ओलीका अनुकूलता र अप्ठ्यारा

नेकपा एमाले नवौं महाधिवेशनमै आइपुग्दा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसाबले स्पष्ट रूपमा एउटा पूँजीवादी पार्टीमा रूपान्तरण भइसकेको थियो । यद्यपि त्यसलाई पुनः अलि बढी प्रगतिशील, समाजवादी वा ठिकठाकको लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने सम्भावना भने जीवितै थिए । किनकि एमालेमा पार्टी सदस्यको संख्या धेरै छ र नेतृत्वमा पार्टी रूपान्तरण गर्न सक्ने वैचारिक राजनीतिक क्षमता भएका नेताहरूको उपस्थिति थियो ।

नवौंदेखि दशौंसम्मको यात्रामा केही प्रवृत्ति एकदमै डरलाग्दो गरी बलियो भएर आयो । नवौंसम्म आइपुग्दा एमाले पूँजीवादी पार्टी मात्रै हुँदै थिएन, अर्थपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास लगभग सकिएको थियो । यसका लागि व्यावहारिक प्लेटफर्महरू कमजोर भइसकेका थिए । पार्टीभित्र लोकतन्त्र, लोकतन्त्रीकरण र समावेशीकरणको नाममा अलोकतन्त्र बलियो हुँदै गएको थियो । पदहरू सिर्जना गर्ने, चाहे जति मानिसलाई पदको फुली भिराइदिने तर कमिटी प्रणाली अन्तर्गत निर्णय, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली लगभग समाप्त गरिएको थियो ।

समावेशीको अभ्यास पनि त्यस्तै गरियो । समाजका विभिन्न तप्काबाट प्रतिनिधित्व गराउनु राम्रो हो, तर ‘ह्याण्ड पिक’ गरे जसरी मानिस टिपेर ल्याइयो । यसरी नेताले टिपटाप गरेर ल्याइएको मानिस कमिटीभित्र अर्थपूर्ण बहस गर्नुभन्दा स्वाभाविक रूपमा आफूलाई टिपेर ल्याउनेप्रति उदार र लचक हुन्छन् । आफ्नो वर्ग र समुदायको कामभन्दा नेताकै भक्तिगान शुरू गर्छन् ।

अहिले एमालेमा भइरहेको यही हो । एमाले ‘आई लभ यू केपी बा’ भन्ने ठाउँमा कसरी पुग्यो ? एमालेका नेता कार्यकर्ता हिजो पार्टीकै अध्यक्ष र महासचिवको आलोचना गर्ने हैसियत राख्थे । त्यो आलोचनात्मक चेतको परम्परा सकियो । एउटा बुर्जुवा पार्टीले पनि नगरेको मूर्तिपूजा गर्ने अभ्यासमा पुग्यो ।

साँघुरिंदै लोकतान्त्रिक स्पेस

सिद्धान्ततः लोकतन्त्रको स्पेस कमजोर हुँदै गएपछि मान्छेका व्यक्तिवादी आकांक्षाहरू हावी हुन थाल्छन् । पार्टीभित्र व्यापारी र पैसावालहरूको वर्चश्व बढ्दै जान्छ । अध्ययन र चिन्तन गर्ने प्रणाली द्रुत गतिमा कमजोर हुन थाल्छ । लोकतन्त्र निषेध गर्न, यसलाई साँघुर्‍याउँदै कर्मकाण्डमा सीमित गर्न थालिन्छ । चेतना वृद्धि गर्ने अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान लगायत सारा प्रक्रियालाई लगभग सिध्याउन थालिन्छ । एमालेमा यस्तै हुन थाल्यो । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमै भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीमा अध्ययन गर्ने संस्कृति छैन र अध्ययनमा पिछडिएका छौं ।’

यसरी बुद्धिको विकास अवरुद्ध हुँदै र पार्टीभित्र पूँजीपति र पैसाको रजगज बढ्दै जाँदा एमाले तीव्र रूपमा पूँजीवादीकरण हुन थाल्यो । टिकट नै व्यापारीले पाउन थाले । बाँकी रहेका वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसम्म व्यापारीका पैसामा चुनाव लड्न थाले । नेताको आय र जीवनशैलीबीच फरक छ भनेको के हो ? यसको अर्थ हो– पार्टीभित्र कालो धन अभ्यास गर्ने नेताहरू छन् । यो कसैको आरोप नभएर एमाले दस्तावेजले घुमाउरो भाषामा स्वीकारेको तथ्य हो ।

