जलवायु सम्मेलन, डाइनोसर र मानिस

सुन्नुहोस् मानिसहरू, प्रजातिको लोपबारे मलाई थाहा छ । मलाई बताउन दिनुहोस् । स्वाभाविक रूपमा तपाईंहरूलाई पनि थाहा छ कि लोप हुनु राम्रो कुरा होइन । तर आफैंलाई जानी-जानी समाप्त पार्ने ? सात करोड वर्षमा मैले सुनेको सबैभन्दा हास्यास्पद कुरो हो यो । हामीलाई त एउटा भन्ने बाटो छ । हाम्रो विनाशको कारण उल्का पिण्ड थियो । तर तपाईंहरूको बहाना चाहिं के ?

तपाईंहरू विनाशकारी जलवायु विपत्तितिर जाँदै हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारहरू खरबौं रुपैयाँ जीवाष्म इन्धनमाथि अनुदान दिन खर्च गरिरहेका छन् । त्यो पैसाले अरू के गर्न सकिन्छ भनी सोच्नुभएको छ ? विश्वमा अहिले पनि चरम गरीबी छ । आफ्नो विनाशको लागि खर्च गर्नु भन्दा गरीबलाई सहयोग गर्नु ठूलो पुण्य कर्म जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?

मलाई एकक्षण यथार्थ बोल्न दिनुस् । तपाईंलाई एउटा अद्वितीय अवसर प्राप्त भएको छ । महामारीको घाउ निको पार्न र अर्थनीति पुनर्निर्माण गर्न, मेरो एउटा सुझाव राम्ररी सुन्नुहोस् । लोप हुने बाटो कदापि नरोज्नुस् । बहाना बनाउन छोड्नुस् । आफ्नो जातिलाई लोप हुनबाट जोगाउनुस् । धन्यवाद !

*** ***

स्कटल्याण्डमा २६औं अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन चलिरहेको थियो । सभाकक्षमा एक्कासी ‘डाइनोसर’ प्रवेश गर्‍यो । त्यो सीधै स्टेजमा गएर माइक समाएर भाषण गर्न थाल्यो । शुरूमा सहभागीहरू अत्तालिए जस्तो देखिए । तर भाषणको अन्त्यमा सबैले उठेर ताली बजाए । माथिका भनाइहरू त्यही ‘डाइनोसर’ का हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार गरी हाल सालै सार्वजनिक गरेको भिडियोमा सात करोड वर्षअघि डाइनोसर लोप भए जस्तै मानिस आफ्नै मूर्खताले जाति विनाशको दिशामा उद्यत रहेकोतर्फ संकेत गर्न खोजिएको छ । मनुष्य जातिले समयमै ध्यान दिएन भने जलवायु परिवर्तनको अहिलेको समस्याले विपत्तिको रूप लिन सक्छ । त्यसले मानव जाति नै विनाश हुने अवस्था आउन सक्छ । जलवायु सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघले दिन खोजेको सन्देश शायद यही हो ।

केही दशक अघिदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघले पर्यावरणीय समस्यालाई महत्व दिइरहेको छ । अबका विकास निर्माणमा पर्यावरणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा गरिरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा यो विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । त्यसै अन्तर्गतको क्रियाकलापका रूपमा हरेक दुई वर्षमा जलवायु सम्मेलन भइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको यो पहल सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । मनुष्य जाति के कारणले आफ्नै विनाश हुने आत्मघाती बाटोमा हिंडिरहेको छ ? यो प्रश्नमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र सदस्य मुलुकहरू मौन जस्तै देखिन्छन् । जबसम्म यो प्रश्नमा एकमत बुझाइ हुँदैन, तबसम्म मानव प्रजातिको रक्षाको कुरा केवल कामना मात्र हुनेछ ।

चिन्तनगत समस्या

विशेषज्ञहरूका अनुसार विश्वव्यापी जंगलको विनाश, हरित गृह र उद्योगबाट भएको कार्बन उत्सर्जन जस्ता कारणले नै हाम्रो ग्रहमा जलवायु परिवर्तनको समस्या देखिएको हो । यो सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । तर विशेषज्ञहरूले भने जस्तो यो ‘संरचनागत समस्या’ भने होइन ।

सामाजिक संरचना त ‘हतियार’ हो, यो आफैंमा सही र गलत हुँदैन । संरचना निर्माण गर्ने मानिसहरूको सोच्ने ढंग चाहिं सही र गलत हुन्छ । यदि मानिसहरूको सोच्ने ढंग सही छ भने तिनीहरूले सामाजिक संरचना पनि सही नै बनाउँछन् । तर मानिसहरूको चिन्तन नै गलत छ भने जतिसुकै असल सामाजिक संरचनालाई पनि तिनीहरूले भताभुङ्ग पारिदिन्छन् ।

