+
+
अन्तरवार्ता :

‘अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ’

ज्ञानेन्द्र शाहले प्रकाशमान सिंह र शेरबहादुर देउवालाई थुन्दा त्यही अदालत चाहिएको थियो, होइन र ? उहाँहरूलाई छुटाउने हामी यही छौं । शाही आयोग खारेज गर्ने हामी पनि यहीं छौं । त्यसैले उहाँहरू पनि अदालत बलियो बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । भत्किइसकेपछि उहाँहरूको भूमिका केही पनि रहँदैन ।

अनुपराज शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
२०७८ कात्तिक १२ गते २१:१३

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । उनी न्यायपालिकाको कामकारबाही र क्रियाकलापबारे बेलाबखत वक्तव्य जारी गर्ने चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये एक हुन् ।

गत वर्ष मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षबाट अवकाश भएका शर्मा न्यायपालिकामा पछिल्लो समय देखिएको समस्यामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्व गरिसकेका, सर्वोच्च अदालत पुगेपछि न्यायपालिकाभित्रको समस्याबारे गठित अध्ययन समितिमा बसेर काम गरिसकेका शर्मासँग न्यायपालिकाभित्रको पछिल्लो अवस्थाबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंंश :

तपाईंहरूले कुन विन्दुमा पुगेपछि आपसी सरसल्लाह गर्नुहुन्छ र वक्तव्य दिनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशज्यूका सहयोगीहरू नै विरोधमा उत्रिनुभयो । यो अलि अनौठो देखियो । बाहिरबाट बारले विरोध गरेको इतिहास छ । जनताले विरोध गर्थे । तर नेपालको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा आफ्ना सहयोगीहरूले नै इजलास बहिष्कार गरेको, प्रधानन्यायाधीशले राखेको पूर्ण बैठक नै बहिष्कार गरेको देख्दा हामीलाई अब यो चरम विन्दुमा पुग्न लाग्यो भन्ने महसूस भयो ।

नेपालमा दुई संस्थाको अनवरत इतिहास छ । एउटा न्यायपालिका र अर्को नेपाली सेना । दुवै निकाय आफ्ना ढंगले चलिरहेका छन् । न्यायपालिका नै चर्मरायो भने त कथंकदाचित कार्यपालिका तानाशाही हँुदा त्यहाँबाट निसाफ पाउने कसरी ? त्यसैले न्यायपालिका बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । यस्तो संयोग भइदियो कि जहिले पनि हामी चारजना मात्रै भयौं । योभन्दा अगाडिकोमा झैं यो पटक पनि चारै जना रह्यौं ।

एकाएक हामी सँगै बस्ने र छलफल गर्ने भनी विचार गर्‍यौं । कहाँ धेरैलाई बोलाइरहने कुरा भयो । मस्यौदा गरियो र विचार परिमार्जन गरेर दिइयो । ढिलो भइसकेकाले अझै परिमार्जन आवश्यक भए पनि हामीले वक्तव्य दियौं । बहालवाला न्यायाधीशहरू नै यसरी सक्रियतापूर्वक आउनु आश्चर्यजनक थियो । पूर्वन्यायाधीशहरू त्योभन्दा अगाडि आयौं । यसलाई व्यक्तिगत विषय बनाउन हुँदैन । न्यायव्यवस्था दरिलो र स्वतन्त्र बनाउन गरिएको प्रयास भनेर बुझ्नुपर्छ ।

चार जना श्रीमान्हरूले ‘निकास’ भनेर के संकेत गर्नुभएको हो ?

