+
+
पुस्तक अंश :

सुगम डोल्पा

प्रेमबहादुर बोहरा प्रेमबहादुर बोहरा
२०७८ भदौ २६ गते १६:५७

दुनैको मनोरम दृश्य । भेरी नदीको छालले छोएपछि चिसो महसुस भयो । डाँडातिर नजर डुलाएँ । नीलो आकाश चुमेका आँखाले खैरो पाखामा लडीबुडी खेल्दै तल आइरहेको घामलाई पछ्याएँ । नदेखे जाती हुन्थ्यो; देखेपछि चाहियो भनेझैं घाम देखेपछि मन कुँडियो ।

नदीको पानी मुहारमा छल्किँदा छाला नै जम्यो । बाक्लो छाला भएका हात पनि बाउँडिएझैं भए । यस्तो बेला योभन्दा पनि चिसो हुने साइकुमारीमा बिहान मुख धोएको सम्झिनुपर्छ । तर मलाई त्यति गर्नै परेन । किनकि घामका किरणले नदीको छालभन्दा पहिले मेरो मुहारमा स्पर्श गरिसके । धूलो टकटक्याइसकेको थिएँ, लुगा पनि सफा देखिए ।

जुफालबाट दुनैसम्मको दुई घण्टाको बाटो हिँड्न छाडेर दुर्गमको जिप चढ्दा आराम होइन, बिरामी परिएला झैं भयो । सुगमता ल्याउन वा ल्याएको देखाउन यहाँ हेलिकप्टरबाट जिप झारिएको थियो सायद । सडक ट्र्याक पनि नखुलेका बेला जिल्लाका दुईचार किमी दूरीमा सडक खोल्नुको के अर्थ ? नौ रुपैयाँमा काठमाडौंको रिङरोड बस यात्रा गरेको मैले त्यसको आधा दूरी तुर्‍याउन पनि तीन सय पचास रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो ।

सडक सञ्जालमा जोडिएपछि डोल्पा दुर्गम रहेन । तीन क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्यो । एक, पशुपालन । दुई, जडीबुटी तथा फलफूल खेती । र तीन, पर्यटन ।

महङ्गो तिरेर धूलो खाँदा मनमा जुन चोट मलाई लाग्यो, त्यसले झनै उद्वेलित बनायो । थाहा हुनुले नै पीडा दिने रहेछ । पीडामा भोक कहिल्यै महसुस गर्नुभएको छ ? मैले गरें । पेटको भोक भए त एकछिनमा चिया र बिस्कुटले मत्थर पार्न सकिन्थ्यो । यो त थियो, स्वर्ग भनी पुकारिएको डोल्पाको नरकीय जीवनबाट पार पाउने भोक । सडक नपुर्‍याएको सरकारले थियो । तर सडक नपुग्दा दुर्गमवासीको उपाधिबाट हेपिँदाको पीडाबाट पार पाउने र डोल्पामै बसेर सुगमवासी हुने भोक ।

यस्तै कुरा मैले चिया पिउन बसेकाहरुलाई सुनाएँ । अनुगमनमा आएका सरकारी लेखा कर्मचारी रहेछन् । पहिला त मैले भनेका कुरा सुनेर म डोल्पावासी हुँ भन्ने नै उनीहरुले पत्याएनन् । मान्छेको दिमागमा सुरूमा एउटा चित्र बन्दो रहेछ, कुनै ठाउँ वा समुदायको, त्योभन्दा अन्यथा देखिए उनीहरु पत्याउँदा रहेनछन् । तर मलाई त्यसमा विवाद गर्नु थिएन । बरू उनीहरुले भनेको सुनें ।

एक जनाले भने, “तपाईंको कुरा त ठीक हो । तर यहाँबाट भाग्ने सजिलो उपाय पनि छ । जुन उपाय यहाँका नेता र कर्मचारीले अपनाएका छन् । दुर्गममा कमाउने र सुगममा घर बनाउने । दुर्गमलाई सुगम बनाउनभन्दा हजारौं गुणा कम खर्चिलो र किफायती ।” त्यो मलाई थाहा नभएको होइन । तर म अलि बढी स्वार्थी नै थिएँ र लोभी पनि । मलाई सुगमता चाहिएको थियो, त्यो पनि डोल्पामै । अझ माझफालमै ।

