२७ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको दिन २८ असारको अघिल्लो साँझ सत्तारुढ नेकपा एमालेको विवाद टुंगिएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले १०बुँदे सहमति जुटाएको छ । यो सहमतिले आफूहरुले उठाउँदै आएको ६बुँदे माग पूरा भएको नेपाल पक्षका नेता एवं कार्यदलका सदस्य घनश्याम भुसाल बताउँछन् ।
सहमतिपत्रमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा र सरकारबारे पनि बोलिएको छ ।
सहमतिको छैटौं बुँदामा भनिएको छ, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौं ।’
अध्यक्ष ओली संसद विघटन बदर र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै परेको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका २३ निवर्तमान संसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा थिए । १८ असारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर २२ गते साँझ ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका उनले फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर कायम राख्नेहरु एमाले नरहने घोषणा पनि गरेका थिए ।
नेता नेपाल र उनको पक्षका नेताहरु कुनै हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडानमा थिए । दोस्रो तहका नेताहरुबीच भएका अनौपचारिक छलफलमा अधिकांश विषय मिल्दा पनि यो विषय टुंगिएको थिएन । कार्यदल ब्यूँताएर भएका छलफलहरुमा पनि यसले लामो समय लिएको सदस्यहरु बताउँछन् ।
आइतबार सहमति जुटेको छ, जसको आशय अदालतको फैसला आउँदा एमाले एक ठाउँमा उभिन्छ भन्ने छ । सहमतिको छैटौं बुँदामा व्याख्या गर्दै कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, अदालतको फैसला अगाडि केही हुन्न । फैसलापछि एमाले एक ठाउँमा हुन्छ र संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने हो ।’
संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ र, सम्भवतः भोलि फैसला आउनेछ ।
