Comments Add Comment

कल्याणकारी राज्यका पाँच प्राथमिकता

कल्याणकारी राज्यबारे वैश्विक बहस त्यति नौलो होइन । न त यो आधुनिक राज्यको अवधारणा भन्दा पछि विकसित भएको हो । नेपाली राजनीतिमा भने कल्याणकारी राज्य/कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस विवेकशील नेपाली दल, साझा पार्टी हुँदै विवेकशील साझा पार्टीको चर्चापछि अझै बाक्लिएको हो ।

कल्याणकारी राज्य समाजवाद या पूँजीवाद जस्तै एउटा बृहत्/पृथक् राजनीतिक अवधारणा हो । यसले आर्थिक विकासलाई उद्वेलन गर्ने खालको अर्थनीतिको पैरवी गर्छ भने अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धात्मक बजार नीति अपनाउँदा आउन सक्ने जोखिम र त्यसमा पर्न सक्ने समूह/व्यक्ति र समुदायलाई निरन्तर विभेदबाट बाहिर निकाल्नको लागि अफेरमेटिभ एक्सन गर्न सक्ने प्रभावकारी राज्यको संरचनामा विश्वास गर्छ । त्यस्तो राज्यमा पूँजी, श्रम र राज्य सह-अस्तित्वसहित सहविकासमा एकअर्काको परिपूरक हुन्छन् । यस्तो राज्यमा त्यस्तो भिन्न शक्ति निहित हुन्छ जसले विपरीत तत्व पूँजी र श्रमको मध्यस्थता गर्छ ।

यसलाई सोझो हिसाबले भन्दा बजारलाई खुला छोड्नुपर्छ भन्ने उदारवादी र बजारलाई राष्ट्रको नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने परम्परागत समाजवादी सोचको बीचमा यसले अर्थतन्त्रलाई नीतिगत सहजीकरण गर्दै ‘फोकस्ड प्लानिङ’मार्फत उद्वेलन गर्दै उद्यमशीलता र उत्पादनशीलता बढाउँदै लैजाने र त्यसबखत पैदा हुनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि रेगुलेटरी टुल्सको रुपमा राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा विश्वास गर्छ ।

दलीयकरणको मुख्य आधार सरकारी, सार्वजनिक तथा विभिन्न संस्थानहरूमा भएको दलहरूको स्रोत हो । यसलाई भत्काएर आम मान्छेको तहसम्म नपुर्‍याउने हो भने यसले उत्कृष्टतालाई निस्तेज गर्दै दलीयकरण र दलीय सिन्डिकेटलाई बलियो बनाउँछ ।

अन्य आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यून आय भएकाहरूलाई आवास, सार्वजनिक यातायात र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरू राज्यले आफ्नो मातहत संचालन गर्ने अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ । समाजलाई उत्पादनशील र उद्यमशील बनाउन कानूनी जटिलता र प्रक्रियागत अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक हिसाबले बलियो बनाउँदै लैजाने र करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै त्यो मार्फत राज्यको लगानी रहेको क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई थप सक्षम र प्रतिस्पर्धी कुरामा विश्वास गर्दछ ।

यो सन्दर्भमा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई स्मरण गर्नु उचित हुन्छ । उनी भन्थे- ‘सबै व्यक्तिको व्यक्तित्वको विकास गर्न समान अवसर प्रदान गर्नु, धनी र गरीब बीचको अन्तर कम गर्नको लागि सबै नागरिकको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनु कल्याणकारी राज्यको आत्मा हो ।’

इतिहासमा कल्याणवाद

वेल फेयर स्टेटको पहिलो झल्को राजनीतिक हिसाबले जर्मनीका बिस्मार्कले लागू गरेका थिए । सन् १९८० मा जर्मनीमा लागू भएको सोसियल इन्सुरेन्स वेल फेयर स्टेटको पहिलो झिल्को थियो ।

१९३० पछाडि बेलायत र अमेरिकामा भएको यसको सर्वव्यापी प्रयोगले यसलाई थप बृहत् बनायो । विश्वयुद्धबाट कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन यसले राम्रै काम गरेको थियो । पछि सन् १९८० को दशकमै थ्याचेर र रेगनको शासन शुरु भएपछि तत्कालीन आर्थिक मन्दीको कारण ‘बिग गभर्मेन्ट’ लाई मान्दै राज्यको भूमिका घटाउने अर्थराजनीतिक संरचनाको रुपमा नव उदारवाद लागू गरियो। जसको नतिजा अहिले संसारमै यस्तो तहको संरचना निर्माण गरेको छ जसले गहिरो तहमा आर्थिक विभाजन निम्त्याएको छ । यस्तो गहिरो विभाजनले थप संकट निम्त्याउने देखिएको छ । यद्यपि २००८ को मन्दीपछि बढेको इकोनोमिक डिप्रेसन र त्यसपछि भएका आम बहसहरूमा अबको अर्थराजनीतिक विकल्पको रुपमा नवउदारवाद या क्लासिकल समाजवाद भन्दा ‘आधुनिक कल्याणकारी राज्य’ लाई प्रभावकारी विकल्पको रुपमा लिइने गरिएको छ।