दोस्रो कुरा, सामाजिक संरचना त गतिशील हुन्छ । जस्तोसुकै सामाजिक संरचनालाई पनि समयानुकूल परिवर्तन गरिरहनुपर्दछ । यदि यो परिवर्तन भएको छैन भने पनि दोष मानिसहरूकै हो । कहीं न कहीं मानिसहरूको सोचमा भएको कमजोरीकै कारण सामाजिक संरचनाहरू ‘स्थिर’ भएका हुन्छन् ।

त्यसैले ‘संरचनागत समस्या’ एउटा अवधारणागत भ्रम हो, जो विशेषज्ञहरू बताइरहेका छन् । जलवायु विपत्ति लगायतका वैश्विक संकट मूलतः मानिसहरूको चिन्तनगत गल्तीको परिणाम हो । मानिसहरूले प्रकृति र जीवनलाई जुन ढंगले बुझे, त्यसमा त्रुटि छ । आफ्नो सुख, समृद्धि र मुक्ति जुन बाटोबाट हुन्छ भनी विश्वास गरे, त्यसमा गल्ती छ । ‘संरचनागत गल्ती’ त्यसपछिको कुरा हो ।
मानिसहरूको चिन्तनगत गल्तीको पृष्ठभूमि ३०० वर्ष पुरानो हो । जुन दिन ‘मातृशक्ति’ मानिएको प्रकृतिलाई ‘निर्जीव भौतिक वस्तु’ मान्न थालियो, जुन दिन प्रकृति, जीवन र समाजका द्वैत आयामलाई ‘विपरीत तत्व’ मानियो, जुन दिन ‘भौतिक सुख प्राप्ति’ लाई मनुष्य जीवनको ‘लक्ष्य’ मानियो, जुन दिन समाज र मनुष्य जातिलाई ‘यान्त्रिक बिम्व’ मा हेर्न थालियो, जुन दिन ‘प्रकृतिसँग संघर्ष’, ‘सामाजिक संघर्ष’ र ‘प्रकृतिसँग विजय’ लाई जीवनमूल्य मानियो त्यही दिनबाट गल्ती शुरू भयो ।

शास्त्रीय चिन्तकहरू -उदारवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, कल्याणवादी) ले मनुष्यभित्रको अहंकार र महत्वाकांक्षालाई विभिन्न राजनीतिक लफ्फाजीले सुसज्जित गर्ने काम गरे । परिणामतः शास्त्रीय युगका विचारधारा तथा आर्थिक नीतिहरू प्रकृति विरोधी र महत्वाकांक्षी भएर देखापरे, तब प्रकृतिलाई यातना दिने क्रम शुरु भयो । खानी रित्याउनु, पहाड फुटाउनु, जंगल सिध्याउनु, नदीको बाटो छेक्नु आदि कर्मलाई नै पुरुषार्थ ठानियो । प्रकृतिसँग संघर्ष र सामाजिक संघर्ष -प्रतिस्पर्धा) एक गौरवमय कर्म भएर देखा परे ।

यही सोचले ‘असीमित आर्थिक वृद्धि’ को पागलपन जन्मायो । पैसा नै सबथोक हो भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । समाजको विकास र प्रगतिलाई पैसाको मानकमा नाप्न थालियो । जसरी भए पनि धनी हुने, ठूलो पद हासिल गर्ने वा बढीभन्दा बढी भौतिक सुविधामा गर्व गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरियो ।

यसले राजनीतिमा षड्यन्त्र, छलछाम, हिंसा र विभाजन जन्मायो । समाजमा गरीब र धनीबीचको खाडल बढायो । प्राकृतिक स्रोतको लुटपाटका लागि विश्वयुद्धसम्म भए । आर्थिक क्षेत्रमा अत्यधिक उद्योगधन्दाको स्थापना र प्रकृतिको अत्यधिक दोहन गर्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो । व्यापक मात्रामा कार्बन उत्सर्जन हुन थाल्यो । व्यक्ति र देश दुवै यो होडबाजीमा सामेल भए । यसले व्यक्ति र मुलुक दुवैलाई ‘दानवीय’ बनायो ।

