वर्तमान सरकार संविधानको सर्वोच्चता र कानूनको आधारमा विश्वास गर्दछ । कानूनका प्रक्रिया र संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर यो सरकारले कुनै पनि काम गर्दैन । चाहे खानीजन्य पदार्थ, अन्वेषण वा पहिचानको विषय होस् । यी यावत् विषयमा हामी कानूनी र संविधानको बन्दोबस्तभित्र रहेर मात्र काम गर्दछौं ।
आज छलफलमा कतिपय साथीको कुरा सुन्दा के लाग्यो भने, यो निकासीको सन्दर्भमा र ९२ वटा खानी अर्थमन्त्रीको रूपमा आएपछि विष्णु पौडेललाई जिम्मा दियो कि क्या हो भन्ने जस्तो भएको मैले सुनें । मानौं यो मिडियाको प्रश्नमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विगतको मुद्दा उठायो भने जस्तो गरी उठान गरेको पाएँ मैले ।
तपाइँहरूले यो राम्रोसँग हेर्नु र अध्ययन गर्नुभएको छ भन्ने ठान्दछु । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को पहलो संशोधनको दफा १४ मा हेर्नुभयो भने यसमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, ‘उत्खनन गरिएको खनिज पदार्थ तोकिए बमोजिम विदेशमा निर्यात गर्न पाउनेछ ।’
अर्थात् यसभन्दा अगाडि पनि हामीले खनिजजन्य पदार्थहरू विदेशमा निर्यात गर्न सक्दछौं भनेर कानूनी बन्दोबस्त गरेका रहेछौं र त्यो कानूनी बन्दोबस्त आजका मितिसम्म खण्डित छैन । यद्यपि, यहाँहरू जतिकै म पनि के कुरामा सहमत छु भने खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सक्छौं भन्नुको अर्थ जहाँसुकैबाट जुनसुकै खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सक्छौं भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्दछ भन्ने होइन । वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी, वातावरणीय सन्तुलन खल्बलिने गरी र आन्तरिक खपतलाई बेवास्ता गरेर निर्यातमा मात्रै केन्द्रित हुने गरी हामीले बिगार गर्नुहुँदैन भन्ने जुन भाव यहाँहरूले आज छलफलमा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो अभिव्यक्तिप्रति मेरो हार्दिकतापूर्वक समर्थन छ भनी यस अवसरमा राख्न चाहन्छु ।
रहृयो सवाल साथीहरूले केही जिज्ञासा राख्नुभएको छ । अघि देहव्यापारको सन्दर्भमा तिर्थबहादुर श्रेष्ठले चर्चा गर्नुभयो । हामीले शायद खनिज पदार्थलाई देहव्यापारसँग तुलना गर्ने हो भने संसारका अधिकांश मुलुकले देहव्यापारलाई मञ्जुर गर्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा हामीले पनि देहव्यापार गरेका रहेछौं भन्ने मञ्जुरीनामा कानूनी बन्दोबस्ती गरेका थियौं भन्ने स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मलाई लाग्दछ, विद्वान मित्र तीर्थबहादुर श्रेष्ठले त्यस अर्थमा यो भन्नुभएको होइन होला । उहाँको अभिव्यक्तिलाई मैले कुन अर्थमा बुझेको छु भने खानीजन्य पदार्थको पहिचान, उत्खनन र त्यसको सही सदुपयोगको प्रश्नमा राष्ट्र हित र वातावरणीय सन्तुलनको बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्दछ भन्ने अर्थ होला । यस अर्थमा म उहाँको अभिव्यक्तिलाई बुझ्दछ ।
सिद्धबाबामा दोस्रो सुरुङ मार्ग
आजको छलफलमा सिद्धबाबाको प्रसंग उठाएर यहाँहरूले मलाई धेरै मौका दिनुभएको छ । म यहाँहरूलाई के बताउन चाहन्छु भने यही विष्णु पौडेल जो आफू पनि तराई क्षेत्रबाट निर्वाचित छ । विष्णु पौडेलले तराईमा चुरेको संरक्षणको लागि यहाँहरूले जस्तो बुझ्ने कोशिश गरेको ठान्दछु ।
म योभन्दा पनि बढ्ता बुझ्दछु, यो म दाबी गर्दिनँ । चुरेको काखमा जन्मिएर जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएको नाताले म चुरेको महत्वको बारेमा बुझ्दछु । र यस अर्थमा सिद्धबाबाको सन्दर्भ उठाउनुभयो ।
