२१ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बहुप्रतीक्षित तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गरेका छन् । आयोजनाको परीक्षणकाल शुरु भएकै दिन प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको उद्घाटन गरेका हुन् ।
निर्माण शुरु भएको १२ वर्षपछि स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजनाको उद्घाटन गरिएको हो । यहाँबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ४५६ मेगावाटको यो परियोजनाबाट सोमबारदेखि ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन शुरु भएको छ ।
आयोजनामा रहेका ७६/७६ मेगावाट क्षमताका ६ वटा टर्वाइनमध्ये एउटा चलाएर परीक्षण उत्पादन शुरु भएको हो । पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि आयोजना नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
आयोजनाको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै ओलीले विद्युत सस्तोमा निर्यात गरेर आफ्ना उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्न नहुने बताएका छन् । उनले विद्युत आपूर्तिका कारणले यस्तो भइरहेको भन्दै यस पक्षमा के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले ब्रिफिङ लिइरहेको बताए ।उनले नेपालका उद्योगमा विद्यत उपभोगमा बढावा दिन पनि बिजुलीको मूल्य घटाउन आवश्यक रहेको बताए ।
‘देशभित्रै बिजुली बढी खपत हुँदा बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने,’तामाकोशीबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि खाना पकाउन विद्युतको प्रयोग बढाउने वातावरण पनि तयार हुन्छ ।’
विद्युत आपूर्तिमा गडबडी हुने गरेको भन्दै उनले विश्वसनयि आपूर्तिका लागि काम गर्नुपर्ने बताए ।
माथिल्लो तामाकोशी स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यो परियोजनाले आर्थिक वृद्धिमा करिब एक प्रतिशत योगदान दिने अर्थ तथा ऊर्जामन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । उनले यसले दिगो रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सुनिश्चित गरेको बताए ।
१५ दिनपछि मात्रै तामाकोशी आयोजनाको पहिलो युनिटको परीक्षण अवधि सकिनेछ । ‘क्रमैसँग बाँकी टर्वाइनहरू चलाउँदै लैजानुपर्छ,’ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘असारभित्र दुईवटा मात्रै टर्वाइन चलाएर बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ ।’
क्रमैसँग अरु युनिटहरू पनि परीक्षण गर्दै राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार आगामी भदौसम्म सब युनिटबाट बिजुली उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
अभ्यास विपरीत उद्घाटन
परीक्षण अवधिमा कुनै समस्या आइलागे त्यो समय अझै लम्बिन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम छिटो सक्न सरकारले गत पुसबाटै दबाब दिएको थियो । यसले कामको गति बढेको पनि थियो । दबाबमा काम गर्दा सुरुङ र पेनस्टकमा केही समस्या देखिएपछि भने सरकार केही लचक बनेको थियो ।
तर, पहिलो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन थालेकै दिन प्रधानमन्त्री आफैंले उद्घाटन गर्नुले आयोजनामा आफ्नो नाम लेखाउने सरकारी हतारो प्रष्ट भएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशकका अनुसार यसअघि निर्माण भएका ठूला जलविद्युत परियोजना सबै युनिटबाट विद्युत उत्पादन शुरु नगरी उद्घाटन गरिएका थिएनन् ।
पछिल्लोपटक प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् परियोजनाले २०७६ साउन १६ गतेदेखि पहिलो चरणमा ३० मेगावाटको युनिटबाट परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको थियो । दुवै युनिटको परीक्षणपछि २०७६ मंसिर २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल रूपमै सिंहदरबारबाट आयोजनाको उद्घाटन गरेका थिए ।
‘चीनमा गत हप्ताबाट विश्वकै दोस्रो ठूलो १६ हजार मेगावाटको जलविद्युत परियोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेको छ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा उद्घाटन गर्ने सुनेका थियौं,’ ती उपकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘तर, तामझाम गरेर उद्घाटन भएको समाचार पढ्न पाएको छैन, हाम्रोतिर भने परीक्षण थाल्दा शिलापत्रमा नाम लेखाउने रोग चर्को छ ।’