तेस्रो बाटोको रुपमा रहेको ‘आधुनिक कल्याणकारी राज्यको’ अभ्यास गरिरहेका नर्डिक देशहरूमा मानव विकास सूचकांकका विभिन्न आधारहरू शिक्षाको स्तर र प्रभावकारिता, एभरेज लाइफ एक्स्पेक्ट, इकोनोमिक इक्वालिटी, ह्यापिनेस इन्डेक्स जस्ता सूचकांकहरूले पनि कल्याणकारी राज्यले अहिले देखिएका समस्याहरूको हल गर्ने मोडेलको रुपमा हेरिएको हो । यसै सन्दर्भमा सन् २०१६ मा भएको अमेरिका नर्डिक शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नर्डिक देशहरूको बारेमा भनेका थिए ‘विश्वमा बढ्दो आर्थिक विभेदका बीच नर्डिक देशहरूमा सबैभन्दा कम आय असमानता छ। शायद त्यसैले नै हो उनीहरू संसारका सबैभन्दा खुशी मान्छेहरूमा पर्छन् ।’

संविधानको मार्गनिर्देशन र आगत

कल्याणकारी राज्यलाई परम्परागत समाजवाद र नवउदारवादको तेस्रो बाटोको रुपमा आर्थिक/सामाजिक कम्पासको रुपमा व्याख्या भए पनि यसलाई हरेक देशले आ-आफ्नो माटो सुहाउँदो हिसाबले कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयले यसको नेपाली स्वरुपको निर्धारण गर्छ । त्यसको लागि हाम्रो देश यसको सामाजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक/आर्थिक धरातल र लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा हामी उभिएको समय, काल, परिस्थितिले यसको स्वरूप र चरित्र निर्धारण गर्दछ।

नेपालको २०७२ सालको संविधान एउटा कोसेढुंगा हो । यो संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा संस्थागत गरेको छ जसको राजनीतिक उपलब्धिस्वरूप अब यो देशमा कुनै पनि कुलमा जन्मेकै आधारमा उच्च र नीच बन्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।

संघीयताले लामो समयदेखि केन्द्रीय शासनबाट आजित भएका जनतालाई सरकार घरनजिकै पुग्ने अवस्थाको सृजना गरेको छ भने धर्मनिरपेक्षताले कुनै पनि धर्ममा जन्मेको आधारमा राज्यले विभेद नगर्ने नीतिको सुनिश्चितता । यद्यपि मधेश र थारु समुदायले यो संघीयतामा योभन्दा अझै धेरै परिमार्जन माग गरेका छन् तर अहिले यो संविधानलाई आधारशिला मान्दै शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट सबै वर्ग/क्षेत्र र लिङ्गका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि जाने हो भने यो संविधान देशको समतामूलक आर्थिक विकास गर्नको लागि महत्वपूर्ण आधार हो ।

नेपालमा ‘इन्ष्टिट्युसन’ किन बनेनन्, किन बनाइएनन्, बनेका भए किन टिकेनन् र राजनीतिको उपरी संरचनामा पटकपटक परिवर्तन भएर पनि त्यसले संस्था निर्माणमा काम नगर्ने हो भने आम नागरिकको तहमा ‘डेलिभरी’ गर्न सक्दैन ।

यसको लागि निम्न ५ आधारमा टेकेर राज्यलाई कल्याणकारी स्वरुपको बनाउँदै लैजान सकिन्छ-

नागरिकको सबलीकरण 

नागरिकलाई संविधानको दस्तावेजले मात्रै नागरिकको रुपमा बुझेर हुँदैन । कुनै पनि नागरिकले त्यो समयमा प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम स्ट्यान्डर्ड सहितको जीवनस्तर बिताउन पाएका छन् या छैनन् भन्ने विषयले नागरिक सबलीकरण राज्यको कुन प्राथमिकतामा छ भन्ने कुरा जनाउँदछ ।