सिद्धबाबामा पहिरो खसेर दर्जनौं मानिस र धनजनको क्षति हुने गरेको छ । त्यो क्षतिबाट नागरिकको जीवनलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रासामु उपस्थित भएको हो ।
स्वाभाविक रूपमा कतिपय व्यक्तिले सिद्धबाबाको डाँडो सम्याएर त्यहाँको माटो-ढुंगा हटाए यात्रा सुरक्षित हुन्छ भनेर सुझाव नदिएका भने होइनन् । तर म विष्णु पौडेल हुँ, जसले स्वयं त्यो खानीजन्य पदार्थको निष्कासन गर्ने कुराको सख्त विरोध गरें । चुरेको महत्वलाई स्थापित गर्ने पहल गरें । र सिद्धबाबाको डाँडो खनेर माटो हटाएर यात्रा सुरक्षित गर्ने होइन त्यहाँ सुरुङको व्यवस्थित प्रबन्ध गरेर चुरेको दोहन उत्खननबाट हामीले जोगिनुपर्दछ । यहाँहरू सबैलाई जानकारी हुनुपर्छ कि सिद्धबाबाको डाँडो खन्ने होइन, डाँडो सम्याउने होइन । त्यहाँ सुरुङको प्रबन्ध गरेर यात्रालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अनवरत रूपमा पहल, त्यसका निम्ति डिजाइन गरेर, लागत इस्टिमेट तयार पारेर, बजेटको प्रबन्ध गरेर सिद्धबाबामा दोस्रो सुरुङ मार्गको निर्माण गर्दैछौं ।
चुरिया पहिलो, थानकोट दोस्रो र सिद्धबाबालाई तेस्रो मान्नुपर्छ तर थानकोटपछि दोस्रो सुरुङमार्गको निर्माण गर्नुको तात्पर्य के हो भनेदेखि चुरे उत्खनन गर्ने, चुरे दोहन गर्ने र खानीजन्य सामग्री त्यहाँबाट हटाउनुहुँदैन भन्ने मान्यता यस अवसरमा म निवेदन गर्न चाहन्छु । त्यसकारण सिद्धबाबासँग जोडिएर जेजस्ता चर्चाहरू आएका छन् ! तराईमा चुरे संरक्षणको महत्व यहाँहरूले जस्तै गरी म पनि बुझ्दछु ।
त्यसैले त्यो डाँडो संरक्षणका लागि, चुरे संरक्षणका लागि र सुरुङ मार्ग प्रबर्द्धन गर्ने इनिसियटिभका सन्दर्भमा भने कहीं कतै पनि कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । र, मैले बारम्बार भनेको छु यो चाहिं बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ ले चुरेको उत्खनन गर्ने आशय, भाव र त्यो शब्द पनि छैन र त्यसको भाव पनि त्यो होइन । शब्द उल्लेख गरेको छैन भन्ने यहाँहरूले मन्जुर गर्नुहुन्न । तर बजेट वक्तव्यमा चुरे शब्द उल्लेख गरिएको छैन । चुरेमा उत्खननका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन भनिएको छैन । हाम्रा यावत् निर्णयले चुरेमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रपति तराई-मधेश संरक्षणका कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् । त्यसका निम्ति पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएका छन् । रिसोर्सहरूको प्रबन्ध गरिएको छ । तर पनि जसरी अहिले मैले देखिरहेको छु यो चाहिं बुँदा नम्बर १९९ मा चुरेलाई लिएर आएर जोड्ने जुन कोशिश भएको छ, म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु- यदि यहाँहरूले सरकारको अभिव्यक्तिलाई पत्याउनुभएको हो भने वा पत्याउनु हुन्न विश्वास गर्नुहुन्न भनेदेखि यहाँहरूले १९९ लाई कसरी विश्वास गर्नुभयो ? १९९ लाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने १९९ मा चुरे लेखिएको छैन । चुरेमा हामी कुनै पनि प्रकारको दोहन हुन दिंदैनौं । त्यसको संरक्षण गर्छौं । त्यो हाम्रो अभिभारा हो । त्यो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु । चुरेबाट एक डोको पनि ढुंगामाटो उत्खनन गर्दैनौं । चुरेबाट निकासी गर्दैनौं । यो खालको डिटरमिनेशन सार्वजनिक रूपमा बारम्बार भनिरहँदा पनि फेरि त्यसमा चुरेलाई ल्याएर जोड्ने कोशिश भएको छ ।