कुनै बेला ध्यान दिएर सुनिएका कुरा केही बेरमा बिर्सिए जस्तो लागे पनि चाहिने बेला फुत्त दिमागबाट बाहिर आउँछन् । त्यो दिन झुक्किएरै गएको थिएँ, काठमाडौंको एउटा कार्यक्रममा । त्यसैले कसले भने थाहा भएन । तर उनले जोडजोडले भनेका कुरा अहिले फुत्तफुत्त निस्किइरहेका थिए ।

उनले भनेका थिए, “राज्य बनाइएकै नागरिकहरुको सहजता र सेवाका लागि हो । नागरिकलाई शान्ति, सुरक्षासँगै न्याय र विकासका आधार बनाइदिने काम राज्य सञ्चालक अर्थात् सरकारको हो । सडक बनाउने, बिजुली ल्याउने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने काम पनि उसैको हो ।”

“राज्य कसरी चल्छ भन्ने बुझ्न सकियो भने यसले किन नागरिकको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ,” उनले थपे । उनको आवाज अझ चर्को हुँदै गएको थियो । हलमा हलचल थियो । तर हल्ला थिएन । यसैबीच उनले थपे, “राज्य कहाँबाट चल्छ ? नागरिकको करबाट । घडी, मोबाइल, लुगा, जुत्ता या जे किनियो, बुझे हुन्छ, कर तिरियो । हामी जस्तै तीन करोडले तिरेको करबाट राज्य चल्छ । राज्य सञ्चालनमा लागेका हामी नागरिकका सेवक जस्तै निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षा वा जनप्रतिनिधिहरु सबैको तलबभत्ता त्यहीबाट जान्छ । विकास निर्माणका काम पनि ।”

यी र यस्तै कुरा सुन्दा र मनन गर्दा लाग्यो— यी सब मैले नै गर्नुपर्ने रहेनछ । चाहे त्यो एक किताब अभियान होस्, चाहे छात्रवृत्ति होस्, चाहे विद्युत्, साक्षरता र अन्य पहलकदमी पनि । ती सबै राज्यले गर्नुपर्ने रहेछ । मेरो गराइको तरिका नै गलत भएछ । मैले त सचेत अनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकका हैसियतले राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने रहेछ ।

राज्य निकटका र पदासीनलाई झकझक्याउनुपर्ने रहेछ । तर मैले त्यसो नगर्नुमा दुइटा मुख्य कारण थिए । एक, राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा पाइनँ । दुई, जब राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो, तब राज्यले कम्तीमा तत्काल गर्न सक्दैन वा राज्य निकटले गर्न चाहँदैनन् भन्ने थाहा भयो ।

कहिले त लाग्छ, नबुझेर पनि ठीकै गरें । मलाई लाग्थ्यो कि राज्यले नै गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने भएको भए, मैले अधिकार मात्र खोजिबस्थें सायद । कर्तव्य नबुझ्न सक्थें । तर अहिले बुझेर पनि कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छु । मलाई थाहा छ, मैले मात्रै सबै गर्न सक्दिनँ । राज्यले जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।

वर्षौंदेखिको नाकाबन्दीको क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । तर मैले राज्यलाई मात्र छाड्नु अर्को भूल हुनेछ । राज्यले गरिरहेकै गल्ती दोहोरिनेछ । मैले काम रोक्दा कम्तीमा अर्को एक जना बच्चा एउटा मात्रै भए पनि किताब पाउनबाट वञ्चित हुनेछ । तर धेरै मानिस अर्थात् समुदायलाई फरक पार्न त राज्यको भूमिका अहम् हुन्छ । र यो उसको दायित्व पनि हो ।

चियाको अन्तिम चुस्कीसँगै म तल झरें । झोलाबाट कापी र कलम झिकें । र लेख्न बसें । कुनै दुःखको गीत वा कहानी त लेख्नु थिएन । तर लेख्नु त थियो । शब्दहरु जोडिएर बने एक पत्र । त्यो पत्रमा डोल्पालाई जति सक्दो छिटो राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न सकिने उपाय र त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरेका थिएँ । गर्नुपर्ने त निर्देशन थियो । तर कुरा त्यसरी अगाडि बढ्ने अवस्था थिएन ।