अनि लोकतन्त्रको हालत के हुन्छ ? लोकतन्त्र त अध्ययनशील मान्छेहरूले मात्रै बचाउन सक्छन् । अध्ययन नगर्ने, जागरुक नहुने, बुद्धत्वतर्फ जान नचाहनेहरूले लोकतन्त्र बचाउन सक्दैनन् । त्यहाँ त केवल कर्मकाण्ड मात्र बाँकी रहन्छ । यस्तो लोकतन्त्रमा एउटा फटाहा र डेमागग आएर ‘मेनुपुलेट’ गर्दै भाषण गर्न थाल्छ । कतिपयले भन्छन्– तेस्रो विश्वमा लोकतन्त्र काम लाग्दैन । कारण यहाँका मानिसहरूले विवेकपूर्ण निर्णय नै लिंदै सही नेता नै छान्न सक्दैनन् । एउटाले आएर मीठो भाषण गरिदियो भने त्यसैलाई मत दिन्छन् ।

यसरी नवौंदेखि दशौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पञ्चायत र राजाको शासनमा पनि नभएको चरम व्यक्तिवाद एमालेमा जन्मियो । व्यक्तिवाद विस्तारै व्यक्तिपूजामा अभिव्यक्त हुन थाल्यो । यस्तो फोटो पूजा त बीपी र पुष्पलालको पनि गरिएको थिएन ।

सत्तालिप्साको तीव्र संक्रमण

यो अवधिमा देखा परेको अर्को नयाँ प्रवृत्ति हो– जसरी पनि सरकारमा रहिरहनुपर्ने । ओली समूहका हरेक सदस्यसँग एउटा प्रवृत्ति देखियो– संसदमा अल्पमत होस् कि बहुमत, जसरी पनि सरकारमा बसिरहनुपर्ने । ओलीले त्यसै गरे र उनका अनुयायीहरूले पनि । ओलीले दुईदुई पटक संसद विघटन गरे र आफ्नो स्पष्टीकरणमै मैले यिनीहरूलाई ‘डिसिप्लेन’ गर्न संसद विघटन गरेको भनेका छन् । त्यो कदम असंवैधानिक र अनैतिक थियो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन् र सर्वोच्चले पनि सबै अनैतिक भनेर लेख्यो ।

Top Comment [email protected] २०७८ मंसिर ९ गते १७:२९ काेहि व्यक्ति मन पर्याे । उसकाे काम मन पर्याे । अनि सम्मान स्वरूप बा भन्दा यी दलालहरूलाई किन टाउकाे दुखेकाे ? See All Add Comment ओलीको अनुकरण प्रदेशहरूमा पनि गरियो । लुम्बिनीमा गरिएको तिकडम प्रजातान्त्रिक इतिहासमा कहीं पनि छैन । गण्डकीमा पनि त्यस्तै तिकडम गरियो । पुराना कुरा छाडौं । हालसालै प्रदेश १ मा भीम आचार्य र र वागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी फुटेर अल्पमतमा परिसकेपछि पनि झण्डै दुई महीनासम्म राजीनामा टारिरहे । अल्पमतमा परेपछि त भोलिपल्टै छाड्नुपर्छ । संविधानको मर्म यही होइन र ?

उनीहरुले राजीनामा दिन छाडेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न थाले । प्रदेश सभामा पार्टी अल्पमतमा परिसकेपछि पनि कुर्सी नछाड्ने, राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने, बरु मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने काम गरे । त्यसैले एमालेभित्र एक थान ओली मात्रै छैनन् । ओलीहरुमध्येका ठूला ओली केपी ओली हुन् । अल्पमतमा पुग्दा पनि सत्ता नछाड्ने, लोकतन्त्रलाई नमान्ने नवफाँसीवादी प्रवृत्तिका कति छन् कति !

