१२ जेठ, काठमाडौं । बजेट बन्ने सयममा सधैंजसो बहसमा नछुट्ने विषय हो कृषि क्षेत्र, तर चर्चा गरेजस्तो काम कहिल्यै हुँदैन । यो पटक चुनावी सरकारले ल्याउने बजेटमा के अपेक्षा गर्ने त ?
कृषि विज्ञहरु जननिर्वाचित सरकारले समेत हेलाहोचो गरेको कृषि क्षेत्रलाई कामचलाउ सरकारले गतिला कार्यक्रम दिने अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् ।
कृषिविज्ञ मदन राई पञ्चायकालदेखि नै किसानमुखी भन्दा कार्यकर्ता र कर्मचारीमुखी बजेट आउने गरेको बताउँछन् । ‘चुनावको बेला आउने बजेटले यस्तो दुष्चक्र के तोड्ला र,’ उनी भन्छन्, ‘किसानले मलसम्म पाउँदैनन्, कृषि अनुदान नेता–कार्यकर्ता र कर्मचारीकै चङ्गुलमा भएका बेला ठूलो आशा नगरौं ।’
उत्पादन बढाउने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राईले बताए । कृषिजन्य वस्तुमा नेपालले आफैं आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाएको वर्षौं बितिसकेको छ । गत वर्ष पनि सरकारले ‘कृषि क्रान्ति’को उद्घोष गरेको थियो ।
कोरोना महामारीले धेरैको रोजगारी गुमेपछि कृषिलाई उठाउनुको विकल्प नभएको चर्चा गरिएको थियो । सबैले विदेश र स्वदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई व्यावसायिक कृषिमा लगाउने नीति कार्यान्वयन हुनपर्ने बताएका थिए ।
तर, न चर्चा गरिएजस्तो नीति आयो, न त बजेट र कार्यक्रम । बरु गत वर्ष किसानले इतिहासकै चरम मल अभावको समस्या भोग्नुपर्यो, उखु किसानहरु भुक्तानी माग्दै काठमाडौं आउनुपर्यो । महामारीले बजारमा पारेको प्रभावको मार पनि उनीहरुले नै खेप्नुपर्यो ।
कृषकले उत्पादन बढाउन नसक्ने, उत्पादित वस्तुले मूल्य नपाउने र भारतबाट भने कृषिजन्य उत्पादन आयात भइराख्ने अवस्था छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी यसपालि सरकारले बजेट ल्याउँछ त ?
बजेट निर्माणमा सहभागी गराइएका कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु कृषिको बजेट तथा कार्यक्रम यसपालि पनि कर्मकाण्डी नै आउने बताउँछन् । ‘नियमित भन्दा फरक कार्यक्रम आउने अपेक्षा नगर्दा हुन्छ,’ उनीहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याउन चाहेकाले केही वितरणमुखी कार्यक्रम आउनसक्छ, तर त्यस्ता योजनाले कृषिको विकासमा खासै योगदान दिने छैन । एक अधिकारी भन्छन्, ‘लोक रिझाउने नाराअनुसार कृषिको दीर्घकालीन हित गर्ने नीति आएर कार्यान्वयनमा जाने छाँटकाँट देखिएन ।’
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल रोजगारीमा जोडिने गरी व्यावसायिक कृषि विकासको कार्यक्रम बजेटमा पर्नुपर्ने बताउँछन् । महामारीले अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव घटाउन पनि कृषि र रोजगारीलाई महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भनाइमा मात्र प्राथमिकता
अर्थविद्हरु नेपालको बजेटमा कृषि क्षेत्र कहिल्यै मुख्य प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । ६० वर्ष अघि अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले पहिलो पटक संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । उनले सिँचाइमा भने १० लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए ।
त्यसयताका बजेट केलाउँदा पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्मका सरकारले ‘कृषि विकास’लाई कहिल्यै मुख्य प्राथमिकतामा पारेको पाइँदैन । आगामी बजेटमा पनि कृषिले महत्व नपाउने कृषि मन्त्रालयलाई दिइएको सिलिङबाट नै स्पष्ट भइसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि क्षेत्रलाई ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आव ०७८/७९ को नयाँ बजेटका लागि भने ३२ अर्बको सिलिङ तोकिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरे बताउँछन् ।
हुन त सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत हुने खर्चलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले कृषिकै बजेटको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । सिँचाइ आयोजनाहरु भने समयमै नबनेर प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैनन् ।
विगत सात वर्षको विनियोजित बजेटको दर हेर्दा पनि कृषि हेलामा परेको देखिन्छ । आव ०७०/७१ मा सरकारले कुल ५१७ अर्बको बजेट ल्याउँदा कृषिका लागि जम्मा २१ अर्ब (४.१३ प्रतिशत) छुट्याएको थियो । त्यसपछि कृषिले लगातार बजेट पाउने दर कम हुँदै गयो ।
आव ०७१/७२ मा ६१८ अर्बको बजेट आउँदा कृषिमा २३.२८ अर्ब (३.७६ प्रतिशत) छुट्टियो । आव ०७२/७३ मा कुल ८१९ अर्बको बजेट आउँदा कृषिले २१.४३ अर्ब (२.६१ प्रतिशत) मात्र पायो । आव ०७३/७४ मा १०४८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले कृषिका लागि २७.४३ अर्ब मात्र विनियोजन गर्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कृषिको बजेट हिस्सा झनै खुम्चियो । १,२७८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले मात्र ३०.४ अर्ब (२.३७ प्रतिशत) कृषि क्षेत्रलाई छुट्यायो ।
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि आव ०७५/७६ मा कृषि बजेटको आकार केही बढाए । स्थानीय तहसहित प्रदेशलाई पनि बजेट दिनुपर्ने भएकाले त्यो साल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा कृषि क्षेत्रले ४०.१४ अर्ब (३.०५२ प्रतिशत) पायो । त्यो वर्ष संघीय मन्त्रालयले खर्च गर्नसक्ने ३० अर्बमध्ये साढे ६ अर्ब फ्रिज भयो ।
बजेट खर्च नहुने देखिएको भन्दै आव ०७६/७७ मा कुल १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा कृषिलाई ३३.८० अर्ब (२.२७ प्रतिशत) मात्र दिइयो ।
चालु आव ०७७/७८ मा कृषिका लागि ३७ अर्ब (२.५१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन भएको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिलाई ध्यानमा राखेर अन्यत्र बजेट नछर्न भन्दै अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई १६ खर्ब ९५ अर्बको बजेट ल्याउन र त्यसमध्ये १५ प्रतिशत कृषिमा विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसअनुसार गरेको भए कृषिले साढे २ खर्ब बजेट पाउँथ्यो ।
बजेट आएपछि कृषि क्षेत्रलाई अवहेलना गरिएको भन्दै तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नौ बुँदे मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
कृषकले वर्षभरि मेहनत गरेर पनि परिवार पाल्न नपुग्दा लगानी र श्रम पलायन भएकोले निश्चित बचतको ग्यारेन्टी गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराउन कृषिमन्त्री भुसाल बालुवाटार पुगेका थिए । ‘तर, घिसेपिटे लेखनले भरिएको २३ बुँदासहितको नीति कार्यक्रम आयो, मेरो निराशा थपियो,’ पछि भुसालले अनलाइनखबरमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
सीमान्त किसानको ऋणलाई निब्र्याजी, साना किसानलाई ३ प्रतिशत, मध्यम किसानलाई ५ प्रतिशत र ठूला कृषक वा कृषि उद्योगलाई ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहमा खाली रहेका ६ हजार कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकलाई भर्ती गर्ने, खाद्यान्न र शीत भण्डारको लागि स्थानीय तहलाई यथेष्ट बजेट व्यवस्था गर्ने, बीउ उत्पादनमा यथेष्ट अनुदान दिने र स्थानीय तहमा कृषिको यथेष्ट बजेट व्यवस्था गर्ने योजना पनि बजेटले निमोठ्यो ।
‘बजेट निर्माणका क्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयको भन्दा अन्यत्रैका सल्लाहअनुसार काम गर्दैछ भन्ने सुनेपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग कृषिको बजेटमा ख्याल राख्न अनुरोध गरें । उहाँले ध्यान दिएर सुन्नुभयो र ‘हेरुँला’ भन्नुभयो । तर, बजेट भाषणमा मेरा प्राथमिकता र बजेटको दोहोलो काढियो, उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
दुरुपयोगको जोखिम
कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट पनि सही ठाउँमा उपयोग नहुने रोग छ । प्रभावकारी योजना नै नहुनु, भएका राम्रा योजनामा खर्चको दर न्यून हुनु, अनुदानका कार्यक्रम दुरुपयोग हुनु लगायतका कारणले कृषि मन्त्रालयमाथिको विश्वास कमजोर बनेको छ । पहुँचवालाले मात्रै पाउने अनुदानको विकृति रोक्नुपर्ने पनि विज्ञहरुको मत छ ।
कृषिविज्ञ मदन राई पञ्चायतकालदेखि मौलाएको कृषि बजेटको दुरुपयोग नरोकिएसम्म कृषकले राहत नपाउने र व्यवसायिक कृषिको कुरा नारामा सीमित हुने बताउँछन् ।
‘बजेट सिधै कृषकको हातमा पुग्नुपर्यो, वडा कार्यालयले परिचालन गर्ने थिति बस्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बदमासी भए १० वर्ष जेल हाल्ने र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।’
उनी अहिले कृषिको बजेट पार्टीका कार्यकर्ता र कर्मचारीको गोजीमा पुग्ने गरेको बताउँछन् । त्यसलाई रोकेर सिधै किसानमा पुर्याउने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आकाशे पानी र पुरानो कुलोबाट कृषि क्षेत्र माथि उठ्न सक्दैन, उत्पादन बढ्दैन,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने, वृहत्तर रुपमा सिँचाइ पुर्याउने खालका कार्यक्रम आवश्यक छ ।’
कृषि मन्त्रालयले ‘अनुदानको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन समिति’ बनाएर २०७६ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कृषिमा सरकारी अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार (हिमाली) आयोजना, विश्व बैंको सहयोगमा सञ्चालित ९ अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) लगायतका कार्यक्रममा अनुदान दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले १२८ भन्दा बढी योजनाको अनुगमन गर्दा ७० प्रतिशत अनुदान रकम दुरुपयोग भएको पाएको थियो ।
व्यावसायिक कृषि विकास परियोजनामा सरकारले करोडौं रकम खन्याउँदा उपलब्धि शून्य रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित झण्डै दुई दर्जन अनुदान कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको विज्ञले बताउँदै आएका छन् । अनुदान लिनेमा शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, र पार्टी कार्यकर्ता धेरै भेटिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी कृषि अनुदान लिएर जोडिएको सम्पत्ति भाडामा लगाउने प्रवृत्तिको उजागर पनि प्रतिवेदनले गरेको थियो । यस्तो अनुदान मिलाउन कर्मचारीलाई कमिसन दिनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो व्यावसायिक किसानहरुले नै गर्दै आएका छन् ।
आयात प्रतिस्थापन निष्प्रभावी
कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र रुपान्तरण तथा उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन गर्न कृषिलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न कृषिविद्हरुले जोड दिँदै आएका छन् । नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने कृषिवस्तुको आयात दर हरेक वर्ष उकालो लागिरेको तथ्य हेर्न सरकारलाई उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपालले चालु आवको पहिलो १० महिनामा २ खर्ब ६३ अर्ब ५१ करोड बराबरको खाद्यान्नसहित कृषि तथा कृषिजन्यवस्तु आयात गर्यो । यो अवधिमा ३१ अर्बको तरकारी तथा तरकारीजन्य सामग्री र १६ अर्बको फलफूल भित्रिएको छ । त्यस्तै, ६८ अर्बको विभिन्न तयारी खानेकुरा र अर्को १६ अर्ब रुपैयाँको तेल तथा तेलहनजन्य खाद्यान्न भित्रिएको तथ्यांक छ ।
सरकारले आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिसकेको धूलो दूध, बटर, अण्डा र मासुजन्य (कुखुरा, खसी र बङ्गुर) उत्पादन पनि भित्रिन छाडेको छैन ।