राष्ट्रिय योजनाअनुसार जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको रूकुम र डोल्पाको सिमानामा पर्ने त्रिवेणीसम्मको सडकको ट्र्याक खुल्दै थियो । त्यहाँबाट दुनै पुग्न अझै कति समय लाग्ने निश्चित थिएन । एक त यसैले निराश बनाइसकेको थियो, त्यसमा पनि बुझ्दै जाँदा सडकभन्दा पुल बनाउन समय र पैसाका हिसाबले बढी लाग्ने रहेछ । त्रिवेणीबाट दुनैसम्म पुग्न पनि कम्तीमा सात ओटा ठूला पुल नै बनाउनुपर्ने रहेछ । त्यसले मलाई झनै निराश बनायो । मैले आफैं पनि नयाँ वैकल्पिक उपाय सोच्न थालें ।

बोबोको पालामा जाक्ना ओहोरदोहोर गरिने गिगडीको बाटो थियो— करब्गाडबाट पोखेपानी हुँदै माझफाल र माझफालबाट जुफाल हुँदै दुनैसम्म पुर्‍याउन राष्ट्रिय योजनाअनुसार भेरीको किनारैकिनारबाट लिइने सडकको भन्दा दूरी पनि कम र पुल पनि बनाउनै नपर्ने ।

जुफालबाट एउटा पुल बनाउँदा त्रिपुराकोट हुँदै जिल्लाका अन्य गाउँमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो भने दुनैबाट माथि भोटतिर । त्यही भएर पहिलाको योजनाको सट्टा होइन कि बरू तत्काल जिल्लामा सडक पुर्‍याउन सकिने उपाय थियो । यही कुरा मैले पत्रमा लेखें । यसले माझफाल त सुरूमै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा त जोडिन्थ्यो नै, सदरमुकाम दुनैलगायत अन्य गाउँमा पनि तुलनात्मक रुपमा कम समय र लगानीमा सडक बनाउन सकिन्थ्यो ।

यी र यस्तै कुरा सुन्दा र मनन गर्दा लाग्यो— यी सब मैले नै गर्नुपर्ने रहेनछ । चाहे त्यो एक किताब अभियान होस्, चाहे छात्रवृत्ति होस्, चाहे विद्युत्, साक्षरता र अन्य पहलकदमी पनि ।

होटलमा खाना खाएपछि सरासर सिडिओ कार्यालयतिर लागें । सानैमा सिडिओको तोक अर्थात् सानो चिर्कटोमा छाप र हस्ताक्षर भए सजिलै चामल पाइन्छ भनी सुन्दा सिडिओ चामल दिने मान्छे हुन् जस्तो लाग्थ्यो । यस पटक लाग्यो, उनी राज्यको जिल्ला प्रतिनिधि अर्थात् मैले लेखेको माग पूरा गर्ने व्यक्ति । तर उनै सिडिओ साबले पत्र बुझेसँगै जिल्ला विकास अधिकारीकहाँ जान सङ्केत गरे ।

तर म बाहिर निस्किनुअघि उनले भने, “भाइको सोच त राम्रो हो । तर जिल्लाबाट योजना पठाउँदा सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ । नत्र जति नै राम्रो योजना भए पनि पास हुँदैन । मेरो जानकारीमा माझफालको तकडा नेता पनि कोही छैनन् । यस्तो अवस्थामा माझफाल जस्तो कुनाबाट सडक ल्याउन कसले मान्ला र ?”

“कहाँदेखि कुना ?” चिच्याएर सोध्न मन थियो । तर यस्तो बेला प्रतिक्रिया दिन उचित लागेन । म सरासर जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा गएँ । पत्र पढेपछि जिल्ला विकास अधिकारीले भने, “यो प्रस्ताव राम्रो हो । तर पहिले डीपीआर रिपोर्ट नभई थप अगाडि बढाउन सकिँदैन ।”

सिडिओले भने झैं सर्वदलीय डर त यहाँ पनि देखाउँदै उनले भने, “मैले मात्र गरेर हुने भए म डिपिआर गराइदिन्थें । तर सबैको सहमति लिनुपर्छ । दलका साथीहरुलाई यस्तो जिल्लाको समग्र विकासभन्दा आफ्ना गाउँका टुक्रे योजनामा चासो हुन्छ । नपाए झगडा पनि । बरू भाइले कतैबाट डिपिआर गराउन सक्ने भए म प्रक्रियामा राखिदिन्थें ।”

