संयुक्त राज्य अमेरिका आफूले उत्पादन गर्दै आएको कोरोना खोपको सर्वाधिकार (प्याटेन्ट राइट) आफूसँग मात्रै हुनुपर्ने कदमबाट पछाडि हट्ने भएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटिओ)सँग सहकार्य गर्दै खोपको आपूर्ति सहज बनाउन आफ्नो सर्वाधिकारसम्बन्धी नियममा अमेरिका लचिलो बन्न लागेको हो ।
यस निर्णयले गर्दा विश्वभरि खोपको आपूर्ति छिटो र सजिलो हुने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । यद्यपि औषधि उत्पादकहरूले भने यो निर्णयले अपेक्षित प्रभाव नपार्ने तर्क गरेका छन् । साथै आलोचकहरूले अमेरिकाको यो निर्णयले गर्दा औषधि उत्पादकले नै बढी नाफा लिन सक्ने संकेत दिएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले डेमोक्रयाटहरूको दबाबका बीच कोरोना खोप उत्पादनको सर्वाधिकार हटाउने निर्णय लिएका हुन् । ‘असाधारण समयले, असाधारण उपायको खोजी गर्छ’, नयाँ नीति घोषणा गर्ने क्रममा अमेरिकी सरकारकी व्यापार प्रतिनिधि क्याथारिन ताईले भनेकी छिन् ।
ताईले अमेरिकाले छिट्टै नै विश्व व्यापार संगठनसँग वार्ता सुरु गरी खोपको सहज आपूर्ति सुरु गर्ने बताएकी छिन् । यद्यपि, यस कार्यले समय लिनसक्ने उनले बताइन् ।
यता भारत, दक्षिण अफ्रिकालगाउतका ६० वटा देशले खोपको सर्वाधिकार छुट हुनुपर्ने पक्ष लिएका छन् । विश्व व्यापार संगठनका १ सय ६० मध्ये एक सय देशहरूले सर्वाधिकार छुटको पक्ष लिएका छन् । यस मुद्दामा विश्व व्यापार संगठनको ‘बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्यानल’ले अर्को महिना छलफल गर्ने बताइएको छ ।
यदि यो विषय अनुमोदन भएमा विश्वभरि खोपको आपूर्ति सहज हुने तथा कम विकसित राष्ट्रले समेत खोपबाट लाभ लिन सक्ने अधिकारकर्मीहरूले जनाएका छन् ।
सर्वाधिकार छुट हुनुपर्ने पक्षका राष्ट्रले पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायति प्रधानमन्त्री तथा यूरोपियन युनियनबाट विपरित प्रतिक्रिया पाइरहेका थिए । यहीबेला जो जो बाइडनले २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचन अवसरमा कोरोना खोपको सर्वाधिकार छुट गर्ने एजेन्डा उठाएपछि अहिले यो मुद्दा केन्द्रमा आएको छ ।
के हो बौद्धिक सम्पतिको सर्वाधिकार ?
बौद्धिक सम्पति अर्थात् इन्टेलेक्चुअल प्रोपटी भन्नाले कुनै पनि आविष्कार, सृजना वा वस्तुको निहित सर्वाधिकारलाई जनाउँदछ । उक्त सर्वाधिकार आविष्कारक वा सृजनाकर्तासँग मात्र हुन्छ । उक्त वस्तुमा लाग्ने हक दाबी सृजनाकर्ताको रहन्छ ।
व्यापारको सवालमा ट्रेडमार्क तथा आविष्कार प्रमाण–पत्रका आधारमा बौद्धिक सम्पतिको सर्वाधिकार (प्याटेन्ट) सुरक्षित गरिन्छ । अर्थात अधिकार-पत्रका आधारमा गरिन्छ ।
यस्तो सर्वाधिकारले उत्पादनकर्तालाई छोटो समयका लागि भएपनि बजारमा एकाधिकार कायम गराउन मद्दत गर्छ । बायोटेक कम्पनीहरूले भने यस्तो संरक्षण–पत्रले कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयमा खोप उत्पादन गर्न बाध्य बनाउँछ भनरदै आएका छन् । साथै खोपको विश्वसनीयता पनि बढ्ने उनीहरूको तर्क छ ।
के हो सर्वाधिकार छुट ?