अहिलेका लागि निकास भनेको राजीनामा नै हो । हामीले अहिले नै महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेका छैनौं । उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुभएन भने बल संसदको कोर्टमा जान सक्छ । कतिपयले यसमा आक्रोश व्यक्त गर्दै ‘यो त राजीनामा दिएर चोख्याउने प्रवृत्ति भयो’ भन्नुभयो । तर मेरो भनाइ, राजीनामा दिएर चोखिने कुरा हँुदैन । त्यसपछि गर्ने काम अब आउने प्रधानन्यायाधीशले थाले भइहाल्छ ।

अहिले एक्लै महाअभियोग दर्ता गर्ने अवस्था नेकपा एमाले बाहेक कसैको पनि छैन । हिजो पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले हामी महाअभियोगमा पनि जाँदैनौं र अदालतको आन्तरिक किचलोमा पर्दैनौं भन्नुभयो । भनेपछि महाअभियोग पनि दर्ता नहुने भयो । महाअभियोग पारित हुने सम्भावना नै रहेन । केही गरी महाअभियोग दर्ता भयो तर पारित भएन भने त अब राजीनामा माग्न पाइएन । अनि त उहाँ फेरि सफा भएर आउनुहुन्छ ।

महाअभियोग लगाउने, नलगाउने संसदको विषय भयो । तर अदालतभित्र बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई उहाँबाट चल्दैन भन्ने भयो । उहाँमाथि विश्वास भएन । त्यसकारण हामीले पनि राजीनामा दिनुस् भनेका हौं ।

राजीनामा नै अहिलेको समाधान हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नुको आधार के हो ?

त्यसको आधार दुई वटा छन् । अदालत टिक्ने भनेकै जनविश्वासमा हो । न्यायिक नेतृत्वमाथि कसैको पनि विश्वास भएन । कानून व्यवसायीहरूको विश्वास भएन, न्यायाधीशहरूको विश्वास भएन । यस्तो अवस्थामा उहाँले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ? उहाँले पूर्ण बैठक राख्नुहुन्छ, कोही न्यायाधीश आउँदैनन् । उहाँले इजलास तोक्नुहुन्छ, कोही न्यायाधीश गइदिंदैनन् । यस्तो असहज अवस्था धेरै दिन रहनु राम्रो हँुदैन । त्यसैले सहजता दिन कहिलेकाहीं कुर्वानी गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले व्यक्तिगत स्वार्थ नहेर्नुहोस् भनी सुझाव दिएका हौं ।

कहिलेकाहीं पदमा आसीन व्यक्ति भलाद्मी, ज्ञानवान् भए पनि कार्यशैली उचित नहुन सक्छ । कार्यशैलीलाई लिएर कसैले सहयोग गरेन भने त्यहाँ बसिरहन हुँदैन । हिजो कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएका बहस मैले सुनें, ‘नैतिकताको विषयमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कहाँ छ र ?’ भन्ने कुराहरू उठे । हरेक विषय संविधानमा लेखिंदैन । छेवैमा बसेको अर्को व्यक्तिलाई थुक्नुहुन्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ र ? तपाईंलाई तँ पनि त भन्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा नैतिकता र मर्यादाका कुराहरू आउँछन् ।

पञ्चायतकालमै सिंहदरबारमा आगो लाग्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री गएर आगो लगाएको त होइन । रंगशालामा हूलदंगा मच्चिंदा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । नैतिकता भनेको आफैंले आकलन गर्ने विषय हो ।

प्रधानन्यायाधीशज्यूको क्रियाकलापबारे म त्यति जानकार छैन, किनभने म अदालतबाट अलग भएको १२ वर्ष भइसक्यो । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, कानून व्यवसायी र अन्यत्रबाट पनि त्यही कुरा आइरहेका छन् । हुँदाहुँदा उहाँसँग काम गर्ने सहयोगी न्यायाधीशको पनि त्यही कुरा आउँछन् भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ र ? त्यसैले नैतिकताको आधारमा छाड्नु नै बेस हो ।

पछिल्लो पटक न्यायिक नेतृत्वबाट कार्यपालिकासँग सौदावाजी र पदीय लेनदेन भयो भन्ने विषय आयो । त्यसैले यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ?

