चीनले अघि बढाएन काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन

२ मंसिर, काठमाडौं । प्रस्तावित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको छ । नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन ।

आफ्नै खर्चमा हुनसक्ने डीपीआरमा समेत अरुको भर पर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै गत महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको छ ।

भौतिक पूवाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ कोरोना महामारीका कारण केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण उताबाट प्राविधिक टोली आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले कुटनीतिक माध्यमबाट यसबारे चासो व्यक्त गर्दै छिटो अध्ययन अघि बढाउन आग्रह गरेका छौं ।’

केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।

सो सहमति गरेर फर्किएपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौं झरेको छैन । ११ मंसिर २०७७ मा बसेको नेपाल–चीन सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ बैठकमा नेपालले छिटो काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, चीनले कोरोनाको महामारी साम्य नभएसम्म चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल नआउने जानकारी दिएको थियो ।

महामारीलाई कारण देखाएर व्यापारिक नाकामा समेत कोटा प्रणाली लगाइरहेकाले चीनले तत्कालै फिल्डमा काम गर्ने टोली पठाउनेमा मन्त्रालय विश्वस्त छैन ।

सचिव श्रेष्ठ महामारीकै कारण देखाएर चिनियाँ ठेकदारहरु कतिपय आयोजनाका काममा नफर्किएको भन्दै सरकारी स्तरबाट आउने टोलीबारे अन्योल भएको बताउँछन् ।

आफैं काम गर्न सुझाव

मन्त्रालयले चीनलाई अध्ययन अघि बढाउन ताकेता गरिररहँदा विज्ञहरु भने प्राविधिक, भू–राजनीतिक र अन्य उल्झन आइपर्न नदिन यस्ता परियोजनामा आफैं अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार अन्तरदेशीय रेलमार्गको विषय प्राविधिक मात्रै होइन, भू–राजनीतिक र रणनीतिक पनि हो । त्यसैले प्राविधिक रुपमा मात्र हेरेर निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनीहरुको मत छ ।

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य १०–१५ करोडमा हुने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र एक–दुई अर्बमा हुनसक्ने डीपीआरको काममा पनि विदेशीको मुख ताक्दा समस्या देखिन थालेको बताउँछन् । राजनीतिक तहमा रेलमार्गबारे आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका कारण नेपालको आवश्यकताअनुसार आफ्नै लगानीमा गरिनुपर्ने अध्ययन पनि अरुको जिम्मामा पुगेको उनको टिप्पणी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रेलमार्गको अध्ययनमा छिमेकीको भर पर्दा अन्योल

‘आफ्नै स्रोतबाट अध्ययन गर्दा हाम्रो आवश्यकता र राष्ट्रिय हितअनुसार रेलमार्ग बनाउन सक्थ्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘अरुमा निर्भर हुँदा काममा ढिलाइ त भयो नै, भविष्यमा नेपालकोभन्दा बढी अरुको भू–राजनीतिक स्वार्थअनुसार रेलमार्ग बन्ने खतरा हुन्छ ।’

परियोजना निर्माणका लागि छिमेकीको आर्थिक सहयोग लिनु ठिकै भएपनि अध्ययनकै चरणमा सबै निर्णय उसले नै लिनसक्ने अवस्था बनाउनु गलत भएको डा. आचार्यको भनाइ छ ।

रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्य अध्ययनको काम सरकारले आफ्नै स्रोतबाट गराउँदा देशका इन्जिनियरहरुले विदेशी विज्ञ टिमसँग काम गर्न पाउने तथा त्यसले सीप र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर बनाउँदा विदेशी कम्पनीसँगै विभागको इन्जिनियरको टिम लिडर र अरु इन्जिनियर सँगै हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसरी काम गर्दा हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार प्राविधिक विषय टुंग्याउन सहयोग पुग्छ । नेपाली जनशक्ति प्रशिक्षित हुन पनि पाउँछन् ।’

पूर्वमहानिर्देशक आचार्य अन्तरदेशीय रेलमार्गहरुको अध्ययन आफ्नै स्रोतबाट गर्दा बढी लाभ हुने बताउँछन् । केरुङ र रक्सौल जोड्ने रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा नेपाली प्राविधिकहरुले सिकाइको मौका नपाउने उनले बताए ।

आचार्यकै पालामा यी दुवै रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको जिम्मा सम्बन्धित मुलुकलाई दिइएको थियो । उनका अनुसार नेपालले सहजै गर्न सक्ने खर्च जोगाउन अरुलाई अध्ययनको जिम्मा लगाउनु सही नभए पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध, तत्कालीन अवस्थामा उच्चस्तरीय चासो र जिम्मा दिनबाट रोक्ने प्रयास गर्दा विभागमाथि उत्पन्न हुने आशंका लगायत कारण प्रारम्भिक अध्ययनको समझदारी भएको थियो ।

पूर्वाधारविद् डा. आचार्य यस्ता इन्जिनियरिङ अध्ययनमा पूर्णरुपमा परनिर्भर हुँदा परियोजना महँगो हुने खतरा पनि देख्छन् । उनका अनुसार चीनबाट जोडिने रेलमार्ग केरुङ भन्दा तातोपानीबाट ल्याउँदा एक–डेढसय किलोमिटर छोटिने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, चीनले प्रारम्भिक अध्ययनमा केरुङ–काठमाडौं प्रस्ताव गरेको छ ।

‘खर्बौं लगानी हुने परियोजनामा एक–दुई अर्बको विस्तृत अध्ययन नेपालकै स्रोतबाट गर्न सकेको भए अरुले दिएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्न पर्दैनथ्यो,’ डा. आचार्य भन्छन् ।

चीनले २०७५ मंसिर २४ गते हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदन तयार पार्ने चिनियाँ कम्पनीले यसलाई आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति भनेकाले नेपालले सार्वजनिक गर्न नसकेको हो ।

प्रतिवेदन गोप्य रहँदा यति ठूलो परियोजनाबारे विषयविज्ञ, विकास योजनाकार र आमजनताले बहस गर्न पाएका छैनन् । नेपालले आफ्नै खर्चमा प्रारम्भिक र विस्तृत अध्ययन गराएको भए यस्तो अवस्था नआउने विज्ञहरु बताउँछन् ।