गण्डकीमा सत्ता सहकार्यबारे लिखित सहमति गर्न जसपाको माग

१३ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सत्ता गठबन्धनबारे लिखित सहमित गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग माग गरेको छ ।

सोमबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुुब्बा गुरुङविरुद्ध तीन दलले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिने तर ४ वटा विषयमा लिखित सहमति नभए सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ ।

जसपाका गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा सांसद हरिशरण आचार्य र धनमाया पोखरेल लामा, नेताहरु डिबी नेपाली र मोती रिजाल सदस्य रहेको वार्ता टोलीले नयाँ सरकार निर्माणमा लागेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग लिखित सहमति गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘साना दल भनेर हेपेर नीति निर्माण गरिएको छ । त्यो प्रवृत्ति व्यवहारमा पनि छ । त्यसैले लिखित सम्झौता नगरी सरकारमा जान्नौं,’ सांसद आचार्यले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव हाम्रो प्रमुख एजेण्डा भएकाले मत हाल्छौं तर सरकारमा जान्नौं ।’

थ्रेस होल्ड हटाउने

गण्डकीको प्रदेशसभाले २०७४ चैतमा पारित गरेको ‘प्रदेशसभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सुविधा तोकेको छ । जसमा दलको नेता र सचेतकको सुविधा पाउन प्रदेशसभाका कुल सांसद संंख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा दलको नेता, सचेतकको सुविधा पाउन कुनै पनि दलले कम्तीमा ६ सांसद पुर्‍याउनुपर्छ । हाल २ सांसदमात्र रहेको जसपाले दलको नेता र सचेतकको सुविधा पाएको छैन ।

त्यसैले नयाँ सरकार गठन गर्दा जसपाले उक्त विधेयकमा रहेका १० प्रतिशतको थ्रेस होल्डको प्रावधान हटाउनुपर्ने मुख्य एजेण्डा राखेको छ । ‘त्यही व्यवस्थाका कारण हामीले संसदीय दलका नेताले पाउने सुविधाबाट बञ्चित भयौं । साना दल भनेर कसैलाई पनि यसरी पर्घेल्न हुँदैन,’ सांसद आचार्यले भने, ‘यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो । लिखितै गर्नुपर्छ ।’

यो व्यवस्था राख्न नहुने भनी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशसभाको विधायन समितिमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । यो व्यवस्थाले दलीय हिसाबले सम्मान नपाएको जसपाको भनाइ छ ।

राजनीतिक संयन्त्र

कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग सरकारमा जाँदै गर्दा जसपाले राखेको अर्को माग हो, सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संयन्त्र ।

सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्न तीन दलको राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने आचार्यले बताए । ‘संयन्त्र निर्माण गरी सरकार सञ्चालन कार्यविधि बनाएर अगाडि बढौं भन्ने हो,’ आचार्यले भने ।

मन्त्रालय भागवण्डा

जसपाले मन्त्रिपरिषदमा कुन पार्टीबाट कति जना सहभागी हुने भन्ने विषयमा लिखित सहमति गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारमा कति मन्त्रालय बनाउने, मन्त्रिपरिषद कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विषयमा उसले लिखित सहमति खोजेको छ ।

‘मन्त्रालय बढाउने कि नबढाउने ? राज्यमन्त्री बनाउने कि नबनाउने लगायतका विषयमा अर्को सम्झौतामा राखौं भन्ने हाम्रो माग हो,’ आचार्यले भने ।

राजनीतिक नियुक्ति

राजनीतिक संयन्त्रको सुझाव र शक्ति बाँडफाँट अनुसार सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने जसपाको माग छ ।

‘अंक र सहभागिताका हिसाबले समान हुन खोजेका होइनौं, भाग खोजेका पनि होइनौं तर सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्‍यो भन्ने हो,’ जसपाका सांसद आचार्यले भने, ‘लिखित रुपमै संवोधन गरेर जान सकिने विषयमा सम्झौता गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’

लिखित सम्झौता भयो र माग पूरा गर्ने ग्यारेन्टी भयो भने सरकारमा जाने नत्र नजान पनि सकिने निश्कर्ष वार्ता समितिले निकालेको वार्ता कमिटी संयोजक गणेशमान गुरुङले जानकारी दिए ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेपछि सरकार निर्माण लगायतका प्राविधिक विषयमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । तर जसपाले त्योभन्दा अगाडि नै आफूले उठाएका विषयमा छिनोफानो हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
जसपाको मागका विषयमा खासै समस्या नरहेको कांग्रेस वार्ता टोलीका संयोजक कुमार खड्काले बताए ।

‘थ्रेस होल्ड हटाउने विषय त्यो बेलामा हामीले पनि उठाएकै हौं । सरकारभन्दा माथि नरहने तर सुझाव दिन सक्ने राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सकिने विषय नै हो । अभ्यास पनि छ । पावर सेयर र राजनीतिक नियुक्ति त सरकार सञ्चालन गर्ने दलबीच सहमतिमै हुने कुरा हुन्,’ खड्काले भने, ‘त्यसैले नमिल्ने कुरा केही छैन, लिखितै गरेर जान समस्या हुने देखिन्न ।’

मओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि सरकार निर्माण र सञ्चालनको विषयमा आपस छलफल गरी टुंग्याइने बताए ।

आज टेबुल, पर्सिसम्म मतदान

गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबार सुरु हुने विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छिनोफानो हुनेछ । सोमबार विशेष अधिवेशनको पहिलो दिन अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने दलका नेता र ठूला दलका ५÷५ जनासम्म सांसदलाई बोल्ने दिइने सहमति छ ।

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने दलहरुका अनुसार बुधबारसम्म अविश्वास प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश भई टुंगो लागिसक्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नै गराएका छन् र उनीहरुले उक्त प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ पाउने आशा राखेका छन् ।

जनमोर्चाको केन्द्रीय कमिटीबाटै आश्वासन पाएपछि अविश्वासको प्रस्ताव कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ जना सांसदले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । ३ सांसद रहेको जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्दा मत संख्या ३१ संख्या पुग्छ र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त हुन्छन् ।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले एमालेको मत सुरक्षित राख्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जनामात्रै सांसद तान्न सके अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदैन ।

त्यसो हुँदा उनले फेरि विश्वासको मत लिन पाउँँछन् । तर, विपक्षी दलहरु अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने दाबी गर्छन् ।

गण्डकीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २७ सांसद छन् । एक जना स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने बताइरहेका छन् । कांग्रेसका १५ र माओवादीका १२ सांसदमा १ जना सभामुख छन् । जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद गण्डकीमा छन् ।