Comments Add Comment

‘सांसदलाई सक्षम बनाउन तालिम चाहिन्छ’

संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता सहित यो संविधान बन्यो । २०७४ सालको चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्‍यो र सरकार बनायो ।

कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रह्यो । हाम्रो प्रणाली अनुसार, सरकारमा रहनेले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विपक्षमा हुनेले सरकारका गतिविधिलाई निगरानी राख्ने र खबरदारी गर्ने काम गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले तीन वर्ष त्यही गर्‍यो ।

त्यसैगरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण गर्ने, संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने र जनसरोकारको विषय सम्बोधन गर्न सत्ता पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि संविधान कार्यान्वयन, संसदीय मूल्यमान्यता, संसदीय अभ्यासमा गम्भीर हुनुपर्छ । हाम्रो प्रणालीले गरेको व्यवस्था हो यो ।

अब जहाँसम्म सदनमा सांसदहरूको प्रस्तुति र प्रभावकारी उपस्थितिको कुरा छ– यसमा दुई वटा पाटा छन् । सकारात्मक पक्ष केलाउने हो भने– संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व रह्यो । यो एउटा उल्लेखनीय उपलब्धि हो । संघीयता कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हक कार्यान्वयनका विषय प्रतिनिधिसभामा जोडदार रूपमा उठे ।

अहिले पनि सांसदहरूले केही न केही विषयलाई सदनमा बलियोसँग प्रवेश गराएका छन् । सर्लाही घटना, नवराज विक र निर्मला पन्तको हत्या विषयमा सदन रोकेर छानबीन समिति गठन गराउने काम सांसदकै आवाजले भएको हो ।

मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून बनाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांंग्रेसले कुनै पनि व्यवधान खडा गरेन । संविधान कार्यान्वयन र जनतासँग जोडिएको मौलिक हक कार्यान्वयनमा सांसदहरू संवेदनशील भएर प्रस्तुत भए । सरकारलाई सबैको सकारात्मक साथ र सहयोग रह्यो ।

सरकारले सय दिन पनि नकाट्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो । बाहिर आलोचना भए तापनि सय दिन नकटेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसले विरोधका लागि विरोध गरेन । विगतको जस्तो विरोधका लागि विरोध गर्ने, सडकमा गएर कराउने, सरकारलाई कामै गर्न नदिने व्यवहार कांग्रेसले गरेन ।

२०४८ सालपछिको उदाहरण हेर्ने हो भने विपक्षी बेञ्चमा कम्युनिष्टहरू बस्नै चाहेनन्, जहिले विपक्षी दलको रूपमा रहे उनीहरूले सदन चल्न नदिने, सरकारलाई काम गर्न नदिने, आफ्ना विषय सदनमा नउठाउँदा संसदीय प्रणाली नै कमजोर बनाउने काम गरे ।

त्यति मात्रै होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाए, संसदीय अभ्यासलाई कमजोर गराए । यसले मुलुककै राजनीतिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । त्यसलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेसले सरकारलाई साथ दिने; तर सचेत गराउनुपर्ने ठाउँमा सचेत गराउने भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।

तर, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कहिल्यै सदनमा उपस्थित नहुने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो । स्वयं प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू सदनमा आएर सांसदले राखेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने, सांसदको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने कामलाई कहिल्यै महत्व दिनुभएन । जति महत्वपूर्ण विषय उठाए पनि उहाँहरू त्यसबारे जिम्मेवार हुनुभएन ।

भ्रष्टाचारसँग जोडिएका जति पनि विषय संसदमा सांसदहरूले उठाए ती विषयमा सरकारले सुनुवाइ गरेन, उल्टो ढाकछोप गर्ने काम भयो, त्यसलाई राजनीतीकरण गर्न खोजियो । र सांसदले उठाएका विषयलाई सम्बोधन नगरेरै कमजोर पार्ने कुचेष्टा भइरह्यो । यसले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर गरायो ।

सांसदहरूबाट राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावहरू प्रस्तुत भए । केही मात्रै संसदमा प्रस्तुत भए र निर्णयमा पुगे । एउटा अधिवेशनमा आएको प्रस्ताव अर्को अधिवेशनमा प्रस्तुत नहुने व्यवस्था छ । जुन अधिवेशनमा प्रस्तुत भएको हो, सोही अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने विषयलाई महत्व नदिएर कमजोर पार्न सरकार लागिरह्यो ।

यसबीचमा विभिन्न नयाँ–नयाँ विधेयक आए । नयाँ विधेयक आउँदा दलभित्र जुन किसिमबाट छलफल हुनुपथ्र्यो, दल भित्रै सांसदहरूको बीचमा छलफल हुनुपर्दथ्यो, मलाई त्यसमा कमी महसूस भएको छ । जसले गर्दा सदनमा विधेयकलाई पूर्ण रूपमा छलफलमा लैजान सांसदहरू उत्साहित भए पनि उनीहरूले जुनस्तरमा प्रश्नहरू उठाउनुपथ्र्यो त्यसमा निश्चित सांसदले मात्रै भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

सम्बन्धित विषयमा थप सूचनाहरू लिने र कसरी विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सांसदहरूको भूमिका संकुचन हुन पुगेको तीतो अनुभव मसँग छ । तथापि धेरै सांसदहरूले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरिनै रहनुभएको छ ।

उदाहरणको लागि गुठी विधेयक ल्याउन खोज्दा, मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन खोज्दा, सूचनाप्रविधि सम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी, राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी, संवैधानिक परिषदलाई कमजोर गराउने, संवैधानिक अंगहरूलाई कमजोर गराउने किसिमका र संघीयता विरोधी जति पनि विधेयकहरू ल्याउने कोशिश भयो तिनमा सांसदहरूले एकहदसम्म प्रश्न उठाएका थिए ।

यस्ता विधेयकहरूलाई रोक्ने सन्दर्भमा पनि सांसदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । आवश्यक परेको खण्डमा सदन अवरुद्ध गर्ने काम पनि भयो । तर, लामो समय सदन अवरुद्ध भएन । विषयवस्तु उठाउन, ध्यानाकर्षण गराउन केही समय सदन अवरुद्ध गरे पनि यो काम लामो समयसम्म भएन । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

तर, सांसदहरूमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विषय उठाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रममा जानुपर्ने, जिल्लाका विषयलाई संसदमा उठाउनुपर्ने बाध्यतामा पनि हुनुहुन्छ सांसदहरू । हाम्रो अभ्यासले के भन्छ भने– जिल्ला र सांसदको बीचमा डाइरेक्ट सम्बन्धको चाहना मतदाताले गर्ने रहेछन् । सांसदहरूको यो बाध्यताले पनि उनीहरू स–साना कुरामा सीमित भएको जस्तो देखिन्छ ।

जतिसुकै प्रभावकारी भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा खेले पनि मतदाता, कार्यकर्ता, नेता र पार्टीले सांसदलाई जिल्लामा, निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित भएको हेर्न चाहने प्रवृत्ति छ । यसकारण सांसदले दोहोरो जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने भएको हुनाले संघीय सांसदले संसदमा अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका हुन् । त्यसैले सन्तोषजनक नरहे पनि मलाई उनीहरूको भूमिका पूरै निराशाजनक छ भन्ने लाग्दैन ।

सदनमा र समितिमा बोल्न राम्रो तयारी चाहिन्छ । यसका लागि सांसदहरूको क्षमता बढाउन, ज्ञान आदानप्रदान गर्न जुन किसिमको सूचना आदानप्रदान, जुन किसिमको अन्तरसंवाद हुनुपर्दथ्यो त्यो भइरहेको छैन । कोरोनाका कारणले कतिलाई सदनमा उपस्थित हुन समस्या भयो, जो निरन्तर उपस्थित भयो उसले राम्रै जानकारी प्राप्त गरेको पनि छ ।

त्यसो त विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता भएका सांसदले राखेको धारणाबाट अरू सांसदहरूले सिक्ने हो । तर, पार्टीभित्र सांसदहरूलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर ‘टे«ेन’ गर्ने मामलामा कमी भएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा संसदभित्र र आफ्नो पार्टीभित्र पाउनुपर्ने सूचनाहरू नपाउने अवस्था छ । यसलाई कम गर्न जति मात्रामा अन्तरक्रियाहरू हुनुपथ्र्यो, त्यो छैन ।

यद्यपि बजेट आउँदा वा अरू महत्वपूर्ण मामिलामा कांग्रेसले विज्ञहरूलाई बोलाएर संसदीय दलमा छलफल गर्ने गरेको छ । तर, त्यसमा निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । कानून निर्माताले आफूलाई जुनसुकै बेला प्रस्तुत हुनसक्ने तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।

यसकारण विज्ञहरूलाई बोलाएर संवाद गरेर सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ । पर्फेक्ट सांसद बनाउन, बन्नको लागि त्यो अवसर हुनुपर्ने रहेछ । एउटा सांसदलाई पर्फेक्ट बनाउन सक्यो भने दलको र संसदको प्रभावकारिता बढ्छ । यसका लागि ट्रेनिङहरू गर्नुपर्दछ । विभिन्न विषयहरूमा जानकारी गराउने काम नियमित रूपमा हुनुपर्छ । हाम्रोमा त्यो कमि छ ।

यस बाहेक प्रविधिको कुरा, आइटीको मामलामा, मिडियाको मामलामा अपडेट हुन जरूरी छ । मिडियाले पनि नेतृत्व तय गरिदिंदो रहेछ । सांसदहरू आफैंले मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्वीटरबाट आफ्ना विचारहरू सेयर गर्न सक्छन् र गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि सांसदहरूले विभिन्न विषयलाई सदनमा बलियोसँग प्रवेश गराएका छन् । सर्लाहीको घटना, नवराज विकको हत्याको घटना, निर्मला पन्तको हत्याको विषयमा सदन रोकेर कमिटी गठन गराउनेसम्मका काम भएका छन् । यो सांसदहरूको आवाजको परिणाम हो ।

एउटा सांसदले धेरै भूमिका खेल्नुपर्ने रहेछ । सदनप्रति, संसदीय गतिविधिप्रति, संसदीय समितिहरूमा । पछिल्लो साढे तीन वर्ष हेर्ने हो भने संसदीय समिति (मिनी पार्लियामेन्ट) को महत्व, त्यहाँ सांसदहरूको भूमिका जुनस्तरमा हुनुपर्दथ्यो, त्यो नभएको र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखेकी छु ।

संसदीय समितिले मन्त्री बोलाउन सक्छ, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति, आईजीलाई बोलाउन, छलफल गर्न, निर्देशन दिन सक्छ । सदन जत्तिकै पावरफुल हो है संसदीय समिति भन्ने बुझ्न र बुझाउन आवश्यक देखेकी छु ।

(नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस संसद : लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो कि शुभलाभको भर्‍याङ ? यो पनि पढ्नुहोस संसदमा बोल्न किन डराउँछन् सांसद ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment