विष नहाली तरकारी फल्दैन, मासिंदैछन् रैथाने जातका बीउ

८ असोज, काठमाडौं । करीब १५ वर्ष अगाडि बिहे भएर रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका, सोलाबाङ बस्न थालेदेखि नै चित्रा शर्मा आफ्नो घरबारीको माटोको उब्जाउपना देखेर मक्ख थिइन् । सोलाबाङ जिल्लाभित्र मुला र प्याजको पकेट क्षेत्र भनेर चिनिन्थ्यो । त्यसबाहेक पनि मौसम अनुसार अरू बालीनाली पनि राम्रै उब्जाउ हुन्थे ।

शर्माले पनि त्यही माटोमा आफ्नो जाँगर पोखिन् । फलतः बिहे भएको करीब तीन वर्षमा उनी आफ्नो क्षेत्रको एक अगुवा व्यावसायिक किसानका रूपमा स्थापित भइन् ।

‘तर चार–पाँच वर्ष भयो, कृषिमा समस्यामाथि समस्या थपिएका छन्’ मुसिकोटबाट अनलाइनखबरसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै शर्मा भन्छिन्, ‘अचेल त विष प्रयोग नगरी खान पाइन्न । फल्दै फल्दैन ।’

यसको परिणाम प्याज र मुलाको पकेट क्षेत्रमा ती तरकारीका रैथाने जातका बीउको भाउ आकाशिएको छ । ‘तीन–चार वर्ष अगाडि ५०० रुपैयाँमा पाइने एक किलो लोकल प्याजको बीउलाई आज तीन हजार रुपैया पर्छ । त्यसैले ठूलो मात्रामा गर्ने बाहेक अरूले प्याजको खेती गर्नै छाडिसके ।’

नेपालको कृषि प्रणालीबारे लामो अनुसन्धान गरेका कृषिविद् श्रीभगवान् ठाकुरका अनुसार यो समस्या चित्रा शर्माको मात्रै होइन । जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता समस्या अन्यत्र पनि देखिन थालेका छन् । ठाकुर भन्छन्, ‘हावापानी बदलिंदै गएकाले पहिलाका जातहरूको उत्पादन कम हुँदै जान थालेका छन् । कतिपय त हराइसके ।’

रैथाने जातका बीउ हराउने त एउटा समस्या भयो । नेपालका किसानदेखि अनुसन्धानकर्ता र सरकारी अधिकारीसम्मको अनुभव यो छ कि– कृषि प्रणालीका हरेक पक्षमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।

उनीहरूको ठहर छः जलवायु परिवर्तनबारे जानकारीको अभाव अनि सरकारी बेवास्ताले परिवर्तित जलवायु सुहाउँदो खेती गर्ने प्रयासहरू नगण्य छन् र यसले नेपालको खाद्य सुरक्षामा नै दीर्घकालीन प्रभाव पारिरहेको छ ।

सय थरी बाली, एउटै ताल

नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिका, रिठ्ठेका पदमबहादुर गाहा मगर सानैदेखि आफ्ना बारीमा सुन्तलाका बोट देख्दै हुर्किएका हुन् । आज ३० वर्षको उमेर कटिसक्दा उनलाई सुन्तलाको फूल कहिले फुल्छ भन्नेदेखि फल कहिले लाग्छसम्म सबै कण्ठै छ । तर परार साल अचम्म भयो : उनले कण्ठ गरेको नियम लागू भएन ।

उनले भने, ‘पहिला पहिला पुस महीनामा फूल फुल्थ्यो, परार त माघ नभई फुलेन । त्यसैले पोहोर मंसीर नभई सुन्तला पाकेन ।’

हाल अस्ट्रेलियाको न्यू इङ्ल्यान्ड विश्वविद्यालयमा नेपालमा कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिबारे विद्यावारिधि गरिरहेका युवराज सुवेदी लगायतले ६ वर्ष अगाडि सिरहा जिल्लाका तत्कालीन चार गाविसमा अध्ययन गर्दा पनि नवलपुरका पदमबहादुर मगरको जस्तै अनुभव सुनाउने किसान धेरै थिए ।