पहिले पहिले यसरी कार्यपालिकासँग सौदावाजी गर्‍यो भन्ने आरोप कहिल्यै आएन । बरु घूस खायो भन्ने आरोप आउँथ्यो । न्यायाधीशहरू नैतिकतामा बसेनन् भन्ने आरोप आउँथ्यो । यसपटक त अदालतले आफ्नो घेरा नाघ्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो । कार्यपालिकासँग सौदावाजी गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा कि उहाँले जान्ने कुरा हो, कि देउवाजीले भन्न सक्नुहोला ।

गजेन्द्र हमाल नेपाली कांग्रेसका सदस्य हुन् भन्ने कुरा पनि आयो । सदस्य हुनु एउटा कुरा, नियुक्ति हुनु अर्को कुरा भयो । त्यसकारण कताकता कार्यपालिकासँग सौदावाजी भयो कि भन्ने भयो । संविधानले संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको छ र त्यहाँ को–को रहने भन्ने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई काटेर अध्यादेश मार्फत तीन जना मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था राखियो । आफैं बसेर निर्णय गर्नुभयो । आफू विरुद्धको मुद्दा आफैं सुनुवाइ गर्ने कुरा आए ।

न्यायको सिद्धान्तले आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न मिल्दैन भन्छ । २० जना न्यायाधीश भएको ठाउँमा अरूलाई तोकेको भए पनि हुने थियो । त्यस विरुद्ध निवेदन परेको १० महीना हँुदा पनि कारण देखाउ आदेश समेत जारी भएको छैन । सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा त यही हो नि ! शुरुमा रिट निवेदन दर्ता हुने, नहुने हेरिन्छ । दर्ता भएपछि त भोलिपल्ट नै पेश हुनुपर्ने थियो । कारण देखाउ आदेश जारी हुने हो कि होइन भन्न पनि १० महीना लाग्छ र ? यसले यहाँ भित्री चलखेल पक्कै छ भनेर शंका गर्ने ठाउँ दियो । न्यायाधीशको क्रियाकलापमा शंका गर्ने ठाउँ रह्यो भने त्यो न्यायाधीशप्रति कसैको आस्था रहँदैन ।

उहाँले संवैधानिक परिषदमा ल्याप्चे ठोक्नका लागि मात्रै प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति परिकल्पना गरिएको होइन भनी प्रतिक्रिया दिनुभयो । संविधानले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको कस्तो भूमिका अपेक्षा गरेको हो ?

अहिले त भागबण्डा नै हो । नेपाल बिग्रेको नै भागबण्डाबाट हो । पुनरावेदन अदालत र पहिलोपटक उच्च अदालतमा नियुक्ति हुँदा न्यायाधीशहरू दलविशेषको नेतालाई धन्यवाद दिन पुगे । कुनै पक्षसँग अत्यधिक नजिक भएका व्यक्ति न्यायाधीश भए । भागबण्डाका कारण न्याय प्रवाह गर्ने विषय गौण भयो । न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश मूकदर्शक बनेर बसेकाले मात्रै पनि भागबण्डा भएको पुष्टि हुन्छ । उहाँले त्यहाँ फरक मत राख्न सक्नुहुन्थ्यो । एकजना प्रधानन्यायाधीशले फरक मत राखेको भए प्रस्ताव पारित नै हुने थिएन । उहाँबाट अपेक्षित भूमिका निर्वाह भएन ।

एकल इजलास होस् या संयुक्त इजलास, त्यो सर्वोच्च अदालत नै हो । त्यहाँबाट आउने आदेश सर्वोच्च अदालतकै आदेश हो । एकल इजलासले आफूभन्दा ठूलो इजलासलाई आदेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले नै सर्वोच्च अदालतलाई कसरी रिट जारी गर्न सक्छ ? दर्ता नै हुन नपर्ने निवेदन दर्ता गरियो । अचम्मको ‘फिलोसफी’ त्यहाँ आयो ।

भोलिका दिनमा पनि संयुक्त इजलासले एउटा फैसला गर्ला । हारेको व्यक्ति रिट लिएर त्यो मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय रोकिपाउँ भनी जाला । अर्को संयुक्त इजलासले अघिल्लो त्यस्तै इजलासको फैसला रोक्न आदेश दिने ? यो न्यायिक सिद्धान्तले नमिल्ने विषय हो, हेर्नुपर्ने थियो ।

यसअघिका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश पदीय लेनदेनको विवादमा मुछिएको स्मरणमा छ ?