म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कतिपय साथीहरूलाई ! राजनीति गर्नेहरूका लागि अरू पनि मुद्दा छन् । राजनीति गर्नेहरूले चुरेको सहारा लिनु पर्दैन । राजनीति गर्ने अरू विषयहरू पनि छन् । स्वाभाविक रूपमा राजनीति गर्दा भइहाल्छ । चुरे राष्ट्रको जीवनको अस्तित्वसँग गाँसिएको ऐतिहासिक महत्वको सम्पदा हो । यसको संरक्षण प्रत्येक नेपालीको दायित्व हो । त्यो दायित्वबाट यो सरकार च्यूत हुन सक्दैन । चुरेको संरक्षणको प्रश्नमा जसरी यहाँहरूले सरोकार व्यक्त गर्नुभयो, यहाँहरूको अभिव्यक्ति ग्रहण गर्दै चुरे संरक्षणमा दह्रोसँग लाग्ने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
यहाँहरूले हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतामा जुन प्रश्न उठाउनुभएको छ त्यसमा म असहमति राख्दिनँ । हामीसँग व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्नहरू छन् । हामीले आजको मोर्डन युग सुहाउँदो व्यवस्थाकीय क्षमता विकसित गर्न बाँकी नै छ । त्यो व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्नुपर्दछ । हामीले सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, आवश्यकता अनुसार उत्खनन, उपयोग र वातावरण अनुसारको विकास र वातावरणसँग सन्तुलित गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो व्यवस्थापकीय सामथ्र्यलाई उन्नत बनाउनुपर्दछ । यहाँहरूको यो अभिव्यक्तिप्रति मेरो हृदयदेखि नै सम्मान छ ।
व्यवस्थापकीय क्षमता हामीले उन्नत बनाएर जाऔं । व्यवस्थापकीय क्षमतामा कुनै पनि प्रकारको इरर देखा नपरोस् ताकि वातावरणीय सन्तुलनमा हामीले प्रतिकूल प्रभावको सामना गर्नु नपरोस् । हामीसँग क्षमता छैन भनेर शिर निहुर्याएर, हतप्रभ भएर केही गर्न सक्दैनौं भनेर नतमस्तक भएर बस्छौं कि हाम्रो सामर्थ्य विकास गरेर जान्छौं ? हामीले रोज्नुपर्ने विषय कुन हो, तय गर्नुपर्ने यात्रा कुन हो ? मलाई लाग्दछ, हामीले क्षमता विकासको बाटो रोज्नुपर्दछ । हाम्रो क्षमतालाई उन्नत बनाएर जानुपर्दछ । यस हिसाबले व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाएर जाने कुरामा सरकार सचेत छ । कुनै पनि प्रकारका विगतका त्रुटिहरूलाई पुनरावृत्ति हुन दिंदैनौ र हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई उन्नत बनाउँछौं । प्राकृतिक स्रोतसाधनका सन्दर्भमा हामीले आफूलाई अब्बल साबित गर्छौं । यो सोचको साथ सरकार अगाडि बढ्न चाहेको छ ।
र, हामीले सबैको अभिव्यक्तिबाट सुनेको प्राकृतिक उत्खनन नगर्ने भनेका छैनौं । तर त्यसको व्यवस्थित, सन्तुलित र वातावरणीय प्रयोगलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्यो भन्नेमा जोड दिनुपर्यो । विकास र वातावरणमा सन्तुलन हुनुपर्यो जस्ता विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ । म नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हैसियतमा भन्छु तपाईंहरूले अत्यन्तै सराहनीय अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यो अभिव्यक्तिमाथि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ भन्ने दृढता व्यक्त गर्दछु ।
चुरेमा डोजर होइन, एउटा कुटो लिएर पनि खोस्रिनु हुँदैन