किसानका अनुसार पहिला पहिला माघमा कोपिला लागेर फागुनमा आँपको फूल फुल्थ्यो भने अनुसन्धान गर्ने वर्षतिर आइपुग्दा आँपको फूल कि त चैत कि त वैशाखमा फुल्थ्यो । नरिवल जस्ता फलफूल र दलहनमा मात्र नभई बकाइनु जस्ता रूखका फूलको समेत समय तालिका बदलिएको छ ।

‘नेपालका प्रायः सबै किसान प्राकृतिक हावापानीमा नै भर पर्ने हुनाले कृषिमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ’ सुवेदी भन्छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आईपीसीसी) का अनुसार पनि यी सबै जलवायु परिवर्तनका सङ्केत हुन् ।’

कृषिविद् ठाकुर पनि त्यसमा सहमत छन् । ‘बालीनालीका लागि बीउ मात्र सबै थोक होइन । सोचे जस्तो गुणस्तर र मात्रामा उब्जाउनका लागि सुहाउँदो वातावरण पनि चाहिन्छ । तर वातावरणका सबै अवयव, हावा, पानी, माटो आदिमा अहिले परिवर्तन भइरहेको छ ।’

तर, नेपालमा सबै किसानले यसलाई महसूस गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरू जलवायु परिवर्तनबाट बढी पीडित छन् ।

केही उदाहरण हेरौं ।

तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका, पुरानागाउँका गोपाल ढुङ्गेल गाउँका व्यावसायिक किसानमध्ये एक हुन् । उनका बारीमा सुन्तला र कागती मात्र होइन लिची जस्ता नेपालमा कमै मात्रामा खेती हुने फलफूल र पूर्वी पहाडको पहिचान बनेको अलैंची तथा अदुवाका बोट पनि प्रशस्तै छन् । ‘तर अचेल गर्मी बढेको छ, माटोको सुक्खापन बढेको छ, सिंचाइ पनि छैन’ ढुङ्गेल भन्छन्, ‘अलैंचीका कतिपय बोट फल नदिंदै मर्छन् भने अदुवा पनि छिट्टै कुहिने गरेको देखिएको छ ।’ ढुङ्गेलको बुझाइमा यी सबै जलवायु परिवर्तनकै असर हुन् ।

उता, मोरङको रतुवामाई नगरपालिका, गोठेडाँडाका लेखनाथ बराललाई भने धान र तरकारीका बालीमा दिनानुदिन समस्या थपिएको अनुभव छ । ‘कुनै वर्ष पानी नै कम पर्छ, त्यो बेला खेत सुक्खा भएर धान खेतीमा असर पर्ने भइहाल्यो । तर यो वर्ष जस्तै कुनै वर्ष चाहिं बढी पानी पर्छ’ बराल सुनाउँछन्, ‘तर, बढी पानी पर्दैमा धान बढी फल्ने चाहिं नहुँदोरहेछ । बोट (पराल) चाहिं अग्लाअग्ला हुने तर फल (बाला) थोरै लाग्छ ।’

त्यस्तै अनपेक्षित रूपमा कम वा बढी वर्षा हुँदा भिन्डी, काँक्रो, बोडी र घिरौंला जस्ता तरकारीको गुणस्तर र रङ बदलिएको उनी सुनाउँछन् । बरालका भनाइमा, हिउँदमा खेती गर्ने काउली र बन्दा जस्ता तरकारीका फलको आकार पछिल्लो वर्ष सानोभन्दा सानो हुँदै गइरहेको छ ।

के यी सबै जलवायु परिवर्तनकै असर हुन् त भन्ने प्रश्नमा ६५ वर्षे बराल भन्छन्, ‘पहिलाको अनुभवका आधारमा तुलना गरेर बताउँदैछु । तापक्रम बढेको अनुभूतिसँगै यस्ता समस्या देखिएका छन् । यी सबै हामीले भोगेका कुरा हुन् ।’

हिमाली जिल्ला रसुवामा खासै धान खेती हुँदैन, तर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने र समुद्री सतहबाट करीबकरीब काठमाडौंको उचाइमा रहेको कालिका गाउँपालिकामा भने केही मात्रामा धान फल्छ । यहाँको कटुन्जे गाउँका खेमराज न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो समय भने धान खेतीमा नयाँ नयाँ समस्या थपिएका छन् ।