नरम फाँसीवादतर्फको यात्रा

यस्ता अभ्यासले लोकतन्त्रको हुर्मत लियो, धज्जी उडायो । यो त नरम फाँसीवादतर्फको यात्रा हो । किनकि हिंसात्मक फाँसीवादीको बाटो एमाले वा ओली समूहसँग छैन । भौतिक रूपले त्यो तयारी पनि गरेको छैन । तर पार्टीभित्रको लोकतन्त्र निषेध गर्दै जाने र सत्तामा जसरी पनि बसिरहने अभ्यास पटक–पटक भयो । यो ओलीको मात्रै ‘एटिच्युड’ होइन । यस्तो काम गर्न हुँदैन भनेर अरु किनारा लागेको भए के हुन्थ्यो ? पक्कै ओलीले एक्लै त्यसो गरिरहन सक्दैनथे ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि ओलीकै शैलीलाई पछ्याए । एमाले कम्तीमा संसदीय प्रणालीमा बहुमत र अल्पमतको नियम पनि नमान्नेतिर गयो । भारतमा ९० को दशकमा अपहरण एकप्रकारले उद्योगकै रूपमा फस्टाएको थियो । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीहरूले अपहरण गरेर, धम्क्याएर, पैसा ख्वाएर भए पनि ‘एमएलए’ किन्दै बहुमत पुर्‍याउने गर्थे । ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले समूहलाई त्यो चाहिएन । बहुमत, अल्पमत जे भए पनि प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो हातमा लिएर जे पनि गरिदिने । यस्तो अभ्यास त संसारमा कहीं पनि हुँदैन ।

एउटा धारामा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री भइसकेपछि अर्को धारामा सिफ्ट हुने कुरा नैतिक रूपमा नमिल्ने मात्र होइन, संसारमा अभ्यास नै छैन । एकचोटि संसदमा बहुमत भएन भने त सक्किइहाल्यो । अब धारा २ मा तपाईंको बहुमत शुरु हुन्छ र ? धारा २, ३, ४ सबैमा त्यही । त्यस्तो संस्कार र अभ्यास कहीं पनि हुँदैन । यसरी एमाले अल्पमत र बहुमतको सामान्य नियम पनि नमान्ने अभ्यासमा गयो । व्यक्तिपूजामा रमाउने, लोकतन्त्रलाई खाइदिने, राज्यका अंगलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने, पार्टीभित्रको शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने जस्ता अभ्यास फाँसीवादको सिद्धान्तसँग मिल्छ ।

जर्मनहरूले यसलाई ‘फ्युरल प्रेन्जी’ भन्छन् । यो भनेको नेतामा आधारित सिद्धान्त । नेता नै सबैथोक हो र उसको निर्णय अकाट्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । यसले भन्छ– कार्यकर्ताको कुनै अधिकार हुँदैन, उसले त केवल नेताले भनेको मान्नुपर्छ । नेकपा एमाले अहिले त्यही बाटोमा छ र लोकतन्त्रलाई निषेध गर्दै एकप्रकारको फाँसीवादी यात्रातर्फ जाँदैछ ।

हामीलाई लाग्न सक्छ– कहाँ फाँसीवाद आइहाल्छ र ? कहाँ हिटलर र मुसोलिनीको जस्तो पार्टी बनिहाल्छ र ? तर भुल्न नहुने कुरा हिटलरको पार्टी पनि यस्तै यस्तै गर्दै बनेको हो । हिटलर एकैचोटि बन्दूक बोकेर स्वस्तिक लिएर हिंडेका होइनन् । यस्तै उग्रवादी कुरा गर्दै आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्दै जन्मिएका हुन् ।

निरपेक्ष हुँदैन समृद्धिको दर्शन

हाम्रो समाजमा एउटा शक्ति फाँसीवादतर्फ जाँदैछ । वैश्विक रूपमा हेरौं । नेपालमा यस्तो छ । भारतमा भाजपालाई देखेकै छौं । अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टी छ । उसले ट्रम्पको पालामा क्यापिटल हिल कब्जा गर्न नै खोज्यो । ट्रम्प जस्तो मूर्ख मान्छे जसलाई केही थाहा छैन, कसले घुमाउँछ पनि थाहा छैन तर पनि उनको पछि त्यति धेरै युवा छन् ।

यो पूँजीवादी संकटले विकास भन्ने शब्दलाई फाँसीवादी हिटलरले समाते झैं समात्छ । हुन त हिटलरले आफ्नो समयमा युरोपमा विकासको स्वर्णिम काल सिर्जना गरे । त्यसैलाई समातेर सैन्य विकास गरे, औद्योगीकरण गरे, अमेरिकाका ठूला ठूला कम्पनीहरूलाई बोलाएर प्लान्ट गर्न लगाए । त्यतिबेला अमेरिका र हिटलरको गहिरो सहकार्य थियो । अलि नपुंसक प्रकारका, सुस्त मनस्थितिका मान्छेलाई विवाह गरेर सन्तान उत्पादनमा रोक लगाउन बन्ध्याकरण गराए । उनले यो पनि अमेरिकाबाट सिकेका हुन् ।

