Comments Add Comment

अबको बहस वैकल्पिक प्रणालीको बारेमा

एउटै संसदलाई दुई पटकसम्म विघटन गर्नुपर्ने ‘बाध्यता’ आएपछि  नेपालमा संसदीय प्रणाली असफलसिद्ध भइसकेको भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । नेपालमा संसद विघटनको यो दुष्चक्र पहिलो पनि हैन र यदि संसदीय प्रणाली प्रयोगमा रहिरहेमा अन्तिम पनि हुने छैन ।

२०१७ सालमा संसदीय प्रणाली लागू भएदेखि आजसम्म पनि कुनै एक संसदले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन । संसदले पूरा कार्यकाल पूरा गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको त झन् कुरै गर्नु परेन– २०१७ सालदेखि मात्र हैन २००७ सालदेखि नै कुनै पनि एउटा प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष पूरा काम गर्न पाएका छैनन् ।

किन र कसका करणले संसदीय व्यवस्था असफल भयो भन्ने कुरा राजनीतिमा अलिकति चासो राख्नेहरूका लागि घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । त्यसैले त्यो विषयमा बहस गर्नुको अब कुनै अर्थ रहँदैन । अब बहस गर्ने भनेको संसदीय प्रणाली असफल प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा भविष्यको वैकल्पिक प्रणालीको बारेमा हो ।

संसारमा अहिले प्रयोगमा रहेका लगभग दश जति प्रमुख शासन प्रणालीहरूमध्ये संसदीय शासन प्रणाली सबभन्दा बढी चलनचल्तीमा रहेको शासन प्रणाली हो । राज्य सञ्चालनमा शक्ति सन्तुलनको हिसाबले यो प्रणाली सबभन्दा राम्रोमा गनिन्छ । आधुनिक लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा पनि सयौं वर्षदेखि यही प्रणाली नै चल्तीमा छ ।

देशहरूको संख्याको हिसाबमा संसारमा अहिले लगभग ४१ प्रतिशत  देशहरूमा विभिन्न थरीका संसदीय प्रणालीहरू प्रयोगमा छन् । त्यसैले अन्य चल्तीका शासन प्रणालीहरूको तुलनामा यो निकै लोकप्रिय र सफल प्रणाली मानिन्छ । तर त्यसो भन्दैमा यो प्रणाली नै सबभन्दा उत्तम हो भन्ने होइन । केही देशहरू यही प्रणालीलाई आधार मानेर समृद्धिको शिखर चढ्दा अन्य केही देशहरूमा चाहिं यसले त्यति राम्रो नतिजा दिनसकेको छैन ।

संसारका धेरै देशमा राष्ट्रपतीय प्रणालीले सफलतापूर्वक काम गरिरहेको छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मूल समस्या भनेको राष्ट्रपति तानाशाही हुन्छन् कि भन्ने डर हो । तर यदि हामीलाई त्यसको डर छ भने हामीले अहिले चलनचल्तीमा रहेका राष्ट्रपतीय प्रणालीको ठ्याक्कै नक्कल नगरेर आवश्यक परिमार्जन गरी राष्ट्रपतिलाई तानाशाह बन्नबाट रोक्न सक्छौं ।

कुन देशमा कस्तो प्रणालीले राम्रो काम गर्छ भन्ने कुरा त्यो देशको सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक स्थिति सहित अन्य धेरै कुराले निर्धारण गर्छ । त्यसैले कुनै शासन प्रणाली एउटा देशमा सफल भयो भन्दैमा त्यो प्रणाली सबै देशमा सफल नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । दशकौंसम्म पटक पटकका प्रयासका बाबजूद विविध कारणले गर्दा संसदीय प्रणालीले हाम्रो देशको परिस्थितिमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले किन यसको विकल्प नसोच्ने ? त्यसको बारेमा केही विमर्श गरौं ।

संसदीय प्रणालीकै हाराहारीमा संसारमा प्रयोगमा रहेको अर्को लोकप्रिय प्रणाली राष्ट्रपतीय प्रणाली हो । संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकासहित संसारका ३३ प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूमा राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली चलनचल्तीमा छ ।

हामीले देखिसक्यौं कि हाम्रो देशको अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । राजनीतिक स्थिरता नहुँदासम्म देशले सही दिशा लिन सक्दैन । त्यसैले कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गरेर आवधिक निर्वाचन अनुसार अर्को सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर राजनीतिक स्थिरताको शुरुवात हुनसक्यो भने मात्र पनि नेपाल जस्तो सानो, स्रोत र साधनले भरिपूर्ण देशमा विकास र सुशासन हुन धेरै समय लाग्दैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीले निकै हदसम्म त्यसको प्रत्याभूति गर्न सक्छ ।