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । त्यसैले जे कामका लागि पनि सबैको सहमति लिनुपर्ने हुन्थ्यो । सहमतिभन्दा पनि मिलोमतोमा जिल्लाको विकास भइरहेको रहेछ । तर मलाई अन्य कुराको भन्दा पनि सडक योजना अघि बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने चिन्ता थियो । डिपिआर भए योजनामा पार्न सकिने सम्भावनाले म केही उत्साहित त भएँ । तर डिपिआर गर्न लाग्ने खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता भयो । यहीबीचमा सभासद् दुनै आएको खबर थाहा भयो । सङ्कटमोचन हुने आशाले मैले तत्काल सभासद्लाई सम्बोधन गरी अर्को पत्र लेखें । सभासद् जस्तो व्यक्तिले चाह्यो भने केके गर्न सक्छन् भन्ने सोचेरै पनि म सपनाको संसारमा उड्न थालें ।

सपनाको उडानमै रहेका बेला मेरो कल्पना यस्तो थियो— सडक सञ्जालमा जोडिएपछि डोल्पा दुर्गम रहेन । तीन क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्यो । एक, पशुपालन । दुई, जडीबुटी तथा फलफूल खेती । र तीन, पर्यटन ।

हिमाली पाखाहरुमा चरिरहेका चौरी र भेडाबाख्रा अनि खोलातिर चरिरहेका गाइगोरू र घोडाखच्चडहरु । ७० प्रतिशत भूभाग जङ्गल छ । त्यसमा फलफूल र जडीबुटीको खेतीले भरिएको । यसको उत्पादनबाट हुने लाभ त छँदै छ, त्यसमाथि पाखामा पशुवस्तु, खेतबारीमा फलफूल तथा जडीबुटी हेर्न मात्र पनि दसौं हजारको सङ्ख्यामा देशविदेशबाट मान्छे आउँछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर बढाउन स्वयम् स्थानीयहरुको आर्थिक प्रगतिको पनि ठूलो हात हुने रहेछ ।

अहिले यहाँका स्कुल र स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराउन विदेशीसमेत लालायित हुन्छन् । पहिला पानीसमेत बोकेर आउने पर्यटक अहिले औषधिका लागि पनि यहाँका स्वास्थ्य केन्द्रमै भर पर्छन् । कर्णाली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न विश्वका दर्जनौं देशबाट विद्यार्थी आउँछन् । डोल्पा नेपालसँग जोडिएको एक दशक जति र बाहिरी संसार अर्थात् भेरी करिडोर तथा कर्णाली करिडोरबाट भारत र चीनसँग जोडिएको पनि पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै यसरी कोल्टे फेर्ला भनी कसैले सोचेका थिएनन् । मैले पनि यतिसम्म त सोच्न पनि  भ्याएको थिइनँ ।

सानोतिनो उपलब्धि हासिल गर्न पनि ठूलै मिहिनेत र लगानी लगाउनुपरेको विगत हामीसामु ताजा छ । डोल्पा दुर्गमबाट सुगम र त्यसबाट पनि यति छिट्टै समृद्धितिर पर्दापण गर्दा मैले पत्याउनु पनि कसरी ? मैले पत्याइनँ पनि । तर पत्याउनैपर्ने अवस्था ल्याउन भने नसकिने होइन ।

त्यही प्रयासस्वरुप पत्रमा केरिएका केही अक्षरमार्फत राज्यसँग जोडिएकाहरुसँग हारगुहार गर्दै थिएँ । मैले वास्तविक भएको नपत्याए पनि कल्पनामा आएका कुरा सत्य सावित हुनेमा भने म दृढ थिएँ । जुन कुरामा दृढ भइँदैन, त्यसका लागि निरन्तर प्रयास गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ ।

दुई दिन त सभासद्को मुख पनि देख्न पाइनँ । उनको घरमा जाँदा जहिल्यै टनाटन मान्छे चिया पिएर बसिरहेका हुन्थे । तेस्रो दिन एक हुल युवाको अगाडि हिंडिरहेको अवस्थामा बाटैमा भेटें । केही केटाले रोक्न खोज्दै थिए, मैले दुई हातको बीचमा पत्र च्यापेर नमस्ते गरें । लगत्तै उनैतिर पत्र सारें । पत्र हातमा लिएर सभासद्ले भने, “अहिले पत्र म राख्छु । भोलि बिहानै घरमै आउनू, चिया पिउँदै कुरा गरौंला । अनि भाइहरुले बत्ती बालेको सुन्दा म खुसी छु । भोलि त्यो पनि सुन्नेछु ।”

अपेक्षितभन्दा बढी पाइने कुराले मान्छेलाई एकछिन त खुसी बनाउँछ नै । तर त्यो अपेक्षा पूरा नहुँदा जुन चोट पर्छ, त्यो सह्य हुँदैन । अपेक्षा सिर्जना गर्नेलाई त केही गर्न सकिँदैन । तर आफैंलाई रिस भने उठ्छ । त्यसैले त भनिन्छ, अपेक्षा छैन त चिन्ता पनि छैन । दोस्रो संविधानसभाबाट निर्वाचित सभासद् अर्थात् धनबहादुर बुढाले जुन अपेक्षा सिर्जना गरेका थिए, त्यसलाई मैले सीमिततामा बुझ्ने कोसिस गरें ।

यार्चा व्यापारी, ठेकेदार र पछि राजा ज्ञानेन्द्रले जिल्ला सभापति मनोनीत गरेपछि दोस्रो जनआन्दोलनताका राजतन्त्रको पक्षपोषण गरेको देखाउन एमाले र काङ्ग्रेसका झन्डा भेरीमा बगाए । तर उनले नै सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान लेख्ने कार्यभारका लागि चुनाव जिते ।

एमाले पार्टीका केन्द्रीय नेताले टिकट किनबेच गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन एमाले जिल्ला अध्यक्ष अङ्गतकुमार बुढा भनिरहन्थे, “ठेकेदारी राजनीतिमा आउँदा डोल्पा अझै पछि पर्ने भयो । धमिलो पानीमा खेल्नेहरु नै राजनीतिमा आए ।” तर प्रत्युत्तरमा धनबहादुर बुढा भन्थे, “अङ्गतले गर्दा म राजनीतिमा आउन बाध्य भएँ । मलाई मन पर्ने भनेको त व्यवसाय नै हो । तर उनले गरीखान र चुप बस्न दिएनन् । त्यही भएर म राजनीतिमा आएँ ।”

उनको उदयलाई पञ्चायतकालका डोल्पाका नेता नरबहादुर बुढा र मोतीप्रसाद पहाडी अर्थात् चर्चित शब्दावली नरे मोतीको पुनरावृत्तिका रुपमा हेरियो । तर उनले चुनाव जितेपछि पैसाको कुरा नगरी भने, “देवीदेउताको आशीर्वाद र तपाईंहरुको साथले चुनाव जितें ।”

हुन पनि उनले चुनावका बेला देउतालाई धजा हाल्ने र खसी काट्ने काम गरे । गाउँलेहरुको देउताप्रतिको आस्था र विश्वासलाई क्यास गर्न खसीको रगतमा हात चोबलेर कसम खाने र खुवाउने गरे । जितेपछि देउताको थान बनाइदिने र अरु विकास गर्ने उनको बाचा थियो । त्यसैले गाउँलेहरुले उनलाई नै भोट हाले ।

रगत चोबल्न लगाउने टोले नेताले पैसा पनि कमाउने रहेछन् । केही युवा मासुभात र केही पैसा पाउने आशामा चुनावी प्रचारमा तल्लीन थिए । तर तिनले पाउने पैसा पनि तिनै टोले नेताले उडाउने रहेछन् । मतदाताले पैसा त पाउँदैनथे । तर तिनै मतदाताको टाउको गनेर टोले नेताले कमाउने रहेछन् । यो कुरा अलि पछि मात्र थाहा पाएँ । अनि भन्न मन लाग्यो, “तिमीहरुलाई केही छाक मासुभात खुवाउन सक्लान् ।

केही दिन सहर घुमाउन पनि सक्लान् । एकदुई महिना मोजमस्ती पनि गराउलान् । तर जीवनभर पुग्ने केही दिन सक्दैनन् होला नि ? उनीहरुले जेजे गरे, त्यो सित्तैमा गरेका हुन् त ? आफैंलाई एक पटक सोध्दा थाहा हुन्छ, थोरै दिन कति धेरै आफूबाट लिइसकेका हुन्छन् । र अझै लिन चाहिरहेका हुन्छन् । जब युवाहरुलाई यति थाहा हुन्छ, परिवर्तन त्यही“बाट सुरू हुन्छ । यति थाहा नुहुनु परिवर्तन नहुनु मात्रै होइन, विकासको अवरोध हुनु हो । सामाजिक अपराध हो ।” तर मेरा कुरा सुनिदिने कसले ? समयले पक्कै सुन्न बाध्य पार्नेछ । तर त्यतिन्जेल धेरै ढिलो भइसक्नेछ ।

पत्रको सकारात्मक प्रतिक्रिया आउनेमा आशावादी हुँदै हाम्रो टिमका हरि दाइ, हेमन्त भाइ र म गरी हामी तीनभाइ उनको घरमा पुग्यौं । हामीभन्दा पहिले नै धेरै जना मान्छे आइसकेका रहेछन् । केही बेरको पर्खाइपछि उनी पनि आए । र सबैका अगाडि भन्न थाले, “जिल्लाभर करोडौं रुपैयाँ लगाउँदा पनि थुप्रै हाइड्रो सफल हुन सकेका छैनन् । यस अवस्थामा कसरी बत्ती बाल्यौ त भाइहरुले ?”