‘सर्वाधिकार तथा बौद्धिक सम्पतिको रक्षा गर्न चाहने नियमले गर्दा खोपको उत्पादन र आपूर्तिमा असहज अवस्था आएको छ’ भन्दै धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले बौद्धिक सम्पतिको नियममाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रमुख टेड्रस अधानम गेबेरियसले अमेरिकी निर्णयलाई ऐतिहासिक भएको बताउँदै यसलाई कोभिड–१९ विरूद्धको लडाइँका लागि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भएको बताएका छन् ।
यो निर्णयले जीवन बचाउने चिकित्सा उपकरण र खोपको पहुँच सबैमा हुने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । किनभने कोरोना महामारीले विश्व समुदाय आक्रान्त बनेको अवस्थामा कुनै खोप वा औषधिमा एक देश वा कम्पनीको मात्र अधिकार हुँदैन ।
कम आय भएका देशले भ्याक्सिन खरिद गर्दासमेत सर्वाधिकारका विभिन्न झन्झटिला नियमले गर्दा समयमा नै औषधि आयात गर्न आएका थिएनन् । विकसित राष्ट्रका आआफ्ना नियमहरूले गर्दा कम विकसित राष्ट्रले आयात प्रकियामा अप्ठेरो सामना गरिरहेका थिए ।
स्वास्थ्य अधिकारकर्मी तथा मेडिकल एनजिओहरूका अनुसार कम आय भएका मुलुकले कोरोना खोपको ०.३ प्रतिशतमात्र आपूर्ति पाइरहेका छन् । जबकि अमेरिकाले भने आफ्ना सबै नागरिकलाई पर्याप्त हुनेगरी खोप तथा मेडिकल सामग्री सुरक्षित राख्न सकिरहेको छ ।
भ्याक्सिनको यो प्याटेन्ट छुटसम्बन्धी सवाल न्यून आय भएका देशहरूले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या सामना गर्नुपर्दा पहिला पनि आएको थियो । तर यसपटक कोरोना महामारी विश्वभरी नै फैलिएको हुनाले प्याटेन्ट छुट (सर्वाधिकार छुट) मुख्य विषय बन्न गएको हो ।
यता भारतले अन्य देशमा गर्दै आएको खोप ढवानी अब निर्यात रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । किनभने बढ्दो कोरोनाभाइरसको कारण भारत तहसनहस बन्दै गएको छ ।
तर औषधि कम्पनीहरूले पेटेन्ट मुख्य प्राथमिक अवरोध होइन भन्दै अमेरिकाले लिएको माफी नीतिको विपक्षमा लागेका छन् । उनीहरूले यो कदमले व्यापरको नवीनतालाई रोक्न सक्ने भन्दै चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
अतरराष्ट्रिय फार्मेसी उत्पादक महासंघका प्रमुख थोमस कुएनीले भने बीबीसीको टुडे कार्यक्रममा जबरजस्ती प्रविधि हस्तान्तरण गरिनु हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
‘मलाई गहिरो चिन्ता छ कि यदि अधिकारपत्र हस्तान्तरण गरिने नियम अघि बढ्यो भने उत्पादन, गुणस्तर र निर्यातसम्बन्धी नियमलाई नै गम्भीर असर गर्ने छ’, महासंघ प्रमुख कुएनीले भने ।
यद्यपि लाइसेन्स दिएर उत्पादन अनुमति प्रदान गर्दा खोप उत्पादन र आयात सहज हुने उत्पादनका विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । यसको उदाहरणका लागि सबैभन्दा ठूलो कोभिड भ्याक्सिन उत्पादकहरूमध्ये एक ‘सीरम इन्स्टिच्यूट अफ इण्डिया’ले ‘एङ्गलो–स्विडिस’ कम्पनीसँग इजाजत-पत्र सम्झौता गरी ‘अक्सफोर्ड-एस्टाजेनेका ज्याब’ बनाइरहेको छ ।
अमेरिकाको यो नीतिबारे पक्ष–विपक्षमा प्रशस्त तर्क–वितर्क भइरहेको छ । बेलायत, फ्रान्स, युरोपियन युनियन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसबारे छलफल गर्न सहमति जनाएका छन् । चाँडै नै यो विषयमा आधिकारिक धारणाहरू जारी गर्ने ती देशले बताएका छन् ।
(बिबिसी ग्लोबल ट्रेड संवाददाता दर्सिनी डेविडको विश्लेषणको नेपाली अनुवाद)
