९ असार, काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा आजदेखि पुन सुनुवाइ हुँदै छ । कस्तो अवस्थामा संसद विघटन हुनसक्छ भन्ने विषयमा गत फागुनको फैसलामा विस्तृत व्याख्या गरिसकेको सर्वोच्चसामु यसपटक धेरै विषयको निरुपण गर्नुपर्ने चुनौती छैन ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने नै यसपटको मुद्दाको गाँठो हो । र, गाँठो फुकाउने यक्ष प्रश्न हो- विश्वासको मतको परीक्षण राष्ट्रपतिले गर्ने कि संसदले ? यदि राष्ट्रपतिले नै परीक्षण गर्ने हो भने, त्यो जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले पूरा गरिन् कि गरिनन् ?

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको कुनै पनि राजनीतिका दलको नेताले संसदबाट विश्वासको मत पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भनी यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपति कार्यालयलाई छ ? यस प्रश्नमा यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालय र संसद आमने-सामने छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको कारणदेखाउ आदेशको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले जिकीर गरेको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ कि छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ।’

सर्वाेच्चको जवाफमा संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखिएकाले ७ जेठमा प्रधानमन्त्री दाबी गरेका विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ । तर, दुवै पक्षले गरेको दाबीको तथ्य परीक्षण गर्न कुनै कदम नचाली राष्ट्रपति कार्यालयले हतारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुकुल हुने निर्णय लिएको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद भंग र धारा ७५ (५)अनुसार बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाइएको विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भनी सर्वाेच्चमा दर्ता दायर भएका बिभिन्न रिटमा हुने सुनुवाइमा यो प्रश्न पेचिलो बन्दैछ । अदालतमा शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ सांसदको निवेदनलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ सुरु हुँदैछ ।

के छ अन्य देशको प्रचलन ?

नेपालमा मात्र होइन, यस्ता संवैधानिक र कानूनी विषय अन्य देशहरुमा समेत देखापर्ने गर्दछन् । छिमेकी मुलुक भारतको दृष्टान्त हेर्ने हो त्यहाँका बिभिन्न राज्यहरुमा बेलाबेला यस्तो समस्या देखिएको छ । कुनै दलको नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेमा र त्यसमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यहाँको गभर्नरले प्रत्येक सांसदको हस्ताक्षर सही हो वा हैन भनी प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ ।

आवश्यक परे सांसदलाई गभर्नरको कार्यालयमा श-शरीर उपस्थित गराएर हस्ताक्षर प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ । सन् २०१९ मा मध्यप्रदेशमा हस्ताक्षरका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएपछि यसै गरिएको थियो ।

जेठ ७ मा ओली र देउवाले दाबी गरेपछि यहाँ पनि धेरैको अपेक्षा थियो, राष्ट्रपति कार्यालयले केही समय अध्ययन गर्नेछ, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नेछ र आवश्यक परेको खण्डमा सांसदहरुलाई राष्ट्रपति कार्यालय बोलाएर हस्ताक्षर प्रमाणित गरी उपयुक्त निर्णय लिने छ ।

तर, त्यही दिन राष्ट्रपति कार्यालयले हतारमा निर्णय लियो र दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेन । पूर्वराष्ट्रपतिका एक सल्लाहकार भन्छन्, ‘वास्तवमा त्यो दिन राष्ट्रपतिले दुवै निवेदन प्राप्त भएको सार्वजनिक जानकारी गराई केही दिन कानुनी परामर्श गरेर निर्णय गरेको भए अर्काे नतिजा आउनसक्थ्यो । यो गम्भीर विषयमा राष्ट्रपतिले हतारमा निर्णय गर्नुभयो ।’

उनी भन्छन्, ‘सांसदकै हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेपछि शशरीर बोलाएरै बहुमत पुगे/नपुगेको प्रमाणित गर्न सकिन्थ्यो ।’

विश्व्ाासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने निर्क्यौल गर्ने काम राष्ट्रपति कार्यालयलाई छ भन्ने तर्कसँग प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहमत छैनन् । उनले सर्वाेच्च अदालतमा बुझाएको रायमा भनिएको छ, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधि सभा मात्र हो । राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था छैन तसर्थ राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक छ ।’

के भन्छन् संवैधानिक र कानुन विज्ञ ?

सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायधिश बलराम केसी यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले सीमा नाघेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति कार्यालयको काम ल्याप्चे र विश्वासको मत पाउने/नपाउने परीक्षण गर्ने हो, उहाँले निवेदनको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो र विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने भनेको संसदले हो,’ केसीले भने । केसी प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो उम्मेदवारी पेश गर्न दिइएको २१ घन्टाको समय पनि निकै कम भएको बताए । प्रधानमन्त्री नियुक्तीको काम लोकसेवाको परीक्षा जस्तो नभएको उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ विश्वास र अविश्वास सबै विषयको निर्क्यौल गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा भएको बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानको धारा ७६(१) देखि ५ सम्म नियुक्त भएका सबै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने थलो भनेको संसद नै हो ।

‘हामीले धेरै कुरा गर्नै पदैन, २०४७ को संविधानले राजालाई नदिएको अधिकार अहिलेको सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन । विश्वासको मतको आधार पेश गरेपछि त्यो ठिक छ कि बेठिक छ भनेर हेर्ने अधिकार संसदको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार संसदको हो, ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन छ भनेर दलहरु गएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो, विश्वासको मत लिने संसदमा हो ।’

श्रेष्ठले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने ७६(२) मा मात्रै भएको बताए । केसी र श्रेष्ठको तर्कसँग अधिवक्ता दीपेन्द्र झा पनि सहमत छन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा झाले ७५(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिले आधार हेरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्ने बताए ।

‘आधार नै हेर्ने त संसदले हो । विश्वासको त्यस्तो कुनै कानून र मापदण्ड बनेको छैन । १४६ जनाले हस्ताक्षर गरेर दिएको छ, राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार त्यति नै हो । परीक्षण संसदले गर्ने हो,’ झाले भने, ‘ दोहोरो हस्ताक्षर, हृवीप उल्लंघनको कुरामा राष्ट्रपतिले चासो राख्ने होइन । भोलि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही हुन सक्छ, पदमुक्त भइसकेपछि देउवाको भोलि संसदमा संख्या पुग्दैन भनेर राष्ट्रपतिले अहिले नै आँकलन गर्ने र चासो राख्ने होइन ।’

राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क

तर राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार लालबाबु यादव भने सभामुखले गरेको जिकीर संविधान अनुसार नभएको बताउँछन् । उनले दुवैको दाबीमा भएका सांसदहरुको संख्या प्रतिनिधि सभामा भएको भन्दा धेरै भएकाले कुनै एक उम्मेदवारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएको बताए ।

केही समय अगाडि राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टिका ढकालले एक लेख लेख्दै यस सम्बन्धी लामो ब्याख्या गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिले के स्पष्ट हुनुपर्छ भने- धारा ७६ को कुनै पनि व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा कमसेकम ३० दिनसम्मको अवस्थालाई विचार गरी दाबीकर्ताले प्रस्तुत गरेको आधारबारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने संवैधानिक अवस्था स्पष्ट देखिन्छ ।’

ढकालले अहिले देखिएको बहुमत वा कागजमा देखिएको बहुमत तत्काल व्यवहारमा अभिव्यक्त नरहने अवस्था विद्यमान छ भने के गर्ने ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।

संसदले सरकार दिने अवस्था रहेसम्म संसद भंग हुन नसक्ने फैसला दिइसकेको सर्वोच्चले यसपटकको बहसमा निर्क्यौल गर्नुपर्ने विवादको चुरो भनेकै बहुमतको परीक्षण कसले गर्ने ? कसरी गर्ने र कहाँ गर्ने भन्ने नै हो । त्यसैले यसपटकको बहस पहिलेको विघटनको बेलाजस्तो लामो चल्ने छैन । वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या पनि कम छ र सर्वोच्चले केही दिनमै बहस टुंगाएर फैसला दिने अपेक्षा गरिएको छ ।