राष्ट्र निर्माण र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मानवीय विकासका सूचकांकमा सकारात्मक र गुणात्मक परिवर्तनको सुनिश्चितता गराउने प्रक्रिया नै विकास हो । आम नागरिकले आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सक्ने पहुँच एवं अवसरयुक्त अवस्थालाई विकासका रूपमा लिइन्छ ।
आम जनताको जीवनस्तरमा साविकको स्तरबाट गुणात्मक परिवर्तन हुनु नै विकासको मूल मर्म हो । अतिकम विकसित मुलुक हुनुका नाताले नेपालले पनि वर्षौंदेखि मुलुकको विकासलाई राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा अँगाल्दै आइरहेको छ । तर, विकास क्रियाकलापको मापनमा हामीले अपनाउँदै आएको विधि भने विकासको मूल मर्मलाई समेट्ने किसिमको छैन ।
नेपाल सरकारद्वारा वार्षिक रूपमा संचालन गरिने विकास आयोजनाहरूको प्रगतिमापन मूलतः दुई आधारबाट गर्ने गरिन्छ । विकास आयोजना र कार्यक्रमको आवधिक र वार्षिक प्रगति विवरणमा महत्वका साथ उल्लेख गरिने भौतिक र वित्तीय प्रगति नै मापनका मुख्य आधार हुन् ।
कुनै आयोजना वा विकास कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा छुट्याइएको रकममध्ये वर्षभरिमा कति प्रतिशत खर्च भयो त्यो यसको वित्तीय प्रगति हो । यसैगरी, खर्च गरिएको रकमबाट पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुरूप भौतिक रूपमा कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो भन्ने विवरण नै आयोजना विशेषको भौतिक प्रगति हो ।
विषयगत मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले मन्त्रालयलाई र विषयगत मन्त्रालय एवं निकायहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रेषित गर्ने विकास आयोजनाहरूको चौमासिक र वार्षिक प्रगति विवरणमा यिनै दुई वटा विषयले प्राथमिकता पाएका हुन्छन् । विभिन्न तहमा हुने गरेका विकास कार्यक्रमको समीक्षा बैठक यही भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा केन्द्रित भइरहेको हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने आयोजनाको आवधिक र वार्षिक समीक्षामा पनि कुन आयोजनाले निश्चित अवधिमा कति प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति गर्न सक्यो भन्ने आधारमा नै आयोजनाको समीक्षा हुने गर्दछ । यति मात्र हैन, महालेखा परीक्षकद्वारा सरकारी खर्चको अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा आयोजना विशेषको प्रगति मापन गर्ने आधार पनि यही नै हो ।
नेपाल सरकारले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको विकास क्रियाकलापको मापन विधिलाई उदाहरणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । कुनै परियोजनामा १० कि.मी. पक्की सडक निर्माणका लागि वार्षिक रु ५ करोड बजेट विनियोजन गरियो र निर्धारित अवधिभित्र उक्त सम्पूर्ण रकम खर्च गरी १० कि.मी. सडकको निर्माण सम्पन्न भयो भने अहिलेको मापन प्रणालीमा त्यो परियोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति शतप्रतिशत हुन आउँछ । यस्तो परियोजना सफल वा उत्कृष्ट आयोजना ठहरिने गर्दछ ।
तर, यस किसिमको मापन प्रणालीमा उक्त सडकको निर्माण गुणस्तरीय भयो, भएन ? सडकको निर्माणका कारण स्थानीय लाभग्राही समुदायमा के सहजता भयो ? स्थानीय समुदायको जीवनस्तरलाई गुणात्मक बनाउनका लागि सडकले कुनै सहयोग गर्यो, गरेन ? जस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहन्छन् । सडक निर्माणले लाभग्राही समुदायमा पारेको प्रभाव र सडक निर्माणबाट सृजना भएको सामाजिक मूल्यको कुनै मापन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने काम अहिलेको मापन पद्धतिले गर्दैन ।
सरकारले विकास प्रक्रियाका लागि हाल अपनाएको मापन विधिले भौतिक रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्नु र अधिकतम खर्च गर्न सक्नु नै विकास हो भन्ने आमबुझाइ सृजना गरेको छ । परियोजना व्यवस्थापन इकाइ वा कार्यालयहरूको मुख्य ध्यान सकेसम्म तोकिएको अवधिभित्रै बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुमा नै केन्द्रित रहन्छ ।
हाम्रो विकास प्रशासन पनि सदैव अधिकतम भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गर्ने ध्याउन्नमा रहन्छ । यही कारण कुनै कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट जसरी भए पनि सिध्याउनु र प्रगति पुर्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनाका रूपमा रहेका जेठ, असार महीनामा वार्षिक रूपमा विनियोजित पूँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा खर्च गर्ने वर्षौंदेखि जरा गाडेको ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिका पछाडि पनि यही भौतिक र वित्तीय प्रगति पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक कारण जिम्मेवार रहेको छ ।
यसबाट एकातिर पूर्वाधार विकासमा भइरहेको लगानीबाट अपेक्षित गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हुनसकेका छैनन् भने अर्कोतिर ती पूर्वाधारहरूबाट सरोकारवाला समुदायले पर्याप्त मात्रामा विकासको लाभ उपभोग गर्न समेत पाएका छैनन् ।
पूर्वाधार विकासमा भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गर्दैमा विकास भएको मान्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मी र औषधि, उपकरणविहीन स्वास्थ्य संस्थाका भवन, पर्याप्त शिक्षक बेगरका शिक्षण संस्था, पानी नआउने खानेपानीका पाइप, विद्युत् लाइन विनाका पोल पनि विकास हुन् । त्यसो हो भने प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका र समुदायको अपायक स्थानमा ठड्याइएका कतिपय भौतिक संरचनाहरू, दुर्घटनाका कारक बनिरहेका सडक (कालमार्ग) जस्ता झारा टार्ने पूर्वाधारको निर्माणमा हासिल भएको भौतिक र वित्तीय प्रगतिलाई कस्तो विकास मान्ने ?
वास्तवमा, यस किसिमका बेवारिसे र अलपत्र विकास पूर्वाधार यत्रतत्र प्रशस्तै देख्न पाइन्छन् । कुनै समयमा यस किसिमका बेवारिसे पूर्वाधार निर्माणका लागि खडा भएका परियोजनाले पूरापूर भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गरेकै कारण ती संरचना हालसम्म अस्तित्वमा रहिरहेका छन् ।
यसरी हेर्दा, वर्षभरिमा निर्माण भएका सडकका किलोमिटर, पुल, भवन आदिको संख्या, विद्युत् एवं टेलिफोन लाइन विस्तार आदिको संख्यात्मक आँकडा प्रस्तुत गरी व्यापक विकास भइरहेको सगौरव घोषणा गर्ने परिपाटीमा गम्भीर त्रुटि रहेको देखिन्छ । खर्च भएको र काम सम्पन्न भएको वा हुन लागेको भन्ने आधारमा मात्र विकासको मापन गरिने सदियौंदेखि चलिआएको परम्परागत सरकारी विकास मोडलले वास्तविक विकासको मान्यतालाई ओझेलमा पारिरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनु र विनियोजित बजेट खर्च हुनु मात्र आफैंमा नागरिकहरूको गुणात्मक परिवर्तनको कारक बन्न सक्दैन । विकास क्रियाकलापहरूले जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रत्यक्ष रूपमा टेवा नपुर्याएसम्म भौतिक विकासको अभीष्ट पूरा हुन सक्दैन । विकासको प्रतिबिम्व हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ ।
नागरिकहरूले खाना, नाना, छानाको जोहो गर्न र न्यूनतम सेवा सुविधाको परिपूर्ति सँगै सहज रूपमा जीवनयापन गर्न नपाएसम्म भौतिक विकासको कुनै सार्थकता रहँदैन । भौतिक विकासका कदमहरू आफैंमा सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बन्न र मानिसको जीवनलाई गुणात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैनन् भने त्यस्तो विकास वास्तविक हुन सक्दैन ।
निर्मित पूर्वाधारहरू नागरिक आवश्यकता अनुरुप खडा भइरहेका छन्, छैनन् र तिनले लाभान्वित वर्गको दैनिक जीवनयापनमा कसरी र कस्तो सहयोग पुर्याइरहेका छन् भन्ने विषय विकासका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । तर, हामी वर्षौंदेखि यो यथार्थलाई बेवास्ता गरेर भौतिक र वित्तीय प्रगतिको जोड–घटाउका पछि एकोहोरो लागिरहेका छौं ।
लोककल्याणकारी सरकारले निजी क्षेत्रले जस्तो मौद्रिक नाफा, नोक्सानलाई मात्र आधार बनाएर वा पूर्वानुमान गरेर आफ्ना विकासात्मक क्रियाकलाप संचालन गर्दैन । अन्य क्षेत्र आकर्षित नहुने ठूला भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार लगायतमा लगानी गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हो । यस किसिमको लगानी सामाजिक मूल्यकै लागि गरिन्छ । सरकारका लागि मौद्रिक मूल्य वा नाफा, नोक्सान भन्दा सामाजिक मूल्य सदैव महत्वपूर्ण रहने गर्दछ ।
तर, आफ्ना विकास क्रियाकलापलाई केवल भौतिक र वित्तीय रूपमा मात्र मापन गरी त्यस्ता क्रियाकलापबाट सृजना भएको सामाजिक मूल्य वा प्रभावको आकलन नै नहुने हो भने लोककल्याणकारी कार्यहरूको अभीष्ट पनि पूरा हुन सक्दैन । अतः विकासको मापन गर्नका लागि हालसम्म अपनाइएका परम्परागत मापन विधिहरूमा सुधार गरी विकासको गुणात्मक पक्ष र यसले आमरूपमा पारेको प्रभावलाई गहिरोसँग समेट्नेतर्फ सरोकारवाला सबैको उचित ध्यान पुग्न जरूरी छ ।