किन यस्तो हुन्छ ? नवउदारवादले ल्याएको संकटले मानव जीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । मध्यम वर्गको ठूलो जनसंख्यामा एकप्रकारको महत्वाकांक्षा हुर्किएको हुन्छ, जसलाई लोकतन्त्र चाहिंदैन । उनीहरूलाई केवल राम्रो आम्दानी, राम्रो कार, घरबंगला, बैंक ब्यालेन्स चाहिएको छ । फाँसीवादको कुरा गर्दा उनीहरू ‘ड्याम केयर’ भनिदिन्छन् ।

उदाहरणको लागि हाम्रै देशको मध्यमवर्ग हेरौं । ओलीले जतिपटक संसद विघटन गरे पनि यहाँका व्यापारीहरूले वक्तव्य निकाले ? उद्योग वाणिज्य महासंघ कहाँ गयो ? नवधनाढ्य र मध्यम वर्ग कहाँ गए ? उनीहरूलाई लोकतन्त्र चाहिंदैन ? उद्योगधन्दा लोकतन्त्रमा मात्र फस्टाउँछ भनेर उनीहरूले किन बिर्सिए ? यो सबै नवउदारवादले ल्याइदिएको संकटको प्रतिफल हो ।

ओली पक्षका ठूलो संख्याका मान्छेलाई लोकतन्त्र चाहिएको छैन । उनीहरूसँग लोकतन्त्रको कुरा गर्दा हाँसिमजाक गर्छन् । यो समृद्धिको सिद्धान्त हुँदै होइन । हामीले ल्याउने समृद्धि कुन वर्गको हो ? यसले पर्यावरण जोगाउँछ कि जोगाउँदैन ? आधारभूत वर्गको जीवन बदल्छ कि बदल्दैन ? चुरोटको उत्पादन गर्दा जीडीपी बढ्छ, कोकाकोलाको उत्पादन गर्नुभयो भने आम्दानी बढ्छ तर नागरिक त अस्वस्थ हुन्छन् । भारतको पछिल्लो समृद्धी अटोमोबाइलबाट भएको प्रगति हो । तर भारतका धेरै शहर प्रदूषणको चपेटामा छन् । त्यसैले समृद्धिको पनि दर्शन हुन्छ । यो निरपेक्ष हुँदैन । संसारमा समृद्धिको एउटै दर्शन छैन । जस्तै, समृद्धिको बुर्जुवा दर्शन, समाजवादी दर्शन, मध्यम दर्शन, कल्याणकारी राज्यमा आधारित दर्शन आदि होलान् ।

तपाईंलाई थाहा छ, ट्रम्पको एजेण्डा के हो ? अमेरिकाको पुनर्विकास । चीन र भियतनामबाट सबै फ्याक्ट्री फिर्ता ल्याउने । तर उनले एउटा पनि ल्याउन सकेनन् । उनले ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ भने । चीनसँग अन्तरविरोध बढाएर नागरिकको भावना भड्काउने । भर्खरै लामो वार्ता गरेर चीनसँग समझदारी बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । ट्रम्पको त एजेन्डा नै विकास । यसरी फाँसीवादले विकासको नारा लगाएर जनता अल्मल्याउँछ ।

कस्तो विकास ? के विकास ? थाहा छैन । कुन वर्गको विकास भन्दैन तर, विकास भन्छ । बाटो, पुल, भ्यू टावरको चित्र बेच्छ । जहाज र रेलको सपना बेच्छ । घरघरमा ग्याँस पाइपको नारा सुनेका मध्यम वर्गले बिर्सन्छन् कि देशमा लोकतन्त्र छ कि निरंकुशतन्त्र । यो वर्गलाई बैंकको खाताको सुरक्षा भए, छोराछोरी निजी स्कूलमा पढ्न पाउनुपर्‍यो । यसरी फाँसीवादले विकासको एजेण्डालाई नै निरपेक्ष बनाइदिन्छ र लोकतन्त्र दोस्रो प्राथमिकतामा पुग्छ ।