न्यौपाने भन्छन्, ‘कहिल्यै नदेखेका, नसुनेका रोगले रैथाने धानका बोट मर्न थाले, अनि हामीले ‘हाइब्रिड’ (स्थानीय र आगन्तुक जातको मिश्रण) जातका धान रोप्न लाग्यौं, तर तिनलाई विष अनिवार्य हाल्नैपर्ने रहेछ । अलि पछि त स्थानीय जात क्रमशः हराएर गए ।’

बालीनालीको कुरै छाडौं, अब त पशुलाई खुवाउने घाँसमा पनि औषधि हाल्नु अनिवार्य जस्तो भइसक्यो भन्ने अनुभव छ न्यौपानेको । ‘तर विकासे घाँस खाएका पशुका पेटमा अनेक कीरा उब्जने रहेछन् । त्यसले गर्दा दूध कम हुन्छ ।’

कृषिविद् ठाकुरका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण मान्छेको खाद्यान्नमा झैं पशुले खाने घाँसको पनि पोषण र गुणस्तरमा प्रभाव पर्नु सामान्य हो । ‘फलतः दूधदेखि मासुसम्मका पशुजन्य उत्पादनमा असर पर्छ ।’

मौसमी निर्भरताको मूल्य

सिद्धान्ततः उल्लिखित परिवर्तनहरूका पछाडि जलवायु परिवर्तन मात्र एक्लो कारण होइन । ‘माटोको उर्वरता, पानी र सूर्यको प्रकाशको उपलब्धता लगायत प्राकृतिक तत्व र मलको उपलब्धता, गोडमेलको समय र लगाइएको मिहिनेत लगायतका मानवीय तत्वहरूले पनि हरेक बालीनालीलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्’ अनुसन्धाता युवराज सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसैले कुनै पनि ठाउँको कृषि प्रणालीको अध्ययन गर्दा कुन तत्व कति बलियो छ भनेर हेरिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन नै सबैभन्दा प्रभावशाली देखिएको छ ।’

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि नेपालको कृषि प्रणालीमा यसको असर अन्यत्रभन्दा बढी देखिनुको मुख्य कारण हो : प्राकृतिक मौसमी प्रणालीमा पूर्ण निर्भरता । ‘विदेशतिर वातावरणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी हरितगृह जस्ता प्रविधि विकास भएका छन् । यसले गर्दा त्यसभन्दा बाहिरको वातावरणमा जे भए पनि त्यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन’ सुवेदी सुनाउँछन्, ‘तर हाम्रोमा त्यो छैन । जलवायुमा तलमाथि हुनेबित्तिकै उत्पादनमा त्यसको असर देखिइहाल्छ ।’

कृषिविद् श्रीभगवान् ठाकुरका अनुसार हरेक वर्षको औसत तापक्रममा देखिएको बढोत्तरी सँगै नेपालमा हुने औसत वर्षा पनि ५ देखि १० प्रतिशतले बढेको छ । उनका भनाइमा, वर्षाको मात्रा बढ्नु नेपालको प्रमुख कृषि उत्पादन, धानका लागि राम्रो जस्तो देखिए पनि वर्षाको आवृत्ति र प्रवृत्ति अनियमित भएकाले समस्या बढ्दो छ ।

‘समग्रमा औसत तापक्रम ५ देखि १० प्रतिशत बढ्दा बालीनालीका करीब ३० प्रतिशत रैथाने जातहरू लोप हुने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ’, ठाकुर भन्छन् ।

जलवायु परिवर्तनका असरहरूमा तापक्रम वृद्धि मात्र नभई अनेक छन् : अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनियमित वर्षा, धेरै तातो वा चिसो मौसम, उही मौसमी अवस्थाको लामो समयसम्मको निरन्तरता आदि । यी सबैले कृषिमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने ठाकुरको ठहर छ ।

उनी भन्छन्, ‘सामान्य दृष्टिकोणमा हेर्दा बालीनालीमा बढेका रोगकीराहरू जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नभए जस्तो देखिन्छ । तर अध्ययन गर्दा असन्तुलित मौसमी अवस्थाका लागि अनुकूल हुने रोग र कीराहरू नै बढेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि ती कीराहरू अति चिसो वा तातो मौसममा मात्र प्रजनन क्रिया गर्न र हुर्कन सक्ने हुन्छन् भने सामान्य मौसममा मर्छन् । त्यसैले, रोगकीरा बढ्नु पनि जलवायु परिवर्तनकै असर हो ।’