छैन । यसअघि पनि केही व्यक्तिका पात्र आए भन्ने कुरा आए, तर प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिनुभएन । जब अध्यादेशबाट गणपूरक संख्या घटाइयो, अनि विवाद शुरू भयो ।

न्यायपालिकामा पछिल्ला तीन न्यायिक नेतृत्व पटक–पटक विवादमा आए । गोपाल पराजुलीमाथि प्रमाणपत्र र जन्ममिति सच्याएको आरोप लाग्यो । उहाँपछिका दीपकराज जोशी पनि त्यसैगरी अस्वीकृत हुनुभयो । अहिलेको नेतृत्व अर्कोथरी विवादमा हुनुहुन्छ । किन यस्तो भयो होला ?

गोपाल श्रीमान्को पत्र आउँदा राष्ट्रपतिको शपथग्रहणको दिन थियो । म पनि राष्ट्रपति भवनमै थिएँ । बस्दाबस्दै पत्र आयो । पत्रको फोटोकपी बाँडियो । व्यहोरा हेरेको, न्यायपरिषदको सचिवले तपाईंको पदावधि सकियो, अब तपार्इं प्रधानन्यायाधीश रहनुभएको छैन भनी पत्र दिएको रहेछ । त्यो पत्र आएपछि राष्ट्रपतिले शपथै लिनु हँुदैनथ्यो । त्यो गैरकानूनी थियो । किनभने तपाईं अब प्रधानन्यायाधीश रहनुभएन भनेर पत्र दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश नभएको व्यक्तिको हातबाट शपथ खाने ?

त्यसपछि पत्रको आधारमा उहाँको बहिर्गमन भयो । त्यो पत्र शपथअघि आएको हो । म नै साक्षी थिएँ । अब त शपथ ग्रहण हँुदैनहोला भन्ने भयो । शपथपछि मात्रै उहाँलाई पत्र बुझाइयो । त्यो राजनीतिक दलहरूको बेइमानी थियो । दीपकराज जोशीको हकमा त जसले सिफारिश गर्‍यो, त्यही दोषी हो । सिफारिश गर्ने बेलामा सबै हेर्नुपर्ने थियो । सामान्य मानिसको जागिर खाने बेलामा त सबै हेर्छ । सिफारिशकर्ताले यो देखेनन् त ?

न्यायपरिषद्को भूमिका पनि पंगु भयो भनिन्छ, किन ?

न्यायपरिषद्को संरचना नै गलत भयो । पहिले न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका दुईजना वरिष्ठतम न्यायाधीश रहन्थे । दुईजना बाहिरबाट रहन्थे । तीनजना न्यायाधीशको बहुमत हुँदा त्यो बेलामा अलिकति भए पनि नियन्त्रण थियो । अहिले तीनजना बाहिरबाट भए । अदालतभित्रका दुईजना मात्रै रहे । त्यसपछि न्यायाधीशहरूलाई हल्लाउन थाले । यो संरचना परिवर्तन गरेर पहिले जस्तो नै बनाउनुपर्छ ।

अहिले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामै प्रश्न उठेको छ । यसबारे पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

