२२ साउन, वीरगञ्ज । ‘प्रदेशमा सरुवा रोग र महामारी नियन्त्रणका लागि एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बन्न जरुरी छ’ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २०७७ साल मंसिर १५ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए । त्यस दिन उनले बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–१६ मा ‘सरुवा रोग तथा महामारी नियन्त्रण अस्पताल’को शिलान्यास समेत गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारले हरेक प्रदेशमा एउटा सरुवा रोग तथा महामारी नियन्त्रण अस्पताल बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ का लागि मुख्यमन्त्री राउतले तामझामका साथ अस्पतालको शिलान्यास गरे ।
भवनका लागि संघीय सरकारले ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिने वाचा गरेको थियो । सोही अनुसार डीपीआर पनि तयार पारिएको छ । अन्य व्यवस्थापकीय खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भनिएको थियो । अस्पतालको डिजाइन सहितको ब्यानरमा संघ र प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख थियो ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीच तीनै तहका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा शिलान्यास गरिएको अस्पताल अहिलेसम्म अलपत्र छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार अस्पताल बनाउने ठेक्का अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘अस्पतालका लागि सशर्त अनुदान अन्तर्गत गत वर्ष सरकारले ८ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनी छनौटको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
अस्पताल निर्माणका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण कम्पनी छनौटमा समय लागेकाले काम शुरु गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको रविना कन्स्ट्रक्सनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अन्तरिम आदेश मार्फत काम रोकाएका थिए । तर अहिले मुद्दा टुंगो लागिसकेको छ ।
‘विड नै नगरेको मान्छेले मुद्दा दिएर काम रोक्यो, अहिले मुद्दा क्लियर भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘खानी इन्सन जेभी काठमाडौंले भ्याट सहित २९ करोडमा ठेक्का सकारेको छ । सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्र काटिसकेका छौं ।’ ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याएर छिट्टै काम शुरु गर्ने तयारीमा आफूहरु रहेको उनको भनाइ छ ।
कलैयामा दुई वर्षदेखि खर्च हुन सकेन १ करोड ७५ लाख बजेट
कोभिड संक्रमणको पहिलो लहर चलिरहेकै समयमा प्रदेश २ सरकारले बारामा आइसोलेसन बनाउन १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर दोस्रो लहरको महामारी उत्कर्षमा पुगेर विस्तारै ओरालो लाग्न थालेको छ । त्यो रकम जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन समिति बाराको खातामा आएर बसेको छ ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित आइसोलेसन सेन्टरका लागि पैसा आए पनि उपयुक्त ठाउँ नपाउँदा खर्च गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारबाट त्यतिखेर आइसोलेसनका लागि भनेर पैसा आएको थियो,’ उनले भने, ‘सिंचाईको भवन वा पथलैयाको तालिम केन्द्रमा आइसोलेसन बनाउने गरी प्रदेश सरकारबाट अनुमति मागेका थियौं । प्रदेश सरकारबाट अनुमति पाइएन । संक्रमण घट्दै गएपछि आइसोलेसनको आवश्यकता पनि भएन, त्यो पैसा खर्च नै गरेनौं ।’
कलैया अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौरव महतोका अनुसार इमर्जेन्सीमाथि आईसीयू बनाउने गरी डीपीआर तयार गरिरहेको बताउँछन् ।
‘डीसीसीएमसीले रकम अस्पताललाई दिने निर्णय भएको छ, अस्पतालमा छुट्टै आईसीयू वार्ड नै थिएन । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा जसोतसो गरेर एचडीयू र आईसीयूको व्यवस्थापन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘डीसीसीएमसीलाई घरको डिजाइन सहितको डीपीआर बनाएर बुझाउनुपर्ने छ ।
पथलैयामा ट्रमा सेन्टर, एकादेशको कथा
सवारी दुर्घटनामा परेकालाई तत्काल उपचार सेवा दिन पथलैयामा ‘ट्रमा सेन्टर’ बनाउने योजना प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै ल्याएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथलाई जोडने मध्यबिन्दु पथलैयास्थित प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा नै ट्रमा सेन्टर बनाउने भनी सरोकारवालाले निर्णय गरेका छन् ।
राजमार्गसँगै जोडिएको र पर्याप्त जग्गा तथा पूर्वाधार समेत भएको तालिम केन्द्र परिसरमा ट्रमा सेन्टर बनाउन सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको थियो । तर ट्रमा सेन्टर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र निर्णय एकादेशको कथा झैं भएको छ । तालिम केन्द्रको डीपीआरका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि काम हुन सकेन ।
प्रदेशसभा सदस्य सुन्दर विश्वकर्मा प्रदेश सरकारले अलमल गर्दा योजना अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘पथलैयाको प्रदेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा भवन छँदैछ । ट्रमा सेन्टरको सेवा त्यहीं शुरु गरौं, आवश्यकता अनुसारको नयाँ भवन विस्तारै बनाउँदै गरौंला भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘सरकारले यसबारे निर्णय गर्न सकेन, अलमलले गर्दा काम हुन सकेको छैन ।’
तालिम केन्द्रका प्रमुख सरोज न्यौपाने ट्रमा सेन्टर बनाउने निर्णय भएको सुने पनि कुनै काम अघि नबढेको बताउँछन् । ‘कार्यक्रम परेको भनेर सुनेको छु, तर मलाई त्यसबारे कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘काम अघि बढाउन डीपीआर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि कोही पनि आएका छैनन् ।