जलवायु परिवर्तनका कारण परम्परागत कृषि प्रणालीमा रहेका संसाधनहरू पनि काम नलाग्ने भएका छन् । ‘पहिला पहिला तराईका गाउँगाउँमा सानासाना पोखरी हुन्थे, त्यहाँ आकाशेपानी जम्मा हुन्थ्यो रे ! गाईबस्तुलाई खुवाउन मात्र होइन कि करेसाबारी जस्तो सानो क्षेत्रफलमा सिंचाइ गर्न नै पुग्थ्यो रे’ आफ्नो पुरानो अनुसन्धानको अनुभवका आधारमा सुवेदी भन्छन्, ‘अचेल त्यस्ता पोखरी छैनन् । कि त पानी पर्दै पर्दैन कि त एक्कासी ठूलो पर्छ र बाढीले पोखरीका संरचना नै भत्काइदिन्छ ।’

नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीमा एउटा बाली लगत्तै अर्को बाली लगाउने प्रचलन भएकाले जलवायु परिवर्तन तथा यसका तत्कालीन लक्षणले पार्ने असर एउटा मौससमा मात्र सीमित हुँदैन । ‘उदाहरणका लागि, धान काटेको केही समयपछि नै त्यही खेतमा गहुँ रोपिन्छ । तर पानी ढिला परेर धान काट्न एक महीना ढिला भयो भने गहुँ छर्ने र काट्ने समय पनि क्रमशः ढिला हुँदै जान्छ ।’

जलवायु परिवर्तनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा परेको असरको समग्र आकार तथा यसको मौद्रिक मूल्य मापन गरिएको छैन । यद्यपि कृषिविद् ठाकुरका भनाइमा, जलवायु परिवर्तनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म असर पार्दछ ।

भविष्यलाई भार

साङ्ख्यिक आकार जेजस्तो भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर दीर्घकालीन हुनेमा अध्ययनकर्ताहरू एकमत छन् । जलवायु परिवर्तनले एकातिर कृषि उत्पादन घट्छ भने अर्कातिर किसानको खर्च बढ्छ । नेपालमा कृषियोग्य जमीन बाँझो राखिनुका विविध कारणमध्ये उत्पादनको लाभभन्दा खर्च बढी हुनु पनि एक रहेको सुवेदी बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का खाद्य सुरक्षा अर्थशास्त्री अबिद हुसेनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले नेपालको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । पाकिस्तानी अनुसन्धानकर्ता हुसेनले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको अवस्थाबारे लामो अध्ययन गरेका छन् ।

‘खाद्य सुरक्षाका ६ आयाम छन् : उपलब्धता, पहुँच, प्रयोग, स्थायित्व, दिगोपना तथा एजेन्सी । ‘यीमध्ये स्थायित्व र दिगोपनाले अन्य आयामलाई पनि प्रभाव पार्छन् र जलवायु परिवर्तनले यी दुईलाई’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षाका सबै अवयवलाई प्रभाव पार्छ ।’

जलवायु परिवर्तनले उत्पादनको विविधता कमजोर हुँदै जान्छ । आफूले अध्ययन गरेको डडेलधुराका केही गाउँको उदाहरण दिंदै हुसेन भन्छन्, ‘त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अन्नबाली र दलहनको उब्जाउ हुने रहेछ, तर अचेल जलवायु परिवर्तनका कारण त्यहाँका मानिसले तरकारी खेती मात्रै गर्न थाले किनकि अन्नबालीको उत्पादन राम्रो भएन ।’

‘तरकारीबाट किसानहरूले राम्रो कमाइ गरेका छन् र उनीहरू खुशी पछि छन्’, हुसेन भन्छन् । तर तरकारी मात्र उत्पादन गरेर के गर्नु ? तरकारी मात्र खाएर अन्न कम हुँदा पोषण नपुग्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो परिवर्तनले अन्य अन्नबालीमा परनिर्भरता बढ्ने र यो दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक नहुने उनको बुझाइ छ ।

‘यसले गर्दा खाद्य विविधतामा कमी आएको छ, पोषणको विविधतामा पनि कमी आउने जोखिम छ । फलस्वरूप जलवायु सम्बन्धी तथा आर्थिक सङ्कट सामना गर्ने क्षमता पनि कम हुन जान्छ’ हुसेन भन्छन्, ‘तत्काल तपाईंको आय र क्रयशक्ति त बढ्यो, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले निरन्तरता पायो भने खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्ने भयो ।’

त्यसैले डडेलधुराको अभ्यास जलवायु परिवर्तनसँगको अनुकूलन भन्दा पनि गलत अनुकूलन हुनसक्ने हुसेनको धारणा छ ।

ठाकुर पनि हुसेनसँग सहमत छन् । उनका अनुसार समग्र नेपालको अवस्था नै हुसेनले चर्चा गरेको डडेलधुराको गाउँको अवस्थाभन्दा फरक छैन । ‘खाद्य विविधता नहुँदा पोषण प्रभावित भएको छ । पोषणका लागि अरूमा भर पर्नुपरेको छ ।’

यसैगरी जलवायु परिवर्तनले बहुआयामिक गरीबी (मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी)मा पनि असर पार्छ, जसको एउटा उदाहरण डडेलधुराको उल्लिखित गाउँ नै हो । ‘आय, क्रयशक्ति र समग्र मौद्रिक गरीबीको अवस्था खाद्य सुरक्षाको पहुँचसँग गाँसिएको छ । आर्थिक रूपमा गरीब रहेको परिवारले खाद्यान्न र गैरखाद्यान्न किन्न सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ, अनि यसले मानिसको स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउन सक्छ’, हुसेन भन्छन् । खाद्यान्नमा थप खर्च हुँदा स्वास्थ्य मात्र नभई जीवनका अन्य सबै आयाममा असर पर्छ, जसले गर्दा बहुआयामिक गरीबीको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अबको अप्ठेरो बाटो

अनुसन्धाताहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको असर कम गर्ने सर्वोत्कृष्ट उपाय अनुकूलन अर्थात् बदलिएको वातावरण सुहाउँदो हुने गरी कृषि प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु हो । तर, यो त्यति सजिलो भने छैन ।

प्रथमतः अनुकूलनबारे न त जनतामा पर्याप्त ज्ञान र जानकारी छ, न त त्यसतर्फ सरकारको ध्यान । करीब १० वर्ष अगाडि हुसेन लगायतले कोशी नदी र यसको शाखा नदीतट (खोटाङ, दोलखा, काभ्रे, सुनसरी, सिरहा र उदयपुर जिल्ला) का २ हजार ३१० परिवारमा गरेको सर्वेक्षणमा ३२ प्रतिशत परिवारले मात्रै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका उपाय अपनाएको पाइयो ।

अर्कोतर्फ कृषि सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले २५ वटा नीतिगत दस्तावेज तयार गरेको छ । तर तीमध्ये कुनैमा पनि जलवायु परिवर्तन प्राथमिकतामा परेको त के, उल्लेख समेत छैन ।

‘अप्रत्यक्ष रूपमा अलिकति सम्बोधन भएको छ । जस्तो, पशु बीमा र बाली बीमाको व्यवस्थाले पनि अनुकूलनमा सहयोग गर्न सक्छ’ आचार्य भन्छन्, ‘तर आम सोचाइ जस्तै जलवायु परिवर्तनको असर हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छैन । अब नीतिमा समावेश गर्नुपर्दछ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन लगायतका दातृ निकायको सहयोगमा नेपाल सरकारले ‘क्लाइमेट–स्मार्ट’ कृषि प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न काम गरिरहेको छ भने एउटा पाँचवर्षे कार्यक्रम शुरुआती चरणमा छ । यद्यपि यो पर्याप्त छैन भन्ने कुरा आचार्य पनि स्वीकार गर्छन् । ‘नेपालको राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदान (एनडीसी अर्थात् जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय  प्रारूप महासन्धि अनुसार नियमित रूपमा तयार गरिने दस्तावेज)मा पनि कृषि सम्बन्धी प्रतिबद्धता खासै छैन । क्लाइमेट–स्मार्ट गाउँ, कृषिवन लगायत अवधारणा उल्लेख भए पनि तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।’

तर पनि सरकार नयाँ कृषि नीति बनाउने क्रममा रहेको र यसले यी समस्याहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने आचार्यको दाबी छ । नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका निकायहरूसँग समन्वय गर्न विभिन्न संयन्त्रहरू गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको आचार्य बताउँछन् ।