राज्यका नागरिकलाई स्वावलम्बी र उत्पादनशील बनाउनको निम्ति राज्यले मूलतः पाँच क्षेत्रमा फोकस गरेर लाग्नुपर्छ । त्यो क्षेत्र भनेको नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, सबैको पहुँचको स्वास्थ्य सेवा, न्यून आय भएकाहरूलाई आवास, सामाजिक सुरक्षा र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात हो। राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नाले यसले प्रत्यक्ष नागरिकको सबलीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछ । नागरिक सबलीकरणले प्रभावकारी/विवेकशील नागरिकको निर्माणमा जोड दिनेछ । यसको प्रत्याभूति न्यूनतम तहका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्रोतमाथि स्वामित्व वा पहुँच हुने स्थिति खडा गर्छ ।

भारतको नयाँदिल्लीबाट उदाएर अहिले सरकार चलाइरहेको आम आदमी पार्टीले सरकारमा गएपछि गरेको मुख्य काम भनेको त्यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार हो । त्यहाँको स्कूले शिक्षाको मोडेल भारतभरि चर्चामा छ । सरकारी विद्यालयको आधारभूत संरचना, पाठ्यक्रमको पुनःसंरचना, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र शिक्षक/अभिभावकको प्रभावकारी संरचना बनाउन सक्ने हो भने शिक्षामा छोटो समयमा नै सुधार गर्न सकिने रहेछ भन्ने देखिएको छ।

लोकतन्त्रको सघनी र विस्तारीकरण

हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र एउटा औपचारिक लोकतन्त्र हो जसले सार्वभौम नागरिकलाई उसले चाहेको पार्टीलाई भोट हाल्ने अधिकार दिएको छ । तर आजको समयको लोकतन्त्रलाई यतिमा मात्र सीमित गराइयो भने लोकतन्त्रबाट मान्छेले गरेको अपेक्षालाई पूरा गर्न सकिंदैन । नेपालको अर्थराजनीतिक संरचना आवरणमा लोकतान्त्रिक देखिए पनि यो दलीयकरणको चपेटामा छ । दलीयकरणको विस्तारित दायराले आमा समूहदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वन, कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षकदेखि पेशागतहरूको संगठन दलीयकरण भएका छन् । यसले दलीय दासताको स्थिति बढेको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दलको सिन्डिकेटलाई प्रोमोट गरेको छ जसको कारण हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्टता कमजोर बनाएको छ र नागरिकले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न पाउने स्वायत्त अधिकारलाई राजनीतिक सिण्डिकेट र कार्टेलिङले कुण्ठित तुल्याएको छ।

दलीयकरणको मुख्य आधार सरकारी, सार्वजनिक तथा विभिन्न संस्थानहरूमा भएको दलहरूको स्रोत हो । यसलाई भत्काएर आम मान्छेको तहसम्म नपुर्‍याउने हो भने यसले उत्कृष्टतालाई निस्तेज गर्दै दलीयकरण र दलीय सिन्डिकेटलाई बलियो बनाउँछ ।

समावेशिता सहितको समतामूलक समाज

हाम्रो देश एकातर्फ आफैं अल्पविकसित देश हो तर अर्कोतर्फ लामो समयदेखि राज्यको नीतिकै कारण विभिन्न मान्छेहरू जातीय/क्षेत्रीय/लिंगीय विभेद बेहोरिरहेका छन् । कुनै पनि समाज भनेको हाम्रो शरीर जस्तै हो । जसरी शरीरमा एउटा नाक मात्रै लामो हुने कुरा सुहाउँदैन उसैगरी समाजमा पनि एउटा व्यक्ति वा समुदाय ह्वात्तै अगाडि जाने अरु सबै पछाडि पर्ने कुराले समाजको सुन्दरता प्रतिबिम्बित गर्दैन । त्यसको लागि सबै समुदाय र क्षेत्रका मान्छेलाई समतामूलक हिसाबले विकासको मालामा जोड्नुपर्ने समाजको आवश्यकता हो । समावेशितालाई समाजको मुख्य वैचारिकी बनाउँदै राजनीतिक/सामाजिक सबै क्षेत्रमा त्यसलाई इन्टरलाइज गराउनु हो । कल्याणकारी लोकतन्त्रको आत्मा भनेको नै जन्मजात थोपरिएका कुल, जात र लिङ्गजन्य विभेदलाई अन्त्य गर्दै जैविक र नश्लीय असमानता र भेदभावका सबै आधारहरूलाई भत्काउँदै नागरिक समानतातर्फ डोर्याउनु हो ।

