२ असार, काठमाडौं । केहि दिनयता सामाजिक सञ्जालमा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पूँजी बढाउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका कारण पनि कतै बैंकहरूको पूँजी वृद्धिको नीति आउने हो कि भन्ने आशंका एकथारीलाई छ ।
कतिपयले ‘क’ वर्गका बैंकहरूको चुक्ता पुँजी तीन गुणा बढाएर २४ अर्ब पुर्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । बैंकिङ विज्ञहरू अहिले नै पुँजी वृद्धि आवश्यक नरहेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी पुँजी वृद्धिभन्दा पनि यतिबेला राष्ट्र बैंक अन्य काममै फोकस हुनु राम्रो हुने बताउँछन् । अहिले बैंकहरूको पुँजी वृद्धि आवश्यकता नपर्ने उनको तर्क छ ।
पूँजी धेरै भन्ने कुरा हुँदैन, धेरै भएर नराम्रो हुने त होइन,’ उनले भने, ‘अहिले ८ अर्ब पुँजी छ, त्यो अपर्याप्त होइन, अहिलेको अवस्थामा पूँजी बढाउनेतर्फ भन्दा पनि अन्य काममा नै फोकस हुनु धेरै राम्रो हुन्छ ।’
नेपाली बैंकहरूको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार नभएको र अहिलेको पुँजी कै कारण कारोबारमा कुनै समस्या समेत नदेखिएका कारण पुँजी वृद्धि आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ । ‘बैंकहरू आफै वलियो हुनुपर्छ, कृतिम तरिकाले बनाएको बलियो काम लाग्दैन, संख्या घटाउनकै लागि पुँजी वृद्धि गर्नु उचित होइन,’ उनले भने । हाम्रो बैंकहरूको व्यवसायहरू सानो रहेको र ठूलो आर्थिक शंकट भइहाल्ने अवस्था नेपालमा नदेखिएकाले अहिलेको अवस्थामा पूँजी कम नभएको उनको जिकिर छ ।
तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको पालामा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौदि्रक नीतिमार्फत दुई वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी कायम रहेकोभन्दा ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको यो घोषणाले त्यसबेला बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापकमात्रै होइन संसदमासम्म चर्काचर्की भयो । त्यसबेला संसदीय समितिबाट निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकको निर्णय उल्टाउनुपर्नेसम्म माग उठेको थियो ।
गभर्नरको रुपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेसँगै नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर वित्तीय क्षेत्रमा तरंग ल्याएका थिए । राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेर ४ देखि २५ गुणासम्म चुक्तापूँजी बढाउन भनेको थियो । त्यसबेला ‘क’ वर्गका ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उनीहरूले चुक्ता पुँजी चार गुणा बढाएर ८ अर्ब पुर्याउनुपपर्ने भयो ।
विकास बैंकहरूले पनि २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्लामा फैलिएका विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्लामा फैलिएका विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरूको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरूको ४० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने थियो ।
छलफल नगरी ल्याएको पूँजीवृद्धिको योजनाका कारण नेपाल विवादमा तानिए । बैंकिङ क्षेत्रका धेरैले उनको आलोचना गरे । गभर्नर नेपाललाई पटक-पटक संसदीय समितिमा उभ्याइयो । र पनि पछाडि नफर्केका नेपाल पूँजी वृद्धि योजनामा सफल भए । परिणाम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या ६० प्रतिशत भन्दा धेरै घट्यो ।
पुँजी वृद्धि योजनामा गभर्नर नेपाल एक ठाउँमा भने चुकेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद तथा एफपीओ सेयर जारी गर्न रोक लगाएनन्, जसका कारण विशेषतः ठूला बैंकका लगानीकर्ताहरूले गोजीबाट पैसा हालेर चुक्ता पूँजी पुर्याए । त्यसको असर सेयर बजारमा पनि देखियो । वाणिज्य बैंकको सेयर ‘अण्डर भ्यालूड’ हुनुको कारक हकप्रद सेयरलाई मान्ने गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धि गरिहाले यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा देखिने पूर्व कार्यकारी निर्देशक पंगेनी बताउँछन् । आइतबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले ३ हजार माथि पुगेर नयाँ रेकर्ड राख्यो । जहाँ अधिकांश बैंकहरूको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ ।
अहिले बैंकमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिनुलाई पुँजी वृद्धिसँग जोडेर चर्चा हुन थालेको छ । सेयर बजारमा सक्रिय लगानी गर्दै आएका लगानीकर्ता नयन बास्तोला पुँजी वृद्धिको चर्चाले बैंकतर्फ आकर्षण बढेको हुनसक्ने बताउँछन् । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेका वाणिज्य बैंकहरूको पूँजी तेब्बरसम्म बढ्न सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ ।
‘अन्य सबै क्षेत्र निकै बढेको छ, केहीको अत्यधिक बढेको छ, जसको तुलनामा बैंक त बढेकै थिएन,’ उनले भने, ‘बैंकको त यसै पनि बढ्नुपर्ने थियो, तर अहिले भइरहेको चर्चासँगै बढ्नुले यो पनि प्रमुख कारण हो कि भन्ने लाग्छ ।’
‘यो विषयले छलफलमा प्रवेश नै पाएको छैन’
मौदि्रक नीतिको तयारी भइरहेका कारण अहिले धेरैको चासो पुँजी वृद्धिमा छ । तर यो विषयमा हालसम्म कुनै पनि छलफल नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बाहिर जेजति कुरा आए पनि यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
‘अहिलेसम्म पुँजी वृद्धिको विषयले छलफलका लागि प्रवेश नै पाएको छैन,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘छलफल हुँदै नभएको विषयलाई के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने कुरा पनि भएन ।’ यसअघि राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउनका लागि ल्याएको पूँजी वृद्धि योजनाका कारण धेरै ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटेको थियो । तर क वर्गका बैंकहरूको संख्या भने घटेन ।
अघिल्लो वर्ष भएको बिग मर्जरको चर्चापछि स्वतस्फूर्त रुपमा दुई वाणिज्य बैंक जनता बैंक नेपाल र ग्लोबल आइएमई बैंक एक आपसमा गाभिएका थिए । अहिले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरको तयारीमा छन् । यी दुई बैंकहरूले मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता समेत गरिसकेका छन् ।
