पूर्वम्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मा

२२ असोज, काठमाडौं । २०७४ सालको संसदीय चुनावपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पाँचौं मन्त्रीका रुपमा आएका छन्, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा श्रम मन्त्री बनेका श्रेष्ठ पूर्व म्यानपावर व्यवसायी हुन् । श्रम मन्त्रालय आफैं म्यानपावर व्यवसायको नीतिगत र नियमकीय निर्णय गर्ने मन्त्रालय भएकाले श्रेष्ठको नियुक्तिले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनसक्ने आशंका विज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघिका श्रम मन्त्रीहरुले जसरी श्रेष्ठले व्यवसायीको पक्षपोषण गरेरेर गरिब श्रमिकमाथि अन्याय गर्न नहुने वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । आम चुनावपछि गोकर्ण विष्ट मन्त्री बने । उनलाई हटाएर २०७६ मंसिरमा आएका आएका रामेश्वर राय यादवले उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । बरु म्यानपावर व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङलाई ‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड’मा विज्ञ सदस्यका रुपमा ल्याएर विवादमा तानिए ।

यादवपछि आएका श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले धेरै दिन काम गर्न पाएनन् । तर, कतारमा गैरकानुनी तवरमा श्रमिक पठाउने उनै गुरुङको म्यानपावर ‘एसओएस’लाई वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारवाही फुकुवा गर्न भ्याए ।

चौधरीलाई अदालतले मन्त्रीबाट हटाएपछि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले थुप्रै मन्त्रालय हेनु पर्दा ‘श्रम रोजगार’लाई प्राथमिकतामा राखेनन् । २९ असारमा नयाँ सरकार बनेपछि ८६ दिन प्रधानमन्त्री स्वयंमले राखेको यो मन्त्रालयले शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद श्रेष्ठलाई मन्त्रीका रुपमा पाएको छ ।

‘मन्त्रीज्यूले व्यवसाय छाडिसकेको हुनाले स्वार्थको द्वन्द्व नहुन पनि सक्छ, तर, उहाँको पृष्ठभूमिका कारण कसरी काम गर्नहुन्छ भनेर जनताले नियालिरहेका हुन्छन्,’ विज्ञ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘उद्योगी र व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर आम श्रमिकको हित हुने गरी काम गर्नु उहाँको दायित्व हो ।’

श्रेष्ठ राजनीतिकभन्दा बढी व्यवसायिक व्यक्ति भएपनि मन्त्रीका रुपमा काम गर्दा गरिब जनता र श्रमिककै सेवालाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने विज्ञहरुको मत छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफू पहिले म्यानपावर व्यवसायी भएपनि सबै पक्षको साथ सहयोग लिएर देश र जनताको हितमा लाग्ने बताएका छन् ।

व्यवसायिक पृष्ठभूमि

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका श्रेष्ठ व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका हुन् । २ महिना अघिसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कट्टर समर्थकका रुपमा चिनिने श्रेष्ठ देउबालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत दिएर माधवकुमार नेपाल पक्षमा उभिएका थिए ।

त्यसपछि उनी एमालेबाट टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् ।

१० वैशाख २०७७ मा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण काण्डमा सांसद महेश बस्नेत र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै मुछिएका श्रेष्ठ ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्दा उनकै साथमा थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले ३ साउनमा विश्वासको मत लिँदा एकाएक फरक बाटो रोजे ।

२०४६सम्म पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षपाती रहेका श्रेष्ठ त्यसपछि नेकपा एमालेसँग नजिकिएका थिए । मुख्य रुपमा म्यानपावर र घरजग्गा व्यवसायमा सक्रिय रहे ।

बुद्धि गुरुङसँग पार्टनसिपमा बसुन्धरामा ‘अर्किड हृयुमन रिसोर्स’ सञ्चालन गरेका थिए । उनको म्यानपावर कम्पनी मलेसिया र खाडीका देशमा श्रमिकले पठाउँथ्यो । २०६७/६८ पछि श्रेष्ठ म्यानपावर व्यवसायबाट बाहिरिएका उनी २०७० सालको संविधानसभा चुनावसँगै सक्रिय राजनीतिमा आए । त्यसबेला कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग हारेका उनले २०७४ को चुनावमा त्यसको बदला लिए । वाम गठबन्धनको साथ पाएका उनले पौडेललाई हराए ।

अहिले पनि उनी उद्योग, होटल, घरजग्गा तथा हार्डवेयर व्यवसायमा संलग्न छन् ।

ठगीको महामारी रोक्लान् ?

कोरोनाले देशभित्रै बेरोजगारीको महासंकट उत्पन्न गरेको र वैदेशिक रोजगारीमा पनि अनेक व्यवधान निम्त्याएकाले श्रम, रोजगार मन्त्रालयसामु अहिले जिम्मेवारीको चाङ छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर रहेको र महामारीको थप जोखिम पनि थपिएकाले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यायिदत गर्ने काम कम्ता चुनौतीपूर्ण छैन । कोरोनाको महामारीका बीचमा वैदेशिक रोजगारीमा ‘ठगीको महामारी’ चलिरहँदा श्रममन्त्रामा आइपुगेका  बनेका श्रेष्ठले त्यसलाई रोक्छन् भन्नेमा वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकारहरु आशावादी छैनन् । विगतदेखि नै श्रमिकलाई विदेश पुर्‍याउने बहानामा ठगी गर्ने दलालदेखि म्यानपावर व्यवसाय चलाइरहेका र भिसा प्रक्रियाका बिचौलियाहरुले श्रम मन्त्रालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने गरेका छन् ।

मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको छ । तर, व्यवसायीले कामदारबाट मोटो रकम उठाएर १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाइदिने गरेका छन् । ठगिएका कामदारले न्याय पाउने ढोका समेत बन्दजस्तै छ ।

वैदेशिक रोजगारीको मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित निःशुल्क भिसा र टिकटको नियम कडाइपूर्वाक पालना गराउन र त्यसको लागि उचित वातावरण गर्न नयाँ मन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘श्रमिकले ठगिनुपर्ने र म्यानपावरले ठगे पनि उन्मुक्ति पाइरहने अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ,’उनी भन्छन्,’समेसम्म श्रमिक नठगिने र ठगिएमा सहजसँग न्याय पाउने वातावण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

युवाहरु म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा पर्ने घटना कम छैन । विदेशमा भने अनुसारको तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजाय भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन् । ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरुले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने र पाइहाले १० हजार (बिलमा भएको मात्रै) फिर्ता पाउने अवस्था विद्यमान छ ।

तर म्यानपावर व्यवसायकै पृष्ठभूमिबाट आएको श्रेष्ठ मन्त्री बन्दा व्यवसायी नै उत्साहित देखिएका छन् । ‘म्यानपावर व्यवसायमा रहेको समस्याबारे उहाँलाई राम्रो जानकारी छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले हाम्रो व्यवसायमा परेका उल्झनहरु फुकाउन र बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई विदेश पठाउने वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नमा म विश्वस्त छु ।’

देशभित्रै अवसर दिलाउने जिम्मा

नवनियुक्त मन्त्रीका रुपमा श्रेष्ठ श्रम मन्त्रालयमा भित्रिँदै गर्दा देशभित्र बेरोजगारी कति छ भन्ने तथ्यांक र चित्र स्पष्टजस्तै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने महामारीयता १५ लाख ४० हजारले रोजगारी गुमाएका छन् ।

करिब ५ लाख ७२ हजार नेपाली विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सय दिनको काम माग्दै करिब ७ लाख ५२ हजार जनाले बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहमा नाम दर्ता गराएको अवस्था छ ।

सरकारले बजेटमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेपनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले १ लाख ७३ हजारलाई वर्षमा औसत ७६ दिनको ज्याला पाउने गरी काम दिएको देखिन्छ । बेरोजगारीको यस्तो विकराल अवस्थामा हटाएर देशभित्रै रोजगारी दिलाउनेतर्फ लाग्नु श्रेष्ठको मूख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।

महामारीले देशभित्र र बाहिरको रोजगारीको क्षेत्रमा चरम संकट आउँदा श्रम मन्त्रालय निरीह बनेर बसेको गुनासो छ । अहिले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवालाई उद्योग, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सरकारी तवरबाट सहयोग हुने अवस्था छैन । साना लगानीका व्यवसायिक परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारसँग छैन ।

२०७५ मा ५ वर्ष वर्षभित्र बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि ठोस योजना पनि ल्याउन सकेको छैन ।  न्युनतम् रोजगारीका लागि भनेर सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को मोडालिटीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

महामारीको दोस्रो लहरपछि विस्तारै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेकाले नयाँ श्रममन्त्री श्रेष्ठलाई समन्वय गर्दै रोजगारीका लागि नयाँ योजनाहरु ल्याउने अवसर भने छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारिता र यसले दिने प्रतिफलबारे अन्योल कायमै छ । कोषलाई श्रमिकको हित अनुकूल बनाउने र बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई आवद्ध गर्ने काममा पनि श्रेष्ठको भूमिका रहनेछ ।

मन्त्रालय मातहतका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका धेरै निकाय भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा परिचित रहेकाले तिनलाई सुधारेर पारदर्शी बनाउने दायित्व पनि मन्त्री श्रेष्ठको नै हुनेछ ।