हाम्रो जस्तो आर्थिक हिसाबले विपन्न राष्ट्र आर्थिक हिसाबले कमजोर त छँदैछ त्यो बाहेक अन्य जातीय/क्षेत्रीय/लिंगीय विभेदहरू कायमै छन् । यस्तो समाजमा समतामूलक समृद्धिको निम्ति मुख्य आधार भनेको ‘अफेरमेटिभ एक्सन’ नै हो । सकारात्मक विभेद एउटा यस्तो औजार हो जसले इतिहासमा अन्यायमा परेकाहरूलाई समता/समानता दिने कडीको रुपमा मात्रै होइन अहिलेको जस्तो तीव्र प्रतिस्पर्धा र विज्ञान/प्रविधिको विकासको समयमा प्रतिस्पर्धामा जुनसुकै समय कमजोर परेर पछाडि पर्न सक्ने सम्भावित समुदाय या व्यक्तिलाई पनि अफेरमेटिभ टुल्सले पुनः उठेर प्रतिस्पर्धामा फर्काउन सक्ने तागत प्रदान गर्छ ।

संस्थागत क्षमताको विकास

राजनीतिक परिवर्तनले उपरी संरचनामा परिवर्तन ल्याउँदछ तर त्यहाँ मात्रै आउने परिवर्तनले राज्यलाई विकासको बाटोमा अगाडि लैजाने ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यो हुन्थ्यो भने आजसम्म पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन हुँदा हाम्रो अवस्था निकै परिवर्तन भैसक्नुपर्ने हो । पोलिटिकल रिफर्मेसनसँगै त्यसको सही अर्थको रिफ्लेक्सन राष्ट्रभित्र रहेका विश्वविद्यालय, संस्थान, राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरूमा पर्न सकेन र प्रभावकारी संस्था निर्माण गर्न सकिएन भने आधारभूत तहका नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी देश विकास हुँदैन ।

कुनै पनि देश किन सफल या असफल हुन्छ भन्ने विभिन्न तर्क/ बहस र अनुसन्धान हुन सक्छन् । यसैबारेमा लेखकद्वय जेम्स रविन्सन र ड्यारन एस मोग्लुको लामो समयको अध्ययन/अनुसन्धानपछि लेखिएको पुस्तक ‘ह्वाई नेसन फेल’ को निष्कर्ष कुनै पनि देश बन्नु वा नबन्नुमा राजनीति, इतिहास, भूगोल, हावापानी र संस्कृतिभन्दा पनि ती देशहरूमा संस्था बनेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा नै मुख्य कारण हो ।

स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दा एकै हालतमा रहेका कङ्गो र बोस्टवानाको विकासमा देखिएको आकाश जमीनको फरक नै स्वतन्त्रता प्राप्तिपश्चात् उनीहरूको संस्थागत विकास गर्नको निम्ति देखिएको छनोट नै हो । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया एकै ठाउँमा, एकै सांस्कृतिक सम्बन्ध बोकेर पनि किन गरीब र धनी देशको रुपमा उपस्थित, यस्ता विषयमा विभिन्न देशहरूको अध्ययन गरेर निकालिएको निष्कर्ष यो छ कि जबसम्म देशले समावेशी/एकीकृत संस्थाहरूको विकास गर्दैन तबसम्म त्यो देशको विकास हुन असम्भव हुन्छ । देशको विकासमा अन्य पक्षहरू गौण हुन् ।

नेपालमा ‘इन्ष्टिट्युसन’ किन बनेनन्, किन बनाइएनन्, बनेका भए किन टिकेनन् र राजनीतिको उपरी संरचनामा पटकपटक परिवर्तन भएर पनि त्यसले संस्था निर्माणमा काम नगर्ने हो भने आम नागरिकको तहमा ‘डेलिभरी’ गर्न सक्दैन ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निम्ति शक्तिशाली लोकपाल

हाम्रो समाजको अर्को ठूलो समस्या भनेको सुशासनको अभाव र समाजको हरेक अंगमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउनु हो, यसलाई समाधान गर्न सक्ने कुनै एउटा सपाट र सजिलो सूत्र छैन । चीन, कोरिया या जापान जस्ता देशमा पनि भ्रष्टाचार एउटा समस्याको रुपमा रहेको छ, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नको निम्ति केवल एउटा बाटो मात्र पर्याप्त छैन ।

समाजको वैचारिकी, शक्तिपूजाको संस्कृतिदेखि धेरै पक्ष यससँग सम्बन्धित छन् । तसर्थ यसलाई कतिपय तहमा समाजको वैचारिकीदेखि, कानूनी र सांस्कृतिक सबै हिसाबले कमजोर बनाउने गरी लाग्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रोमा भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक पार्टीको रक्षाकवच बन्ने जुन समस्या छ यसलाई न्यूनीकरणको निम्ति समाजका प्रबुद्ध मान्छेको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र शक्तिशाली जनलोकपाल बनाएर काम गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो संरचनाले एकातर्फ नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने भूमिका खेल्छ भने अर्कोतर्फ त्यसको मल्टिपल इफेक्टको रुपमा सुशासनको निम्ति बलियो सेतुको रुपमा काम गर्छ ।

(लेखक साझा युवा संगठनका महासचिव हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment