‘चीन-नेपाल सीमाको सवाललाई राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन’

चाङ साङ चीनको चेङदुस्थित इन्ष्टिच्युट अफ वर्ल्ड अफेयर्सका रिसर्च फेलो हुन् । उनी नेपालको जीवराज आश्रित फाउन्डेसनका विज्ञ सल्लाहकार पनि हुन् । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालिरहेका उनका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा लेख समेत प्रकाशित भएका छन् ।

वैदेशिक सम्बन्धका साथै उनले राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउने गर्दछन् । उनीसँग अनलाइनखबरले नेपालमा नयाँ सरकार र चीनसँगको सम्बन्ध, हालै सरकारले चीनसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा गठन गरेको कार्यदल र नेपालमा चिनियाँ परियोजना लगायत विषयमा कुराकानी गरेको छ । उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपाल–चीन सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा सरकार परिवर्तन पूर्ण रूपमा नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यसमा कुनै पनि विदेशी देशले कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् र गर्नु पनि हुँदैन । जुन दलको नेताले सत्ता सम्हाले पनि चीन द्विपक्षीय सम्बन्धलाई साँचो रूपमा सुधार गर्न चाहन्छ ।

सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट गर्नुभयो र त्यहाँ उनले दुईवटा महत्वपूर्ण बुँदा उल्लेख गर्नुभयो । पहिलो– इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन खेलेको भूमिकालाई चिनियाँ जनताले कहिल्यै पनि बिर्सने छैनन् । दोस्रो– जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि चीन दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सुधार गर्न जहिले पनि गम्भीर छ ।

सन् २०२१ को जुलाईमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्नुभयो र बधाई ज्ञापन गर्नुभयो । माथि उल्लेख गरिएका सबै इशाराहरूले के देखाउँछ भने नेपालमा सरकार परिवर्तनको संक्रमणलाई कहिल्यै पनि दुईपक्षीय सम्बन्धको अवरोधकको रूपमा लिंदैन र घरेलु राजनीतिक परिवर्तनका बावजूद चीन नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि सधैं लालायित र दृढ पनि छ ।

बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेका छैनन्, किन होला ?

पहिलो त बीआरआईका परियोजना अगाडि बढेका छैनन् भन्ने धारणासँग म सहमत छैन । वास्तवमा विगत ९ वर्षमा बीआरआईका परियोजनाहरू क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०२० को पहिलो तीन महीनामा चीनको बीआरआई संलग्न साझेदारी मुलुकहरूसँगको व्यापार अमेरिकी डलर ९६० बिलियन पुगेको छ । बीआरआई अन्तर्गत ठूलो सङ्ख्याका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी परियोजनाहरू त सम्पन्न नै भइसकेका छन् ।

उदाहरणको लागि चीन–लाओस् रेल–वे टनेल निर्माणको काम सकिएको छ । त्यसैगरी चीन–थाइल्याण्ड रेलवे निर्माण कार्य शुरू भइसकेको छ । त्यसैगरी अन्य देशमा पनि कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् । बीआरआईमा निरन्तर प्रगति भइरहेका छन् भन्ने केही प्रमाण हुन् ।

निश्चय नै चुनौती रहेका छन् । विश्वको लागि नै सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेको कोभिड–१९ नै हो । यसले आवागमन, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकै असर समेत गर्‍यो । चर्को चुनौती चाहिं प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूबाट आएको छ । उदाहरणको लागि अमेरिकाको हिन्द महासागर रणनीतिको उद्देश्य शान्तिपूर्ण चीनको विकासलाई अवरोध गर्नु हो । त्यसैगरी अर्को गैरपरम्परागत नन–स्टेट एक्टरहरू रहेका छन् । उदाहरणको रूपमा चिनियाँ लगानीलाई केन्द्रित गरेर चीनमा आतंककारी हमला भयो ।

नेपालमा चाहिं बीआरआईका परियोजना किन अगाडि बढ्न नसकेका होलान् ?

म वैदेशिक लगानी सम्बन्धी विज्ञ होइन र सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढ्न नसक्नु वा यथास्थितिमा रहनुका कारणबारे म सोच्न सक्छु । उदाहरणको लागि नेपाल र चीनले विभिन्न पूर्वाधारमा सहकार्य गरिरहेका छन् ।

उदाहरणको लागि रेलवेमा सहकार्य भएको छ जुन इन्जिनियरिङको हिसाबले अलिक कठिन काम हो । नेपाल सहित दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा चिनियाँ निजी कम्पनीहरूको चासो पूर्वाधारको अवस्था, कानूनी प्रश्न, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत थुप्रै विषयमा रहेको छ ।

चीनले नेपाली भूभाग मिचेको सम्बन्धमा यथार्थ पत्ता लगाउन नेपाल सरकारले एक कार्यदल गठन गरेको छ, यस सम्बन्धमा तपाईंको विचार के छ ?

चीन र नेपालको सीमा विवाद सन् १९६३ मा नै समाधान भएको हो र अहिले दुई देशको बीचमा कुनै पनि खालको विवाद रहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता के हो भने नयाँ चुनाव हुँदैमा र सरकार परिवर्तन हुँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू परिवर्तन हुन सक्छ ।

तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको रिपोर्टमा केही चिनियाँ पुनर्निर्माण नेपाली भूभागमा रहेको भन्ने छ । चीनको पुराङ गाउँपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार यो पुनर्निर्माण पूर्ण रूपमा चिनियाँ भूभागमा नै पर्छ । सीमाको सम्बन्धमा दुवै मुलुकले संयुक्त अनुसन्धान गरेका छन् । तथ्यपूर्ण रूपमा प्रमाणित छ र यसलाई राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन ।

चीन जहिले पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकताको पक्षमा रहेको छ तर एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी अहिले तीन टुक्रा भएको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ऐतिहासिक रूपमा चीन–नेपाल सम्बन्धमा ठूलो योगदान गरेको छ र पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्ध, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धले स्वाभाविक रूपमा नै एक एकीकृत र स्थायी कम्युनिष्ट पार्टीलाई चीनले समर्थन गर्छ ।

नेपाल बाहिर रहेको एक प्राज्ञ व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेकपा विभाजन एक दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना हो भन्ने लाग्छ । तर, बाहिरबाट हामीले गर्न सकिने केही विषय छैन । नेपालकै कम्युनिष्टहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने र उनीहरू आफैं अगाडि बढ्ने हो । मेरो बुझाइबाट हेर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के छ भने यो एउटा विभाजन र एकीकरणको चक्रबाट गुज्रिरहेको छ । सन् १९७० को विद्यार्थी आन्दोलनदेखि सन् १९९० को दशकसम्म त्यही देखियो ।

यसका पछाडि विभिन्न कारण रहेका छन् । जस्तो– परम्परागत गुटगत सामाजिक संयन्त्र, विकेन्द्रित र विभिन्न केन्द्र भएको पार्टी प्रणाली लगायतका कारणले फुट आइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । नेकपा एकीकरणले यी फ्याक्टरहरूलाई स्थायी रूपमा पराजित गर्दै भविष्यका लागि आशा देखाएको थियो तर त्यहाँ एकीकरणलाई प्रत्याभूति गर्ने पर्याप्त संरचनात्मक प्रणाली थिएन र आज हामीले यस्तो अवस्था देखिरहेका छौं । संस्थागत संरचना र स्थायी प्रणाली कायम गर्दै पार्टी संरचनालाई सँगै लैजाने विषय नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूका लागि भविष्यको एउटा ठूलो मिसन हुनुपर्छ ।

केही चिनियाँ विज्ञहरू नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसी लिनुहुँदैन भनिरहेका छन्, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

हो, म दृढताका साथ यस विषयमा मेरा चिनियाँ विज्ञहरूसँग नै उभिन्छु र के भन्छु भने एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण छनोट होइन । म के कुरामा जोड दिन्छु भने चीन जहिले पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरेको हेर्न चाहन्छ र सहयोग पनि गरिरहेको छ । तर एमसीसी कहिल्यै पनि एउटा शुद्ध आर्थिक परियोजना होइन र यो इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको एउटा तत्व हो ।

यो अमेरिकाले नेतृत्व गरेको सैन्य फ्रेमवर्क हो जसको उद्देश्य चीनलाई कन्टेन गर्नु र चीनको विकासलाई दबाउनु हो । नेपाल एउटा नजिकको छिमेकी र मित्र हो, त्यसैले चीन लक्षित आईपीएस फ्रेमवर्कमा सहभागी हुनु भनेको चीनका जनताको भावनालाई पनि चोट पुर्‍याउनु हो ।

एमसीसीलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय नेपालको आन्तरिक मामिला हो र नेपालको सार्वभौमसत्ताले के निश्चित गरेको छ भने नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । एकछिनको लागि हामीले चीनलाई छोडिदिने हो भने पनि के एमसीसी नेपालको लागि हितकर छ ? यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्छ ? निश्चय नै गर्दैन ।

एमसीसीले अमेरिकीलाई नेपाली भूमिमा ‘एक्स्ट्राटेरियोटियालिटी’ दिन्छ । १९औं शताब्दीमा एक्स्ट्राटेरियोटियालिटी उपनिवेशको एक विशेषता थियो । एमसीसीले अपराधीहरूलाई नेपालको कानून र अदालत अनुसार कारबाही गर्न बन्देज लगाउँछ । २१औं शताब्दीमा पनि नेपाली जनतालाई अपमान गर्ने यस्तो सन्धि भएको मलाई विश्वास समेत लागिरहेको छैन । अनि यहाँ मैले बुझ्न नसकेको के विषय छ भने यस्तो असमान सन्धि हुँदा पनि तपाईंहरू किन रिसाउनुभएको छैन ?

कोरोना भाइरसको उत्पत्ति सम्बन्धी विषयलाई चीनले नेपालको स्पष्ट अडान खोजेको देखिन्छ । नेपालले कस्तो अडान लिनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको धारणा हो ?

कोरोनाभाइरसको स्रोत पत्ता लगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस अगाडि नै विस्तृतमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिसकेको छ । मेरो बुझाइ के हो भने चीनले कुनै पनि मुलुकलाई कोरोनाभाइरसको उत्पत्ति सम्बन्धी कुनै पनि भनाइ समर्थन गर्न आग्रह गरेको छैन । तर चीनले सम्पूर्ण संसारलाई सो विषयलाई हतियार नबनाउन र उत्पत्तिको विषयलाई राजनीतीकरण नगर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

चीन के चाहन्छ भने कोरोनाभाइरसलाई परास्त गर्नका लागि सम्पूर्ण विश्व नै एक भएर षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा लाग्नुहुँदैन । मेरो सुझाव के छ भने समग्र विश्वसँगै कोरोनाभाइरस विरुद्धको लडाइँमा नेपाली जनता एकीकृत हुनेछन् । भाइरसको उत्पत्तिको विषयलाई राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन र यसलाई हतियार बनाउनुहुँदैन । यो विषय हामीले वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ र हामीले विज्ञान र सत्यलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

चीनको नेपालमा मुख्य चासोहरू के के हुन् ?

चीन नेपालका अन्य छिमेकीहरूले जस्तो नेपालसँग कथित विशेष सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहँदैन । चीन नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन । चीनको नेपालमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य छैन ।

चीनको एउटै माग के रहेको छ भने नेपालको भूमि कुनै पनि चीनविरोधी शक्तिले प्रयोग नगरून् र चीनलाई कुनै पनि खालको खलल नपुर्‍याऊन् । नेपालले एक चीन नीतिलाई अझ दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरोस् र कुनै पनि चीन विरोधी शक्तिले चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग नगरून् भन्ने चीन चाहन्छ ।