‘हजारमा हाइड्रो’ कोष वृद्धि अभियानमा नेपाल र बाहिर रहेका नेपालीको साथले उठेको कोष अनि गाउँलेहरुको कोष तथा श्रमदानबाट पूरा भएको कुरा मैले बेलिविस्तार लगाएँ । सडकको प्रस्तावमा उनले आफ्नो गाउँमा पनि बत्ती बालिदिन भनी हाम्रो ध्यान उतातिर मोडे । त्यतिखेर त्यो बुझिएन । तर पछि थाहा भयो, त्यो त बहाना मात्र थियो ।

बत्तीको सम्भाव्यता अध्ययन उनको गाउँ जाँदा त्यो राज त्यहीँ खोले, “मेरो लक्ष्य भनेको डोल्पालाई चीनसँग जोड्ने हो । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डमा काम पूरा भयो भने मेरो नाम हुँदैन । बरू मैले जुम्लाको बाटो मौरे हुँदै डोल्पा सडकका लागि मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ छुट्याउन लगाएको छु ।”

मैले प्रस्ताव गरेको बाटो अगाडि बढाउन उनी इच्छुक छैनन् भन्ने कुरा यसबाटै प्रस्टिन्थ्यो । मेरो प्रस्ताव सकारात्मक तवरले लिएर अगाडि बढाइदिए डोल्पा दुर्गमबाट सुगमतिर रुपान्तरण हुने थियो । हामीले डोल्पा सुगम हुँदा आम सर्वसाधारणलाई फाइदा हुने देखिरहँदा दुर्गमता हट्दा कर्मचारी तथा नेतालाई घाटा लाग्ने पनि हुँदो रहेछ । दुर्गम बनाइराख्ने हैसियत स्थानीय नेताको थिएन । न त सुगम बनाउने नै । तर दुर्गम भइराखे उनीहरुलाई नै फाइदा हुने रहेछ ।

दुर्गम भएकै कारण कर्मचारीले भत्ता र नेताले सत्ता पाउँछन् । तर नागरिकले पाउने भनेको नागरिकता मात्रै हो । नागरिकता त पाए । तर स्वास्थ्योपचार नपाउँदा ज्यान गुमाए । पढ्न नपाउँदा शिक्षा र रोजगारी गुमाए । कर्णालीले नेपालसँग र डोल्पाले कर्णालीसँग हिँड्न सकेन । जानेन वा पाएन ? अब पनि नाकाबन्दीमै बस्नु आफैंमा अपराध हो । अत्याचारको पराकाष्ठा हो । लाचारी बाउले सन्तानलाई जन्म दिई आफू जिउँदो छँदै टुहुरो बनाई भागे झैं राज्यले नागरिकता मात्र दिएर कर्णालीमाथिको जिम्मेवारी पूरा भएको कसरी सोच्न सक्छ ?

मैले प्रस्ताव गरेको सडक राष्ट्रिय योजनामा पार्नु त कता हो कता, चार करोड रुपैयाँको सांसद कोषबाट चार लाख पनि हाम्रा लागि उनले छुट्याउन सकेनन् । अथवा यसो भनौं, चाहेनन् वा जानेनन् । जे भए पनि नेतृत्वमा हुने दृष्टिकोण, क्षमता र डोल्पाप्रतिको इमानदारी उनमा देखिएन । मलाई भने पदमा पुग्न जानेका तर त्यहाँ पुगेर के गर्ने भन्ने उनले नजानेका हुन् कि झैं लाग्न थाल्यो ।

दुई दिन त सभासद्को मुख पनि देख्न पाइनँ । उनको घरमा जाँदा जहिल्यै टनाटन मान्छे चिया पिएर बसिरहेका हुन्थे । तेस्रो दिन एक हुल युवाको अगाडि हिंडिरहेको अवस्थामा बाटैमा भेटें ।