भूमिकै छैन भनिन्छ । भूमिका आफूले निर्वाह गर्ने हो । म पनि संवैधानिक परिषद्मा बसिसकेको छु । बैठकको एजेण्डा केही पनि पहिले आउँदैन । भोलि यतिबेला बस्ने भनेर सोझै फोन आउँछ । बैठकमा बसेपछि मात्रै एजेण्डा थाहा हुन्छ । सिफारिश हुने मानिसको पृष्ठभूमि के हो भन्दा केही थाहा हुँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एकजना नियुक्तिको प्रस्ताव आयो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मैले ‘हुँदैन, उहाँलाई कसले शपथ खुवाउँछ ?’ भनेर अडान लिएँ । प्रमुख आयुक्तले शपथ गराउनुपर्ने थियो । प्रमुख नै नियुक्ति भएको छैन । उहाँहरूले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार तपाईंहरूले गरे हँुदैन भनेर मलाई देखाउनुभयो । मैले गर्दै गर्दिनँ भनिदिएँ ।

कानूनले मलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छैन । भोलि प्रमुख नियुक्ति हुन्छ भनेर साह्रै जिद्दी गरेपछि आयुक्तको सिफारिश भयो । तर प्रमुख नियुक्ति नहुँदा उहाँको शपथ नै भएन । त्यही नियुक्तिमा मैले उहाँको पृष्ठभूमि सोधें । सबै जनाले थाहा छैन भन्नुभयो । कसको मान्छे हो भन्ने भयो । प्रधानमन्त्रीले फलानो मन्त्रीको सिफारिश हो भनेर देखाउनुभयो ।

मन्त्रीको सिफारिशमा त नियुक्ति हुने कुरा भएन । त्यसकारण जो जो सदस्य छन्, सबैले बलियोसँग आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । पर्‍यो भने राय पनि बुझाउनुपर्छ । म हुञ्जेलसम्म सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा कहिल्यै राय बाझिएन । यसपटक त प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्णबैठकमा नै न्यायाधीशहरू जानुभएन । यसले गर्दा न्यायपद्धति उकालो लागेन । ओरालो लागेको नै देखिन्छ ।

न्यायपालिकामाथि खबरदारी गर्ने भूमिका त नेपाल बार एशोसिएसनको पनि हो । तर, बार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पछि–पछि लाग्यो भन्ने आरोप छ नि ?

सबैतिर क्षयीकरण भयो । डाक्टरहरूको संगठनमा पनि डाक्टर नभएर वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी भएका छन् । शिक्षकहरू पनि त्यस्तै छन् । प्राविधिक संगठनहरूमा पनि त्यसैगरी दुईथरी भए । बार साँच्चिकै बौद्धिक अड्डा भनेर चिनिन्थ्यो ।

बारले नेतृत्व पनि लिएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनमा बार नै परिवर्तनको संवाहक हो । त्यतिबेला बारमा म नै थिएँ । हामीले राति १० बजे निर्णय गरेका थियौं । त्यसपछि पेशागत संगठन आए । अनि पछि राजनीतिक दलहरू आएका हुन् ।

अहिले बारभन्दा बाहिर कानून व्यवसायीका पेशागत संगठन खुलेका छन् । वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक भनेर भिन्नाभिन्नै किसिमका छन् । बार त सबैको एउटै थलो थियो । त्यहाँ विभाजन थिएन । विभाजन आउँदा बारका अध्यक्ष दलले मनोनीत गरेको व्यक्ति आउने प्रथा चल्यो । अनि बार बारको रूपमा आएन । हामीले गणेशराज शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ बारको अध्यक्ष भए हुने भनेर चाहेका थियौं । तर निर्वाचनमा उहाँहरू आउनसक्ने अवस्था भएन । अरूअरू काममा लागेका पनि बारका मतदाता भएको भेटियो ।

न्यायपालिकामा अहिले यो विवाद आउनुको कारण भित्रभित्रै झाङ्गिएको भ्रष्टाचार पनि हो । अहिले विस्फोट भएर बाहिर देखिएको हो भन्नेहरू पनि छन् । होइन र ?