तब उत्पादन बढाउने नाममा छिटो पैदा हुने, छिटो बढ्ने, छिटो पाक्ने, बजारमा टिकाउ हुने खालका जीव र वनस्पतिको खोजी गर्न थालियो । जीव र वनस्पतिका ‘जीन’ तोडमरोड गर्न थालियो । ‘हाइबि्रड’ बीउबिजन बनाउन थालियो । रासायनिक मल र कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्ने परम्परा शुरू भयो । रैथाने कृषिलाई विस्थापित गरेर ‘कर्पोरेट कृषि’ स्थापित गरियो । यसका लागि व्यापक वनविनाश गरियो । यसबाट उत्पादन त वृद्धि भएको जस्तो देखियो तर पर्यावरण विनाश, संक्रामक रोग, थातथलोबाट मानिसहरू विस्थापित हुने आदि समस्या सँगै पैदा भए ।

अर्कोतिर विज्ञानको सहारामा मनुष्य जातिको मृत्युमा त केही हदसम्म नियन्त्रण कायम गरियो, तर सोही अनुपातमा जन्ममा नियन्त्रण गरिएन । फलतः जनसंख्या वृद्धिले सीमा नाघ्यो । अन्य प्राणीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने स्तरमा मनुष्य जातिको जनसंख्या वृद्धि भयो । यो सबैको कुल परिणाम ब्रहृमाण्डीय प्रणाली ध्वस्त भई जलवायु विपत्ति आउनेसम्मका समस्या सिर्जना भए ।

मूलतः शास्त्रीय चिन्तन, आदर्श र मूल्य-मान्यतालाई अन्धाधुन्द पछ्याउँदा मनुष्य जातिले बाटो बिरायो । जसका कारण आज विश्वमा पाँच किसिमका संकटहरू देखापरेका छन्- आर्थिक संकट, भूराजनीतिक संकट, सामाजिक संकट, पर्यावरणीय संकट र प्राविधिक संकट । जलवायु विपत्तिको सवाललाई पर्यावरणीय संकटमा समावेश गर्न सकिन्छ । तर यो अन्य चार संकटसँग अभिन्न र अन्तरसम्बन्धित छ ।

यी संकटबाट कुनै मुलुक अछुतो छैन, ‘विकसित’ वा ‘विकासशील’ सबै पीडित छन् । यो मामिलामा कुनै विचारधारा ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुन सक्दैन । पूँजीवादी वा समाजवादी वा राष्ट्रवादी वा कल्याणवादी, सबैले यो गल्ती गरेका छन् । लोकतन्त्र वा समाजवाद वा संघीयता वा सुशासन मात्र भनेर यी चुनौतीलाई पार लगाउन सकिंदैन । यसका लागि त आजको युगको क्रान्तिकारी चेतनाको खाँचो छ ।

त्यसैले, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सदस्य मुलुकहरूको आजको अभिभारा आफ्नै चिन्तन पद्धतिको समीक्षा गर्नु हो । मुलुकहरूका निर्देशक सिद्धान्त, आदर्श र मूल्यमान्यताको समीक्षा गर्नु हो । आजको युगको क्रान्तिकारी चेतना निर्माण गर्नु हो । आधुनिक विज्ञानको मार्गदर्शन अनुसार एक न्यायपूर्ण विश्व प्रणाली निर्माणको सम्भावनाबारे विमर्श गर्नु हो ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघ अझै पनि समस्यालाई ‘संरचनागत’ मानिरहेको छ । यही कारण उसका पहलहरू कार्यक्रमिक तहमै सीमित छन् । ‘महाशक्ति’ हरू त अहिले पनि शास्त्रीय चिन्तनको महत्वाकांक्षाले ग्रस्त छन् । यिनीहरू आफ्ना प्रचलित आदर्श र मूल्यमान्यतामा पुनर्विचार गर्न राजी नै छैनन् । जसका कारण जलवायु सम्मेलन अझै केही वर्ष औपचारिकतामा नै सीमित हुने देखिन्छ ।

नेपाली सन्दर्भ

कात्तिक महीनामा बेमौसमी वर्षा। त्यो पनि मुसलधारे । देशैभर धानबाली सखाप । बाढीपहिरो र धनजनको क्षति । ठीक यही बेला प्रधानमन्त्री सहितको जम्बो टोली अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा सहभागी भइरहेको छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेको मुलुक हो । यो कुरो सरकारी दस्तावेजले स्वीकारेको छ । जलवायु सम्मेलनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘हिमालमा गत २०१० सम्ममा हिउँको भण्डार २९ प्रतिशतले घटेको छ । हिमतालको संख्या ११ प्रतिशतले बढेको छ । वाषिर्क ०.०५६ प्रतिशतको वृद्धिदरमा रहेको तापक्रम अझ उच्च दरमा पुग्न सक्ने देखिएको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टिका कारण कृषि उत्पादन, पशुपालन र मत्स्यपालनमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म ह्रास आउन थालेको छ । वन डढेलोको घटनामा वृद्धि, वनजंगलमा रोग कीराको प्रकोप, बाहृय प्रजातिका बिरुवाहरूको अतिक्रमण र वासस्थानमा भएको नोक्सानीका कारण वनको उत्पादकत्व र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर देखा परेका छन् ।’

सोही वक्तव्यमा थप भनिएको छ- ‘वर्षायाममा अधिक पानी र हिउँदमा न्यून पानीले विपत्ति र ऊर्जा संकट तथा भू-उत्पादकत्व ह्रास भई जनजीविका झन् कठिन हुन पुगेको छ । अधिकतम तापक्रम र जीवाणुहरूबाट सर्ने सरुवा रोगले जीविकोपार्जन र जनशक्तिको उत्पादकत्वमा समस्या निम्त्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू स्वास्थ्य ऊर्जा, खाद्य, सुरक्षा, जल आपूर्ति र मानव सुरक्षा लगायत बहुपक्षीय रहेको र यसबाट गरीब, साना किसान, आदिवासी, महिला, केटाकेटी, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य समस्याका कारण भविष्यमा संकटासन्नता अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’

सरकारी वक्तव्यलाई हेर्दा लाग्छ, जलवायु परिवर्तनको समस्याप्रति नेपाल सरकार एकदमै गम्भीर छ । तर व्यावहारिक यथार्थता अर्कै छ । हरेक वर्ष बाढीपहिरो आउँछ । बालीनाली नष्ट हुन्छ । सरकारी मान्छेहरू तत्काल क्षतिको निरीक्षण गर्न निस्कन्छन् । राहत वितरणको संक्षिप्त नौटंकी केही दिन चल्छ । हिउँद लाग्छ, सरकार र जनताको पुरानै दैनिकी शुरू हुन्छ । पीडितको पीडा जस्ताको तस्तै रहन्छ । किसानमुखी नीति कहिल्यै बन्दैन । कृषि क्षेत्रको दिगो सोच र योजना कहिल्यै आउँदैन ।

वक्तव्यमा त सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतिका तत्कालिक (२०२५), मध्यकालिक (२०३०) र दीर्घकालिक (२०५०) लक्ष्य र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तर वास्तविक व्यवहार ठीक उल्टो छ ।

छिमेकीले बनाइदिएको विद्युतीय सवारी संरचना (ट्रली बस सेवा) वषौर्ंदेखि बन्द छ । विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क उच्च पारिएको छ । अधिकांश बजेट जीवाष्म इन्धनको उपयोग हुने खालको सडक तथा सार्वजनिक संरचना निर्माणमा खर्च भइरहेको छ ।

रासायनिक मलले मुलुकको उर्वरा जमीनलाई मृत बनाइसक्यो । सरकारका मन्त्रीहरू रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कुरा गर्दछन् । कृषिप्रधान देशका युवाहरू खेतबारी बाँझो राखेर प्ाासपोर्टको लाइनमा लाग्छन् । सरकार कृषि क्षेत्रमा दिगो र प्रभावकारी योजना बनाउनमा कुनै ध्यान दिंदैन ।

यस्तो अवस्थामा जलवायु सम्मेलन, नेपाल जस्ता मुलुकका लागि फगत केही मानिसको घुम्ने बहाना भइरहेको छ । नेपालका नेताहरूलाई यतातिर सोच्ने ‘फुर्सद’ नै छैन । उनीहरू ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ को आफ्नै दुःखले घेरिएका छन् । अर्कोतिर यिनीहरू शास्त्रीय सोचका दास हुन् । विज्ञानमा आएको परिवर्तन यिनीहरूलाई थाहै छैन । औपचारिकता पूरा गर्न यस्ता सम्मेलनमा यिनीहरू भाग त लिन्छन् तर फर्किएर आएपछि आफ्नै ‘दुःख’ले घेरिन्छन् । जलवायु परिवर्तनको एजेण्डा कार्यालयको दराजभित्र थन्किएर बस्छ ।

अबको बाटो

मनुष्य जाति आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न प्रकृतिमाथि यातना दिइरहेको छ । जसका कारण प्रकृति घायल छ । घायल प्रकृति फरक तरिकाले चल्न विवश छ । यसैको असरका रूपमा जलवायु परिवर्तनका घटना प्रत्यक्ष अनुभव हुन थालेका छन् । यस अर्थमा यो मानव सिर्जित समस्या हो । तर यो समस्या सिर्जना हुनुमा सबै मुलुकहरूको बराबर दोष छ भन्ने होइन ।

संसारमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश जम्मा पाँचवटा छन्- चीन, अमेरिका, भारत, रूस र जापान । चीन एक्लैले विश्वको समग्र कार्बन उत्सर्जनको २८ प्रतिशत, अमेरिकाले १५ प्रतिशत, भारतले ७ प्रतिशत, रूसले ५ प्रतिशत र जापानले ३ प्रतिशत उत्सर्जन गर्दछन् । यिनीहरू नै जलवायु विपत्तिका मुख्य दोषी हुन् । यस्ता देशहरूको प्रतिबद्धता र पहल, समस्याको समाधानको पहिलो शर्त हो ।

आज हामीले व्यहोरिरहेको क्षतिको कारक यी र यस्ता मुलुकहरू नै हुन् । त्यसैले नेपाल र नेपाल जस्ता देशहरूले ‘अनुकूलन’ मात्र होइन, क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्न सक्नुपर्दछ । साथसाथै सबैले आ-आफ्नो भागमा पर्ने दायित्व पूरा गर्न पनि तयार रहनुपर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या कुनै देशको एक्लो प्रयासबाट समाधान गर्न असम्भव छ । यसका लागि विश्वव्यापी योजना र प्रणाली निर्माण गर्न जरूरी हुन्छ । यो कामका लागि समन्वयकारी भूमिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो संस्थाको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि आफ्ना सोच, संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न जरूरी देखिन्छ ।

अब संयुक्त राष्ट्रसंघलाई विश्वभरका देशहरूको ‘विश्व संघ’ बनाउन जरूरी छ । यसले ‘महाशक्ति’ हरूलाई महत्वाकांक्षामा आधारित आदर्श र मूल्यमान्यता परित्याग गराउन पहल गर्नुपर्दछ । आवश्यकतामा आधारित उत्पादन -अपरिग्रह) र वैश्विक सहकार्य -बसुधैवकुटुम्बकम्) को जीवन मूल्यप्रति अभिमुख गराउन पहल गर्नुपर्दछ । यान्त्रिक सोचको विकल्पमा ‘जैविक सोच’ को महत्वबोध गराउन पहल गर्नुपर्दछ ।

आज जुन मोडेलमा भूमण्डलीकरण भएको छ त्यो अत्यधिक पैसामुखी र कर्पोरेट हाउसमुखी हो । भूमण्डलीकरणको यो चरित्रलाई बदल्नुपर्दछ । भूमण्डलीकरणलाई ‘कर्पोरेट हाउसको सेवा’ को चरित्रबाट ‘जनता र समुदायको सेवा’को चरित्रमा ल्याउनुपर्दछ । भूमण्डलीकरणको लाभमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

आजको परिवेशमा विश्व व्यापार जरूरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि जरूरी छ । तर ‘विश्व व्यापार संगठन’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष’, ‘विश्व बैंक’ जस्ता संस्थाहरूको विकल्प खोजिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी स्वस्थ हुनुपर्छ । समुदायको सम्मानमा हुनुपर्छ ।
निश्चित वस्तु र सेवालाई माल वा व्यापारिक वस्तु बनाउने कुरामा प्रतिबन्ध गरिनुपर्दछ । जस्तो कि बीउ-बिजन, बिरुवा, जनावर जस्ता चिजहरूमा किसानहरूको परम्परागत कारोबारलाई छूट दिन सकिन्छ, तर विश्व व्यापारको साधन बन्न दिनुहुँदैन । पिउनेपानी, ‘डीएनए सिक्वेन्स’ आदि जस्ता चिज पनि विश्व व्यापारको वस्तु बन्न दिनुहुँदैन । नाफाको लागि पेटेन्ट पनि दिनुहुँदैन । यस्ता चिज विश्वका सबै समुदायले साझा हितमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

अबका दिनमा सम्पत्तिको स्वामित्व प्रणालीमा पनि हेरफेर गरिनुपर्दछ । सबै देशहरूका लागि जंगल, जनसंख्या र उद्योगको सीमा तोक्नु जरूरी हुन्छ । ‘कर्पोरेट कृषि’ को विकल्पमा ‘जैविक कृषि’ प्रणाली स्थापित गर्न जरूरी हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगलाई ख्याल गरेर सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न जरूरी हुन्छ । ‘गुणात्मक वृद्धि’ मा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड गर्न जरूरी हुन्छ । मुलुकहरूका शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली ‘जैविक दृष्टिकोण’ मा आधारित गर्न जरूरी हुन्छ ।

यी विषयमा ‘महाशक्ति’हरू कति इमानदार हुन्छन् ? मनुष्य जाति ‘डाइनोसर’ बन्छ कि जोगिन्छ भन्ने कुरा यसैमा निर्भर गर्दछ ।