२७ साउन, काठमाडौं । सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उपयुक्त स्थान दिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट विदाइ गरेको छ । कुलमान घिसिङलाई ४ वर्षका लागि कार्याकारी निर्देशकनियुक्त गरेसँगै सरकारले शाक्यलाई पनि विज्ञताका आधारमा नयाँ सम्मानजक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको ‘थिंक ट्यांक’ मानिएको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको सचिवालयमा विशिष्ठ श्रेणीको पद (सचिव) सरहको पद सिर्जना गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी आयोगमा पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त गरेको हो ।
शाक्यले हाल मासिक तलब २ लाख २१ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । त्यसमाथि ‘लिडरसिप एलाउन्स’ थप दुई लाख गरेर शाक्यले मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुविधा पाउँछन् । सो सुविधा नघट्ने गरी शाक्यलाई आयोगमा विज्ञका रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगमा अहिले एक जना सचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको गठन आदशे नै संशोधन गरेर शाक्यलाई आयोगमै सचिव सहरको नियुक्ति दिएको हो ।
‘विशिष्ठ श्रेणीको पद अहिले खाइपाई आएको तलब सुविधा र उहाँ (शाक्य)को रुची तथा अनुभवको कार्यादेश (टीओआर)तोकिएर कामकाजको जिम्मेबारी दिइएको छ, सरकारले चाहेको भए कार्य क्षमता कमजोर भएको भन्दै हटाउन सक्थ्यो, तर स-सम्मान अर्को जिम्मेवारी दिइएको छ, योभन्दा राम्रो र आकर्षक विकल्प अरु हुनै सक्दैन’, ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
शाक्यका लागि प्रसारणलाइनको गुरुयोजनालाई अद्यावधिक गर्ने, विद्युत माग प्रक्षेपण अद्यावधिक गर्ने, विद्युत खपत बढाउने योजना बनाउनेलगायतका टीओआर तोकिएका छन्, जुन विषय शाक्यका लागि रुचिका विषय समेत भएको मन्त्रालयको दावी छ । उनी विगतमा प्रसारण लाइनको गुरुयोजना, विद्युत माग प्रक्षेपणलगायतका कामका सक्रिय सहभागी हुँदै आएका हुन् ।
उनी अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को नेपाल कार्यालयमा एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइनका आयोजना बनाउने काममा सहभागी थिए । उनले नै एमसीसीको सहायतको रकम खर्च गरिने प्रसारण लाइनको योजना तयार गरेका थिए । उनी प्रसारणलाइन व्यवस्थापनका विज्ञ हुन् ।
सरकारकारले दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सार्वजनिक रुपर्म बताउँदै आएका शाक्यले सुरुमा आफू कार्यरत एनईए इन्जिनियरिङमै जाने इच्छा गरेका थिए । तर त्यसपछि उनले योजना आयोगको सदस्यमा जाने बताएका थिए । त्यसपछि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिरकणको रुपमा अघि बढाएर त्यहाँ पनि जाने इच्छा जनाएका थिए ।
‘कहाँ जाने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न सक्नुभएन, अन्तिममा अन्तिममा बुढीगण्डकीमा जाने इच्छा जनाउनु भएको थियो, मन्त्रीले त्यसमा हुन्छ भन्नु भएको थियो, तर अन्तिममा आएर प्राधिकरणबाहेक अन्त कतै नजाने भन्न थाल्नु भयो’, ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,’त्यसपछि उहााको विज्ञता हेरेर सचिव सरहको पद सिर्जाना गरेर नै उहाँलाई सम्मान दिएका हौं ।’
संस्थाको नाफा घटेको, विद्युत चुहावट बढेको, निर्माणाधीन आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको, प्रशासनिक रुपमा बेथिति बढेको जस्तो अवस्था देखिएपछि मन्त्रीले राम्रो व्यवस्थापनसहितको टिम बनाउन शाक्यलाई विदा गरिएको मन्त्रालयको दावी छ ।
शाक्यले अहिलेसम्म प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक पदबाट पनि राजीनामा दिएका छैनन् ।