कम्युनिष्ट राजनीतिमा धार्मिक एजेन्डा

अब ओलीले कम्युनिष्ट राजनीतिमा धर्मलाई जोडेका छन् । एक्लै जोडे या उनको समूहको सहमतिमा जोडे, थाहा भएन । तर उनले धर्मलाई राजनीतिसँग जोड्दा पार्टीभित्र कुनै विरोध भएन । ओलीले राम अयोध्यामा होइन, ठोरीमा जन्मिएका हुन् भनिदिए । नेपालमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्नेहरूको एउटा ठिक्कको संख्या भएकाले ओलीले रामको मुद्दा ल्याएका हुन् । आफ्नो पार्टी भित्र वा बाहिर राखेर ओली त्यो संख्यामाथि घोडा चढ्न चाहन्छन्, प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

सँगसँगै आफैं धनी पशुपति जलहरीदेखि धार्मिक संस्थाहरूमा अरबौं रुपैयाँ सहयोग गर्नु राजनीतिमा धार्मिक एजेन्डा जोड्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ । यो फाँसीवादतर्फ उन्मुख कदम हो कि होइन ? पूँजीवादलाई लोकतन्त्र भन्दा निरंकुशतन्त्र नै सजिलो हुन्छ । मान्छेलाई उल्टो लाग्छ र पूँजीवाद भनेको लोकतन्त्र भन्छन् । तर त्यसो हुँदैन । जस्तो, भारतमा पछिल्लोकालमा लोकतन्त्र धेरै कमजोर भएको मानिन्छ । नरेन्द्र मोदीले स्थापना गर्न लागेको पूँजीवाद अत्यधिक खतरनाक हो । त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट स्थापित नै हुँदैन । युरोपका माक्र्सवादी नै नभएका गैरमाक्र्सवादीले निष्कर्ष निकालेका छन्– पूँजीवाद र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैन ।

लोकतन्त्र निषेध गर्ने कुरा पूँजीवादसँगै सम्बन्धित छ । यो बाटोले विस्तारै फाँसीवादतर्फ उन्मुख गराउँछ । अहिले दशौं महाधिवेशनसम्म आउँदा पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष वा छलफल र संवाद गर्ने शक्ति र व्यक्ति लगभग नगन्य भएका छन् । उनीहरू अगाडि आए पनि केवल कर्मकाण्डी ढंगले आउँछन् र हराउँछन् । महाधिवेशनमा प्रतिनिधि आउँदा यसअघि कुन पक्षको भनेर प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । लोकतन्त्रका लागि त्यो राम्रो अभ्यास हो । तर एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहमतिका नाममा फरक फरक दस्तावेज नै छैन । संसद विघटन गरेर मैले महान् कार्य गरें भन्ने दस्तावेज यसअघि नै पास भइसक्यो । अहिले नेतृत्व चयनका लागि गर्न लागिएको महाधिवेशनमा पनि सहमति भनिँदैछ ।

अधिनायकवादको हतियार बन्दै सहमति

सहमति भनेको के हो ? सामान्यतः शासक अलि बलियो छ भने सहमतिको कुरा गर्न थाल्छ । प्रतिस्पर्धा, विचार, संवाद र छलफल ग‍र्‍यो भने त शासकको विपक्षमा मत सिर्जना हुन थाल्छ । सहमति भनेको एउटा कालखण्डमा अधिनायकवाद र फाँसीवादको हतियार बन्न पुग्छ । राष्ट्रिय सहमति भनेर उचाल्ने चलन छ तर कहिल्यै पनि एउटा देशमा राष्ट्रिय सहमति हुँदै हुँदैन । नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा नेपालमा सहमति थियो ? नाकाबन्दीको समर्थक थिएनन् ? त्यसको विरोधी र मौन बस्ने थिएनन् र ? त्यसैले संक्रमणको एउटा चरणमा सहमति भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

एमालेमा यो समय त अर्थपूर्ण महाधिवेशन गर्नुपर्ने बेला हो । तर केही व्यक्तिहरूको पार्टीभित्रको सत्ता र शक्तिलाई चुनौती नआओस्, त्यसको विपक्ष वा विरुद्धमा कुनै स्वर विकसित नहोस् भन्ने आशयले सहमतिको कुरा गरिएको हो । पार्टीको निर्देशन नै अधिवेशनहरूमा सहमति गर भन्ने पनि कुनै लोकतान्त्रिक विधि हुन्छ ? महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, सहमति होइन । सहमति गरेर आउने मानिस पिकनिक खान र रमाइलो गर्न आउने हो । महाधिवेशनमा त विचारको प्रतिस्पर्धा गर्न, फरक दस्तावेजहरूमा बहस गर्न फरक मान्छेहरू आउँछन् । तर अलिअघि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने क्रममै ओलीले सहमति गरेर आउन निर्देशन दिए । यसले महाधिवेशन गर्दैगर्दा पनि एमालेमा अर्थपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास हुनसक्दैन ।

