५ साउन, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारीविरुद्ध कर्मचारीले गरेको आन्दोलन मंगलबार १९ दिन पुगेको छ ।
उनीहरुले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रबन्धपत्रको मस्यौदा फिर्ता र महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलको राजीनामा माग गरेका छन् ।
कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्ष आआफ्नै अडानमा रहँदा र विभागीय मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा समस्या समाधानका लागि पहल हुन सकेको छैन । जसले गर्दा निगमको कामकाज प्रभावित भएको छ ।
कर्मचारीले महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएका छन् । कर्मचारीले आन्दोलन शुरु गरेपछि सरकार परिवर्तन भयो र अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्री चयन भइसकेको छैन ।
महाप्रवन्धक पौडेल भने आफूलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाइएका कारण नियमित प्रशासकीय काम समेत प्रभावित भइरहेको बताउँछन् । आधिकारिक कर्मचारी यूनियनका महासचिव हेम लम्साल भने महाप्रबन्धकलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाए पनि निगमको उडान प्रभावित हुने गरी कामकाज नरोकिएको दावी गर्छन् ।
के के काम प्रभावित ?
निगम व्यवस्थापनका अनुसार यो समय निगमको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणको समय हो । सोही कारण वार्षिक कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम अहिले प्रभावित बनेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ सेवाको अनुमति पाएको छ । तर, आन्दोलनका कारण यसको तयारी प्रभावित भएको व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ ।
कर्मचारी आन्दोलनका कारण निगमको अनलाइन टिकेटिङ प्रणाली लागु गर्ने तयारीमा पनि प्रभाव परेको छ । ए ३२० जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि कम्पनी छान्ने काम समेत प्रभावित भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वय प्रभावित
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक प्रवन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा माग गरेको थियो । सोअनुसार निगमले प्रबन्धपत्र र विनियम बनाएर पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
अहिले सरकार फेरिएपछि निगमको निजीकरणको विषयमा कस्तो नीति लिने हो भन्ने टुंगो छैन । यसले समेत कर्मचारी र व्यवस्थापन दुबैमा अन्यौल बढेको छ । व्यवस्थापन पक्षका अनुसार आन्दोलनका कारण यो बीचमा अर्थ मन्त्रालयले माग गरेको सम्पत्ति र दायित्वसम्बन्धी विस्तृत विवरण अध्यावधिक गर्ने काम प्रभावित बनेको छ ।
निगमले अर्थ मन्त्रालयसँग ऋण तथा दायित्व भुक्तानी गर्न रकम समेत मागेको थियो । तर, मन्त्रालयको समन्वय गर्ने काम समेत हुन नसकेको महाप्रवन्धक पौडेलले जानकारी दिए ।
सचिवले वास्ता गरेनन्
निगमका कर्मचारीले महाप्रबन्धकको राजीनामा माग गर्दै सरकारसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान राखेका छन् । सो क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवसँग वार्ता गर्न खोज्दा बेवास्ता गरिएको आधिकारिक कर्मचारी युनियनका महासचिव हेम लम्सालले बताए ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया थालिएसँगै कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरुले निगमलाई निजी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
यता, व्यवस्थापन पक्षले भने सरकारको बहुमत सेयर कायम रहने र निगमको राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको हैसियत कायम रहने गरि कम्पनी मोडलमा मात्र लैजान खोजिएको बताउँदै आएको छ ।
नयाँ सरकार बनेपछि भने निगमको आगामी भविष्यबारे सरकारको आधिकारिक धारणा आएको छैन । ४७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि ऋण रहेको निगम अहिलेकै संरचनाबाट संचालन गर्न नसकिने वर्तमान व्यवस्थापनको भनाइ छ ।