यसअघि प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ अघि निर्माण सम्पन्न गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको परीक्षण उत्पादन २०७४ पुस २८ गते शुरु भएको थियो । तर, त्यसको एक महिनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए ।
परीक्षण उत्पादन शुरु भएकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको उद्घाटन गर्दा हतारो देखिएको बताउँछन् तीन दशकदेखि जलविद्युत आयोजनाहरूमा काम गरिरहेका इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल श्रेष्ठ ।
‘केही दिन कुरेर परीक्षण सफल भएर व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएपछि उद्घाटन गरेको भए प्राधिकरणको मनोबल पनि उच्च हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं परीक्षण उत्पादनका क्रममा पनि समस्या देखिन्छन् । यति महत्वपूर्ण आयोजनाको उद्घाटन कम्तीमा यही क्षेत्रको व्यावसायिक वर्गले पनि ढुक्क र गर्व महसुस गर्ने गरी हुनुपर्ने हो ।’
उनका अनुसार यस्तो परीक्षण असफल हुने जोखिम भने न्यून मात्रै हुन्छ । दुई साताको परीक्षण अवधि समेत नकुरेर आयोजनाको उद्घाटन गर्दा राम्रो सन्देश नगएको श्रेष्ठले बताए ।
जलविद्युत आयोजनाहरूमा परीक्षण उत्पादन शुरु भएको न्युनतम १५ दिनसम्म उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिए पनि विद्युत प्राधिकरणले व्यावसायिक रुपमा खरिदको हिसाब नराख्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले परीक्षण सफल भएको घोषणा गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएको प्रमाणित गर्छ र उत्पादित बिजुलीको मूल्य तिर्न शुरु गर्छ । कतिपय आयोजनामा समस्या देखिँदा परीक्षणकाल महिना दिनभन्दा लामो समय लम्बिएको थियो । निजी क्षेत्रका आयोजनाले पनि व्यावसायिक परीक्षण शुरु भएपछि मात्रै आयोजनाको औपचारिक शुभारम्भ गर्छन् ।
तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पनि प्राधिकरण अन्तर्गतको कम्पनीमार्फत जनताको सेयरमा निर्माण भइरहेको हो । त्यसैले माथिल्लो तामाकोशीले पनि प्राधिकरणको प्रोटोकल पालना गर्दा राम्रो सन्देश जाने भए पनि त्यसो नगरिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
लागत र समय थपिएको ठूलो आयोजना
विद्युत प्राधिकरणले ‘गेमचेन्जर’ हुने बताउँदै आएको आयोजनाबाट वर्षमा करिब २ अर्ब ४५ करोड युनिटसम्म बिजुली उत्पादन हुन्छ । २२ मेगावाटको रोल्बालिङ खोला मिसाएपछि यसको क्षमता २ अर्ब ६२ करोड युनिटसम्म पुग्नेछ । त्यसका लागि रोल्बालिङलाई तामाकोशीमा मिसाउन निर्माण प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार तामाकोशी बनेपछि हिउँदमा समेत पिक आवर (धेरै बिजुली माग हुने बिहान–बेलुकीको समय) मा यो आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । सुख्खायाममा साँझको समयमा तामाकोशीमा ४ घण्टासम्म पानी थुनेर चलाउँदा भारतबाट ल्याउनुपर्ने बिजुलीको परिमाण घट्नेछ भने अरु बेला नेपालले राम्रै परिमाणमा बिजुली बेच्न सक्छ । आयोजनाले विद्युत प्रणालीको स्थिरता (सिस्टम स्टाविलिटी) र विश्वसनीयता (रिलायविलिटी) बढाउने उनी बताउँछन् ।
२०६७/६८ मा निर्माण थाल्दा आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख लागत अनुमान थियो । तर, निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म ब्याजबाहेककै लागत ५२ अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार यसमा ब्याजसमेत हिसाब गर्दा लागत ८४ अर्ब पुग्नेछ ।
निर्माण अवधि करिब ६ वर्ष लम्बिँदाको ब्याज, मूल्य समायोजन, विदेशी विनिमय दरमा भएका नोक्सानी र प्रशासनिक खर्च पनि बढेको आयोजनाको दाबी छ । ठेकेदारहरूले भुक्तानीमा पाउने डलर र युरोको मूल्य बढ्दा पनि आयोजनाको लागत धेरै थपिएको हो ।
२०६६ सालमा अमेरिकी डलरको भाउ ८० रुपैयाँ आँकलन गरिएको थियो, अहिले १२० भन्दा माथि छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीका कारण ढिला बनेको आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको मूल्यवृद्धि र डलरको मूल्य बढेर नेपाली मुद्रामा भएको अवमूल्यनले पनि मार खेपेको न्यौपाने बताउँछन् ।
हाइड्रोमेकानिकलतर्फ भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्सम्याकोले समयमा काम नसक्दा लागत भारी वृद्धि भयो । भूकम्पपछि आयोजनाको काम डेढ वर्षसम्म रोकिएको थियो । भूकम्पका कारण पहुँचमार्गहरू भत्किएपछि करिब तीन सय ६० मिटरको सुरुङ निर्माण गर्नुपरेको थियो । बाँधबाट सुरुङभित्र पानी पठाउने इन्टेक १९ सेन्टिमिटर भासिएको थियो । ठेकेदारका आवासगृह पनि क्षतिग्रस्त भएका थिए । रुग्ण बनिसकेको यो आयोजनालाई प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ब्युँताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन समारोहमा निर्माण अवधिको ब्याजतर्फ १८ अर्ब र लागत मात्रै १७ अर्ब गरेर ३५ अर्ब बढेको भन्दै तामाकोशी निर्माण गर्न लाग्ने लागत बराबरकै लागत बढ्नु दुःखको कुरा भएको बताए । यसबाट सिकेर भविष्यमा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आयोजनामा ढिलाइ हुन नदिन घिसिङ महिनाको एकपटक आयोजनास्थल दोलखाको लामाबगर पुग्ने गरेका थिए । यसबीचमा मुख्य सुरुङको अन्तिम खण्डमा पानीको भार थेग्न नसक्ने कमजोर चट्टान फेला परेपछि डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्यो । त्यसमाथि कोरोनाको महामारीले पनि आयोजना लम्ब्याउन भूमिका खेल्यो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं ढिला भए पनि तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बन्नुले स्वदेशी लगानीमा नै ठूला आयोजना बन्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको बताउँछन् ।
‘विगतमा खिम्ती र भोटेकोशीमा ल्याएको विदेशी लगानीले २० वर्ष प्राधिकरणलाई थला पार्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब नदी प्रणाली र पिकिङ प्रणालीका आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याएर अरु अभिशापहरू भित्र्याउन आवश्यक छैन र नेपाली लगानीबाटै ठूला परियोजनाहरू सम्भव छन् भन्ने मानक तामाकोशी बनेको छ ।’
सेयर संरचना र प्रतिफल कस्तो छ ?
यो परियोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थानसहित सर्वसाधारणको सेयर तथा ऋण लगानी छ । अब कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय पुनर्संरचना गरी ऋण र इक्विटीको अनुपात ७०–३० कायम गर्नु उपयुक्त हुने पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।
इक्विटी ३० प्रतिशत पुर्याउन तत्काल करीब २०० प्रतिशत अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने र सोबाट प्राप्त रकमले ऋण तिरेमा ब्याज खर्च समेत घट्न गई लगानीकर्तालाई केही वर्षपछिबाट लाभांश बाँड्न सकिने उनी बताउँछन् ।
सेयर लगानीकर्ताहरूको लागि यो आयोजनाले कति लाभांश दिनसक्छ भन्ने जिज्ञासा पनि छ । घिसिङका अनुसार आयोजनामा लगानीकर्ताहरूको स्वपूँजी (इक्विटी) १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ (अनुमानित लागतको १२ प्रतिशत) मात्र छ ।
इक्विटी कम उठाएको हुनाले पनि ऋणको मात्रा अत्याधिक बढेर निर्माण अवधिको ब्याज बढ्न गएको भन्दै घिसिङले अब कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय पुनर्संरचना गरी ऋण र इक्विटीको अनुपात ७०–३० कायम गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
‘इक्विटी ३० प्रतिशत पुर्याउन तत्काल करीब २०० प्रतिशत अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने र सोबाट प्राप्त रकमले ऋण तिरेमा ब्याज खर्च समेत घट्न गई लगानीकर्तालाई केही वर्षपछिबाट लाभांश बाँड्न सकिनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले लगानीकर्ताहरूलाई शेयर बिक्रीबाट थप मुनाफा कमाउने सम्भावना समेत बढ्नेछ ।’
साधारणतया आयोजना उत्पादन अनुमति पत्र लिएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुँदा व्यापारिक उत्पादन सुरू भएपछि ३० वर्षसम्म आयोजनाका सेयरधनीहरूले लाभांश लिन सकिने अवस्था रहन्छ ।
यो आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि उत्पादन अनुमतिपत्र जारी मिति २०६७ साल मंसीर २० गतेबाट ३५ वर्ष छ । आउँदो मंसीरमा ११ वर्ष पूरा हुने हुँदा त्यसपछि २४ वर्ष पुगेमा आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । सेयरधनीहरूले २४ वर्षको आम्दानीबाट मात्र लाभांश लिन पाइने देखिएको छ ।
ऋण लगानीकर्ता संस्थाहरूले हालसम्म कुल ४४ अर्ब लगानी गरी निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्ब ६२ करोड कमाइसकेको छ । ब्याजसहित पूँजीकृत ऋण ७६ अर्ब ६२ करोड हुनेछ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ प्रतिशत र अन्य संस्थाहरूले ९.५ प्रतिशत ब्याज कायम गरेको छ ।
‘निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा जोखिम कम भइसकेको हुनाले अब अन्य संस्थाहरूले पनि बढीमा ७ प्रतिशत ब्याज कायम गर्न कम्पनीले अनुरोध गर्नुपर्छ । ऋण लगानीकर्ता संस्थाहरूले आयोजनाबाट निश्चित आम्दानी गरिनै रहनेछन्,’ घिसिङ भन्छन् ।
