सिमेन्ट उद्योगमा धमाधम बिजुली : प्रतिबोरा १० रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ भाउ

७ मंसिर, काठमाडौं । विद्युत आपूर्ति सहज भएपछि धादिङमा निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले अब उत्पादनको तयारी तीव्र पारेको छ । हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मर्स्याङदी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–६ मा निर्माण गरिएको स्वीचिङ स्टेसनबाट हुवासिन सिमेन्ट उद्योगलाई २० मेगावाट विद्युत दिएको छ ।

विद्युत उपलब्धताले डिजेलमा हुने खर्च जोगाउनुका साथै सिमेन्ट उत्पादनको लागत घटाउने उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलले बताए । ‘हामीले आफ्नै खर्चमा स्वीचिङ स्टेसन र प्रशारण लाइन बनाएर भए पनि बिजुली ल्याएका छौं, बिजुलीले सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ’ उनले भने ।

उता नवलपरासीस्थित होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा पनि गत कात्तिक २७ गते पहिलो पटक राष्ट्रिय ग्रीडको बिजुली पुग्यो । जेनेरेटर चलाएर सिमेन्ट उत्पादन गर्दा दैनिक ६० हजार लिटर डिजेल खपत गर्ने यो उद्योगले तत्काल ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ भने थप ५० मेगावाट खपत गर्ने गरी उत्पादन क्षमता विस्तार थालेको छ ।

धमाधम बिजुली माग्दै सिमेन्ट उद्योग

देशभरका ६३ मध्ये धेरै सिमेन्ट उद्योगले प्राधिकरणसँग थप बिजुली माग गरेका छन् । अर्घखाँची सिमेन्टले १० मेगावाट विद्युत माग गरेकामा पाँच मेगावट प्राप्ति निश्चित भएको उद्योगी पशुपति मुरारकाले बताए ।

उद्योगको क्षमता विस्तार र उत्पादन लागत घटाउन थप बिजुली चाहिएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो इन्धन र कोइलाको मूल्यले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढिरहेका बेला बिजुलीको उपलब्धताले राहत दिने उद्योगी मुरारकाको भनाइ छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको विवरण अनुसार सिमेन्ट उद्योगहरुले तत्कालै करिब एकसय मेगावाट बिजुली माग गरेका छन् ।

संघले बिजुली पर्याप्त पाए सिमेन्टको मूल्य बोरामा १० रुपैयाँसम्मले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अध्यक्ष ध्रुवराज थापा भन्छन्, ‘बिजुलीको पर्यप्तताले बजार थप प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको हामीले पाएका छौं अझै मागेजति बिजुली उपलब्ध भए यसले मूल्य घटाउने छ, प्रारम्भिक रुपमा कम्तीमा बोरामा १० रुपैयाँ मूल्य फरक पर्न सक्छ ।’

सिमेन्ट उद्योगको कच्चा पदार्थ भट्टीमा गलाउन कोइला अनिवार्य हुन्छ । त्यसबाहेक अरु मेसिनहरु भने बिजुलीबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सिमेन्ट उद्योगको कुल खर्चको २५ प्रतिशत कोइलामा हुने उदयपुर सिमेन्टका पूर्वइलेक्ट्रिक इन्जिनियर सञ्जय लाल बताउँछन् । बिजुलीको सहज उपलब्धताले अरु खर्च भने घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘डिजेल बिजुली भन्दा कयौं गुणा महँगो छ, बिजुलीको पर्यप्तताले हामीलाई निकै सहयोग पुग्छ,’ इन्जिनियर लालले भने ।

औद्यागिक क्षेत्रका लागि पूर्वाधार बन्दै

माग भन्दा विद्युत उत्पादन बढेपछि हाल नेपालमा करिब ५०० मेगावाट बिजुली उपभोग हुन नसकेर खेर गइरहेको छ । बिजुली खपत बढाउन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अघिल्लो हप्ता औद्योगिक करिडोरहरुमा पुगेका थिए । बिजुली खपत बढाउन औद्योगिक क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

हाल खेर गइरहेको बिजुली औद्योगिक करिडोरलाई प्रदान गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । हालको उत्पादन सबै खपत गराउन र औद्योगिक क्षेत्रको माग पूरा गर्न सके ठूलो उपलब्धी हुने भट्टराई बताउँछन् ।

‘अहिले एक हजार मेगावटको औद्योगिक माग छ तर हामीलाई पूर्वाधार अभाव र पूर्वाधार विस्तारमा भइरहेको अवरोधले पिरोलेको छ,’ उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई आधार बनाएर १० वर्षअघि पूर्वाधार निर्माण शुरु गरिएको तर कयौं प्रशारण लाइन अलपत्र परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ढल्केबर मुज्जफ्फरपुर प्रशारण लाइनले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरणलाई केही सहज भएको छ । तर इनरुवा–हेटौंडा ४ सय केभी, हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभीका आयोजना पूरा भएको छैन ।

यता बुटवल–भैरहवामा १३२ डबल सर्किटबाट पनि औद्योगिक करिडोरलाई प्राधिकरणले बिजुली दिइरहेको छ ।