मैले पनि श्रद्धा गर्ने, सम्मान गर्ने, भरोसा गर्ने, अप्ठेरो परेको बेला परामर्श पनि लिने प्राविधिक, बौद्धिक विज्ञ व्यक्तित्व रामेश्वर खनालजीले केही महत्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । म उहाँसँग सहमत छु । हामीले खानीजन्य पदार्थको कहिल्यै पनि निर्यात गर्ने होइन । हामी त्यसका लागि सक्षम हुनुपर्यो । त्यसका लागि हामी व्यवस्थापकीय रूपमा सबल हुनुपर्यो । यो सोह्रैआना सही हो, हामीले गर्न चाहेको पनि त्यही हो ।
हामीले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा गरेको पनि त्यही हो । यसको अर्थ आज वा भोलिदेखि नै उत्खनन गर्दै जाने, निकासी गर्दै जाने भन्ने होइन ।
त्यहाँ प्रष्ट भनिएको छ, वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकनको दृष्टिले उपयुक्त ठानिएका, खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययनबाट उपयुक्त ठानिएका खानीबाट मात्र उत्खनन गर्ने हो । भनिरहनुपर्दैन, त्यसका लागि चुरे उपयुक्त छैन, चुरे अरू दृष्टिकोणले पनि उत्खननका लागि उपयुक्त छैन । त्यसैले चुरेको प्रश्नमा कुनै पनि तर्क र शर्त लिएर प्रवेश गर्न सक्दैनौं ।
चुरेमा डोजर होइन, एउटा कुटो लिएर पनि खोस्रिनु हुँदैन भन्ने वर्तमान सरकारको दृढ धारणा हो । त्यसकारण चुरेको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि प्रचार भएका जुन कुरा छन् त्यसप्रति सम्मान गर्दै तदनुकूल नै १९९ मा केही प्रबन्ध गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा १९९ मा केन्दि्रत भएर छलफल गर्यौं ।
१९९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसको वातावरणीय प्रभाव, वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी खानीजन्य पदार्थको सदुपयोग कसरी हुन सक्छ ? हामो आन्तरिक खपत र निर्यातमा सन्तुलन कसरी गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न म आमन्त्रण गर्नेछु ।
यहाँहरूका सुझाव, वातावरण र भौगर्भिक अवस्थितिका विषयमा ज्ञान राख्नेहरूको सुझाव लिएर कार्यविधि र कानूनी प्रबन्ध गर्ने र त्यसपछि मात्र उत्खननको काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु ।
बजेटमा बुँदा नम्बर १९९ आयो आजदेखि उत्खनन शुरू भयो, यस्तो कुरा हुन सक्दैन । वातावरणलाई प्रभाव पर्ने गरी उत्खनन गर्ने र प्राकृतिक स्रोत दोहन कार्यलाई कडा कानूनी कारबाहीको विषय बनाउँछौं । यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन, ‘गिभ एण्ड टेक’ हुँदैन ।
मलाई अलिकति उदेक पनि लाग्यो, हाम्रो बजेट वक्तव्यको १९९ बुँदालाई जसरी छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग, त्यहाँको सरकारसँग जोडेर त्यसको प्रभावमा गरिएको निर्णय भनेर जुन ढंगले चित्रण गर्ने कोशिश भएको छ । त्यस प्रकारको लघुताभाषी, यस्तो प्रकारको निर्धो अभिव्यक्तिप्रति दया गर्न चाहन्छु ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि अग्रभागमा रहेर राष्ट्र हितको पैरवी गर्ने हैसियतको सरकार हो, यो । यो कुनै दाबी मात्र गरिएको कुरा होइन, तपाईंले यसको निकट विगत हेर्नुभयो भने यो सरकारले लिएका अडान, निर्णय, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमा सरकारले व्यक्त गरेको दृष्टिकोण र समर्पण भावको बारेमा निष्कर्षमा पुग्न कुनै गाह्रो पर्दैन । यो तथ्यलाई बेवास्ता गरेर जस्तो टिप्पणी गर्न खोजिएको छ, यस प्रकारको टिप्पणीबाट नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा असर पर्छ ।
यहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने नेपाल सरकारको आलोचना गरिदिनुस् म खुलेर सुन्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको, अर्थमन्त्रीको आलोचना खुलेर सुन्न तयार छौं । कमजोरी औंल्याइदिनुभयो भने हामी सुध्रिन तयार छौं । तर राष्ट्रको समग्र स्वाभिमानमा असर पर्ने खालको अभिव्यक्ति नदिन अनुरोध गर्दछु । यो सिरियस विषय हो, यस प्रकारका टिप्पणी कसैले कहिल्यै पनि गर्नुहुँदैन । यस्ता टिप्पणीले राष्ट्रको स्वाभिमान र मर्यादामा ठेस पुग्छ ।
मैले ९२ वटा खानीको विषयमा चर्चा गर्नुपरेन । २०७२ भदौ १७ गते विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयले ९२ स्थानमा खानीजन्य उत्खननका लागि अध्ययन गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिएन । मैले अग्रजहरूको स्मरण गर्न आवश्यक छैन । त्यो तिथिमिति हेक्का राखेर त्यतिबेला सरकारको नेतृत्वमा को थियो, अर्थमन्त्री, वनमन्त्री को थियो भन्ने स्वतः बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
मैले यसो भनेर त्यतिबेला गरेको निर्णय गलत भन्दिनँ । तर साँच्चै दोष हो भने दोषहरूलाई उजागर गरौं ।
म दोहोर्याएर, तेहर्याएर भन्छु, बारम्बार भन्छु बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा चुरे उल्लेख गरिएको छैन । चुरेलाई जबर्जस्ती ल्याउन नखोजौं ।
चुरे हामी सबको साझा अभिभारा हो । सरकार हुनुको नाताले सरकार अग्रभागमा उभिएर चुरे संरक्षणको अभिभारा पूरा गर्छ । जसरी तपाईंहरूले बजेटको बुँदा नम्बर १९९ लाई विश्वास गर्नुभएको छ त्यसैगरी आज भनेको कुरालाई पनि विश्वास गरिदिनुस् । चुरेको संरक्षणमा हामी सम्झौता गर्दैनौं ।
चुरेको संरक्षण चुरे संरक्षणको मात्र विषय होइन, तराई, मधेशसँग मात्र जोडिएको विषय होइन । चुरे संरक्षण महाभारत र हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र विकाससँग पनि अन्तरसम्बन्धित छ ।
एउटा भागको संरक्षण नगरी अर्को भागको संरक्षण हुन सक्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । हामी जस्तो भौगर्भिक अवस्थामा छौं यसलाई सही ढंगले बुझ्ने र संरक्षण गर्ने अभिभारा हाम्रो हो ।
म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, यहाँ के भएको छ भने कुनै विषय स्पष्ट गरिन्छ, फेरि प्रश्न उठ्छ, फेरि स्पष्ट गरिन्छ फेरि प्रश्न उठ्छ । त्यस्तो कुराले थप छलफल हुन्छ, थप परिमार्जन हुन सक्छ, म यसलाई अन्यथा मन्दिनँ । तर सिद्धबाबाको पहिरोबाट जोगिन डाँडो काट्न खोजिंदैछ भन्ने समाचार आइरहेका छन्त्यो, सत्य होइन । सिद्धबाबाको डाँडो मात्र होइन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको समृद्ध चुरे शृङ्खलाको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग बन्दैछ । त्यसको डिजाइन भयो, ड्रइङ भयो, टेन्डर भयो, केही समयभित्र निर्माण कम्पनी छनोट हुँदैछ । पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण आरम्भ हुँदैछ ।
यो तथ्यलाई एकातिर किनारा लगाएर सिद्धबाबाको डाँडो, त्यो मात्र होइन चुरे समाप्त गरिंदैछ, तराई मधेश मरुभूमिकरण गरिंदैछ भन्ने जुन प्रकारको प्रचार गरिंदैछ त्यसले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन ।
सरकारको आलोचना गर्न अरू पनि विषय छन्, सरकारको आलोचना गर्दा हुन्छ, तर चुरेलाई बहाना बनाएर सरकारको आलोचना गर्न आफ्नो बौद्धिकतालाई खर्च नगरौं, आफ्नो विवेकलाई राष्ट्र निर्माणमा खर्च गरौं ।
म फेरि भन्न चाहन्छु, चुरेको संरक्षणमा वर्तमान सरकारले अन्यथा सम्झौता गर्दैन ।
(नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) को भर्चुअल कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका विचार)