जापानका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारले गए । कोरियाका राष्ट्रपतिले मुद्दा खेपे । नेपालमा पनि कुनै न कुनै निकायमा कुनै र कुनै रूपमा भ्रष्टाचार छ र त्यो उन्मूलन हुँदैन । भ्रष्टाचारको मात्रा कति, त्यो मुख्य विषय हो । भ्रष्टाचार सबैतिर छ । तर न्यायालयमा छताछुल्ल भयो । म दुईवटा प्रतिवेदनमा तपाईंको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

मै छँदा एउटा अध्ययन भएको थियो । मेरो निकै छोटो अवधि थियो, प्रधानन्यायाधीशको रूपमा । मेरो पदावधि समाप्त हुनुभन्दा चार–पाँच दिन अघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरें । बेवसाइटमा पनि राखियो, म अवकाश भएको दुई दिनमा वेबसाइटबाट हरायो । अहिले भर्खरै हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको प्रतिवेदन अनि बारको प्रतिवेदन पनि चर्चित छ । अब आउने प्रधानन्यायाधीशले ती सबै हेर्नुपर्छ ।

फेरि अध्ययन गर्ने ?

हाम्रो पालाको अध्ययनका लागि म प्रकाश वस्तीलाई धन्यवाद दिन्छु । उहाँले एउटा डिजाइन गर्नुभएको थियो । मभन्दा अघिल्लो प्रधानन्यायाधीशलाई पनि उहाँले भन्नुभएको थियो । तर रुचि राख्नुभएन । म प्रधानन्यायाधीश भएको भोलिपल्ट मैले उहाँसँग त्यो डिजाइन मागें । उहाँले ‘कार्यान्वयन नहुने भए किन ल्याउने ?’ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मैले कार्यान्वयन गर्ने बताएँ । उहाँले डिजाइन दिनुभयो, तर आफूलाई नराख्नुस् भन्नुभयो ।

तपाईंलाई त पलपलमा सोध्नुपर्छ भनेर उहाँलाई राख्यौं । रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती राखेर अध्ययन गर्नुभयो । प्रतिवेदन बुझाएपछि मैले प्रेसलाई राखेर सार्वजनिक गरें । वेबसाइटमा हटाए पनि कहीं न कहीं त होला । ती सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कदम के हुन्छ, चाल्नुपर्छ ।

नेतृत्व विवाद त केही दिनमा टुंगिएला, सुधारको शुरुआत कहाँबाट गर्नुपर्ला ?

अहिले राजीनामा मागिएको छ, त्यो आएपछि सबै सामसुम हुन्छ भन्ने ठान्नुहुँदैन । अहिलेको हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पेशी तोक्ने विषयमा केही बोलेको छ । स्वचालित प्रणालीमा जाने, त्यतिञ्जेलसम्म गोलाप्रथामा जाने भनेको छ । पेशी तोक्ने काम पनि भ्रष्टाचारको जग हो । रुचिको न्यायाधीश मुद्दामा तोकेपछि त हुनुसम्म भइहाल्छ । अरू कतिपय देशमा प्रधानन्यायाधीशले नै पेशी तोक्ने चलन छ । यहाँ त पेशी तोक्नेमा पनि भ्रष्टाचार हुन थालेकाले त्यसलाई रोक्नुपरेको हो ।

कमन ल प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै हुन्छ । तर हामीले कमन ल प्रणाली अपनाए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएनौं । किनभने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न थाले । प्रधानन्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकारमा पनि केही ‘बार’ राख्न सकिन्छ । त्यसैले कार्की र राउतको प्रतिवेदन हेरेर पेशी व्यवस्थापनको पहिलो काम गरिहाल्नुपर्छ । आउँदो नेतृत्व त्यसरी गयो भने राम्रो बाटोमा जाने अवसर छ ।

अहिलेको विवादमा दलहरू मौन रहे भनेर आरोप लागिरहेको छ । तपाईंहरूले कस्तो महसूस गर्नुभएको छ ?

