२५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाले नेकपा एमाले ब्यूँतिएसँगै  केपी शर्मा ओलीलाई थप अधिकार दिने प्रयास गरेको संस्थापन पक्षले सोमबारको बैठकबाट विधान संशोधन गरी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

प्रस्तावित विधानअनुसार महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य चुनिनेछन् भने १२ पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले मनोनीत गर्नेछ ।

सोमबार तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, च्यासलमा बसेको अध्यक्ष ओली पक्षीय नेताहरु मात्र रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव छलफलका लागि तल्लो कमिटीमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

२०६५ सालको आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेको विधानमा पाँच उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिव महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको नवौं महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारीमा माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत छ । स्थायी कमिटीदेखि पोलिटब्युरोसम्म अल्पमतमा परेका उनले झण्डै दुई वर्षसम्म कमिटीहरुलाई वास्ता गरेनन् । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्दा आफ्नो पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पन्छाएर विष्णुप्रसाद पौडेललाई पार्टीको महासचिव बनाएका थिए ।

नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले पुनर्स्थापित भएपछि उनले आफू पक्षीय नेताहरुको मात्र बैठक राखेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हटाउने निर्णय गराए । समानुपातिक सांसद हेरफेर, कारबाही, मनोनीत सबै अधिकार आफूमा ताने । तर सर्वोच्च अदालतले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने गरी आदेश दिएपछि ओली १६ असारमा पुरानै कमिटीमा फर्किए ।

यो अवधिमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच सहमतिको प्रयास पनि भए । २७ असारमा दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु रहेको कार्यदलले १० बुँदे सहमति पनि जुट्यो । तर एकता प्रक्रियामा अलमल कायमै रहेपछि अध्यक्ष ओली विधान महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

ओली पक्षले भदौ २७ र २८ गते बोलाइएको विधान महाधिवेशन बोलाएको छ । त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव छलफलका लागि तल्लो कमिटीमा पठाउन बनाएको विधान संशोधन प्रस्ताव सोमबार बिहान स्थायी कमिटीमा पेश गरिएको थियो ।

एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार, स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिव मात्र महाधिवेशनबाट चुन्ने र बाँकी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनीत गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । तर लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटीबाट पास हुँदा महासचिव पद पनि मनोनीतमा पुगेको छ । अब अध्यक्ष सहित २२४ जना केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट चुनिनेछन् । बाँकी पदाधिकारी मनोनीत हुनेछन् ।

कस्तो बन्नेछ पदाधिकारी संरचना

विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव छन् । उनीहरु मध्ये अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने अरु पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अध्यक्ष महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छ, तर कमिटीका अन्य पदाधिकारीहरुलाई त्यो कमिटीले चुन्छ’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

महाधिवेशनबाट कमिटी चयन गर्ने र त्यसले अध्यक्ष वा महासचिव चयन गर्दा कमिटीका सदस्यहरुलाई अनुकूल बनाइराख्नुपर्ने, नभए बीचमै नेतृत्व परिवर्तन हुनसक्ने अस्थिरता देखिएको भन्दै एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु सबै महाधिवेशनबाट चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर यसले अध्यक्षको ‘ओभरअल’ नेतृत्वमा समस्या भएको ओली समूहको निष्कर्ष छ ।

पार्टी विधान अनुसार, अध्यक्ष प्रमुख नेता भएकाले एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनसम्म ढुक्कसँग नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने यो पक्षको निष्कर्ष छ । ‘अहिले विभिन्न अनुभवको आधारमा पार्टीको प्रमुख महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरौं । अरु कमिटीबाट चुन्ने विधिबाट जानु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो’ प्रवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘अध्यक्ष र अरु पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदा अलिकति क्षेत्राधिकार, अलिकति अध्यक्षको ओभरअल नेतृत्वमा कहीं न कहीं केही समस्या सिर्जना गर्‍यो । त्यही अनुभवबाट परिमार्जन गर्न खोजेका हौं ।’

स्थायी कमिटी खारेज गर्ने, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थायी तहका कमिटीहरुमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र दुई सहसचिव रहनेछन् । सबै कमिटीमा अध्यक्ष र सदस्यहरु अधिवेशनबाट चुनिनेछन् भने पदाधिकारी सम्बन्धित कमिटीले मनोनीत गर्नेछ । केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षमा, प्रदेश अधिवेशन चार वर्षमा, जिल्ला र पालिका अधिवेशन तीन वर्षमा र मातहतका कमिटीको अधिवेशन दुई वर्षमा गर्ने प्रस्ताव छ ।