१९ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गिट्टी–बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीति समावेश भएको र यसमा उठेका विवादबारे अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।
‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको समेत मन्त्रालयले बताएको छ । चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ आचार्यले भनेका छन् ।
