आफैंले औंल्याएका खोट पुर्ने जिम्मेवारीमा प्रेम आले

२२ असोज, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको वाइडबडी जहाज खरीद प्रक्रिया निकै विवादित बन्यो । २०७५ साल मंसिर २६ मा सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरीदको छानविन गर्न बनाएको उपसमितिमा सदस्य बनेका प्रेम आले त्यस समय सबैभन्दा आक्रामक अभिव्यक्ति दिने सांसदमा पर्छन् ।

त्यसअघि ९ मंसिर २०७५ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आलेले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार विमान खरीद प्रक्रियामा संलग्नहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसबेला पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा स्व. रवीन्द्र अधिकारी थिए ।

संसद र लेखा समितिमा आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुने आलेसमक्ष अब उक्त प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । किनकी यो मन्त्रालय उनले निकै लामो समयदेखि चासो दिएको मन्त्रालय समेत हो ।

वर्तमान संसद आएपछि सम्भवतः सबैभन्दा धेरै मन्त्री खेपेको मन्त्रालयमध्ये एक हो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय । २०७४ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व सम्हाल्दा उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्व. अधिकारीले पाएका थिए । मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्षमै उनको हेलिकप्टर दर्घटनामा २०७५ फागुनमा निधन भयो ।

त्यसपछि करीब ६ महिना मन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले राखे । त्यसपछि उनले यो मन्त्रालय योगेश भट्टराईको जिम्मेवारीमा सुम्पिए । भट्टराईले १७ महिना मन्त्रालय सम्हालेर बिदा भए । राजनीतिक उतार–चढावका बीच मन्त्रालय भानुभक्त ढकालको जिम्मामा आयो ।

यो बीचमा जति नेतृत्व परिवर्तन भएपनि पर्यटन र हवाई क्षेत्रका चूनौति भने २०७४ सालमा जहाँ थिए, आज पनि त्यही छन् । त्यसमाथि कोरोना भाइरसको महामारीबाट सबैभन्दा आक्रान्त बनेको पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसायीको ठूलो अपेक्षा छ ।

चुनौतीका बीच आलेलाई महामारीका कारण व्यवसाय गुमाएका व्यवसायी र रोजगारी गुमाएका मजदुरको पीडामा मलम लगाउने जिम्मेवारी आइपरेको छ । मन्त्री आले यसअघि वन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । त्यसबेला आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण पटक–पटक आलोचित बनेका उनले पर्यटनमा भने छवि सुधार्ने मौका पाएका छन् ।

नेवानिमा मजदुर आन्दोलनको हल खोज्ने चुनौती

नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी असार दोस्रो सातादेखि आन्दोलनमा छन् । केही दिन अगाडि पर्यटन मन्त्रालयमा नेवानिका कर्मचारी र सहसचिवबीचको छलफलमा समस्याको हल निस्कन नसकेपछि मन्त्री आएपछि समाधान खोज्ने गरी छलफल टुंगिएको थियो ।

निगमका कर्मचारीले नेवानिलाई कम्पनी मोडेलमा लैजान अघिल्लो सरकारले शुरु गरेको प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै प्रवन्ध निर्देशक डीमप्रसाद पौडेललाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएका छन् ।

एकातर्फ नेवानिको जर्जर अवस्था र अर्कोतर्फ कर्मचारीको आन्दोलनका बीच निगमलाई चुस्त सञ्चालनको वातावरण बनाउनु उनको मुख्य चुनौती हुनेछ । ४० अर्ब भन्दा बढी ऋण बोकेको नेपाल एयरलाइन्सले सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको सन्दर्भमा उनको नेतृत्व महत्वपूर्ण हुनेछ ।

निर्माणाधीन विमानस्थलहरुको व्यवसायिक सञ्चालन

विमानस्थलमा जडान गरिएका प्राविधिक उपकरणले सही रुपमा काम गरे–नगरेको बारेमा आवश्यक परीक्षण गर्न नसक्दा भौतिक निर्माण करीब सम्पन्न भएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल अलपत्र जस्तै अवस्थामा छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार यो विमानस्थलले पनि खासमा मन्त्री कुरेर बसेको छ । यो विमानस्थल दुई वर्ष अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो ।

कोरोना महामारीको बाहनामा निरन्तर पछाडि धकेलिएको यो आयोजनामा मन्त्री आलेलाई कार्यकुशलता देखाउने मौका छ । पोखरामा निर्माणाधिन अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत अत्यावश्यक काम बेलैमा पूरा हुन नसक्दा व्यवसायिक उडान लम्बिने पक्का छ ।

विद्युत लाइन जडान, आयल निगमको डिपो स्थापना र अवतरणमा सहज बनाउन काट्नु पर्ने डाँडाका लागि वातावरणीय पक्ष टुग्यांउन बाँकी छ । २६ वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी भएको निजगढ विमानस्थललाई निर्माणको प्रक्रियामा लैजानु पनि उनको चुनौती हो ।

कर्मचारीको काज बिदा कार्यान्वयन गर्न चुनौती

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरिएको सरकारी कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काज बिदा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आलेसमक्ष अर्को चुनौती छ । यो कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन निजी क्षेत्र र कर्मचारीले तीब्र दवाव दिइरहेका छन् ।

कार्यविधि निर्माणमा मन्त्रालयले काम पनि गरिसकेको छ । तर, यसका लागि रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्ने टुंगो छैन । होटेल संघ नेपाल (हान)ले विज्ञप्ति निकालेरै यो कार्यक्रमको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

साथमा बजेटले घोषणा गरे अनुसार पर्यटकलाई एक महिना भिसा फ्रि कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ । चैत २०७६ मा सरकारले लकडाउन र उडानहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा पर्यटक आगमन बन्द भएको छ । यसले होटेल, एयरलाइन्स, पर्यटक यातायात र टुर एण्ड ट्राभलमा संकट देखिएको छ ।