यद्यपि २०७२ सालको संविधान अनुसार कृषि मूलतः प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुनाले राष्ट्रिय नीतिले मात्र अनुकूलनको प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने अवस्था छैन । कृषिविद् ठाकुरका अनुसार अब स्थानीय तहहरूले पनि कम्तीमा आगामी २० वर्षको अवस्था अनुमान गरेर योजना बनाई लागू गर्नुपर्छ । ‘बीउविजन, सिंचाइ, जैविक विषादी लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र किसानहरूलाई नै परिचालन गरी विभिन्न अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’

तर दीर्घकालीन योजना बनाउने, अनुसन्धान गर्ने लगायतका काममा स्थानीय निकायको क्षमता कति छ अनि तिनीहरूसँग कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रीय तहका सरकारी अधिकारीहरू स्पष्ट छैनन् ।

कृषि मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले जलवायु परिवर्तनमा कृषिको असरबारे काम गर्न कृषि मन्त्रालयले वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा, अनि वातावरणले कृषिको भन्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक र स्थानीय निकायसँग कसरी समन्वय गर्नु ?’

‘नेपालका अन्य समस्या जस्तै जलवायु परिवर्तनको प्रभावले कृषिमा सिर्जित समस्याको कारण पनि नीतिको अभाव होइन कि भएका नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो’ ठाकुर भन्छन्, ‘नीति धेरै छन् । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले त कृषिलाई पहिलो बुँदामा राखेको छ । तदनुरूपका निकायहरू पनि स्थानीय तहसम्म पुगिसकेका छन् । अब तिनको कार्यान्वयनको खाँचो छ । योजना र बजेट व्यवस्थापनमा समस्या छ । ती सबैलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’

नेपालको भौगोलिक विविधता पनि यस्ता नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको चुनौती हो । कृषिविद् ठाकुरका अनुसार नेपालमा हरेक पाँच किलोमिटरमा जलवायुको अवस्थामा परिवर्तन आउने मानिन्छ, तर कतिपय ठाउँमा एउटै वडा नै दर्जनौं किलोमिटरसम्म फैलिएको हुन्छ । यस अवस्थामा समस्यासँग जुध्ने जिम्मेवारी केन्द्र वा प्रदेश सरकारको त कुरै छाडौं, स्थानीय सरकारले पनि वहन गर्न सक्दैन । अर्थात्, सबैभन्दा ठूलो दायित्व किसानकै हुन्छ ।

तर अनुसन्धाता युवराज सुवेदीका अनुसार ग्रामीण किसानहरूको एउटा ठूलो हिस्साले जलवायु परिवर्तनको असर महसूस नै गर्दैनन्, अथवा उनीहरूलाई सबै परिवर्तन सामान्य नै लाग्न सक्छ । त्यसैले, जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे व्यापक जनचेतना विस्तार हुनुपर्छ ।

अर्कातर्फ, स्थानीयस्तरमा किसान आफैंले अनुकूलनका उपाय अपनाउँदा अनुकूलनका नाममा माथि चर्चा गरिएको डडेलधुराको प्रवृत्ति जस्तो गलत अभ्यास पनि हुन सक्छ । त्यसैले स्थानीयस्तरमा सरकार र अन्य गैरसरकारी सरोकारवालाको समन्वयमा योजनाबद्ध अनुकूलनका अभ्यास नै बढी प्रभावकारी हुनसक्छन् ।

त्यसो भए मुख्य जिम्मेवार त फेरि पनि सरकार नै भयो । अब के गर्ने त ? कृषि सचिव आचार्य भन्छन्, ‘समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । कस्ता कस्ता देशले त गरेका छन् । राम्रोसँग अनुकूलन गर्न सकियो भने त हामीलाई उल्टो फाइदा नै हुन्छ नि !’

तर यसका लागि पर्याप्त मात्रामा अनुसन्धान हुनु पूर्वशर्त रहेको आचार्यको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘तर, अनुसन्धान हाम्रो प्राथमिकतामा परेकै छैन । (यसका लागि) केही समय त पक्कै लाग्छ ।’ यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनको मार नेपाली किसानले अझै थुप्रै सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सरकारकै कमजोरी भयो, अब अनुसन्धान थालौं’

यो पनि पढ्नुहोस

‘जलवायु परिवर्तनले खाद्य असुरक्षा र बहुआयामिक गरीबी बढ्ने जोखिम’