****

डोल्पाको सडक र अन्य विकासको इतिहासबारे अध्ययन गर्दै गएँ । डोल्पा मात्र नभई कर्णालीकै विकास नहुनुका पछाडि के कारण छन् भनी बुझ्दा केही तथ्य निस्किए । पहिलोमा नेतृत्वको कमी देखियो ।

राष्ट्रिय स्तरका नेताको दिमागमा डोल्पा त के, कर्णालीले समेत ठाउँ पाउँदैन रहेछ । त्यो तहमा पुगेर पनि स्थानीय नेताले राष्ट्रिय नेताहरुसँग कुरा गर्ने हैसियत राख्दैनथे । पञ्चायतमा राजाले टीका लगाएर पञ्चहरु छानिन्थे । अहिलेका नेता भने पार्टीका मुख्य नेताको आशीर्वादबाट मात्र बन्दा रहेछन् । मलाई यही  बोध भयो ।

अर्को कुरा के पनि थाहा भयो भने राष्ट्रिय नेताले जानीजानी डोल्पामा सडक नपुर्‍याएको होइनन् । नजानेर बेवास्ता गरेका रहेछन् । लाग्यो, आफ्नै देशको ठूलो भूभाग ओगटेको दुर्गम जिल्लाबारे थाहा नहुने र त्यहाँका नागरिकका लागि केही गर्नुपर्ने कुरा नबुझ्ने अर्थात् जिम्मेवारहीन नेतालाई कसरी राष्ट्रिय नेता भन्ने ? एक दिन वा महिना होइन ।

एक वर्ष पनि होइन, सयौं वर्षदेखि पुस्तौंपुस्तासम्म त्यही नियति दोहोरिरहेको छ । हाम्रो नियतिमा उनीहरुको कुनियत नहोला । तर दुःख पाएका छौं नि ? पीडा भोगेका छौं नि । त्यसैले हामीले सरकारलाई प्रश्न सोध्ने निर्णय गरी तीन सयभन्दा बढी कर्णालीका युवा प्रश्न बोकेर बानेश्वरको सडकमा आन्दोलनमा गयौं । भन्यौं, “सरकारलाई प्रश्न— कर्णालीमा मोटर गुड्ने कहिले ?”

हामीले कर्णालीका सबै सांसदलाई खबर गरेका थियौं । तर एक जना पनि आएनन् । राज्यलाई झकझक्याउने बेला आइसकेको र सक्रिय रुपमा निरन्तर पहलकदमी गर्ने निश्चय गरी कर्णाली समाजको स्थापना गर्‍यौं । पाँच जिल्लाका युवाको सक्रियतामा मार्टिन चौतारीसँगको सहकार्यमा ‘कर्णाली बहस’ शृङ्खलामार्फत आफैंलाई कर्णालीका मुद्दामा शिक्षित बनाउने र अरुलाई पनि शिक्षित एवम् सूचित गर्ने उद्देश्यले त्यसलाई निरन्तरता दियौं । यसमा मुख्य भूमिका मार्टिन चौतारीमै कार्यरत अंकलाल चलाउनेको रह्यो ।

****

‘नजर फेरौं र कर्णाली हेरौं’ भन्ने नाराअनुरुप कर्णालीवासीलाई जागरूक बनाउँदै अधिकारका लागि लड्ने मात्रै नभई आफूसँग भएका गुण बाहिरी संसारलाई देखाउने पनि अर्को उद्देश्य थियो । यसैअनुरुप कर्णालीको मौलिक संस्कृतिको प्रवर्द्धन र जगेर्ना गर्न जागरूक गराउनुका साथै बाहिरी संसारलाई कर्णालीको अर्को नदेखिएको रुप देखाउने भनी काठमाडौंमा ‘कर्णाली बृहत् सांस्कृतिक उत्सव २०७४’ आयोजना गर्‍यौं ।

कर्णालीका दमाहा, स्याप्रु, थाल, मारूनी, कौडा, हुड्के, झोडा अनि धामी नाच र न्याउले, देउता, आउसी, मागल आदि खेल त्यहाँ प्रस्तुत भए । पञ्चे बाजा, ढाल तरबार, भोटे नाच आदि पनि देखायौं ।

जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र कालीकोटबाट आएका स्थानीय कलाकारको प्रस्तुतिका साथ कर्णालीका खाद्य सामग्री पनि प्रदर्शनमा राखिएको थियो । यसमा काठमाडौंमा रहेका र भएका हजारौं कर्णालीवासी र कर्णालीलाई माया गर्नेहरुको व्यापक सहभागिता रह्यो । सडक आन्दोलनमा नआए पनि यो कार्यक्रममा धेरै नेता र विशेषगरी कर्णालीका सांसद र मन्त्रीहरुको उपस्थिति हुने अपेक्षा थियो ।

संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा कर्णालीका नेता तत्कालीन ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र मुगुका सांसद मोहन बानियाँको मात्रै सहभागिता रह्यो । कार्यक्रम सफल बनाउन साथ दिन्छु भनेका राजनीतिकर्मी सहभागीसमेत भएनन् ।

कर्णालीका युवालाई निरन्तर भ्रातृत्व र जागरणको बाटोमा राखिराख्न हरेक महिना भेटघाट र बहस कार्यक्रम निरन्तरता भए । हवाई टिकट र कर्णालीमा सडक पुर्‍याउन सरकारलाई झकझक्याउने प्रयास भइरहेकै थियो । फरक पार्टीका भए पनि युवाहरुले सहकार्य अनि भ्रातृत्व बढाउँदै गएका थिए । त्यहीबीचमा चुनाव आयो ।

२०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानले देशको पुरानो प्रशासनिक संरचना बदल्यो र नयाँ बनायो ।

२०१८ सालमा महेन्द्रले नेपाललाई पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरे । त्यही बेला जुल्लाको तिब्रीकोट क्षेत्रको पूर्वी भाग र बागलुङ जिल्लाको उत्तर–पश्चिम भाग मिलेर डोल्पा बन्यो । २०३२ सालमा मात्र डोल्पा अस्तित्वमा आयो ।

गणतन्त्र आएपछि नया“ संविधानअनुसार डोल्पा पनि नयाँ संरचनामा गयो । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये २३ गाविस भएको डोल्पा अहिले दुई नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरेर आठ पालिकाअन्तर्गत ६५ वडामा रुपान्तरण भएको छ । त्यसमध्ये मेरो गाउँ अरु चार गाविससँग जोडिएर ठूलीभेरी नगरपालिका बनेको छ । साविकका गाविस दुनै र माझफालको भूगोल अनि जनसङ्ख्या समान रहे पनि दुनै चार वडामा बाँडियो । माझफाललाई भने दुईमै सीमित गराइयो । यसले दुई कुरा प्रस्ट देखाउँछ ।

एक, डोल्पाका नेतृत्वको सोच साँघुरो भएको, आफ्नो गाउँको हितभन्दा माथि नसोच्ने र अर्को त्यति मात्र पनि सोचिदिने माझफालको नेतृत्वको कमी । जेहोस्, नाममै सीमित, पूर्वाधार नभएको र सडकले नछोएको जिल्लाको गाउँले घेरिएको नगरबासी हुनुपरेको छ । सायद, सुगम भनेको यही होला ! हामीलाई सारमा चाहिएको थियो, नाममा मात्र भए पनि पाइयो ! गाउँले भरिएको नगरपालिकालाई साँच्चिकैको नगरपालिका बनाउने जिम्मा हाम्रै पुस्ताको हो ।

डोल्पामा माझफाल, कर्णालीमा डोल्पा, नेपालमा कर्णालीलाई उच्चतामा पुर्‍याउन पनि । त्यसका लागि पनि सामाजिक जत्तिकै राजनीतिक सक्रियताको आवश्यकता देखिन्छ ।

किताब किन्दा नचिनेको सरकारलाई चिनें । तर यस पटक मलाई चामल वा किताब चाहिएको थिएन । चाहिएको थियो सुगमता । सुगमताको खोजीमा लाग्दा राजनीतिक चासो बढ्यो । जुन काम अर्कोले गर्न चाहँदैन वा सक्दैन, त्यो आफैंले गर्नुपर्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा के थाहा भयो भने कसैले पनि केही दिने होइन रहेछ ।

आफ्नो गाउँ बनाउन आफैं कम्मर नकसी नहुने रहेछ । पहिलो पाइला तय गर्दै फलामले फलाम काटे झैं जुन प्रक्रियाले हामीलाई पछाडि पार्‍यो, त्यही प्रक्रियामै हामीले परिवर्तन ल्याउने हो । ल्याउनुपर्छ । ल्याउनैपर्छ । अबको बाटो त्यही जुन अगाडि देखिएको छ, जुन बाटोमा हिँड्नु छ । हिँड्न जरूरी पनि छ ।

(बोहराद्वारा लिखित ‘कोग्ले :डोल्पाको युवाले चिहाएको संसार’ को अंश)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment