२४ असार, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न असफल भएको छ । वर्षमा २ लाख जनालाई रोजगारी दिने गरी सञ्चालित कार्यक्रमले १ लाख ६१ हजार ५८२ जनालाई मात्रै केही दिनको काम दिनसक्यो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा उपलब्ध प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १ लाख १ लाख ६१ हजार ८८२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । गत वर्ष कार्यक्रमको लागि सरकारले ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा १० अर्ब ३४ करोड रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्ने लक्ष्य थियो ।
९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ त स्थानीय तहका खाता गइसकेको थियो । तर, स्थानीय तहले सिंगो आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
कार्यक्रमको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा धमाधम खर्च भएको थियो । वर्षा लागेर जताततै सडकमार्गहरु अवरुद्ध भएका बेला सडक केन्द्रित रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन तीव्र गरिएको थियो ।
गत वैशाख मसान्तसम्म करीब ४० करोड मात्रै बजेट स्थानीय तहले खर्चेका थिए । तर, जेठयता मात्रै करीब थप साढे ४ अर्ब बजेट खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार गत वैशाख २६ गतेसम्म ३९ करोड २३ लाख रहेको कार्यक्रमको खर्च असार सकिँदा ४ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
निषेधाज्ञामा कडाइ भएपछि कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावित भएको भनिए पनि असार लागेयता भने कार्यक्रमको खर्च गुणात्मक दरले बढ्न थालेको थियो ।
सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख कार्यक्रम भन्दै ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महीनासम्म पनि फितलो थियो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महीना (साउन-चैत) बित्दा पनि कार्यक्रमको ११ अर्ब ६० करोड बजेटमध्ये २९ करोड ३४ लाख (२.५३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो । वैशाख महीनामा मुश्किलले ११ करोड खर्च गरेको कार्यक्रमले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनहरुमा भने दैनिक करोडौं रकम ज्यालाबापत भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनातिर आयोजनाको बजेट सडकसहितका आयोजनाहरूमा अन्धाधुन्द खर्च गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म ७४२ स्थानीय तहमा १६ हजार ६८ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । १० वटा स्थानीय तहले कार्यक्रमको बजेट परिचालन नै गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो वर्ष दुई लाख जना सूचीकृत विपन्न बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत ७ लाख ५३ हजार १५६ जना सूचीकृत बेरोजगार छन् ।
स्थानीय तहलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदान पठाउने गरेको छ । रोजगार कार्यक्रमका नाममा स्थानीय निकायहरूको खातामा बजेट हुन्छ ।
यस्तो अनुदान रकम कतिपय स्थानीय तहले वितरणमुखी तरिकाबाट साना पूर्वाधार आयोजनाहरूमा असार लागेपछि बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यसबाट न श्रमिकले पर्याप्त लाभ उठाउन सकेका छन्, न त रकमको सदुपयोग नै भएको छ ।
रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडकको नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, सडक बढार्ने, स्थानीय तहको आँगन सफा गर्नेलगायत काम दिएर करोडौं रकम खर्च हुने गरेको छ । तर, जनश्रमदानबाट गर्न सकिने काममा पनि ठूलो बजेट खर्चिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
गत वर्ष स्थानीय सरकारहरूले श्रम मन्त्रालयमा कार्यक्रमका लागि प्रस्तावित आयोजनाको सूची पठाएका थिए । संघ सरकारले स्थानीय तहले पठाएका आयोजनालाई हेरफेर गरेको छैन । स्थानीय तहले छानेका आयोजनामा बेरोजगार सूचीमा रहेकाहरूले काम पाउने गरी अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहले कार्यक्रमका लागि सडक, कुलो मर्मतलगायत आयोजनाका लागि खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । गतवर्ष सञ्चालित आयोजनामध्ये १६ हजार ६८ मध्ये ७ हजार ५८४ योजना सडक यातायातसम्बद्ध छन् । सडक आयोजनामा मात्रै ३ अर्ब ५ करोड खर्च भएको छ । साना सामुदायिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनाहरूको संख्या २ हजार ९५३ छ । यस्ता आयोजनाले १ अर्ब २७ करोड बजेट खर्चिएको देखिन्छ ।
नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघले कार्यक्रमको मोडालिटी ‘कामका लागि भुक्तानी’ मात्रै भएको भन्दै दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनाबारे सोचेर सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले स्थानीयस्तरमा आवश्यक जनशक्तिबारे अध्ययन गरेर कार्यक्रम ल्याउन महासंघले सरकारलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
