२५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्व उपाध्यक्ष डा. कँडेलले साझा न्युनतम कार्यक्रममा संघीय सरकारप्रति आग्रह राखिएको बताए । तीन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमी, कमजोरी पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा संघीय सरकारका विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका समस्या पहिचान नगरी संघीय सरकारको कारण नै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको देखाइएको उनले बताए । साझा न्यूनतम कार्यक्रमले विकास निर्माणका काममा राज्यको भूमिकालाई न्युनीकरण गरेको पनि कँडेलले बताए ।
‘…यसले पुरै संघीय सरकारका विरुद्ध आग्रह लिएको छ । र संघीय सरकारको कारणले गर्दा मात्रै प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न नसकेको भनेको छ’ उनले भने, ‘उसका आफ्ना समस्याहरु के के छन्, त्यहाँभित्रका समस्याहरु के के छन्, सात वटा प्रदेशको काम गर्ने स्टाइल के के छन्, त्यहाँभित्र भ्रष्टाचारका कुरा के के छन्, ती कुराहरु हेर्ने कुरा छैन ।’
पन्ध्रौँ योजनाको कतिपय कुराहरुलाई समेटेर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको भएपनि पन्ध्रौँ योजनालाई कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै कँडेलले असन्तुष्टि जनाए ।
‘पन्ध्रौँ योजनाको फ्रेमवर्क भित्र रहेर हामीले नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ भन्नुपथ्र्यो । त्यहाँनिर उसले चिटिङ गरेको छ र अधिकांश कुराहरु त्यसैबाट हालेको छ । कुराचाहिँ उसका हाल्ने तर त्यति क्रेडिट सम्मपनि नदिने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम विभिन्न किसिमका धारहरु जोडेर बनाइएको संयुक्त दस्तावेज जस्तो देखिएको कँडेलले टिप्पणी गरे । कोभिड–१९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उनले उल्लेख गरे ।
