के ‘आतंकवादविरुद्धको युद्ध’को तरिका परिवर्तन भएको हो ?

१२ असार, काठमाडौं । पश्चिमा मुलुकको सेना अहिले अफगानिस्तान छाड्ने विषयमा होडबाजी गरिरहेका छन् । फ्रान्सले पनि मालीबाट ठूलो संख्यामा आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाउने संकेत दिइसकेको छ । इराकमा बेलायत र पश्चिमी मुलुकका सेनाको अब ठूलो रणनीतिक भूमिका बाँकी छैन ।

२० वर्ष पहिले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले आतंकवादविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा अमेरिकी सैनिक पठाइएका थिए । अहिले भने अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको औचित्य सकिन लागेको छ । यद्यपि सेना फिर्ताको यो चरण सकिन अझै केही समय भने लाग्नेछ । अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा सक्रिय जिहादी गुटविरुद्ध युद्ध गरिरहेका पश्चिमी शक्तिको उपस्थिति भने अझै पनि ठूलो संख्यामा देखिएको छ ।

सैन्य अभियान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले पश्चिमी मुलुकले योजना बनाइरहेका छन् । ठूलो संख्यामा लामो समयका लागि सैनिक खटाउँदा उत्पन्न हुने जोखिम आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसमाथि पैसाको हिसाबले पनि यो निकै खर्चिलो हुन्छ ।

कमजोर मुद्दा

पश्चिमा मुलुकले यी युद्धमा मारिएका सैनिकको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको सरकारले युद्धको नाफा–नोक्सानको विषयलाई लिएर राजनीतिक मूल्य पनि चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकाको नेतृत्वमा जुन सैन्य अभियान चलिरहेको छ, त्यसमा करिब १० खर्ब डलरभन्दा धेरै रकम खर्च भइरहेको छ भने हजारौंको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा अफगानिस्तानका सैनिक, आम नागरिक, पश्चिमी मुलुकका सेना र चरमपन्थी संगठनका लडाकु सबै सामेल छन् । सन् २०१० मा अमेरिकामा सैन्य अभियान चरम अवस्थामा हुँदा पश्चिमी मुलुकको सेनाको संख्या एक लाख नाघेको थियो ।

अहिले यो संख्या केही हजारमा सीमित भएको छ । बाँकी रहेका सैनिक पनि अफगानिस्तान छाडेर जाने तरखरमा छन् । तालिबान अफगानिस्तानको धेरैभन्दा धेरै क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिन उपयुक्त मौकाको प्रतीक्षामा थियो ।

कुनै पनि मुलुकले कुनै आतंकवादी समूहको नियन्त्रण रहेको क्षेत्रमा लामो समयसम्म ठूलो संख्यामा आफ्ना सैनिक खटाउँछ भने उसको जोखिम पनि बढ्दै जान्छ । किनकी केही विषयमा उसको कमजोरी पनि देखिन थाल्छ ।

भियतनामदेखि यमनसम्म

आतंकवादविरुद्धको युद्धमा मृत्यु हुने सैनिकको संख्या बढ्दै गएको विषयमा निरन्तर चर्चा हुने गर्छ । पश्चिमा मुलुकलाई आफ्नो घरमा यसबारे उत्तर दिनु कठिन कार्य हो ।

यसअघि भियतनामको युद्धमा ५८ हजारभन्दा धेरै अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको थियो । अफगानिस्तानमा सोभियत संघका करिब १५ हजार सैनिक मारिएका थिए । जसको कारण यी मुलुकले आफ्नो सैन्य अभियान अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको थियो ।

मालीमा सन् २०१३ देखि फ्रान्सले आफ्ना सेना खटाउँदै आएको छ । त्यहाँ फ्रान्सका ५० भन्दा धेरै सैनिकको मृत्यु भइसकेको छ । फ्रान्समा भने मालीमा सेना खटाउने निर्णयको समर्थक शून्यको हाराहारीमा छन् । सैनिकको ज्यानका साथै अन्य मुलुकको युद्धमा आफ्नो सेना खटाउँदा हुने खर्चको विषय पनि निकै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।

