२७ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम विहिबार प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईँले प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र र कोरोना केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख प्रसाईँले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सरकारले कोभिड-१९ विरूद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पुर्याउन आवश्यकता अनुसार ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड-१९ खोप कोष’ स्थापना गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
यस्तै सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न प्रदेश सरकारले पीसआर मेसिन बढाउन प्रदेश अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नती गरिने लगायत विषय समेटिएका छन् ।
कोभिड-१९ को कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक तीन हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने नीति कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको छ ।
सरकारले कोरोनाको कारण गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न ‘मेरो गाउँ : उद्यमसहित जिउँने ठाउँ’लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताइएको छ । युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै सरकारले ‘जहाँ प्रविधि पुँजी र सीप त्यहाँ युवाको हित’भन्ने नारा सहित सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने भएको छ ।
डिजिटल प्रदेशदेखि सूरुङमार्ग
प्रदेश सरकारले कानुन सचेतना विशेष कार्यक्रमको लागि ‘प्रदेशका कानुन सबैले जानून’ भन्ने नारा अगाडी सारेको छ । ‘बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश ’ नारा ल्याउँदै व्यवसाय, उद्योग, दर्ता नविकरण जस्ता विषय अनलाईनबाट काम गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै सरकारले प्रदेशको उच्च पहाडी, तल्लो हिमाली क्षेत्रमा कर्मचारीलाई घुम्न प्रेरित गर्ने समेत जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कैदी बन्दिहरुलाई पुस्तकालय, खेल लगायत क्षेत्रमा प्रेरित गरि सुधार केन्द्रको रुपमा ल्याउने जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश हरित प्रदेश गुरु योजना साकार गर्न, शहरी तथा ग्रामिण वन क्षेत्रको विकासको लागि ‘एक स्थानीय तह एक नर्सरी कार्यक्रम’ चुरे संरक्षणको लागि ‘स्वच्छ पानी, सफा जलाधार’ उत्पादन वृद्धिको लागि ‘बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग’ नारालाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै ‘बागमती प्रदेशको ईच्छा, समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा’ भन्ने कार्यक्रम सहित शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने बताइएको छ ।
यस्तै ‘एक घर, एक धारा’को नारालाई यो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै सिंचाईमा सरकारले नयाँ नारा अगाडी सार्दै ‘प्रदेशको पानी, प्रदेशकै नागरिकको लगानी’ कार्यक्रममा निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट लगानी गरेर सिचाईँको योजना अगाडी सारेको छ भने किसानको लागि ‘सिचाई गरौं, उत्पादन बढाऔं’, ‘किसानको गरा, सँधै हराभरा’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । उर्जा क्षेत्रमा सरकारले ‘बागमती प्रदेश पुर्ण उज्यालो कार्यक्रम’ , ‘सबै क्षेत्रमा विद्युत पुर्याउने, उर्जा खपत बढाउने’ जस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
यस्तै ‘प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश’ भन्ने अभियानसहित सुरू भएको बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गको योजना अटेको छ । अघिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा लगातार गौरवको आयोजना भनेर प्रचार गरेर पनि काम सुरु गर्न नसकेको सुरुङमार्गको योजना यो वर्ष पनि अटाएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारको सहलगानीमा प्रदेश गौरवको रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी (भिमफेदी-कुलेखानी) सुरूङमार्ग को निर्माण कार्य सुरू गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै छोटा सुरूङ मार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गर्नुका साथै साथै चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण सुरू गरिएको ऐतिहासिक महत्त्वको चुरियामाई सुरूङलाई पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ ।
‘पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ’ जोड्न बाँकी खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ। ‘नियमित मर्मत सम्भार, दिगो सडकको आधार’ अनुसार प्रदेश सरकारबाट निर्माण तथा स्तरोन्नति भएका र अन्य प्रादेशिक सडकहरूको नियमित, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भार कार्यलाई योजनाबद्ध ढंगबाट कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।
सवारी साधनलाई सुरक्षित र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सवारी साधनको नियमित चेकजाँच, सचेतना र अभिमुखीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमसहित ‘यात्रुको सुरक्षा, सवारीको पहिलो प्राथमिकता’ अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सुदृढ पूर्वाधारसहितको जनता आवास’ कार्यक्रम अन्तर्गतका निर्माणाधीन आवास गृहहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । जोखिम युक्त बस्तीहरूको स्थान्तरण एवम् विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनः निर्माण गर्न ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ मापदण्ड तयार गरी स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।
‘साना सहर, रमणीय क्षेत्रमा बस्ने हामी सबैको रहर’ अवधारणामा पहाडी जिल्लाहरूमा साना सहरहरूको एकीकृत विकाससम्बन्धी अध्ययन गरिने छ। यसबाट अनियन्त्रित बसाइँ सराईलाई रोक्नुका साथै पुर्ख्यौली स्थानमा फर्किएर पुनः स्थापित हुने किसिमका कार्यक्रम सञ्चाालनमा ल्याइने छ ।
यस्तै मरिण सहर-सिन्धुली, सल्यानटार सहर-धादिङ, भकुण्डेबेसी सहर-काभ्रेपलान्चोक र रसुवागढी भन्सार नाका-रसुवा तथा जिरी सहर-दोलखाको एकीकृत विकास तथा सौन्दर्यीकरणका लागि विस्तृत अध्ययन गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
यस्तै मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका उमाकुण्ड, पाँचपोखरी, थाङपाल र जुगल, गौरीशङ्कर, घ्याङलेख, राक्सीसराङ्ग, कैलाश, इच्छाकामना, दुप्चेश्वथर, महाभारत, खनियाबास, खानीखोला, बकैया लगायतका क्षेत्रको पहिचान गरी सघन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ ।
