सरकारी जागीरले नक्कली कागजातको प्रयोग बढायो

हाम्रा विश्वविद्यालयका शैक्षिक प्रमाणपत्र विभिन्न देशमा फर्जी भेटिनुले राम्रो प्रभाव पार्ने कुरै भएन । विदेशमा पढेको भनेर ल्याइएका नक्कली कागजपत्र नेपालमा प्रयोग हुनु गम्भीर विषय हो । त्योभन्दा पनि विडम्बना, विदेशबाट ल्याइएका यस्ता फर्जी प्रमाणपत्र नेपालका जिम्मेवार निकायले प्रमाणीकरण गरिदिएका छन् ।

विदेशबाट ल्याइएका प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो । चिकित्सकहरूको हकमा लाइसेन्स लिंदा मेडिकल काउन्सिलबाट जाँच हुनुपर्ने हो । तर, प्रमाणीकरणमा हाम्रा निकाय गम्भीर छैनन् । कसैले नपाएको ओहोदा पाएँ भनेर दाबी गर्छ भने त्यो फौजदारी अपराध हो । किर्ते र जालसाजी हो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

नक्कली प्रमाणपत्र छ्यापछ्याप्ती पाइनुले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा नराम्रो असर पर्छ । यदि अहिलेकै अवस्था कायम रहिरहे, नेपालबाट पढेर गएका मान्छेलाई विदेशी मुलुकले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस हुनसक्छ ।

नेपाली प्रमाणपत्रले मान्यता नै नपाउने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ । अपराध दुई÷चार जनाले गरेका हुन्छन् तर यसको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । एउटा बिराउने गाउँ नै पिराउने भन्ने उखानै छ । त्यसैले यसमा सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्छ ।

नक्कली प्रमाणपत्रको निर्माण विषय एउटा विद्यार्थी वा विद्यालय वा विश्वविद्यालयको मात्र होइन, मुलुककै छविमा धब्बा लगाउने काम हो । यो फौजदारी अपराध हो । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी निकायका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिन गरिरहेको छ । अन्य सरकारी कागजपत्रको हकमा प्रहरीले नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ ।

विदेशी प्रमाणपत्रलाई नेपालमा ‘इक्युभ्यालेन्ट’ गर्ने चलन छ । त्यो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्ने हो । त्यसक्रममा जाँचबुझ गरेर शंकास्पद लागेको अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकको विश्वविद्यालयमा सोधेर पनि निर्णय गर्नुपर्छ ।

उस्तै अवस्था आए कर्मचारी नै पठाएर जाँच गरेपछि गलत देखिए कारबाही गर्न प्रहरीमा पठाउनुपर्छ । कुनै सरकारी ओहोदामा बसेको व्यक्ति रहेछ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यत्रतत्र नक्कली सरकारी कागजात : मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समेत दाउमा

विशेष प्रहरी विभाग

मैले गृह मन्त्रालय मातहतको विशेष प्रहरी विभागमा पनि दुई वर्ष काम गरें । पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै शक्तिशाली निकाय थियो, यो ।

सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचारमा विशेष कारबाही चलाउने जिम्मेवारी विभागलाई थियो । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको नेतृत्व हुने विभागलाई अनुसन्धान, पक्राउ र मुद्दा चलाउने पूर्ण अधिकार थियो ।

विभागमा रहँदा पनि मैले नक्कली प्रमाणपत्रका केही घटना हेरेको थिएँ । नेपालभित्रै पनि नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर प्रमाणित गराइएका उदाहरण थिए । विश्वविद्यालय राम्रोसँग जाँच्दैनथ्यो । उजुरी परेपछि मात्र सोधपुछ र अनुसन्धान गर्ने चलन थियो ।

हामीले विश्वविद्यालयमा कर्मचारी नै पठाएर अनुसन्धान गर्ने गरेका थियौं । सेना–प्रहरीमा यसखाले समस्या धेरै थिए । निजामतीमा कतिपय योग्य कर्मचारीको पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका कारण जागीर गयो । २०४७ सालमा नयाँ संविधान आएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारले मात्र हेर्ने व्यवस्था भयो । त्यसपछि विशेष प्रहरी विभाग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परिणत भयो ।

नक्कली धन्दाको इतिहास

खासमा नक्कली कागजपत्रको बिगबिगी शुरू भएको २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि हो । त्यतिवेला ठूलो संख्यामा कर्मचारी चाहियो । ‘सेकेण्ड क्लास अफिसर’को पदमा एसएलसी पास गरेका व्यक्ति नियुक्त भए । पूरै राजनीतिक भर्ती भयो ।

पछि उनीहरूलाई विकास सेवा मानेर लोक सेवा आयोगको सामान्य सहमतिमा प्रशासनिक सेवातिर लगियो । त्यसकारणले हामी ‘सेकेण्ड क्लास अफिसर’ हुँदा एसएलसी पास गरेका पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भए । पढेर पास हुन नसक्ने भएपछि थुप्रैले भारतबाट सर्टिफिकेट किनेर ल्याएका थिए ।

नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि व्यापक शिक्षकहरू मागियो । त्यतिवेला पनि भारतबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याउनु ल्याइयो । त्यसपछि क्रमशः विभिन्न विकास परियोजना र आयोजनाहरू शुरू हुन थाले । राजनीतिक नियुक्ति लिनका लागि पनि शैक्षिक योग्यता तोकिएको थियो । त्यसपछि भारतको गोरखपुर, बनारस र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट फर्जी प्रमाणपत्र ल्याउन थालियो । यसरी सरकारी जागीरले नक्कली कागजातको उत्पादन बढायो ।

माओवादी द्वन्द्वपछि सेना र प्रहरीको संख्या पनि बढ्यो । ठूलो संख्यामा भर्ती खुल्दा त्यसमा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग भए । त्यसवेला प्रमाणपत्रको राम्रो जाँच पनि हुन पाएन ।

सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गर्ने वेलामा बनेको कार्यदलको संयोजक पनि हुँ, म । त्यतिवेला सेना–प्रहरीबाट अलिअलि जनशक्ति ल्याइयो । थप नयाँ भर्ना पनि गर्नुपर्ने भयो । त्यस वेला पनि नक्कली प्रमाणपत्रको खोजी भयो ।

द्वन्द्वअघि ४५ हजार संख्यामा रहेको नेपाली सेना द्वन्द्वका बीच ९२ हजार पुग्यो । त्यस्तोमा सेनाले आफैं भर्ना गराउँथ्यो । बढुवाका लागि न्यूनतम योग्यता चाहियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि कागजपत्रहरू किर्ते गरिए ।

पछिल्लो समय सेनामा धेरैलाई कारबाही भएको पनि देखिन्छ । सेनामा चाहिं प्रधानसेनापतिको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो यो । प्रहरीको हकमा चाहिं अख्तियारले कारबाही गर्ने गरेको छ ।

सुरक्षा निकायमा चाहिं कस्तो छ भने अघिपछि चुपचाप बस्छन् । केही थाहा हुँदैन । जब बढुवाको वेला भयो, त्यसपछि शैक्षिक प्रमाणपत्रको मामला अगाडि आउँछ । बढुवामा धक्का पर्ने अवस्था नहुञ्जेल अथवा कुनै रिसइबी नहुञ्जेल नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका सूचना नै आउँदैनन् ।
खासमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको खेल हुने भनेकै नियुक्ति र बढुवा हुने वेलामा रहेछ । नियुक्ति वा बढुवाका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता नपुग्ने वित्तिकै फर्जी कागज ल्याइहाल्दा रहेछन् ।

तर सेनामा पनि अहिले लोक सेवा आयोगले शुरुआती परीक्षा लिन थालेको छ । त्यसले चोरेर प्रमाणपत्र ल्याए पनि खूबी र योग्यता नभएका व्यक्ति चाहिं पास हुँदैनन् ।

पहिले जर्नेल, कर्णेलका भान्से, सहयोगीदेखि नातागोता सबै योग्यता विनै भर्ती हुन्थे । चाहिए जति कागजपत्र सहजै तयार हुन्थे । अहिले चाहिं शुद्धीकरण भइरहेको छ । हालका चिफले पनि यसमा राम्रो काम गरिरहेका छन् । ५०औं वर्षदेखि थिग्रिएर बसेको फोहोर दुई÷तीन वर्षमा त सकिन्न ।

तर, सेनापति थापाले आफन्तलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएको खबर आएको छ । योग्यता नपुगेकालाई नियुक्ति दिने कर्णेलसम्मका अधिकृतहरू कारबाहीमा परेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलमा हुँदा पनि सेनाका धेरै विषय अध्ययन गर्ने मौका पाएँ । कतिपयमा सरकारी जागीरमा प्रवेश गरेपछि गरेको ग¥यै हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान हुँदोरहेछ । उजुरी परेन भने मजाले जागीर खाइन्छ भन्ने लाग्दोरहेछ ।

खासमा भारतबाट ल्याइएको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई बढी शंका गर्न थालिएपछि नेपाली विश्वविद्यालयहरूकै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउन थालिएको हुनसक्छ । नेपाली संस्थाकै हुबहु प्रमाणपत्र बनाउन सकियो भने शंकाको ठाउँ पनि हुने भएन ।

भारतीय युनिभर्सिटीका प्रमाणपत्रहरू धेरै फर्जी पुष्टि हुन थालेपछि दरखास्त लिने ठाउँमा शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको थियो । त्यसले पनि भारतबाट प्रमाणपत्र ल्याउने क्रम घट्दै गएको छ ।

तर नेपालमै नक्कली प्रमाणपत्र, छाप र कागजात बनाउने गिरोहहरू छ्याप्छ्याप्ती छन् । प्रहरीले कारबाही पनि गरेको छ । तर अझै निर्मूल भयो भन्न सकिन्न । अपराध भनेको आँखा छलेर हुने कुरा हो, त्यसैले हाम्रा संयन्त्र सधैं चनाखो हुनुपर्छ ।

(पूर्व गृहसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष रेग्मीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानी ।)