सेना खटाउँदा गरिएको खर्चको अनुमान युद्ध चल्दै जाँदा गलत साबित हुन्छ र त्यसको धेरै बढी रकम उक्त युद्धको लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था आउँछ । सन् २०१५ मा साउदी अरेबियाले यमनमा आफ्ना सेना खटाउने निर्णय गर्दा उसले यो युद्ध ६ वर्षपछि पनि चलिनै रहेको हुनेछ भनेर सायदै सोचेको थियो ।

अहिलेसम्म यमनको युद्धमा साउदी अरेबियाको एक खर्ब डलर खर्च भइसकेको अनुमान गरिएको छ । यस किसिमका युद्धमा खर्चको मात्र नभई मानवअधिकारको मुद्दा पनि यी मुलुकले सामना गर्नुपर्छ । मानवअधिकार हननको मुद्दाको कारण धेरै सैन्य अभियानको छवि नै धमिलिन पुगेको छ ।

मानव अधिकारको मुद्दा

अफगानिस्तानमा भइरहेको विवाहमा अमेरिकी हवाइ आक्रमण, यमनमा साउदी अरेबियाको आक्रमणमा आम नागरिकको मृत्यु र यूएईको सहयोगीद्वारा भएको मानवअधिकार हननको मुद्दा यी मुलुकलाई लज्जाको विषय हुन् । यूएईमाथि लागेको मानव अधिकारको हननको आरोप गम्भीर किसिमको छ । जसमध्येको एक घटनामा सामान बोक्ने कन्टेनरमा कैदीहरुलाई थुनिएको थियो र श्वासप्रश्वासको समस्याको कारण उनीहरुको मृत्यु भएको थियो । यो घटनापछि यूएई यमनको युद्धबाट बाहिरियो ।

कहिलेकाहीँ जुन मुलुकमा सैन्य अभियान सञ्चालन गरेको हो, सोही मुलुकले सहयोग नगर्ने अवस्था पनि आउँछ । यस किसिमको अवस्था मालीमा देखिएको छ । मालीको सरकारले गोप्यरुपमा जिहादी गुटसँग वार्ता गरिरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै फ्रान्सले मालीबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिइसकेको छ ।

अफगानिस्तानमा सन् २००१ मा सत्ताबाट हटाइएको तालिबान अब पुनः सत्तामा आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पश्चिमा सुरक्षा अधिकारीले भने यदि अफगानिस्तानमा तालिबान आयो भने अहिलेसम्म दिँदै आएको गोप्य जानकारी दिन बन्द गर्ने बताइसकेका छन् ।

विश्वभरका युद्धहरु

अहिले युद्ध भइरहेका विश्वभरका मुलुकमा आफ्नै असफलता र उनीहरुको तानाशाहको समस्या नै प्रमुख कारण रहेको देख्न सकिन्छ । यहाँ केही उदाहरण उल्लेख छ –

इराक, २००३ देखि अहिलेसम्म 

इराकमा सन् २००३ देखि अमेरिकाले आफ्नो सैन्य कारबाही सुरु गरेको थियो । अमेरिकालाई बेलायतको साथ थियो । वर्षौंसम्म रक्तपात चल्यो । इराकमा चलेको सैन्य अभियानमा धेरै सफलता मिलेको भए पनि यो अनुभव यति भयानक थियो कि अब कुनै पनि राजनेताले मध्यपूर्वमा यति ठूलो संख्यामा सैन्य अभियान सुरु गर्ने आँट गर्न गाह्रो छ ।

लिबिया, सन् २०११ देखि अहिलेसम्म

नेटोले लिबियाको आकाशलाई फ्लाई जोन घोषणा गरेको थियो तर जमिनमा भने पश्चिमी मुलुकले ठूलो संख्यामा सेना खटाएका थिएनन् । यद्यपि यो अभियान सन् २०११ मा मुआमार गद्दाफीलाई सत्ताबाट हटाउन पर्याप्त बन्यो । तर, त्यसपछि लिबियामा गृहयुद्ध र आतंकवादी आक्रमण सुरु भयो । सुरुमा लिबियाका जनताहरु पश्चिमी मुलुकप्रति आभार व्यक्त गरिरहेका थिए । समय बित्दै जाँदा उनीहरुको व्यवहारको कारण उनीहरु पश्चिमा मुलुकप्रति रुष्ट बन्न पुगे ।

सिरिया, सन् २०११ देखि अहिलेसम्म 

सिरियामा राष्ट्रपति बसर अल असदको सरकारविरुद्धको विद्रोहीको युद्धमा पश्चिमा मुलुकले साथ दिएका थिए । यहाँ अहिले पनि रुस, इरान र टर्कीको दबदबा बढी छ । १० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यहाँ हिंसा जारी छ ।

इस्लामिक स्टेट गुट, सन् २०१४–१९

आफूलाई ‘इस्लामिक स्टेट’ बताउँदै आएको आतंकवादी संगठनको दबदबा अन्त्य गर्न ८० मुलुकले एक गठबन्धन बनाए । सैन्य हिसाबमा हेर्ने हो भने यो गठबन्धन सफल बन्यो ।

यद्यपि यो युद्ध जित्न पश्चिमा मुलुकलाई पाँच वर्ष लाग्यो । त्यसका लागि उनीहरुले विध्वंसक हवाइ शक्तिको प्रयोग गरे । त्यसका लागि इराकमा सक्रिय रहेको इरान समर्थित शिया चरमपन्थी गुटसँग साझेदारी गर्नुपरेको थियो । अहिले इस्लामिक स्टेटले अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ ।

माली, सन् २०१३–अहिलेसम्म

फ्रान्सको सेना सुरुमा मालीमा खटिँदा राजधानी बामाकोमा अल कायदासँग सम्बन्ध रहेको जिहादी गुटले कब्जा जमाउन सक्ने अवस्था देखिएको थियो । फ्रान्सको सहयोगमा राजधानी सहर बचेको थियो् । उक्त सैन्य अभियान सुरु भएको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

मालीमा धेरै मुलुकका सेना खटिएका छन् तर आतंकवाद भने नियन्त्रणमा आएको छैन । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोँले माली सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यस्तोमा फ्रान्सले मालीबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भविष्य

ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन गर्नु अब सम्भव छैन भनेर मान्ने हो भने अब यसको विकल्प के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । बेलायतका चिफ अफ जनरलले यस विषयमा दिएको एक मन्तव्य निकै महत्वपूर्ण छ । गत जुन २ मा उनले भनेका थिए, ‘आजको सेना पहिलाको तुलनामा निकै संगठित र सैन्य अभियानमा धेरै अनुभव बटुलेका छन् । उनीहरुलाई निकै छिटो जुनसुकै स्थानमा खटाउन सकिन्छ । उनीहरु आधुनिक प्रविधियुक्त छन् । सेनासम्म स्याटेलाइटबाट जोडिएका हुन्छन् । विशेष अभियानका लागि प्रशिक्षण पनि लिएका छन् ।’

जमिनमा सेनाको संख्या घटाउने निर्णयले आगामी दिनमा प्रविधिमाथिको निर्भरता बढ्नेछ । यसमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग हुनेछ । पछिल्ला युद्धमा पनि यसको केही संकेत देखिएको छ ।

अजरबैजान र अर्मेनियाको युद्धमा सस्तो, मानवरहित र सशस्त्र ड्रोनको जसरी प्रयोग गरिएको थियो, त्यसले पनि आधुनिक युद्धको विषयमा धेरै संकेत दिइसकेको छ । अफ्रिकाको युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पहिला जसरी भाडामा सैनिक ल्याएर प्रयोग गरिएको थियो, सोही अवस्था भविष्यमा पनि देखिन सक्छ ।

वासिङटनस्थित थिंक ट्यांक ‘एटलान्टिक काउन्सिल’का शोधकर्ता डा. सिन मेकफेटका भन्छन्, ‘राष्ट्रकेन्द्रित विश्व व्यवस्थामा अब झण्डा नफहराइकन नै युद्ध हुनेछ ।’

यद्यपि यसको अर्थ समुद्रपारी आफ्नो सेना पठाउने चलन सकिन्छ भन्ने चाहिँ होइन । माली र साहेलमा फ्रान्सले आफ्ना सैनिक फिर्ता ल्याए पनि त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन जारी रहनेछ ।

इराकमा नेटो स्थानीय सैनिकलाई तालिक र प्रविधिमा सहयोग गरिरहेको छ । अफगानिस्तानाट पश्चिमा मुलुकले आफ्नो सैनिक फिर्ता बोलाए पनि भविष्यमा त्यहाँ उनीहरुले तालिबान, अलकायदा र इस्लामिक स्टेटको संयुक्त खतराको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।