कतिपयले विभाजनको प्रतिकूलता देखाएर सहमतिको रटान गर्छन् । यो सुन्दा हाँसो उठ्छ । निर्वाचन विना सहमति सम्भव नै छैन । लोकतन्त्रले त कमजोर मानिसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न उत्प्रेरित गर्छ । मैले माओवादी जनयुद्धको बेला लेखेको थिएँ– साँच्चिकै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समाजवादलाई साह्रै सजिलो हुन्छ । किनभने मजदूर वर्गले सत्ता र चुनावमा जाने आँट गर्छ । सहमतिमा कमजोर भएर बसेको मान्छे सशक्तीकरण हुँदैन, सहमति गर्ने भए भन्छ चूप लाग्छ ।

यसरी पार्टी सदस्यलाई चूप लगाउने, प्रतिस्पर्धामा खडा भएर आफ्नो मुद्दा बोल्नलाई दुरुत्साहित र हतोत्साहित गर्ने प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ ? आम निर्वाचन गर्दा जनता विभाजित हुन्छन् भनेर तर्क गर्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ ? यो त लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा पनि नबुझेको र अवसरवादी तर्क हो । यसलाई कमजोर परिस्थितिबाट उत्पत्ति भएको तर्क भन्न मिल्छ ।

सहमति भनेको त सबै मान्छेले एउटै तरिकाले सोच्नुपर्छ र सबै मान्छेले एउटाले हो भन्दा हो गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो त पञ्चायतले पनि मानेन । पञ्चायतमा पनि पञ्चहरूकै बीचमा निर्वाचन हुन्थ्यो त । राजाले पनि छुट्याएर दिंदै सहमति गर भनेनन् । राजाले भने– ल तिमीहरू लड न त सबै पञ्चायत मान्छौ । तिमीहरूमध्ये जो प्रतिस्पर्धाबाट आउँछौ, म त्यसै अनुसारको व्यवस्था गर्छु ।’

अहिले आएर राजाले दिएको लोकतन्त्र पनि पार्टीभित्र नदिने ? विचारको प्रतिस्पर्धा रोक्ने ? कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परा के हो ? पहिला छलफल गर्ने, मतविभाजन गर्ने, अल्पमत बहुमत हुन पाउने प्रष्टै छ लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तमा । अल्पमत बहुमत भन्ने कुरा दशौं ठाउँमा छ । जनवादको आधार लोकतन्त्र हो । विचार सक्दो भिड्ने, अन्तिममा निर्वाचन गर्ने, जुन मतले बहुमत ल्याउँछ, त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक मत मान्ने र अल्पमतलाई सुरक्षित राख्ने । यही हो जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त ।

ओलीका अनुकूलता र अप्ठ्याराहरु

दशौं महाधिवेशनपछि केपी शर्मा ओली थप शक्तिशाली बनेर उदाउन सक्छन् । हिजो नेकपा हुँदा रोकतोक थियो, अब त्यो अवस्था पनि नहोला । किनकि एस म्यान बाहेक अरू उनको कमिटीमा निर्वाचित नहुन सक्छन् । केही प्रश्न उठाउने मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिन्छन् । किनकि उनीसँग पैसा र पावर दुवै छ । आफ्नो शक्ति थप सुदृढीकरण हुँदा ओली थप महत्वाकांक्षी हुनसक्छन् ।

यो त पार्टीको कुरा भयो । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न त चुनावमा विजयी हुनुपर्छ । पछिल्लो निर्वाचनमा एमाले ठूलो भएको चुनावी गठबन्धनले मात्रै हो । समानुपातिकमा त एमाले र कांग्रेस लगभग बराबर हो, केवल ५० हजारको मत अन्तर हो । अहिले एमाले नै फुटेको छ, माओवादी बाहिर छ । अहिलेको अवस्था कांग्रेस अलि ठूलो शक्तिको रूपमा आउन सक्छ । मानौं, आगामी आम निर्वाचनमा एमालेले अघिल्लो चुनावको तुलनामा धेरै सिट गुमायो भने ओलीको महत्वाकांक्षामा धक्का लाग्न सक्छ । अरू पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हस्तक्षेप गर्ने ठाउँमा पुगे र त्यसो गरे भने एमालेको फाँसीवादतर्फको यात्रा सच्चिन सक्छ । एमालेभित्र बाटो सच्याउनुपर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न सक्छ । उनी सर्वमान्य नेता हुन छोड्छन् र नेता कार्यकर्ताको हस्तक्षेप बढ्न सक्छ । यसले बेलगाम फाँसीवादतर्फको यात्रा रोकिन्छ र सुधार हुन्छ ।

संसारकै क्रान्तिको नियम हो । फाँसीवादी यात्रा गर्दै जाँदा चुनाव जित्दै गइन्छ र विजयले पार्टी र नेता लगायतलाई पुरस्कृत गर्दै जान्छ । राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्दै, संसदलाई नगन्दै, पार्टीका बैठकहरू छाड्दै व्यक्तिलाई बलियो बनाएर फाँसीवादलाई पुरस्कृत गरिएको हुन्छ । तर जब तपाईं चुनाव हार्न थाल्नुहुन्छ, तब फाँसीवादविरुद्ध प्रश्न उठ्न थाल्छ, पुनर्विचार गर्न थालिन्छ ।

अर्को, एउटा आशालाग्दो यथार्थ नेपालमा फाँसीवादी प्रवृत्तिको आयु त्यति लामो छैन । पञ्चायतमा आफैं सेना, प्रहरी, अदालत र राज्यसत्ता सबै लिएर बसेको सार्वभौम राजा पनि फाँसीवादी हुन सकेनन् । निरंकुश भए, जनताको अधिकार खोसे, तर फाँसीवादी हुन सकेनन् । फाँसीवादी हुनु र निरंकुश हुनुको बीचमा ठूलो फरक छ, जस्तो झापड हान्नु र मान्छे मार्नुमा फरक छ ।

पञ्चायतकालमा त्यतिबेला दक्षिणएशियाका धेरै मुलुकमा फाँसीवादी शासक थिए, तर पनि नेपाली शासक त्यो अतिमा जान सकेनन् । गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासमा पनि केही लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने देश हो नेपाल । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लामो टिकेन । सानातिना जुलूस निकालेरै जनमत संग्रह भयो । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था पनि लामो समय टिक्न सकेन । यसरी हेर्दा नेपाल फाँसीवादको लागि अनुकूल भूमि होइन ।

त्यस्तै, धार्मिक दृष्टिले हाम्रो देश कहिल्यै द्वन्द्वमा छैन । छिटपुट घटना बाहेक धार्मिक र जातीय रूपले नेपालले द्वन्द्व कहिल्यै पनि भोगेन । भारतमा हेर्दा स्वतन्त्रताको लडाइँपछि पनि निरन्तर त्यहाँ धार्मिक र जातीय दंगाहरू हुन्छन् । तर त्यस्तो अभ्यास हाम्रोमा छैन । किनकि हाम्रोमा त्यस्तो धार्मिक कट्टरता छैन । धार्मिक कट्टरता भयो भने मात्रै फाँसीवादलाई सजिलो हुन्छ ।

नेपालमा ओलीले धार्मिक आस्थालाई आफ्नो राजनीतिमा जबरजस्ती प्रवेश गराउँदैछन् । माडीमा राममन्दीर निर्माण, पशुपतिलाई जलहरी यही उद्देश्यसँग जोडिन्छ । धार्मिक कट्टरतालाई पुनर्जीवित गर्ने र नयाँ सिर्जना गर्ने प्रयास पनि हुनसक्छ । हामी टाढा जानै पर्दैन । भारतमा अहिले नवफाँसीवादी हिन्दुत्ववादी सरकार छ भनिन्छ । त्यो सरकार कुन ग्राउण्डमा टेकेर आयो ? धर्मका नाममा हिंसा, राम मन्दिर, मस्जिदका हिंसामा खडा हुँदै त्यसले आफूलाई विकसित गरेको होइन र ? तर नेपाली जनतामा धार्मिक कट्टरता नरहेको र पञ्चायतकालदेखि नै फाँसीवाद हुर्कन नसकेको आशालाग्दो अवस्था भने छ । त्यसैले, एमालेको यो फाँसीवादतर्फको यात्रा सधैं अगाडि जान सक्दैन । निर्वाचनले पनि यसलाई रोक्न सक्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)