदै त्यो वर्ष काम गर्नै पाइएन । त्यो किसिमको परिवेशमा हामी गुज्रिएका कारण जनताले आयोजनाको लाभ पाउने कुरै भएन ।
ठूला आयोजनाका लागि एकदमै राम्रो तयारी चाहिन्छ । मेलम्ची, फास्ट ट्रयाक, बूढीगण्डकी जस्ता आयोजना बनाउन कम्तीमा पनि तीनदेखि चार वर्षको पूर्वतयारी चाहिन्छ । सर्भे, वातावरणीय मूल्यांकन, जग्गाको लगत तथा प्राप्ति, परियोजना डिजाइन, इष्टिमेट, दातृ निकायबाट ऋण तथा सहयोग स्वीकृत गराउने जस्ता काम नगरी एक्कासी राजनीतिक नेतृत्वबाट आयोजनामा हाम फाल्ने काम हुन्छ ।
आयोजना केका लागि बन्दैछ भन्ने विषयमा लाभान्वित समुदाय समेत जानकार हुन्नन् । त्यसपछि राजनीतिक खेलाडी तथा स्वार्थ समूहले खेल्न थाल्छ । अनि आयोजनाहरू जन्मनु भन्दा पहिले नै विवादमा पर्छन् । त्यो विवाद समाधान गर्दागर्दै समय घर्किसकेको हुन्छ ।
मेलम्ची जस्तो आयोजना चाहिने कि नचाहिने भन्ने विषयमा १० वर्ष त विवाद मात्रै भएको थियो । यी सबै विवाद र समस्याका बाबजूद कर्मचारीतन्त्रलाई कुनै पनि विकास परियोजनालाई पन्छाउने वा ढिलाइ गर्ने छुट छैन ।
किनभने ऊ बेस्सरी बाँधिएको हुन्छ । रिपोर्ट बनाउने, अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउने जस्ता प्रक्रिया त जारी नै रहन्छन् । तर हाम्रोमा अनुगमन धेरै हुन्छ । हाम्रो समस्या के हो भने काम गर्नेभन्दा अनुगमन गर्ने निकाय बढी छन् र काम गर्नेलाई सघाउने भन्दा अह्राउने धेरै ।
अनुगमनमा जानेले पनि आयोजना प्रमुखलाई भेटेर त्यहाँको परियोजनाको स्थानीय समस्या समाधान गरिदिए त केही सहज हुनेथियो । तर, अनुगमनमा आएकालाई सेवा-सत्कार गर्दैमा आयोजना प्रमुखलाई हैरानी हुन्छ । केन्द्रबाट जानेले पनि आयोजनाको गाँठो फुकाउने गरी समन्वय नगरिकन फर्कन्छन् ।
आयोजनाको अनुगमन, मूल्यांकन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय चाहिने भन्दा धेरै छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा पछिल्लो समय केही विषय निकै जटिल भएर गएका छन् । जसमध्ये पहिलो हो आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति । जग्गा प्राप्तिको विषय असाध्यै जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ ।
कुनै पनि आयोजनाका लागि कतै न कतै जग्गामा टेक्नै पर्यो, चाहे त्यो सरकारी होस् वा निजी । निजी जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पनि निकै जटिल छ । खेती लगाएको जमीन, घरटहरा वा अन्य किसिमको जमीन आयोजनाले पाउन सारै जटिल हुन्छ ।
काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, ठूला ट्रान्समिसन लाइन जस्ता आयोजनामा निजी जग्गा अधिग्रहणमा निकै जटिलता देखिएका छन् । निजी त कठिन छ नै सरकारी जमीन प्राप्तिसमेत बेहाल छ । सरकारी जमीनमा समेत आयोजना बनाउन नसकिने अवस्था छ ।
निजी पनि छुन नसकिने, सरकारीमा पनि काम गर्न नसकिने अवस्था भएपछि आयोजनाहरू धकेलिइरहेका छन् । दोस्रो समस्या पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक स्रोतका वस्तुको प्राप्ति निकै कठिन छ । यसले पनि आयोजनाहरू पछि धकेलिन पुगेका छन् ।
हामीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि देख्यौं- देशभित्र प्रशस्त भएर पनि काठ अन्य मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । माटो, ढुंगा, गिट्टी नपाएका कारण आयोजनाका काम रोकिएको धेरै उदाहरण हामीसँग छन् ।
आखिर यी सबै स्रोतहरू आफ्नै मुलुकभित्रका हुन्, त्यो प्राप्तिका लागि कठिन हुनुहुँदैनथ्यो । तर, सरकारी संयन्त्रले यसलाई समन्वय नै गर्दैन । सरकारी नियन्त्रणमै रहेको कच्चा पदार्थ समेत नपाउने अवस्था बनाइएपछि समयमा आयोजना त अघि बढ्नै सक्दैन नि !
यसको सम्पूर्ण जड राजनीतिक संक्रमण हो र त्यसमा दोषको भागी हुन नचाहने कर्मचारीतन्त्रको शैली पनि प्रमुख समस्या हो ।
(पूर्व सचिव तथा शहरी योजनाविद् थापासँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
