लुम्बिनीमा एमालेले भन्यो : सरकार र विश्वासको मत दुबै अवैधानिक

७ भदौ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार र सरकारले पाएको विश्वासको मत दुबैलाई अवैधानिक भनेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले २४ घण्टा अगावै कार्यसूची सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी एक्कासी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु आपत्तिजनक भएको एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए ।

‘यो सरकार पनि अवैधानिक हो, विश्वासको मत पनि अवैधानिक छ’, ढकालले भने, ‘हिजो एउटा कार्यसूची दिइयो, आज त्यसलाई कुल्चेर अर्कै कार्यसूची कसरी हुनसक्छ ।’

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पाएको विश्वासको मतलाई एमालेले वैधानिकता नदिने र विरोध जारी रहने ढकालले बताए । सांसद अजय शाही र विमला वलीलाई पदमुक्त नगर्दासम्म प्रदेश सभा वैठक कहिस्कार गर्ने आफ्नो पार्टीको बटमलाइन यथावत रहेको भन्दै उनले अब बोलाइएको भदौ १७ गतेको बैठक पनि चल्न नदिने ढकालले बताए ।

प्रदेश सभामा सभामुख र सत्ता पक्षको रवैयाले विपक्षी दलसंग दूरी बढाएको उनले बताए ।

सोमबार विपक्षी एमालेको बहिस्कारका बीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाएका थिए । ८० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखवाहेक ४३ सांसद उपस्थित भएकामा मुख्यमन्त्री केसीले ४२ मत पाएका थिए । उपसभामुख कृष्णी थारु तटस्थ बसेकी थिइन् ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले भने विपक्षी एमालेले अर्को दलका सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्ने नाजायज माग राखेर गैर संसदीय र अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको तर्क गर्छन् ।

‘विपक्षीको नाजायज मागमा अड्किएर प्रदेश सभालाई धेरै दिन अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैनथ्यो’ घर्तीले भने, ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार नै विश्वासको मत लिनैपर्ने थियो, लियौं ।’

अब छिटै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर सरकार प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने घर्ती बताउंछन् । विपक्षी दलका जायज मागको आफूहरुले सधैं सम्मान गर्ने दावी गर्दै प्रमुख सचेतक घर्तीले विपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्नु औचित्यहीन रहेको बताए ।

‘अल्पमतमा परेर सत्ता पक्षबाट विपक्षी कुर्सीमा जाँदाबित्तिकै संसदबाट भाग्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन’ घर्तीले भने, ‘अर्को दलका सांसदलाई आफ्नो दलको भनेर आन्दोलन गर्नु आफैंमा हास्यास्पद छ ।’