Comments Add Comment

स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको अपरिहार्यता

फाइल तस्वीर : टेकु अस्पतल

देश केही समययता कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो चरणको चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ । भयावह रूपमा फैलिएको संक्रमणका कारण पछिल्ला दिनमा दैनिक हजारौं नागरिक संक्रमित हुनुका साथै सयौं नागरिकको मृत्यु भइरहेको छ । अस्पतालमा बेडको चरम अभाव र अक्सिजनको आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण उपचार पाउन नसकी अधिक मात्रामा मानवीय क्षति भइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

यो विकराल स्थितिलाई सम्बोधन गरी महामारीजन्य क्षति रोकथाम एवं न्यूनीकरण गर्न देशमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको निकै समय बितिसकेको छ । तथापि, अहिलेसम्म सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाका सन्दर्भमा ठोस पहल गर्न सकेको देखिंदैन ।

महामारीको प्रकोप विकराल रूपमा बढेसँगै यस क्षेत्रका विषयविज्ञ र जानकारहरूले अविलम्ब स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न केही समययता सरकारलाई घचघच्याइरहेका छन् । आमसंचारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा संकटकाल घोषणा गरिनुपर्ने आवाज बाक्लै रूपमा उठिरहेका छन् ।

संस्थागत रूपमा चिकित्सकहरूको पेशागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघले केही समयअघि नै विज्ञप्ति जारी गरी अविलम्ब स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी बन्दाबन्दी गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।

यस्तै, नेपाल नगरपालिका संघले फैलँदो महामारी नियन्त्रण गर्न नसके विकराल स्थिति आउनसक्ने भन्दै मुलुकमा तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटपूर्ण स्थिति निम्तिएपछि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको पाइन्छ । निश्चित अवधिका लागि घोषणा गरिने यस्तो संकटकालमा राजनीतिक कारणले घोषणा गरिने संकटकालमा जस्तो नागरिक हक र मौलिक हकमा बन्देज लाग्ने वा प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति रहन्न ।

हुनत, नेपालको संविधानले महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा व्यवस्थित संकटकालीन अधिकार अन्तर्गत घोषणा गरिने संकटकालमा निश्चित मौलिक हकहरू संविधान बमोजिम निलम्बन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । तर, हाल चर्चामा रहेको स्वास्थ्य संकटकाल जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा व्यवस्थित जनस्वास्थ्य विपद्को अवस्था घोषणा गर्न सकिने कानूनी प्रावधानबाट निर्देशित रहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले प्रष्ट रूपमा गरेका छन् । जस अनुसार, स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने छन् ।

यस्तो विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा विपद्को अवस्था सृजना भएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले गरेको छ ।

यसैगरी, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले विपद् अवस्था घोषणा सम्बन्धी विस्तृत प्रावधानहरू व्यवस्थित गरेको छ । संक्रामक रोगको महामारी, कीट, सूक्ष्म जीवाणु आतंक, आकस्मिक वा अप्रत्याशित कारणबाट विपद्को अवस्था सृजना भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक आदेश जारी गरी जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

विपद् घोषणा भएपश्चात् नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले जुनसुकै बखत गैरसरकारी, निजी, सहकारी, गैर नाफामूलक, सामुदायिक शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन र संचालन गर्न सक्छन् ।

त्यस्तैगरी त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्न लगाउन, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्न र त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई संचालन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीले गरेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएकोमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन विपद् घोषणा गर्ने सम्बन्धित सरकार वा तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुने प्रावधान समेत नियमावलीमा उल्लेख भएको छ ।

यसरी, विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दा स्वास्थ्य संकटकाल वा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्थाको विस्तृत स्वरूप र ढाँचा सरकारले गर्ने घोषणामा निर्भर रहने देखिन्छ ।

संकटकालीन समयमा कुन कुन वस्तु, सेवा र संस्थामा सरकारले कसरी आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने, आम नागरिकले स्वास्थ्य संकटका समयमा के गर्न पाउने वा के गर्न नपाउने जस्ता विषयहरू सरकारले गर्ने घोषणाबाटै निर्दिष्ट हुन्छन् ।

नेपालको हालसम्मको इतिहासमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएको तथ्य छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले इन्टरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन सन्, २००५ को व्यवस्था बमोजिम सन् २००९ यता ६ पटक विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको पाइन्छ ।

सन् २००९ मा स्वाइन फ्लु भाइरस देखापरेसँगै यसको नियन्त्रणका लागि संकटकाल घोषणा गरिएको थियो भने सन् २०१४ मा पोलियो उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएको थियो ।

यसैगरी, सन् २०१४ र सन् २०१९ मा इबोला संक्रमण फैलिएसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य संकटकाल आह्वान गरेको थियो । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखापरेसँगै सन् २०२० को जनवरी ३० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेको छ ।

स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएपश्चात् देशको सम्पूर्ण ध्यान महामारीको क्षति न्यूनीकरण र नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित हुने भएकोले यसले संक्रमणको विस्तारलाई रोक्न तथा संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउँछ ।

स्वास्थ्य संकटकाल लागू भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण भई महामारी विरुद्ध लड्न र यसका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन सहज हुन्छ । संकटकालको समयमा राज्य संयन्त्र एकीकृत तवरबाट परिचालन हुने र सबै क्षेत्रको स्रोतसाधन एवं जनशक्तिको परिचालन व्यवस्थित रूपमा भई महामारीको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

उत्पन्न संकटको न्यूनीकरणका लागि सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका निर्दिष्ट गरिने भएकोले हालको जस्तो अलमलको अवस्थालाई हटाउन सकिन्छ ।

संकटकालीन अवस्थामा महामारी विरुद्ध लड्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियामा लचकता अपनाउनुका साथै अस्पताल, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन जस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा संचालन समेत सहज रूपमा गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा गत वर्ष कोभिड–१९ को महामारी देखापर्ने वित्तिकै धेरैजसो निजी अस्पतालहरूले कोरोना शंकास्पद एवं संक्रमित बिरामीहरूको उपचार गर्ने सन्दर्भमा उदासीनता देखाएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । केही निजी अस्पतालहरूसँग शंकास्पद बिरामी उपचार नगर्नुको कारणबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्पष्टीकरण समेत सोध्नुपरेको थियो ।

खासगरी, महामारीको दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दा मोटामोटी रूपमा यस किसिमको स्थिति विद्यमान छैन । तथापि, नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सरकारी क्षेत्रसँगै हातेमालो गर्दै आएका सामुदायिक र निजी तवरबाट संचालित अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सरकारको हातेमालोलाई अझ बलियो बनाउन पनि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको अपरिहार्यता रहेको देखिन्छ ।

अहिलेको समयमा यथाशीघ्र स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी के सरकारी के निजी भएका सम्पूर्ण स्रोतसाधन महामारीबाट आम नागरिकलाई बचाउनतर्फ प्रभावकारी उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्नुको प्रतिबिम्ब हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा नागरिकहरूले कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट आक्रान्त परेको बखत सहज र सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नेगरिको पहुँच वृद्धि हुनसक्नुमा नै सरकारको सार्थकता रहन्छ ।

अतः पछिल्ला दिनमा देखिएको राजनीतिक खिचातानी र सत्ता समीकरणबाट माथि उठेर अविलम्ब स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी महामारी नियन्त्रणलाई साझा एजेण्डा बनाउनेतर्फ सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरू एकजुट हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment