१९ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भन्दा विपक्षीले मुख्यमन्त्रीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
विपक्षी सांसदले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नलिई सरकार चलाउनु औचित्यहीन भएको तर्क गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नलिई अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरे ।
सांसद दवाडीले प्रदेश सरकार आफू पक्का नभई बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्नु सान्दर्भिक नभएको जिकिर गरे । ‘अल्पमतमा भएको सरकारले मिटिङ बोलाएको छ । …आफू पक्का नभइकन, विश्वासको मत नलिइकन किन अगाडि बढेको हो प्रश्न गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत नलिई सरकार चलाउनुको औचित्य रहँदैन ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामजीप्रसाद बरालले प्रदेश सरकार अवैधानिक र गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै बजेटबारे कुनै सुझाव दिनुको औचित्य नरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार अल्पमतको भएकाले पहिले सदनबाट विश्वासको मत लिएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे ।
सांसद बरालले प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने कुनै सम्भावना नरहेकाले विनियोजन विधेकमा सुझाव दिनु व्यर्थ रहेको बताए । ‘विश्वासको मत लिएर मात्रै प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो । विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा किन गएन सरकार ? यो अवैधानिक, गैरजिम्मेवार सरकारलाई सुझाव दिनु व्यर्थ हुन्छ,’ उनले भने, ‘किनभने यो सरकारले निरन्तरता पाउने कुनै सम्भावना देखिंदैन । मेरो कुनै पनि सुझाव यो सरकारलाई छैन ।’
सांसद बरालले संघीय सरकारको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै विभिन्न नाममा भत्ता बढाएर देशको आर्थिक व्ययभार बढाएको आरोप लगाए । भत्ता बढाउनुसमेत देशको राज्य प्रणालीअनुरुप नभएको उनको दाबी छ ।
‘नातिनातिनाको थाप्लोमा राज्यको थाम्नै नसक्ने गरी ऋण थोपरेर वृद्धभत्ता बढाऊ भनेर भनेका होइनन् । तर, त्यस्तो गरिएको छ । विद्यार्थीले ऋणमा कम्प्युटर मागेका होइनन्, सीपमूलक शिक्षा र काम मागेका छन्,’ उनले भने, ‘सबैलाई दिएजस्तो गरेर देशलाई चुर्लुम्म ऋणभारमा डुबाउने गरी जे आइरहेको छ, यो राज्य प्रणालीअनुरुप मेल खाने देखिंदैन ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता गुरुङले पनि असंवैधानिक सरकारले ल्याएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आफूले कुनै पनि सुझाव नदिने बताइन् । उनले अल्पमतको सरकारले सदनको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘पहिले दुईतिहाइको नेकपा सरकार हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षको रचनात्मक सुझावहरु पनि समेटिएनन् । त्यसैले यो अल्पमत, असंवैधानिक सरकारले पेश गरेको बजेट प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रवेश गर्न आवश्यकता ठानेको छैन ।’
‘कोभिड महामारी नियन्त्रणमा ध्यान दिऔं, अमानवीय नबनौं’
नेकपा एमाले सांसद कृष्ण थापाले यो समय सत्ताको लागि लडाइँ गर्ने समय नभएको बताए । ‘ठीक छ, महामारी नर्मल अवस्थामा पुगिसकेपछि सत्ताको लडाइँ पनि लडौंला, चुनाव पनि लडौंला, वादविवाद गरौंला,’ सांसद थापाले भने, ‘जब हामी, नागरिक नै रहेनौं भने कसरी देश रहला ? अवस्थामा असंवेनशील, अमानवीय हुनुहुँदैन ।’
सांसद थापाले सरकार अल्पमत या बहुमतमा रहेको भन्ने दिन अझै बाँकी नै रहेको विपक्षीलाई जवाफ दिए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने अझै समय बाँकी छ । सदन हाम्रो सहमतिले, संविधानपूर्वक चलिरहेको हो भन्ने हेक्का हुनुपर्छ,’ उनले भने । बजेट विनियोजन विधेयक जनउत्तरदायी रहेको उनको दाबी छ ।
एमाले संसदीय दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीले बजेटमा आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘विगतमा आन्तरिक स्रोत बन्न सक्या छैन । राजश्व उठ्न सक्या छैन । पूँजीगत खर्च जतिरुपमा खर्च हुनुपर्ने हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वभाविक रुपमा कोभिड पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । यसलाई अझै व्यवस्थित, दक्ष जनशक्ति बढाउनुपर्नेछ । जनताको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता हो ।’
सांसद अधिकारीले मुख्यमन्त्री संघीयताको लामो लडाइँ लडेर आएकाले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन लागिपरेको दाबी गरे । उनले सबै दलबीच सहमतिको सरकार बनाउनसमेत आग्रह गरे । ‘रिसराग, आवेश, पूर्वाग्रहबाट होइन, निधार खुम्च्याएर सोचौं । सहमतिको सरकार बनाउन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
‘निर्दलीयता लागू गर्न खोजियो’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले प्रदेश सरकारमा निर्दलीयता लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले गण्डकीमा आफू सत्तामा पुग्न अर्कालाई हटाएर निर्दलीयता अपनाउने खेल भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘कृष्ण थापालाई हटाएर फेरि सरकारमा पुग्छौं भनेर हिंड्ने भनेको निर्दलीयता हो । अर्काको चरित्र स्वीकार्न नसक्ने चरित्र हो । जनताबाट निर्वाचित सांसद स्वीकार्न नसक्ने चरित्र हो ।’
वर्षे अधिवेशन सुरु भएपछिको दुई बैठकमा उपस्थित नभएका सांसद कृष्ण थापा मंगलबार तेस्रो बैठकमा उपस्थित भए । पार्टी निर्णयविरुद्ध लागेको भन्दै उनलाई पार्टीले संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेको छ ।