यस्तो विवादमा पनि मौनता साधेपछि म चैं ‘सहकार्य’ भन्छु । कतिपय अवस्थामा अदालतको विषयलाई लिएर दलहरू बोलेको उचित हँुदैन । हिन्दीमा एउटा कहावत छ, ‘शर से उपर पानी पहुँचगया’ । अहिलेको अवस्था त्यही हो । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ । सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा यी दलहरू सक्रिय र एकजुट भएका थिए । किनभने उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्नुभयो रे ! त्यतिबेला यो अदालतको विषय हो, हाम्रो चासो होइन भन्न सक्नुभएन ।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले अहिले यो विषयमा चासो लिनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका भयो भने भोलि उहाँहरूको जीउज्यान कठिनाइ हुँदा पनि बच्दछ भन्ने कुरा उहाँहरूले बिर्सनुहँुदैन । सत्तामा नभएका बेलामा त्यही अदालत गुहार्नुपर्ने हुन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहले प्रकाशमान सिंह र शेरबहादुर देउवालाई थुन्दा त्यही अदालत चाहिएको थियो, होइन र ? उहाँहरूलाई छुटाउने हामी यही छौं । शाही आयोग खारेज गर्ने हामी पनि यहीं छौं । त्यसैले उहाँहरू पनि अदालत बलियो बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । भत्किइसकेपछि उहाँहरूको भूमिका केही पनि रहँदैन ।

उहाँहरूले चासो देखाउने भनेको के हो ? महाअभियोगमा अग्रसर हुने कि वक्तव्य दिने ?

उहाँहरू बारसँग बस्न सक्नुहुन्छ । खुला रूपमा बस्ने । किन बारले राजीनामा माग्यो, हेर्ने । त्यसले एउटा दबाव सिर्जना हुन्छ । सहकर्मी न्यायाधीशहरू बोलिसकेका छन् । पूर्वन्यायाधीश र न्यायाधीश समाजले धारणा राखिसकेको छ । बार र सर्वोच्च बारले बोलिसकेपछि अब उहाँहरूले चासो देखाउनु स्वाभाविकै हुन्छ ।

योभन्दा पहिले नै उहाँहरूले सक्रियता देखाएको भए प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । अब त सबैतिरबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे विवेचना भइसकेको छ । बार लगायतले संकेत गरेका छन् । हामीले पनि विज्ञप्तिमा निकासा नदिए विधायिकाको हातमा यो विषय पुग्नसक्छ भनेकै छौं । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले यसमा केही त बोल्नुपर्छ । अब दलहरूले स्पष्ट रूपमा उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने महाअभियोगको प्रस्ताव आउँछ भनेर चेतावनी दिनुपर्छ । खरो कुरा गर्नुपर्छ । सामान्य वक्तव्य दिएर पुग्दैन ।

महाअभियोग त विधायिकाको स्वविवेकको विषय होइन र ?

कहिलेकाहीं स्वविवेक प्रयोग गर्नेले पनि विष उठाएन भने घच्घच्याउनुपर्छ । न्यायाधीशको पद जाने संवैधानिक प्रक्रिया त्यही एउटा हो । राजनीतिक दलहरूले केही गरेनन् भने त घच्घच्याउनु पर्छ । हामीले शुरुमै महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेका छैनौं ।

यस्तै स्थिति कायम रह्यो भने के होला ?

यो परिस्थिति लामो समय कायम रहे दुर्भाग्य हुन्छ । पहिले संसदीय कालखण्डमा प्रतिनिधिसभा ५४ दिन चलेन । सुशीला कार्कीले पनि गरीबको मुद्दा त कहिल्यै पालो आउँदैन भन्नुभएको छ । अहिलेको घटनाक्रम जति सक्दो छिटो समाधान हुनुपर्छ । राजीनामा आएन भने बारको सबैतिर युनिट छ, आन्दोलन हुन्छ । आन्दोलनबाट फालिनु कि आफैंले मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो ?

तस्वीरहरुः चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?