संसारका धेरै देशमा राष्ट्रपतीय प्रणालीले सफलतापूर्वक काम गरिरहेको छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मूल समस्या भनेको राष्ट्रपति तानाशाही हुन्छन् कि भन्ने डर हो । तर यदि हामीलाई त्यसको डर छ भने हामीले अहिले चलनचल्तीमा रहेका राष्ट्रपतीय प्रणालीको ठ्याक्कै नक्कल नगरेर आवश्यक परिमार्जन गरी राष्ट्रपतिलाई तानाशाह बन्नबाट रोक्न सक्छौं ।

जस्तो कि दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई असीमित अधिकारहरू दिइएको छैन, राष्ट्रपतिका महत्वपूर्ण क्रियाकलापहरू संसदको नियन्त्रणमा रहन्छ । हामीले पनि त्यसलाई आधार बनाएर नेपालको लागि सुहाउने राष्ट्रपति कार्यकारी भएको प्रणाली बनाउन सक्छौं । प्रमुख कुरा हामीले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित कार्यकारी राष्ट्रपतिको शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न प्रावधान राखेर संविधान बनायौं भने यसले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्नेछ ।

त्यही प्रावधान संसदीय प्रणालीमा पनि त राख्न सकिन्छ भन्ने कसैको तर्क हुनसक्छ । तर संसदीय प्रणालीमा देशको कार्यकारी व्यक्ति संसदबाट नियुक्त हुने प्रावधानले गर्दा ऊ पूर्ण रूपमा संसद र दलको अधीनस्थ हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसो हुँदा संसदको अंकगणितले देशको कार्यकारी नियुक्त गर्ने खेलमा दलभित्रको खिचातानीले गर्दा नेपाल जस्तो देशमा सरकारको स्थिरताको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन जुन कुरा पटक–पटकका घटेका राजनीतिक (दुर्) घटनाहरूले पनि पुष्टि गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा अर्को समस्या, राष्ट्रपतिलाई अत्याधिक अधिकार दिंदा राष्ट्रपति निरंकुश हुनसक्ने र राष्ट्रपतिका अधिकारहरू कटौती गरेर संसदलाई बढी अधिकार दिंदा राष्ट्रपतिले आफ्नो नीति र योजना अनुसार काम गर्न नसक्ने सम्भावना हुनसक्छ । त्यसको सन्तुलन मिलाउन हामीहरूले हाम्रो देशका विगतका त्रुटिहरूलाई विश्लेषण गरेर कुन संवैधानिक अङ्गलाई कति अधिकार दिने निश्चय गरेर नयाँ प्रणालीमा जान सक्छौं ।

त्यस्तै राजनीतिलाई पैसा कमाउने र अपराध गर्ने धन्दा बनाएर राजनीतिमा सधैं लिसो टाँसिए जस्तो टाँसिएर मृत्यु शय्यामा छटपटाइरहँदा पनि पद ओगट्ने प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउन अधिकांश देशमा सफलतापूर्वक प्रयोगमा आएको कार्यकाल सम्बन्धी हदबन्दी र उमेर सम्बन्धी हदबन्दीको नियम लगाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

स्वार्थी नेताहरू भएको, हरेक साना मुद्दामा पनि देशी–विदेशी चलखेल हुने, दलका अन्धभक्त कार्यकर्ता र जनता भएको, जुनसुकै प्रणाली प्रयोगमा आए पनि दिगो नहुने वातावरण बनिसकेको हाम्रो देशमा नयाँ प्रणाली कसरी दिगो हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हो, नयाँ प्रणालीले रातारात सबै समस्या समाधान गर्ने हैन तर यो प्रणाली अन्त्तर्गत अरू केही नभए पनि कसमेकम पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन संविधानले नै प्रत्याभूति गरिदिएपछि देशी–विदेशी शक्तिहरूलाई चलखेल गर्ने बाटो बन्द हुनेछ ।

सबै क्षेत्रमा राजनीतिक अस्थिरता पूरै नहटे पनि सरकार सञ्चालनको हकमा अस्थिरता समाप्त भएर जानेछ । सरकार स्थिर हुने राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएका खिचातानी, भ्रष्टाचार, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने वातावरण पनि कम हुँदै जानेछ र सुशासनको लागि ढोका खुल्नेछ । अनि क्रमशः देशमा स्वदेशी र विदेशी लगानी बढ्नेछ, उद्योगहरू निर्वाध सञ्चालन हुन थाल्नेछन्, रोजगारी सृजना हुनेछ । त्यसैले अहिले नेपालको परिस्थितिमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको लागि मात्रै भए पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली नै सबभन्दा उत्तम विकल्प देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment