यदि तपाईं काठमाडौंवासी हुनुहुन्छ र घरबाहिर गइराख्नुपर्छ भने दिनदिनैको सवारी जामले अवश्य नै दिक्क हुनुहुन्छ । राजधानीवासी घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने र बोलाएको ठाउँमा समयमै नपुग्ने बाध्यता नियमित जस्तै भइसकेको छ । सडकमा हुने सवारीको चाप र जामले व्यक्तिमा दिक्दारी र ‘इरिटेशन’ पैदा त गरेको छ नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो असर परेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुनमा अवरोध सिर्जना गरेको मात्र होइन इन्धनको नाश र मेन्टिनेन्स खर्च समेत धान्न नसकिने गरी बढाएको छ ।

सार्वजनिक यातायातले केही वर्ष अगाडि एउटै रुटमा दिनमा ६ टिपरसम्म गर्ने गरेकोमा जामका कारण अहिले चार टि्रप मात्र गर्न सक्ने अवस्था छ । एकातिर सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन भएको छैन भने अर्कोतिर जामले गर्दा दिनभरिमा थोरै टि्रप हुँदा न्यून आम्दानीमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । केही वर्ष अगाडि सडकमा फाट्टफुट्ट देखिने सेतो र पहेंलो प्लेटका सवारी साधनहरू आजभोलि झन्डै एक चौथाइको अनुपातमा देखिन थालेका छन् । यातायात कार्यालयबाट लिइएको सवारी दर्ताको विवरणमा पनि त्यो संख्या हृवात्तै बढेको पाइन्छ ।

सवारी साधनको विवरण

यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभरमा सबै प्रकारका सवारी साधन ३५ लाख ३९ हजार ५१८ को संख्यामा रहेका छन् । जसमध्ये आधाभन्दा बढी सवारी साधन राजधानी उपत्यकाका तीन जिल्लामा गुड्दछन् । वर्षेनि सवारी आयात बापत मुलुकले अर्बाैंको व्यापार घाटा व्यहोर्नुका साथै इन्धन र पार्टपुर्जामा ठूलो खर्च समेत व्यहोर्दै आएको छ ।

एकान्तकुनास्थित साना-ठूला सवारी कार्यालयबाट २०७८ असार २२ गते सोमबार लिइएको तथ्यांक अनुसार सरकारी र सार्वजनिक संस्थानका गरेर २ हजार ६२१ वटा बस तथा ट्रक र १८ हजार ७५३ वटा कार, जीप, भ्यान दर्ता भएका देखिन्छन् । रातो प्लेटका चारपांग्रे निजी सवारी साधन भने २ लाख ५१ हजार दर्ता भएका छन् । सोही दिन गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालयबाट लिइएको तथ्यांक अनुसार उपत्यकामा रातो प्लेटका निजी मोटरसाइकल १२ लाख ६५ हजार २०० वटा दर्ता भएका छन् भने सरकारीतर्फ २३ हजार ९०२ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् ।

सडक र सवारी विकासका मेरुदण्ड हुन् । यी चलायमान हुँदा अर्थतन्त्रले फड्को मार्दछ । नेपालमा मास टान्सपोर्टेसनका साधन नहुँदा निम्न मध्यम वर्गका लागि दुईपांग्रे सवारी साधन अनिवार्य आवश्यकतामा परेको छ । तर सडकमा दुईपांग्रेको चापले खर्च बढाएको मात्र होइन दुुर्घटना समेत निम्त्याएको पाइन्छ । दिनहुँ हुने सडक दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी क्षति दुईपांग्रेतर्फ भएको पाइन्छ ।

सरकारी सवारी साधन प्रयोगको अवस्था

निजी क्षेत्रलाई सवारी सञ्चालनमा दुरुत्साहन गर्न सकिन्न । यद्यपि सरकारीतर्फ हेर्ने हो भने विलासी साधनको वर्गमा पर्ने भेष्पा स्कुटरदेखि रोयल इन्पिmल्ड र २५० सिसी क्षमताका मोटरसाइकल समेत खरीद गरिएको पाइन्छ । जुन आवश्यकताका लागि नभएर विलासिताका लागि हो । सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालय पिच्छे सवारी साधनको वर्गमा विभेद हुने गरेको पाइन्छ । समान तहका पदाधिकारी बीच सवारी साधनमा विभेद हुने वित्तिकै मनोमालिन्य र मनमुटाव बढ्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुगेको देखिंदैन । सरकारी सवारी साधन कार्यालयको कामको लागि मात्र हो नभनी आफूखुशी विदाका दिन र गैर कार्यालयको प्रयोजनमा समेत दुरुपयोग गरेको पाइन्छ ।

हाल कानूनतः सवारी सुविधा नपाउने अधिकांश कर्मचारीले समेत चारपांग्रे सवारी साधन उपयोग मात्र गरिराखेका छैनन् इन्धन र मेन्टिनेन्समा ठूलो खर्च समेत गर्दै आइरहेका छन् । त्यस्तो सुविधा नपाउने तहका कर्मचारीले समेत सवारी चालक राखेर नै त्यस्तो सुविधा लिन्छन् । एउटा साधन एउटा व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्दा सडकमा जाम हुने मात्र होइन त्यसको लागत समेत अचाक्ली बढेको हुन्छ । चालकहरू मार्फत इन्धन र मेन्टिनेन्समा पनि अनपेक्षित खर्च भएको पाइन्छ । बिहान कर्मचारीलाई कार्यालय ल्याइपुर्‍याउने चालक दिनभर हाई काढेर बस्छ । दुई/तीन किलोमिटरको दूरीमा बस्ने भए पनि पैदल यात्राको साटो समाजमा रवाफ देखाउन कर्मचारीहरू सरकारी साधन चढ्न उद्यत भएको पाइन्छ । एकातिर स्रोतको दोहन र अर्कोतिर चालकको अनुत्पादक समय व्यतीत हुँदा अन्ततोगत्वा राज्यले नै घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।

सवारी साधन प्रयोग गर्ने एकभन्दा बढी कर्मचारी एकैतिर बस्ने भए पनि शेयरिङमा सवारी चलाउन नचाहँदा चालकको काम बढेको र सरकारको लागत आकाशिएको मात्र होइन साधनको दुरुपयोग समेत भएको पाइन्छ । कतिपय कार्यालयमा पदाधिकारीले चारपांग्रे र दुईपांग्रे दुवै सवारी साधन सुविधाको रूपमा लिने विकृति समेत मौलाउँदै गएको छ ।

स्थानीय तहहरूले समेत कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीलाई क्षमता अनुसार चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारी साधन किन्ने होडबाजी गर्दा सडकमा सरकारी साधनको चाप थपिएको छ । सडक जामलाई कम गर्न तत्काल सरकारी सवारी साधन सञ्चालनको मापदण्ड निर्धारण गर्न जरूरी भइसकेको छ । कार्यालय प्रमुख पिच्छे सवारी साधन किन्ने होड र कार्यालयको आवास सुविधा उपभोग गर्ने कर्मचारीलाई समेत साधन चाहिने परिपाटीले राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने मात्र होइन सडकलाई अनावश्यक भार समेत थोपरेको छ ।

अहिले सरदर अवस्था हेर्दा करारमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, राजपत्र अनंकित सबै तहका कर्मचारी र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका सबैले दुईपांग्रे र सोभन्दा माथिका कर्मचारीले अनिवार्य चारपांग्रे सवारी साधन सुविधा उपभोग गरेका छन् । यसमा मापदण्डबाटै एकरूपता कायम गर्न नसक्ने हो भने सरकारी कर्मचारीलाई पारिश्रमिक न्यून भए पनि सवारी साधन लगायत अन्य सुविधामा राज्यले अधिक भार व्यहोर्नुपर्दछ । कतिपय निकायमा निजी सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकारी साधन भए इन्धन सुविधा दिने, निजी भए नदिने परिपाटी छ । यसले गर्दा सरकारी साधन नपाउनेले इन्धन पनि नपाउने तर समान तहमा साधन उपलब्ध हुन नसकी निजी साधन प्रयोग गर्दा इन्धन समेत नपाउने अवस्थाले विरोधाभास निम्त्याएको छ ।

कार्य सञ्चालन निर्देशिका र अन्य भौतिक वस्तु उपयोग

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाले सवारी साधन सुविधा पाउनेमा मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारी, सचिव, विशिष्ट श्रेणी र सहसचिव मात्र उल्लेख गरेको छ । यद्यपि सो सरहका पदाधिकारीले पनि दोहोरो सुविधा लिने र अन्यले समेत सवारी साधन सुविधा लिने होडबाजीले सडक आक्रान्त छ । राज्यको क्षमता, स्रोतको उपलब्धता र आवश्यकताका आधारमा सवारी साधन सुविधा दिनु नाजायज होइन तर सुविधा पाउने एक जनाका लागि थप एक जना चालक, छुट्टै इन्धन र मर्मत सुविधा समेत दिंदा स्रोतको अनावश्यक दोहन भइरहेको छ ।

कतिपय बैंक, वित्तीय संस्था र निजी प्रतिष्ठानमा जस्तै छुट्टै सवारी साधन सुविधा दिनुभन्दा सवारी अलाउन्स दिंदा लागत प्रभावी हुने देखिन्छ । यसबाट सवारी साधन र इन्धनको दुरुपयोग रोकिनुका साथै मर्मत सम्भारमा हुने ठूलो खर्च समेत कटौती हुन्छ । यसबाट एकातिर सडक जाम न्यूनीकरणमा टेवा पुग्छ भने अर्कोतर्फ व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार समेत हुन्छ । यसका अतिरिक्त कम्प्युटर, ल्यापटप, फोन, अन्य कार्यालय सञ्चालन र स्टेशनरी लगायतका वस्तुहरू दिनुभन्दा त्यस सम्बन्धी सुविधा दिंदा पाउनेले पाएजस्तो पनि हुने, सामग्रीको जतन पनि हुने र पटक-पटक खरीद गर्नुपर्ने अवस्था समेत अन्त्य हुने देखिन्छ ।

कतिपय विकासे अड्डाहरूमा अत्यन्तै महँगा सवारी साधन खरीद गर्ने र शक्ति केन्ऽमा त्यस्ता सवारी साधन पुर्‍याइने गरेको पनि सुनिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको विकास निर्माणमा उपयोग हुनुपर्ने स्रोत अनावश्यक क्षेत्रमा खेर गइरहेको छ । राज्यको स्रोत जति सकिन्छ दोहन गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः आफैंलाई गरीब बनाउँछ भन्ने ज्ञान सबैमा हुनु जरूरी छ । आन्तरिक व्यवस्थापन, जिन्सी संरक्षण र सचिवालय लगायतमा काम गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीमा यो सुविधा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति अझ बढी देखिन्छ ।

अबको बाटो

‘तैं रानी मै रानी को भर्छ कुवाको पानी’ भन्ने मानसिकता बोकेका हामी नेपालीलाई सुधारको अगुवाइ गर्न जाँगर चल्दैन । यद्यपि अब सुधारको सुरुआत नगर्ने हो भने सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई सवारी साधन सुविधाको चापले थला पार्ने मात्र होइन सडकहरू सवारी साधन तेर्साउने माध्यम बन्ने जोखिम रहन्छ । पूर्व पदाधिकारीलाई समेत सवारी साधन सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता नहटेसम्म सुधार बहसको विषय मात्र बन्दछ । सुधारलाई साँच्चिकै अगाडि बढाउनका लागि अब ढिला गर्न हुँदैन । त्यसका लागि मापदण्ड बनाएर एकरूपता कायम गर्ने हो भने कसैको चित्तदुखाइ पनि हुँदैन ।

यो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि पदाधिकारी अनुसार सवारीको मापदण्ड तोकिदिने, जुनसुकै निकाय भए पनि समान तहका बीच समानस्तरको सवारी साधन उपलब्ध गराउने, सवारी सञ्चालनका लागि स्वयं पदाधिकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, एउटै साधन एकभन्दा बढी पदाधिकारीले उपयोग गर्न सक्ने बनाउने, निजी सवारी साधन प्रयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, एकीकृत परिवहन सेवालाई विश्वासिलो र भरपर्दो गराउने, सुविधाका रूपमा सवारी साधन भन्दा मौऽकि सुविधा उपलब्ध गराउने, कार्यालयको काममा बाहेक सवारी साधन उपयोगमा रोक लगाउने, पुराना सवारी साधन लिलामको व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने, सवारी साधन मर्मतमा मापदण्ड बनाउने तथा एकरूपता कायम गराउने र तोकिएको आधिकारिक वर्कशप बाहेक अन्यत्र मर्मत हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

पारिश्रमिक न्यून छ भन्ने बहानामा अन्य शीर्षकबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार पार्ने काम भावी सन्ततिका लागि समेत अमान्य छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधारको शुरूआत सरकारी गाडी व्यवस्थित गरेर हुनसक्छ । यसका लागि सरोकारवालाको खबरदारी र सम्बन्धित कर्मचारी, पदाधिकारी तथा निकायको क्रियाशीलता आवश्यक छ ।